Date:2017/10/21 |Saturday

नागरिक सर्वोच्चताको सन्दर्भ

Posted on: August 03, 2017 | views: 44 | प्रदीप उप्रेती

संसारको जुनसुकै स्थानमा पनि राज्यको अस्तित्वलाई शिरोधार्य गर्दै त्यहाँका नागरिकले राज्यद्वारा निर्देशित नियमको अधिनमा रही मुलुकको मूल कानुन संविधानप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका हुन्छन् । तिनले आआफ्नो हक अधिकारको रक्षा गर्नुको साथै अन्य सम्प्रदायहरूकोे हकको समेत उच्च–सम्मान गर्दै निरन्तररूपमा राज्यद्वारा प्रदान गरिएका नागरिक स्वतन्त्रतालगायतका अन्य स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्दै आएका हुन्छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा नागरिक समाज र राजनीतिक दललाई राज्यले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै आफ्नो मातहतमा रहने गरी सोहीअनुसारको राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै आएको हुन्छ । यस प्रकारका गतिविधिको विकासबाट पक्कै पनि मुलुक र जनता दुवै पक्ष लाभान्वित हुने निश्चित छ । 

तथापि, नेपालको वर्तमान अस्वस्थ राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा वास्तवमा राज्यलाई प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राखी आफूअनुकूलको निर्देशनमा चलाउन खोजेको हो भन्ने देखिँदै आएको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको ऐन नियमहरूको अधिनमा रही मुलुकका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू चलेका हुन् त ? अहिले यो यक्ष प्रश्न बनेको छ । र यसको उत्तर अत्यन्त विषम भएको देखिएको छ । जसको कारण सहजै नागरिक समाजले खुट्याउन सकिरहेको देखिँदैन । यसै कारण पनि आम नागरिकहरू विलखबन्दमा परेका देखिन्छन् । लामो समयदेखि मुलुकमा विद्यमान यस्ता गतिविधिहरूको विकासले कता–कता मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, नागरिक स्वतन्त्रता तथा अमन चयनप्रति धज्जी उडाउने कार्य भएको त होइन ? भन्ने प्रश्नसमेत उठाउने गरेको छ । चरम राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिको लालसामा मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता जस्ता अत्यन्त गहन विषयमा कहीँ कतैबाट पनि कुनै पनि प्रकारको सम्झौता कदापि हुनु हँुदैन भन्ने आम नेपाली नागरिकहरूको चाहना रही आएको निर्विवाद छ । 

नागरिक स्वतन्त्रताका नाममा हुने यस प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरूले अन्ततः मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा समेत थप चुनौती थपिनसक्ने देखिन्छ । हाल मुलुकको अवस्था ठीक यस्तै किसिमको भएको छ भनिरहँदा केही फरक नपर्ला । किनकि स्वतन्त्रताको नाममा मौलाउँदै गएको छाडातन्त्रले गणतन्त्र प्राप्तिको लामो समयसम्म पनि नागरिकका संविधान प्रदत्त हक–अधिकार स्थापित हुन सकिरहेको छैन । संविधान प्रदत्त कतिपय महत्वपूर्ण कार्यमा कहिले संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीचमा द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना भएको पाइएको छ । फेरि कहिले सहजै सम्पन्न हुनुपर्ने विभिन्न तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्न लामो समयका साथै ठूलो मात्रामा राज्यको ढुकुटी खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि कायम रहेको देखिँदै आएको छ । जति–जति समय घर्किँर्दै जान्छ उति–उति नै राज्यको अतिरिक्त रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ । किनकि, लामो समयको अन्तरालमा गरिने यस्ता क्रियाकलापमा मुलुकको आन्तरिक तथा बाहृय सुरक्षालगायतका अन्य व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त राख्नुको साथै नागरिक सुरक्षा सम्वेदनशिलताका सम्बन्धमा राज्यपक्ष अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ । राज्यले अतिरिक्त रकमको जोहो गर्नुपर्ने परिस्थितिको जन्म हुने कुरालाई हामी कसैले पनि अन्यथा वा नकारात्मकरूपमा लिन मिल्दैन कि ? 

मुलुकको पछिल्लो विकसित घटनाक्रम भन्दा भिन्न परिस्थिति देखिन आएमा सो पश्चात प्राप्त हुने राजनीतिक स्वतन्त्रताको के अर्थ रहन सक्छ ? किनकि कुनै पनि आन्तरिक वा बाहृय शक्तिको प्रभावका कारण यदि मुलुक छिन्नभिन्न भई सार्वभौमिकता माथि नै गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएपश्चात प्राप्त हुन आउने राजनीतिक स्वतन्त्रता नै यदि वास्तविक नागरिक स्वतन्त्रता हो भने विगतको बाइसे चौबीसे राज्यलाई एकीकरण गरी एकीकृत नेपाल राज्यको जर्गेना गर्नुको सही अर्थ के रहन सक्ला ? तत्कालीन अवस्थामा समेत उपरोक्त विखण्डित राज्य व्यवस्था उपयुक्त नभएकै कारण एकीकृत नेपालको अवधारणाअनुसार नेपाल एकीकरणको प्रयास भई सफलतासमेत हासिल गरेको कुरा हाम्रा अगाडि घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा अलि बढी नै स्वतन्त्र हुन चाहने हाम्रा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको प्रवृत्तिगत व्यवहारमा यदि समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिएन भने अझै पनि मुलुकमा रहेको राजनीतिक समस्याको हल मुलुकभित्रैबाट समाधान गर्न अत्यन्त कठिन देखिन्छ । हाम्रा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले कस्तो र कुन प्रकारको राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि वर्तमान असान्दर्भिक द्वन्द्व जारी राखेका हुन्, यसमा न त नेतागण प्रस्ट छन् न त आम जनसमुदायहरू नै । यही अविश्वास नै आज मुलुकको सामु मुख्य चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ ।

मुलुकको विकास निर्माणदेखि अन्य बहुसंख्यक विषयमा दूरगामी प्रभाव पार्ने कुरालाई भन्दा पनि दलीय स्वतन्त्रताको नाममा मुलुकको स्वतन्त्रता तथा अमनचयनमाथि खेलवाड गर्ने कार्यलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताका नाममा कदापि पनि छुट दिनु हुँदैन । यस्ता गतिविधिको मुक्ति नै आजकोे आवश्यकता हो । हाम्रा राजनीतिक दलहरूले भनेजस्तो प्रस्ट दिग्दर्शनको अभाव रहेको राजनीतिक स्वतन्त्रताले पक्कै पनि मुलुकको हित गर्ने छैन । यस्ता गतिविधिहरूले समग्र मुलुकको स्वतन्त्रतालाई नै कुनरूपमा अगाडि ल्याउने हो त्यसको प्रस्ट आधार हालसम्म पनि नेपाली जनमानसले पाएका छैनन् भन्दा त्यति अत्युक्ति नहोला । यस्ता व्यवहारहरूले कहिल्यै पनि नागरिक सर्वोच्चताको कदर गर्न नसक्ने हँुदा सबै पक्ष सच्चिनुपर्ने देखिन्छ । 

विद्यमान अवस्थामा देखिएको आपसी खिचातानीको प्रभावस्वरूप मुलुकको स्वतन्त्र निकाय कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा समेत शक्ति सन्तुलनको विषयलाई लिएर केही अप्ठारो परिस्थितिको जन्म भई अघोषितरूपमा समस्या खडा नभएको पनि होइन । यी तीनवटै यस्ता सम्मानित निकाय हुन् जसले नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा वास्तविक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति तथा अनभूति आम नागरिक समाजलाई दिलाउन सक्षम हुनुपर्ने हो । राज्यका प्रमुख तीन अङ्गका बीच रहेको समन्वयात्मक भूमिकाबाट नै मुलुकभित्र राजनीतिक लगायतका अन्य नागरिकका हक अधिकारहरू समाजमा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ हालको अवस्थामा रहेका यस्ता अविश्वासपूर्ण कार्यले मुलुकको शासन व्यवस्थामा विश्वासको संकट निम्तिन गई एक पक्षले अर्को पक्षलाई सधंै विश्वास गर्न नसक्दा थप समस्या सिर्जना हुने अवस्था कायम रहेको हो । गैरराजनीतिक व्यवहारहरूलाई समयमै नियन्त्रित गर्दै हरेक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण तयार गर्नुपर्ने कठिन चुनौतीसमेत देखिएको छ । 

अब कस्तो प्रकारको राजनीतिक स्वतन्त्रताको चाहना नेपाल तथा नेपाली जनताले गरेका हुन्, सोही अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्दै वर्तमान अनिर्णित अवस्थालाई जुन शक्तिले चिर्न सक्षम हुन्छ उक्त शक्ति नै मुलुकको आर्थिक विकासको अब्बल निकासकर्ता हुनुको साथै भविष्यमा हुने निर्वाचनहरूमा समेत अग्रणी स्थान हासिल गर्न सक्षम रहन्छ । यस विषयमा कसैको पनि द्विविधा रहने छैन । किनकि दलका नेता तथा कार्यकर्ताभित्र नै कस्तो स्वतन्त्रताको चाहना हो सो अझै राम्ररी खुल्न नसकेको वर्तमान अवस्था हो । राज्यको तर्फबाट गरिने मजबुत सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहितको अन्य राजनीतिक स्वतन्त्रता भने नेपाली जनताका वास्तविक चाहना हुन् । 

तर यसविपरीत गई गरिएको नाम मात्रको स्वतन्त्रताबाट राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहुने निश्चित छ । राज्यद्वारा दलहरू नियन्त्रित हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताको विपरीत अवस्था खडा भएजस्तो प्रतीत सर्वसाधारणलाई भएको छ । किनकि सामान्यतः नागरिक तथा दल निश्चय पनि राज्यको कानुनद्वारा नियन्त्रणमा रहनेछन् । तर मुलुकको वर्तमान अवस्था हेर्दा राज्यलाई दलले नियन्त्रण गरेजस्तो देखिएको हुँदा जटिलता देखिन आएको हो । यस्ता गतिविधिले के दर्शाउँछ भने कतै राज्यको उपस्थिति नै ज्यादै न्यून मात्रामा भएको त होइन ? यस्ता क्रियाकलापलाई चरम राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा देखिएको जटिलताको उच्च परिणाम मान्न सकिन्छ । नेपालको विकास तथा राजनीतिक निकासको गतिरोधसमेत यही हो भन्दा त्यति फरक नर्पला ।

सही राजनीतिक मार्गचित्रबाट नै वास्तविकरूपमा नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति प्राप्त गर्न प्रत्येक नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू सक्षम रहने कुरा पस्ष्ट छ । अतः मुलुकका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूमा प्रस्ट मार्गदर्शन सहितको विकेन्द्रित विचारले नै मुलुकलाई सही मार्गमा डोर्याउन मद्दत पुग्नेछ ।


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं