Date:2017/12/15 |Friday

राजपाविना निर्वाचनको सम्भावना

Posted on: July 31, 2017 | views: 76 | ललितकुमार यादव

संविधान घोषणा हुने बेलादेखि नै मधेसकेन्द्रित दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेका छन् । संविधान घोषणा गर्ने बेलामा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले मधेसको असन्तुष्टिलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न तयार रहेको उद्घोष गरेकै हुन् । संविधान घोषणा भइरहँदा मधेसका जनताहरू कालो झण्डाका साथ सडक तताउँदै थिए । मधेसमा आन्दोलन जारी रहेकै अवस्थामा संविधान घोषणा भयो । संविधान घोषणापश्चात पनि निकै दिनसम्म कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलन नै रहेको छ ।

जनताको चाहनाअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । गर्न सकिन्छ । यसमा कसैले विमति राख्नु हुँदैन । संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन र गर्न मिल्दैन कसैले भन्न सक्दैन । संविधान घोषणा भएको २ वर्ष पूरा हुनै लागेको छ । यस अवधिमा मधेसको असन्तुष्टिको सम्बोधन भई सक्नुपर्ने हो, तर विडम्बना मधेस अहिलेसम्म उकुसमुकुसकै अवस्थामा रहेको छ । मधेसलाई उकुसमुकुसमा राखेर संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने राष्ट्र नै संकटमा फस्न सक्ने खतरा रहेको छ । हाम्रा नेताहरूलाई पनि यसको राम्रै ज्ञान रहेको हुनुपर्छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले २ वर्षदेखि उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको माग सम्बोधन नगरी मधेसलाई राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा लैजान कठिन छ । मधेसको राजनीतिक अस्थिरताले सम्पूर्ण नेपालकै राजनीतिलाई प्रभावित गरिरहेको छ ।

मुलुक अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेको छ । यसकै पहिलो खुड्किलाको रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अन्तिम क्षणमा आइपुगेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन २ नं. प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको छ । २ नं. प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न नगरी मुलुक प्रादेशिक र केन्द्रीय संसदको निर्वाचनमा प्रवेश गर्न सक्दैन । २ नं. प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले पनि अन्योलमै छ । सुरुमा वैशाख ३१ कै लागि तय गरिएको २ नं. प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणमा सारियो र अहिले तेस्रो चरणमा गर्ने गरी असोज २ को मिति तय गरिएको छ । यसरी पटकपटक निर्वाचन सार्नुको मुख्य कारण सरकारले राजपाको सहभागितालाई देखाउँदै आएको छ । राजपा संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा नजाने बटमलाइनमा उभिएको छ । यसअघि निर्वाचन सारिएको अवधिलाई सरकारले सदुपयोग नगर्न सक्दा २ नं. प्रदेशमा दोस्रो चरणमा पनि निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन । अब तेस्रो चरणको निर्वाचन आउन केही समय बाँकी रहेको छ । यो बाँकी समयलाई सरकारले उपयोग गर्न नसकेमा २ नं. प्रदेशको निर्वाचनको अन्योलता कायमै रहनेछ । सरकारले राजपालाई सहभागी गराउनकै लागि २ नं. प्रदेशमा निर्वाचन सारिएको भन्दै आएका छन् । यसमा कतिको सत्यता हो ? त्यो समयले नै प्रमाणित गर्नेछ । यदि सरकारले राजपाको सहभागिताविना २ नं. प्रदेशमा निर्वाचन गराउन नखोजेकै हो भने फेरि अहिले किन संशोधनबाट पछि हट्न खोजेको छ ? यो आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो । सरकारसँग संशोधन गराई छाड्ने उपाय थिएन भने २ नं. प्रदेशको निर्वाचन सार्ने निर्णय लिनु नै भुल थियो । निर्वाचन सार्ने, निर्वाचन सारेको अवधिमा संशोधन पनि नहुने र राजपा संशोधनविना निर्वाचनमा सहभागिता नहुने । यस्तो अवस्थामा सरकारले कसका लागि र किन निर्वाचन सार्ने निर्णय लियो ? सरकारसँग यो प्रश्नको जवाफ सायदै छ होला ।

अहिलेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनको सरकारले प्रचण्डको कार्यकालदेखि नै संविधान संशोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ तर सफल हुन सकेको छैन । आफूसँग दुई तिहाई बहुमत नभए पनि सरकारले निर्वाचन सारेर संविधान संशोधन गर्ने आँट गर्नु हुँदैन थियो । आँट गरिसकेपछि संशोधन गरेर सहज वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ सरकार पूर्ण इच्छा शक्तिले लाग्ने हो भने संशोधन असम्भव छैन । यसका लागि राप्रपालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म राप्रपा संशोधनको पक्षमा सकारात्मक नै छ । कमी छ त सरकार र राप्रपाबीच गम्भीर छलफलको । सरकारले यस विषयमा साना दलहरूसँग पनि गम्भरि भएर छलफल गर्न जरुरी छ । जुन गम्भीरता सरकारमा देखिएको छैन ।

