Date:2017/08/22 |Tuesday

तराईमा भएको अन्तक्र्रियाको सन्देश

Posted on: August 01, 2017 | views: 35 | कालिदासबहादुर राउत क्षत्री

स्थानीय निर्वाचन ६ वटा प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको छ । कुल सात प्रदेशमध्ये एक मात्र प्रदेश २ नं. मा निर्वाचन हुन बाँकी रहेको छ । यद्यपि प्रदेश नं. २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन यही असोज २ गतेलाई तोकिएको छ । र सोही दिन निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा सबै ढुक्क देखिएका छन् । 

उता प्रदेश र संघ (केन्द्र) को निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन भएर तिनले आफूलाई तोकिएको काम सुरु गरिसकेका छन् ।  तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा उनीहरू तयार देखिएका छन् । जननिर्मित संविधानले स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । कोही कसैको मातहतमा छैनन् । संविधानले नै सबै तह संविधानको मातहतमा रहने गरी जिम्मेवारी तोकेको छ । सभा–संसद पनि स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय संसद (केन्द्र) र राष्ट्रिय सभा गरी चार तहको सभा रहने व्यवस्था गरेको छ । पहिले माओवादी र मधेसीले कल्पना गरेको संघीयताको ढाँचाभन्दा फरक ढंगको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । 

यी तीनवटै तहलाई व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार संविधानले दिएको छ । स्थानीयको प्रमुखलाई विकास निर्माणको मुख्य भूमिकामा तोकेको छ भने उपप्रमुखलाई न्यायाधीशको मुख्य भूमिकामा तोकेको छ । संक्रमणकालीन संसदलाई संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख गरिएका काम गर्ने अधिकार मात्रै संविधानले दिएको छ । त्यस अनुसूचीभित्र संक्रमणकालीन केन्द्रीय संसदले प्रदेशको संख्या थप्ने घटाउने एवं सीमाना परिवर्तन गर्न सक्ने कतै उल्लेख छैन, तसर्थ सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव संघीयता विरोधी रहेको  राजनीतिक क्षेत्रका विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । तसर्थ संविधान संशोधनको प्रस्ताव नियोजित षडयन्त्रमूलक देखिन्छ । 

कांग्रेस र माओवादीको सर्वसत्तावादी संयुक्त गठबन्धन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई मधेस विरोधी भन्दै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक विजय दत्तको संयोजकत्वमा हालै जनकपुरमा औपचारिक रूपमा आमन्त्रित ८२ जनाभन्दा बढी तराईका बुद्धिजीवीहरूको एक अन्तक्र्रियामा अध्यक्ष केपी ओलीले “मधेस भिजन” पेश गरेपछि मधेसमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । संसदमा रहेका ३१ वटा पार्टीहरूमध्ये एमालेले मात्रै यस किसिमको आम नागरिकहरूका बीचमा पुगेर अन्तक्र्रिया गरेको छ, जुन सर्वप्रथम सम्पन्न गरिएको हो यस क्षेत्रमा । एमाले मधेस र मधेसी विरोधी होइन भन्ने यसैले पनि सावित गरेको छ ।

एमालेलाई तराईमा निषेध गर्न प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीहरू र प्रकारान्तरले बाहृय शक्ति पनि लागेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले एमाले मुक्र मधेसको नारा दिए र त्यसको समर्थक हुन पुगे राजपा नेता राजेन्द्र महतो । सिरहा पुगेर निधिले कांग्रेसको भगिनी संगठनको भेलामा त्यसबेला मेची महाकाली अभियानको तयारी गरिरहेको एमालेलाई लखेट्न आहृवान गरे । राजेन्द्र महतोले अझ अघि बढेर ब्याण्ड बाजा बजाएर तराईबाट बिदा गर्ने सार्वजनिक सभामा उद्घोष गरेका थिए । त्यसको क्लाइमेक्स सप्तरीको मलेठ घटना थियो । जहाँ मधेसी मोर्चाको आवरणमा कांग्रेस र माओवादीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता एमालेको कार्यक्रम बिथोल्न हिंसात्मक आक्रमण गर्ने तहमा पुगे । आखिरमा तत्कालीन अवस्थामा गृहमन्त्री रहेका निधिको मातहतमा रहेको प्रहरीले चलाएको गोलीका कारण कांग्रेसकै कार्यकर्ता मारिए । तराईबाट सञ्चालित मधेसी राजनीति एमालेले समाप्त पारिदिन्छ भन्ने त्राशले पनि सप्तरी घटना घटाएको सर्वविदितै छ । 

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जसरी माओवादीको उग्रपना सिध्याए, यस्तै नेपाल देश नै खण्डित बनाउने तराईबाट सञ्चालित मधेसीको राजनीति केपी ओलीको क्षमताले किनारा लगाई दिएको जन अनुभूति छ । यसर्थ आफूलाई मधेसको मसिहा दाबी गर्नेहरू उठ्नै नसक्ने गरी पराजित भइरहेको परिदृश्यमा २ नं. प्रदेशमा पनि शर्मनाक पराजित हुइन्छ भन्ने मनको त्राशले चुनाव बहिस्कारको नारा लगाउँदै आइरहेका छन् । यदि साँच्चै नै बहिस्कार गरे भने यी मसिहा भन्नेहरूको राजनीति आफ्नै समुदायमा रूखको टुप्पोमा चढेर हेर्नुपर्छ, कहाँ पुग्यो भनेर । 

तराईका २० जिल्लामा कांग्रेस र राजपा (मधेसी पार्टीहरू) को भोट बैंक एउटै हो । २० जिल्लामध्ये १२ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । अब २ नं. प्रदेशको ८ जिल्लाका १२७ वटा तहमा चुनाव हुँदैछ । माओवादीको अवस्था चुनावमा तराईमा नाजुक देखिएको छ । एमालेको चुनावी माहोलअनुकूल छ, उत्साहप्रद छ । देशको पहिलो पार्टीको सिढीमा उक्लिसकेको छ । २०५२ को निर्वाचनमा पनि एमाले पहिलो पार्टी भएकै थियो । आसन्न २ गतेको निर्वाचनमा एमालेको प्रतिस्पर्धा कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम (उपेन्द्र यादवको), लोकतान्त्रिक फोरम (विजय गच्छदारको) र राजपा (६ वटा मधेसी पार्टी) सँग मुख्यतः हुने देखिन्छ । तथापि माओवादीसँग कतिपय गाउँपालिका–नगरपालिकामा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ । 

बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धाका कारण राजपा चुनाव जित्नेमा सशंकित देखिन्छ । सर्वसत्तावादी नीतिमा राजपालाई पनि कांग्रेस र माओवादीले साथैमा लिन्छन् भन्ने लोभले राजपाले संसदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पहिले माओवादीलाई र पछि कांग्रेसलाई भोट दिए पनि आश्वासन मात्रै दिइरहृयो– मधेसीले चाहेबमोजिम संविधान संशोधन हुन्छ भनेर । जबकि, दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ संशोधन गर्न, यो सबैलाई थाहा भएको विषय हो । जो एमालेविना सम्भव थिएन । अब चाहिँ मधेसवादीका नाममा जेजति सम्झौता भएका छन्, ती कांग्रेस र क्षेत्रीय दलबीच भएको देखिन्छ । वेदानन्द झादेखि महन्थ ठाकुरसम्म आइपुग्दा कांग्रेसले नै तराईका जनता र नेतालाई ढाँटिरहेका छन् । अचेल पनि आफूसँग दुई तिहाई मत नहुँदै संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरिरहनु कांग्रेसको शकुनी छली नियत देख्दादेख्दै मधेसी पार्टीहरू हुरुक्क हुनु बुझिनसक्नुको पहेँली भएको छ । भोट बैंक एउटै भएको कारणले कांग्रेसले राजपालाई चुनावमा एक्ल्याउने रणनीति पहिलेदेखि नै लिँदै आएकोले केही हदसम्म सफलता पाइसकेको छ । भारतीय राजदूतावास लैनचौरमा तारन्तर बैठक र त्यहाँ एमालेलाई एक्ल्याउने एजेन्डामा राजपाको सहभागिताले आफ्नै विवेक बन्धनमा परिसकेकोले आसन्न निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाउन सकेन । किनभने राजमार्ग उत्तर भेगमा एमाले जति बलियो अरू प्रतिस्पर्धी छैनन् । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं