29th May | 2020 | Friday | 3:33:38 PM

आगामी बजेटका लागि सेजनको सुझाव

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : बैशाख ३१, २०७७ (११:४८ AM)

आगामी बजेटका लागि सेजनको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । आगामी जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेकोमा सेजनले कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतालगायतका विषयमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

कोरोनाका कारणले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी वर्षको बजेटमा ल्याउनुपर्ने तत्कालीन राहत प्याकेजका साथै मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा समेट्नुपर्ने विषयलाई सुझावस्वरुप प्रस्तुत गरिएको सेजनले जनाएको छ ।

कोरोना महामारीपछि तत्काल ल्याउनुपर्ने आर्थिक राहत प्याकेजतर्फ व्यक्तिगत आयकरको दर बढाउनुपर्ने, ८ लाखसम्म आयमा शून्य प्रतिशत करको व्यवस्था, ८ देखि १२ लाखसम्म १० प्रतिशत, १२ देखि १६ लाखसम्म १५ प्रतिशत, १६ देखि १९ लाखसम्म २० प्रतिशत कर, १९ देखि २४ लाखसम्म २५ प्रतिशत कर, २५ लाखमाथि ३० प्रतिशतको व्यवस्था हुनुपर्ने सेजनको सुझाव छ । त्यस्तै कर्पोरेट आयकरको दर २९ प्रतिशतले घटाइनुपर्ने, ५० लाखभन्दा बढी कारोबार हुने तर व्यवसाय कम देखिने कारोबारलाई अनिवार्यरुपमा मूल्य अभिवृद्धिदर(भ्याट)को दायरामा ल्याउनुपर्ने सेजनले जनाएको छ । त्यस्तै करसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा न्याय प्रणालीतर्फ विषयगत ऐनले निर्धारण गरेको कर तथा राजस्वका दरहरू एकसाथ परिवर्तन गर्नसक्ने विशेषाधिकार आर्थिक ऐनलाई दिन नहुने, करदाताको पक्षमा फैसला भएमा फिर्ता पाउने रकममा ब्याजसमेत दिइनुपर्ने सुझाव दिइएको सेजनले जनाएको छ ।

कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सारदर र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सारदरबीचमा कम्तिमा दुई तह वा दोब्बर अन्तर हुनुपर्ने, स्वदेशी बस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमै उल्लेख भएको र सो ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन गर्दा निजी कम्पनीसरह करार कर्मचारीद्वारा सञ्चालन गरी कार्य क्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने सेजनको सुझाव छ ।

एउटा उद्योग दर्ता गर्दा एक दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने, एकद्वार नीतिलाई पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने, ठूला उद्योग तथा व्यवसायका लागि दुई बर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने गरी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नयाँ ठूला उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेका लागि रोजगारीका आधारमा तीनदेखि पाँच बर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग सेजनले गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र सरकारले ६ महिनासम्म भाडावापत तिर्नुपर्ने रकम शतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने तथा हालको लगानीको विश्लेषण गरी कम्तीमा ३३ प्रतिशत अनुदान व्यवस्था गनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगका लागि विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन महसुलमा २५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने, एक बर्षका लागि सबै उद्योग÷व्यवसायको नवीकरण शुल्कमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, उद्योग, व्यवसाय तथा मझौला उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक यथावत राखी सम्बन्धित उद्योगको नाफाको विश्लेषण गरी ६ महिनाका लागि ३३ देखि ५० प्रतिशतसम्म सरकारी निकायबाट अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै उद्योगलाई ब्याजमा लाग्ने जरिवाना ६ महिनासम्म नलाग्ने व्यवस्था गनुपर्ने सेजनको सुझाव छ ।

कृषि क्षेत्रतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने, कृषि लाग्न चाहनेका लागि सहुलियत कर्जालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कृषिका लागि आवश्यक मल, बीऊ, उपकरणमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सेजनले सुझाव दिएको छ ।

जलविद्युत÷ऊर्जातर्फ सबै जलविद्युत आयोजनालाई पुनर्कर्जा र दुई वर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने, ६ महिनासम्मका लागि ब्याजमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारले भ्याट छुटबापत दिने भनिएको प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान व्यवस्था गनुपर्र्ने, फोर्स मर्जरका कारण सबै आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि एक बर्ष थप गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको सेजनले जनाएको छ । अध्ययनमा रहेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि एक बर्ष थप गर्नुपर्ने, वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाका हकमा म्याद दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने, विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय चुल्हो र विद्यूतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्ने सेजनको भनाइ छ ।

मिडिया उद्योगलाई सहुलियत ऋणको ब्यवस्था गरी हाल ऋण लिएको भए ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्दासम्मका लागि ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिडिया उद्योगलाई खानेपानी, विद्युत र टेलिफोनमा २५ प्रतिशत छुटका साथै छपाई कागज आयातमा अनुदानको व्यवस्था गनुपर्नेतर्फ पनि सेजनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई खारेज गर्नुपर्ने, दुई बर्षसम्म सरकारी निकायबाट ५० लाख मूल्यमाथिका सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउनुपर्ने, उच्च आय भएको परिवार तथा स्थायी किसिमका रोजगारी रहेका परिवारमा दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षावापतको भत्ता कटौती गर्नुपर्ने पनि सेजनको भनाइ छ ।


Views: 97