प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरू मधेस विरोधी पार्टी नरहेको प्रमाण दिँदै हिँडेको देखिन्छ । एमालेमा पनि मधेसी नेता कार्यकर्ताहरू रहेका छन् । एमाले मधेसविरुद्ध खनिएमा उसको संगठनभित्र पनि विद्रोह हुन सक्छ । मधेसलाई पछाडि पारेर नेपालको विकास गर्ने सोचले देश विकसित हुन सक्दैन । यसमा कसैको फरक मत हुन सक्दैन । मधेसले पनि एमालेलाई मधेस विरोधी पार्टीको रूपमा हेरेको छैन । नभए एमालेले मधेसमा आm्नो जनमत कायम गर्न सक्दैनथ्यो । एमालेले मधेसबाट पाएको मतको कदर गर्न नसकेकै हो । एमाले नेताहरूले मधेस आन्दोलनप्रति गरेको कटाक्ष र टीका टिप्पणीले यसलाई प्रमाणित गरिसकेको छ । मधेस आन्दोलनमा सूर्यमा मतदान गर्ने बाहेकका जनताहरू मात्र सहभागी थिएनन् । तिनको पनि सहभागिता थियो । एमालेको नेता कार्यकर्ता सहभागी नभएको हुन सक्छ तर एमालेको मतदाताको सहभागितालाई नकार्न सकिँदैन । एमालेको व्यवहारभन्दा एमालेका नेताहरूको अभिव्यक्तिले एमाले मधेस विरोधी दल रहेको शंका छ ।

कांग्रेस संविधान संशोधन गरेर राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन खोजेको जस्तो देखिन्छ तर कांग्रेस संशोधन गराउन सक्रियताका साथ लागेको जस्तो देखिँदैन । मधेस विगतदेखि नै कांग्रेसको पकड क्षेत्रको रूपमा रहँदै आएको छ । अहिले देशभरि कमजोरसावित भइसकेको कांग्रेस २ नं. प्रदेशमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेर शक्ति संचय गर्ने दाउमा रहेको हुन सक्छ । यसका लागि २ नं. प्रदेशमा कांग्रेसले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । राजपा निर्वाचनमा सहभागी नभएमा प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेसलाई नै हुनेछ । तसर्थ कांग्रेसले राजपा निर्वाचनबाट बाहिर राख्न खोजेको शंका नगर्न चाँहि सकिँदैन । कांग्रेसले राजपालाई बाहिर राख्न खोजेको छैन भने संशोधनबाहेकका मागहरू मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । ती माग छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरी संशोधनका लागि दलहरूबीच छलफलको क्रमलाई तिव्रता दिन सक्नुपर्छ । माओवादी केन्द्र पनि मधेसमा आफ्नो अवस्था सुधार्ने दाउमा मात्रकेन्द्रित रहेको छ । 

केही दिन अगाडिसम्म संविधान संशोधन हुने चर्चा निकै चलेको थियो । अहिले असार मसान्तमा निर्वाचनपछि संशोधन हुने चर्चा चल्दै छ । निर्वाचनअघि संशोधन भएमा २ नं. प्रदेशमा निर्वाचन सहज वातावरणमा सम्पन्न हुन्छ । संशोधन गरी राजपाको सहभागितामा सहज वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन सारिएको विषयसँग कोही अनविज्ञ छैन । खासगरी एमाले निर्वाचनपछि संशोधन गरौं भन्दै आएको छ । अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि एमालेकै अडानमा सहमत भएको देखिन्छ । निर्वाचन अघिको संशोधनले सहज वातावरणको निर्माण गर्छ । संशोधनविना २ नं. प्रदेशमा निर्वाचन गराउन सरकारलाई केही असहज हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा संशोधनलाई निर्वाचनपछि धकेल्नु उचित निर्णय हुन सक्दैन ।

राजपाको सहभागिताविना २ नं. प्रदेशमा निर्वाचन हुनै सक्दैन भन्ने होइन । राज्यले आफ्ना सुरक्षा निकायहरूको प्रयोग गरेर निर्वाचन गराउन सक्नेमा कुनै शंका नै छैन तर यसरी सम्पन्न गराउन खोजेको निर्वाचन सहज वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्दैन । यस्तो निर्वाचनले मधेसमा आक्रोश बढाउनेबाहेक केही गर्न सक्दैन । मधेसमा संविधानप्रतिको असन्तुष्टिमा झन् वृद्धि हुन्छ । संशोधनविनाको निर्वाचनले मधेसको उकुसमुकुसलाई शान्त पार्ने कि मधेसलाई उकुसमुकुसकै अवस्थामा राख्ने ? सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले गम्भीर भएर उचित निर्णय लिन आवश्यक छ ।


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं