Date:2017/11/23 |Thursday

आदिवासी जनजातिको राजनीतिक यात्रा

Posted on: July 17, 2017 | views: 74 | निनाम लोवात्ती कुलुङ

 

नेपालका आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा राजनीतिक कुरो गर्दा विसं २०४६ सालको परिवर्ततनपछि केही खुकुलो वातारण तयार भएको मान्न सकिन्छ । किनभने २०४६ सालपछिको परिवर्तन उप्रान्त नै नासिँदै÷बिर्सँदै गएको आफ्नो जातीय पहिचान, मातृभाषा, ऐतिहासिकता, भूगोल, मौलिक धर्म, चाडबाड, संस्कार–संस्कृति, भेषभुषा आदिबारे खुलेर बहस र छलफल गर्ने अवसर पाइएको हो । आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूमा राजनीतिक चेतनाको स्तरमा पनि पहिले भन्दा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट देखाउँछ । त्यसैले ‘झोलेपोके’ नै भए पनि विभिन्न दलमा उनीहरू ‘ठुटे नेता’ भएका छन् । किनभने, पुच्छर त ठूला नेताहरूमा छ । अब नेपालको कथित ठूलो भनिएको राजनीतिक दलको ठूलो नेता कोको छन् ? भनिरहनु पर्ला र ? 

हुन त आजभोलि कतिपय आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूमध्ये कतिपयले आफैं पनि राजनीतिक दल खोलेका छन् । जुन कुरालाई हामीले राम्रो मान्नुपर्छ । कम्तीमा अरूको झोला बोक्नुभन्दा आफैंले केही गर्छु भन्नेलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नैपर्छ । त्यसमध्ये लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनलगायतका समूह वा दल अलि अगाडिदेखि नै थिए । हुन पनि राज्यको नीति निर्माण गर्ने मुख्य थलो नै संविधानसभा– व्यवस्थापिका संसद भएकोले (संसदीय व्यवस्थामा) हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो नीति नियम लागू गर्न त्यहाँ पुग्नै पर्छ । 

खासमा यहाँ कहिलेदेखि नेपालको केन्द्रीय सत्तामा आदिवासी जनजातिका मान्छेले पनि हिस्सेदारी पाउन थाले त ? भन्ने बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । यसरी इतिहास हेर्ने हो भने, विसं २००७ सालको परिवर्तनले तत्कालै परिणाम दिएन । अर्थात् त्यो परिवर्तन लगत्तै भएको सत्ता साझेदारीमा नेपालका आदिवासी जनजातिले केही पाएनन् । तर, विसं २००८ साल मंसिर १ गते बनेको मातृकाप्रसाद कोइरालाको नयाँ मन्त्रिमण्डलमा भने पहिलोपटक नारदमुनि थुलुङ किराती समुदायको मात्रै नभएर समग्र आदिवासी जनजाति समुदायकै पहिलो फूल (क्याबिनेट) मन्त्री भए । सुरुमा उनी ११ औं बरियतामा स्थानीय स्वायत्त शासनमन्त्री भएका थिए भने २०१० असार ४ मा पुनः मातृकाप्रसाद कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको मन्त्रिमण्डलमा तेस्रो बरियतामा रक्षा, मालपोत, वन, योजना विकास, न्याय र संसदीय विभागमन्त्री भए । तर, दुःखको कुरो, उनी यसरी शक्तिशाली मन्त्री भए तापनि उनले नेपालका आदिवासी जनजातिको मातृभाषा, ऐतिहासिकता, भूगोल, मौलिक धर्म, चाडबाड, संस्कार–संस्कृति, भेषभुषा आदिबारे केही गर्न सकेनन् ! न त यस विषयलाई लिएर राज्यसँग कुनै माग नै राखे ! वा भनौं आफैं क्याबिनेटमन्त्री हुँदा पनि उनले आप्mनै समुदायबारे उनले अलिकति पनि सोचेनन् । यो तथ्य विडम्बनापूर्ण तथ्य हो । उनले त्यो बेला रामप्रसाद राईको  अवस्था बारेमा पनि केही चासो दिएनन् भन्ने आरोप छ । हुन पनि रामप्रसाद राई र डाक्टर केआई सिंहलगायतले दिल्ली सम्झौता धोका हो भनी उक्त सम्झौताविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए । पछि गएर केआई सिंह नेपालका प्रधानमन्त्री समेत भए भने रामप्रसाद राईको अबस्था सधैं ओझेलमा रहृयो । 

जे होस्, त्यसयता व्यक्तिगत रूपमा धेरै जना आदिवासी जनजातिहरू उपमन्त्री, सहायकमन्त्री, राज्यमन्त्री, पूmल (क्याबिनेट) मन्त्री विभिन्न मन्त्रालयमा नियुक्त भएका छन् । यस क्रममा बिस्तारैबिस्तारै नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदायका महिला पनि व्यक्तिगतरूपमा उपमन्त्री, सहायकमन्त्री, राज्यमन्त्री, पूmल (क्याबिनेट) मन्त्री भएका छन् । तर, आदिवासी जनजातिका महिला हुन् वा पुरुष, उनीहरूले आप्mनो समुदायका हितमा, अग्रगमनका लागि के कति गर्न सके ? यो प्रश्न उहिलेदेखि उठ्दै आएको छ र प्रश्न उठाउन पनि सकिन्छ । हुन त, यहाँ राजावादी वा दरबारिया भएको आरोप पनि लाग्ला । तर, विसं २०६१ माघ १९ को घटनापछि तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र सरकारको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री भएका गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरले जस्तो काम सायदै अरु आदिवासी जनजाति मूलका मान्छेहरूले आपूm मन्त्री भएको अवस्थामा वा भनौं सरकारमा गएको बेलामा गरे होलान् । किनभने, उनैले त्यो बेलासम्म नेपालको प्रायः सबै (बोर्डिङ स्कुलबाहेक) स्कुलका विद्यार्थीले अनिवार्य पढ्नै पर्ने संस्कृत भाषाको पाठ्यक्रम खारेज गर्न भूमिका खेलेका थिए, यद्यपि उनी तालुकवाला मन्त्रालयको मन्त्री थिएनन् ।   

यसरी विसं २०६४ चैतको पहिलो संविधानसभाबाट संविधान र संघीयता नआएपछि वा यस विषयमा नेपालका मूलधारका राजनीतिक दल भनिएका दलका नेताले नै हामीलाई सबै थोक नभए तापनि केही त दिन्छन् ! भन्ने आशा गरेर बसेका आदिवासी जनजाति मूलका नेताहरूले अब भने अलग्गै राजनीतिक पार्टी नखोली नहुने रहेछ भन्ने महसुस गरेर दोस्रोपटक हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचनअघि आदिवासी जनजातिको मुद्दा बोक्ने हिसाबले संघीय समाजवादी पार्टी (संसपा) र सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी (सालोपा) नामक अलग्गै राजनीतिक दल खोले । लगत्तै भएको संविधानसभा–२ को निर्वाचनमा सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीले भाग नलिए पनि संघीय समाजवादी पार्टीले भाग लियो । उक्त निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एक सिट नजिते पनि संघीय समाजवादी पार्टीले समानुपातिकमा पाँच सिट जित्यो । हुन त त्यसअघि नै जनमुक्ति पार्टी, संघीय लिम्बुवान परिषद, तामसालिङ पार्टी, थरुहटलगायत राजनीतिक पार्टी नेपालका आदिवासी जनजाति मूलका नेताहरूले खोलेका थिए । हाल ती पार्टीमध्ये कोही एक आपसमा मर्ज भए । कोही अस्तित्व र उपस्थिति जनाउनै नसकेर बसेका छन् । कोही पहिले आफूले गलत देखेको पार्टीमै फर्किए । 

यसरी हेर्दा यस्ता राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने काम धेरै देखिएको छ । यसका लागि उक्त दलहरूले आफ्नो तर्फबाट काम गर्दै गएमा भोलिका दिनमा ती दलहरूप्रति आम नागरिकहरूमा विश्वास बढ्ने निश्चित छ ।   

       


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं