8th July | 2020 | Wednesday | 6:06:51 AM

आगामी मौद्रिक नीतिमा कांग्रेसको सुझाब

हिमालय टाइम्स   POSTED ON : असार १७, २०७७ (११:३४ AM)

आगामी मौद्रिक नीतिमा कांग्रेसको सुझाब

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाब प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार ः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले मंगलबार मौद्रिक नीति २०७७÷७८ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको हो ।

कोरोनाको बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिँदै गएको सन्दर्भमा उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलाको निरन्तरतालाई केन्द्रित गर्दै अति प्रभावित र नगद प्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि १ देखि ३ वर्षसम्म लम्ब्याउन आग्रह गरिएको छ । 

त्यस्तै रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सबैखाले साना मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकालाई उद्यमशील बनाउन २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वस्वरूप खर्च गर्नुपर्ने रकम सम्भावित उद्यमीलाई तालिम, सीप विकास, व्यवसायिक योजना विकास र नयाँ जन्मेका व्यवसाय बचाउन खर्च गर्ने व्यवस्था पनि कांग्रेसले माग गरेको छ । समितिका संयोजक विनोदकुमार चौधरीले उद्यमशीलता, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलाको नियमितता अहिलेका प्राथमिक आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिले युवा र महिला उद्यमशीलता केन्द्रित गर्दै लघु, घरेलु र साना उद्यमी जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । 

नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउन, नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी दिने व्यवस्थाका साथै सबै ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका सबै कर्जाको ब्याज पुँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचक हुन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने दबाबको गहनतालाई ख्याल गर्दै तेश्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुका साथै फिनटेक र आधुनिक पेमेन्ट सोलुसन्सको प्रयोगलाई बढावा दिई वित्तीय समावेशीता अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय समावेशीतालाई सशक्तीकरण गर्न मद्दत गर्ने पनि सुझाबमा उल्लेख छ ।

निर्माण सामग्रीका उद्योग सञ्चालन, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र निर्माण क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको भन्दै निर्माण सामग्री उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न र अर्थतन्त्रमा सिजर्नी ल्याउने तथा चाँडो पुनरुत्थान हुनसक्ने क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा एवं सहुलियतपूर्ण कर्जा छिटो उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।

कोरोनाबाट अति प्रभावित होटल, हवाई उद्योग, टुर्स÷ट्राभललगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब ३ प्रतिशत लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई अझै एक–डेढ वर्ष भेन्टिलेसन देखिएको भन्दै यस क्षेत्रलाई जीवित राख्न कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा समयसीमामा अत्याधिक लचक हुन भनेको छ । 

साना–मझौला उद्यमका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहुलियत कर्जा चाँडो पुनस्र्थापना हुनसक्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलामा महŒवपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसाय उपलब्ध गराउन, १०० अर्ब रुपैयाँको पुनकर्जा कोषलाई राष्ट्र बैंकले प्रतिऋणी अधिकतम सीमा १० करोड र केन्द्रीय बैंकको अनुमतिमा ५० करोड रुपैयाँसम्म दिन सकिने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा यस्तो ऋण परिचालन हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषामा परेकामध्ये पनि छिटो पुनरुत्थान हुनसक्ने र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले महŒवपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको छ । पुनर्कर्जाको झञ्झटिलो कागजी प्रक्रिया छोट्याई बैंकको अनुरोध आएको ४८ घण्टाभित्र कर्जा दिने व्यवस्था गर्न, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पूर्णरूपमा बैंक वित्तीय संस्थाले विवेकपूर्ण ढंगले गर्न सक्ने र ऋणीको संरक्षणका लागि राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाइ इकाइलाई सक्रिय बनाई गुनासो फछ्र्यौट गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै अल्पकालीन ऋण र कार्यशील पुँजीको भुक्तानी अवधि लम्ब्याउन, निर्यातमा जाने पुनकर्जाको अवधि कम्तीमा एक वर्ष कायम गर्न, काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई अवस्था सहज नभएसम्म निलम्बन मै राख्न र सीसीडीमा केही लचिलो हुन आग्रह गरेको छ । मुद्दती निक्षेपको अवधि कम्तीमा ६ महिनाको हुनैपर्ने, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणना गर्दा कर्जा र निक्षेपको भारित औसत गणनामा मध्यक (मिन) निकाली त्यसका आधारमा स्प्रेडदर गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । 

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार भएको भए पनि अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै विदेशी मुद्रा सञ्चिति हृवात्तै घट्न सक्ने भन्दै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा हरेक १५ दिनमा अनुगमन गर्न र आवश्यकताअनुसार हस्तक्षेप गर्न, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएको किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयनका लागि सरकारले क्रेडिटमा जाने रकम बराबरको रकम सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र किसान क्रेडिट कार्ड प्रभावकारीरूपमा र लक्षित रूपमा लागू गर्न अनुगमनको व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ । 

अर्थतन्त्रको ऐना मानिने मुलुकको एकमात्र शेयर बजारमा देखिएको डिप्रेसन अन्त्य गरी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न मार्जिन लेण्डिङ खुकुलो गरी शेयर धितोको कर्जाको सीमाको निर्धारण बैंकले नै गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, पुँजी बजारमा धितोपत्रका अतिरिक्त अन्य इन्स्ट्रमेन्ट, बण्ड, म्युचुअल फण्डको कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न भनेको छ । 


Views: 52

सम्बन्धित सामग्री: