19th January | 2020 | Sunday | 6:55:23 AM

उद्योगमन्त्रीको सय बुँदे कार्ययोजना

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : पुष २८, २०७६ (११:०४ AM)

उद्योगमन्त्रीको सय बुँदे कार्ययोजना

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रालयको प्रगति र भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले हालसम्मको प्रगति र भावी योजना गरी एक सय बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्ययोजनामा उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीदेखि सरकारी संस्थान सुधारसम्मका कार्यक्रम रहेका छन् । लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, खनिज र खानी वस्तुको उत्खनन र प्रशोधन गर्ने, व्यापारजन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, बन्द रहेका सरकारी संस्थान पुनर्सञ्चालनमा ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । हालसम्मको प्रगति र भावी कार्ययोजनाबारे जानकारी दिन आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारमा जोड दिइने बताए । गत वर्षको तुलनामा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा १३२.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ९३ अर्ब ७४ करोड लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको र कुल लगानी प्रतिबद्धतामा ३९ प्रतिशतले प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ५२ अर्ब पुगेको पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । स्वदेशी तथ विदेशी लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवाहरू एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उद्योग विभागमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चाललनमा आएको र सो केन्द्रबाट अध्यागमन, राष्ट्र बैंक, वन तथा वातावरण, भूमि, राजस्व र श्रमसम्बन्धी निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्रदान गरिएको बताइएको छ । उद्योग विभागमा लगानीकर्ता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चोलनमा ल्याइनुका साथै केन्द्रमार्फत विभागमा सेवा लिन आउने लगानीकर्तालाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने र विभागका कर्मचारीमार्फत सहयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न भई पाँचवटा उद्योग सञ्चालनमा आइसकेको, बाराको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र गार्मेण्ट प्रशोधन क्षेत्रको लागि पूर्वाधार तयार भएको र काभ्रेको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण कार्य अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै सुर्खेतको चौरासे, कास्कीको कोत्रे, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी औद्योगिक क्षेत्रको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ ।

त्यस्तै धौबादी फलाम कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएका र त्यहाँ रहेको फलामको चिनियाँ प्रयोगशालामा गरिएको गुणस्तरको नमुना सम्पन्न भइसकेको छ । हाल औधोगिक र व्यावसायिक परीक्षण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ, उक्त खानीबाट करिब ३० वर्षसम्म प्रतिदिन ८ सय टन फलाम उत्पादन हुने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य भइरहेको छ । सातै प्रदेशको भौगर्भिक अर्थात् खानी तथा खनिज पदार्थको विवरणसहितको नक्सा तयार भएको छ ।

गोरखकाली रवर उद्योगको कर्मचारीको अवकाश दायित्व फरफारक प्रक्रियामा रहेको, हेटौडा कपडा उद्योग निजीकरण समितिको निर्णयानुसार भाडा पट्टा बहालमा दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको, बुटवल धागो कारखाना निजीकरण समितिको निर्णयानुसार भाडा पट्टा बहालमा दिन मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव पेस गरिएको, ओरिण्ड म्याग्नेसाइटको सम्पत्ति संरक्षण तथा आर्विटेसनको प्रक्रियामा रहेको र धौवादी फलाम कम्पनी स्थापना भइसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक औसत २०.४ प्रतिशतले बढेको व्यापारघाटा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले घटेको छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन बढाएर वितरण प्रणालीमा गरिएको सुधार र उपभोग नगर्दा पनि हुने वस्तु एवं जनस्वास्थ्यमा हानी पु¥याउने वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइका कारण आयात ४.३ प्रतिशतले घटेको र निर्यात २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्रालयको दाबी छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा ६८ प्रतिशत भारतमा र ३२ प्रतिशत अन्य मुलुकमा निकासी भएकोमा हाल अन्य मुलुकमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी हुन थालेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यापारजन्य पूर्वाधार कोलकातामा नेपालले आफ्नै कण्टेनर फ्रेट स्टेशन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ भने लार्चाको सुख्खा बन्दरगाह सञ्चानलनमा आई तातोपानी नाकाबाट व्यापारिक वस्तुको आयात निर्यात सुरु भएको छ । रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण सुरु भएको छ । नेपाल भारतबीच पारवहन सन्धि नवीकरणसँगै पारवहन सन्धिमा आवश्यक नयाँ व्यवस्था गरी नयाँ पारवहन सन्धि गर्न आवश्यक तयारी पूरा भएको छ । नयाँ सन्धि भएपछि नेपालले भारतले निर्माण गरेको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गरी आयात तथा निर्यात गर्न सक्ने र नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज भारतीय आन्तरिक जलमार्गमा सञ्चालन हुनसक्ने बताइएको छ । आन्तरिक जलमार्गमा रहेका साहिबगञ्ज , कालुघाट र वाराणसी टर्मिनलबाट नेपालले व्यापारिक वस्तु ओसार प्रसार गर्नसक्ने भएको र यसबाट नेपालको समुद्रसम्मको दूरी कम हुने र व्यापार लागत पनि कम हुने बताइएको छ ।

भारतसँग रेल सेवा सम्झौताको म्याद ५ वर्षका लागि नवीकरण भएको छ । विराटनगर र वीरगञ्जगदेखि भारतको कोलकाता र हल्दियासम्म नेपाली रेल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । हाल भारतको एउटै कम्पनीको कार्गो रेलले मात्र नेपालमा कण्टेनर ढुवानी गर्न अनुमति भएकोमा भारतीय रेल्वेमा दर्ता भएका अन्य आधिकारिक कार्गो रेल सञ्चालकलाई कण्टेनर ढुवानी गर्न अनुमति दिन भारत सकारात्मक देखिएको छ । जसबाट ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा भई लागत सस्तो हुने मन्त्रालयको दाबी छ । त्यस्तै चीनतर्फ पारवहनका लागि रसुवा, कोदारी र यारी तथा द्विपक्षीय व्यापारका लागि किमाथांका, नेचुङ अर्थात् कोराला र ओलाङचुंगोला गरी ६ वटा नाका प्रयोग गर्न सकिने सहमति भएको छ । 

Views: 70