Date:2017/10/21 |Saturday

नेपालको आकाश र हवाई सेवा

Posted on: August 02, 2017 | views: 51 | निनाम लोवात्ती कुलुङ

नागरिक उड्डयन क्षेत्र (हवाई यातायात) को रेखदेख गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले विश्वका प्रायः सबै देशको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षासम्बन्धी काम हेर्ने गर्छ । यसै क्रममा आइकाओले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा पनि यो कामलाई सुचारु गर्ने सन्दर्भमा सन् २००९ मा नेपालले आप्mनो हवाई क्षेत्रमा केही सुधार गर्नुपर्ने भनी सुझावहरु दिएको थियो । तर दुःखको कुरो, नेपालले पनि त्यो बेला आईकाओको उक्त सुझावलाई वास्ता गरेन वा भनौं कार्यान्वयन गरेन । फलतः सन् २०१३ देखि नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई आइकाओले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको र नेपाली हवार्ई सेवा तथा नेपालको हवाई आकाश असुरक्षित भएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । त्यस यता नेपाली आकाशमा हवाई उडान गर्न एक किसिमको प्रतिबन्ध जस्तै लागेको छ । 

 किनभने, त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगले हालसम्म नेपाली आकाशमा उडान प्रतिबन्ध लगाएको छ भने आप्mनो देश सम्बद्ध नागरिकलाई त नेपाली हवाई सेवाको यातायातसमेत प्रयोग नगर्न (नचढ्न) हरेक वर्ष उर्दी जारी गर्दै आएको छ । तापनि, आधा जसो भूभाग एसियामा पर्ने तर, आफूलाई युरोपियन देश नै ठान्ने र, (युरोपियन युनियनमा आबद्ध) टर्कीले भने नेपालमा टर्किस एयरलाइन्समार्फत सिधा उडान सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । र, हालको स्थितिमा यो नै युरोपको आकाशसँग नेपालको सीधा हवाई सम्बन्ध भएको एक मात्र एयरलाइन्स हो भन्नुपर्ने हुन्छ ।

हुन त, खास कारण खोतल्ने हो भने, त्यो बेला नेपालमाथि युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगको प्रतिबन्ध लाग्नुको कथा पनि कम रोचक छैन । नेपालमा आन्तरिक उडानका साना हवाईजहाजहरु दुर्घटनामा परेर लगभग सकिनै आँटेको अवस्था थियो । साना जहाजहरु दुईवटा मात्रै बाँकी रहेका थिए, सायद । ती दुईमध्ये पनि कहिले एउटा बिग्रिने त कहिले अर्को बिग्रिने गथ्र्यो । यसै क्रममा चीनले चारवटा साना र दुईवटा मझौला हवाईजहाज नेपाललाई दिने प्रस्ताव ग¥यो । त्यसमा दुईवटा अनुदानमा र चारवटा सहुलियत ऋणमा उपलब्ध गराउने भयो । युरोपियनहरु व्यापार गर्ने व्यापारी ! उनीहरुले युरोपियन देशमा बनेका (एयर बस कम्पनीको) जहाज नेपाल किनोस् भन्ने चाहन्थे । दुईवटा त के एउटा पनि सित्तैमा नदिने ! (हुन त चीनबाट ल्याएको जहाजले कमाइभन्दा खर्च बढी गराएको भन्ने समाचार नआएको होइन ।)  

यसरी युरोपियन युनियन सम्बद्ध हवाई उड्डयन आयोगले नेपाली आकाशमाथि प्रतिबन्ध लगाएदेखि नै नेपाल सरकारले प्रतिबन्धबाट हटाउन पहल गर्दै आएको हो । यसै क्रममा नेपाल सरकारका मन्त्रीदेखि सचिवसम्मले आइकाओ र युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगसँग धेरै पटक आग्रह गरिसकेका छन् भने केही महिनाअघि नेपालस्थित युरोपियन युनियनका प्रमुखलाई भेटेरै नेपाल सरकारका सचिवले नेपालमाथि लागेको उड्डयनसम्बन्धी ‘कालो सूची’ बाट हटाउन अनुरोध गरेका थिए । यति हुँदाहुँदै पनि गत जेठको सुरुतिरै युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगले नेपालका १८ वटा एयरलाइन्स कम्पनीहरुमाथि लागेको प्रतिवन्ध नहटेको सूचना जारी गरेको थियो । नेपालसँगै जिम्बाबे, नाइजेरिया, सेन्ट ग्रेनाडा, भिसेन्ट र युक्रेनलगायत देशका १ सय ८१ वटा एयरलाइन्सहरुमाथि प्रतिबन्ध कायमै रहेको खुलासा गरिएको थियो । 

यद्यपि, गत असारको दोस्रो हप्ता आईकाओका दुई वरिष्ठ सदस्यहरु नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे विस्तृतमा अध्ययन गर्न आएका थिए । उनीहरुले नेपालको नागरिक उड्डयनको सुरक्षा स्थितिबारे कस्तो प्रतिवेदन आप्mनो मुख्यालयलाई दिने हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । किनभने, आइकाओले तोकेको ८ वटा मापदण्ड अनुसार हेर्दा हाल नेपालले ३ वटामा धेरै राम्रो गरेको छ । जस्तै, विमानस्थलमा ५७.६ मा ६९.५७, उडान योग्यतामा ७३.५ मा ७७.२७ र कानुनी अवस्थामा ६५.७ मा ६९.५७ ल्याएको छ भने एयर नेभिगेसनमा ५६.९ मा ५५.९६, पर्सनल लाइसेन्सिङ÷तालिममा ७३.३ मा ६९.०५, सञ्चालनमा ६५.४ मा ५४.७, संगठनमा ६३.८ मा ४५.४५ र दुर्घघटना जाँचमा ५४.५ मा २०.४ ल्याएको देखिन्छ । नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोरी दुर्घटनापछि गरिनु पर्ने उद्धार कार्य, खोज तथा अनुसन्धान लगायतमा देखिन्छ । त्यस्तै संगठनको प्रारूप र सञ्चालन विधिमा पनि अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिँदै आइएको छ । अब भने नेपालमाथि लागेको हवाई प्रतिबन्ध खुल्ला कि ? भन्ने आशा पनि बलियो हुँदै गएको छ ।

आईकाओका प्रतिनिधिले मुख्यतया ४ वटा क्षेत्रमा आप्mनो अध्ययनलाई केन्द्रित गरेको थियो । त्यसमा उडान योग्यता, कानुनी अवस्था, संगठन  र सञ्चालन थिए । यसरी हेर्दा, भित्री कुरो जे भए तापनि युरोपियन हवाई उड्डयन आयोगले आईकाओको प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्ने हुँदा आईकाओको गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) बाट हटेमा नेपाललाई ठूलो राहत मिल्ने निश्चित छ । 

अहिले नेपाल आउन चाहने सम्पूर्ण युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिकालगायत देशका पर्यटकका लागि अत्यधिक महँगो गन्तव्य बनेको छ । उनीहरु नेपाल आउने सीधा हवाई यातायात नभएकैले कम्तीमा २÷३ वटा देशमा ट्रान्जिट हुँदै नेपाल आइ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । विभिन्न देशका पर्यटकहरुले हवाई यातायातकै कारण नेपाल आएर २÷३ वटा ट्रेकिङ क्षेत्र घुम्न पुग्ने रकम हवाई टिकटमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । युरोपियन युनियनको हवाईजहाज राजनीति ! बुझेरै होला, नेपालको निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सले युरोपियन कम्पनीको एयरबस नै किनेको छ भने नेपाल वायुसेवा निगमले पनि आपूmले किन्ने नयाँ २ वटा जहाज एयरबसकै किन्न लागेको छ । त्यस्तै एउटा भएको पूरानो बोइङ पनि नेवानीले बेच्न लागेको छ ।

मान्छेको ज्यानसँग सम्बन्धित सुरक्षाजस्तो मामिलामा हामीले हचुवाकै भरमा सन्तुष्ट बन भन्न मिल्दैन । निचिश्त मापदण्डलाई मान्नै पर्छ । तर, नेपालको हवाई यातायातको सन्दर्भमा युरोपियन युनियनको मातहतमा रहेको ‘युरोपियन उड्डयन आयोग’ ले आईकाओको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर भन्दा पनि नेवानीले केही वर्ष अघिदेखि सहुलियत दरको ऋण, त्यो पनि किस्ता र अनुदान गरेर चीन सरकारको सहयोगमा ६ वटा (२ वटा मझौला ५८ सिटे र ४ वटा १९ सिटे) विमान आन्तरिक उडानका लागि ल्याउनु नै युरोपियन उड्डयन आयोगले सन् २०१३ देखि नै नेपाललाई कालो सूचीमा राखेको हो भन्न सकिन्छ ।

हालै नेपाल आएको आईकाओको टोली (जुन टोली फर्किसकेको छ) ले नेपालको  समग्र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको अध्ययन गरेर नेपालको समग्र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सही सूचना समावेश गरेर र, टोलीका सदस्यले गर्ने स्वमूल्यांकन पनि सही ढंगले सम्मिलित गरेर आईकाओको मुख्यालयमा बुझाउला र नेपालको हालको नागरिक उड्डयन (हवाई) क्षेत्रमा प्रशस्तै सुधार आएकाले आइकाओले अब नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) बाट  हटाउँदा फरक पर्दैन भन्ने प्रतिवेदन पेश गरून् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ कि !

 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं