8th July | 2020 | Wednesday | 7:10:14 AM

१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, रोजगारी प्राथमिकता

लेखनाथ पोखरेल   POSTED ON : जेठ १६, २०७७ (९:४८ AM)

१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०६६-७८ को वार्षिक आय–व्ययको अनुमानित विवरण पेश गर्नुभएको हो । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सानो हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड, वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५ अर्ब लिने उल्लेख छ ।

सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, रोजगारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्नुपरेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना महामारी तथा संक्रामक रोगको लागि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । उहाँले कोरोनाको महामारी थप विस्तार हुन नदिन जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि औषधि, उपकरणका लागि पनि जोड दिने बताउनुभयो । 

डा. खतिवडाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र उपचारको निम्ति ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जानकारी दिनुभयो । कोरोना संक्रमणको रोकथाममा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले आगामी वर्षभित्र उपत्यकामा ३ शय शैयाको छुट्टै संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण गरिने जनाएको छ । काठमाडौं वा प्रदेशका राजधानीमा भएका अस्पतालहरूमा २ सय ५० बेडको आइसियू स्थापना गरिने छ । बजेट भाषणमा डा. खतिवडाले नेपाल खुला दिसामुक्त भएकोसमेत जानकारी गराउनुभयो । 

प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड, स्थानीय तहलाई ९० अर्ब करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भइ आएका आयोजनाका लागि ९ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान छुट्याइएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विषेश अनुदान उपलव्ध गराउन ९ अर्ब ९७ करोड छुट्याइएको छ ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने सबै बालबालिकालाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ । दिवा खाजाबाट सामुदायिक विद्यालयका २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

यस्तै कोराना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनले थला परेको पर्यटन क्षेत्रका उठाउन सरकारले राहज प्याकेज घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले पर्यटन क्षेत्र पुनः उत्थानका लागि कर छुट तथा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा आन्तरिक पर्यटनलाई पनि जोड दिने भएको छ । कोरोनाको जोखिम कम भएसँगै निजामती कर्मचारी र औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई देश दर्शनमा प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ । एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु व्यवस्थापन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

सरकारले कृषि पेशा प्रवद्र्धनका लागि भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । कृषि गर्न चाहनेलाई भूमिमा पहुँच पु¥याउन भूमि बैंक सञ्चालन गर्न लागिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । भूमि बैँकका लागि बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ शेयर लगानीका रुपमा विनियोजन गरिएको छ । भूमि बैंकमा जग्गा धनीले सरकारलाई जग्गा लिजमा दिने र भूमिहिनले भूमि बैंकमार्फत् जग्गा लिजमा लिन पाउने छन् । भूमि बैंकले जग्गा धनीबाट लिजमा लिएको जग्गा, सरकारी स्वामित्वमा नभएका, नदी कटानका जग्गा लिजमा दिने छ ।

यस्तै सरकारले श्रमको उत्पादकत्व वृदि गरी सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने जनाएको छ । डा. खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीको रोजगारीमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी देशभित्रै रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गरिने बताउनुभयो । आफनो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने भावनासहित विपन्न परिवार लक्षित खाद्यान्न कार्यक्रम संचालन गरिने पनि बताउनुभयो ।

कृषियोग्य जमिनमा तल्काल सिंचाई सुविधा पु¥याइ कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न साना, मझौला सिंचाई आयोजना निर्माणमा जोड दिइएको छ । जसका लागि समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विषेश कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा ५ हजार स्यालो ट्युबवेल तथा २ सय ४७ टयुबवेल गरी थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिंचाई सुविधा पु¥याउन २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका सिंचाई आयोजनाका लागि १० अर्ब ४६ करोड र कृषि तथा सिंचाई क्षेत्रका लागि क्रमशः ४१ अर्ब ४० करोड र २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । डा. खतिवडाले निर्माणाधिन गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बस्ती स्थान्तरण र परिपथ निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि १ खर्ब ५६ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । हरेक प्रदेशमा २ राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी काम अगाडि बढाइने घोषणा गरिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको विस्तार गर्न १२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मध्यमहाडी पुष्पलाल लोकमार्गका लागि ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पुष्पलाल लोकमार्ग ३ सय किमि कालोपत्रे गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै रेल सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं–मधेश द्रुर्त मार्ग ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लागि १ अर्व ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

सरकारले उद्योगीहरुलाई लकडाउनको समयमा ५० प्रतिशत विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोनाबाट प्रभावित कृषि घरेलु साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमुलुक उद्योग, होटल पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलीयत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्बसम्मको पूर्नाकर्जा सुविधा मिलाइएको बताउनुभयो ।

बजेटमा सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । डा. खतिवडाले सबै प्रकारका सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । सरकारले यसकालागि बजेटमा ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगार दाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि नेपाल सरकारले व्यर्होने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले दलित तथा गरिबीका रेखामुनी परेका बालबालिकालाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायारा फराकिलो बनाउन ३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाट १३ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने अनुमान सरकारको छ । 

सरकारले अस्थायी र करारलगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा निःशुल्क गरिदिने भएको छ । सामान्यतयाः युद्ध र महामारीको बीमा नहुने विश्वव्यापी चलन छ । यद्यपि, बीमा समितिले नयाँ अभ्यास गर्दै नयाँ नीति जारी गरेको थियो । समितिले एक हजार रुपैयाँमा एक लाख रुपैयाँको र पाँच सय रुपैयाँमा ५० हजार रुपैयाँको कोराना बीमा गर्न सकिने व्यवस्था बनाएको छ ।

साधारण खर्चमा कडाइ

सरकारले राजश्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मत खर्चमा उल्लेख्य बजेट कटौती गरिएको छ । कोरोना रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, वैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायत सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साउनदेखि खारेज हुने भएको छ ।


Views: 130

सम्बन्धित सामग्री: