13th December | 2019 | Friday | 3:55:16 PM

सहुलियत कर्जा बाध्यकारी

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : मंसिर १३, २०७६ (११:०३ AM)

सहुलियत कर्जा बाध्यकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई युवा सहुलियत कर्जालाई बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै २०७७ असार मसान्तसम्म ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकलाई ५ सय ‘ख’ वर्गका विकास बैंकलाई २ सय र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीलाई न्यूनतम १०० वटा कर्जा दिन निर्देशन दिएको हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी सरकारबाट पाउने ब्याज अनुदान रकमलाई पुँजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि शून्य प्रतिशत जोखिम भार प्रदान गर्नेसमेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै त्यस्तो कर्जा संख्या बढाएर ९ प्रकार बनाएको छ । जसमा कपडा उद्योग खोल्न र तालिम लिन पनि त्यस्तो कर्जा सुविधा पाइन्छ । अब प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न (तालिम लिन)का लागि २ लाखसम्म व्यक्तिगत जमानीमा र कपडा उद्योगका लागि ५ करोडसम्म कर्जा पाइनेछ । यसअघि, जम्मा ७ शीर्षकअन्तर्गत ५ करोडसम्मको कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान दिँदै आएको थियो । भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि अधिकतम ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि अधिकतम ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवालाई अधिकतम १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि अधिकतम ५ करोडसम्मको व्यवस्था थियो । बुधबार मात्रै ४ वटा वाणिज्य बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।


Views: 78