Date:2017/08/18 |Friday

कुशासन र भ्रष्टाचाररूपी क्यान्सर

Posted on: August 03, 2017 | views: 41 | राजन कार्की

घूस जुस बन्यो, निर्देशन कर्मकाण्ड, अनियमितता संस्कार बन्यो, कसरी आउँछ सुशासन ? रङ बन्नुपर्ने पद्धति बेरङ बन्न थाल्यो, कुशासनको कहर राष्ट्र र जनताका लागि जहर बनिरहेछ । समाजका लागि पहिले चौतारो र कुवा खनाइन्थ्यो, अहिले बदनामीको डर भएन, राम्रो काम गर्ने रहर भएन, मात्र आफ्ना लागि जसरी पनि सम्पत्ति जोड्ने एक मात्र उद्देश्य हुन थाल्यो । हामी सामाजिक प्राणी हौं कि असामाजिक बन्दै गएका हौं, राजनीति र शासन प्रशासनको उत्तरआधुनिकता भनेको यही हो ? उत्तरआधुनिकता यही हो भने हामी हिँडेको मार्ग अग्रगमन हो कि पश्चगमन ? अब राजनीतिक र प्रशासनिक विज्ञ विशेषज्ञहरूले स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।

आङ कन्यायो छारो मात्र उड्छ । पञ्चायत खराब भनेर बहुदल आएको हो, बहुदलभन्दा लोकतन्त्र राम्रो भनेर नयाँ नामकरण गरिएको पनि हो । व्यक्ति फेरियो, चरित्र फेरिएन, व्यवस्था फेरियो बुद्धि फेरिएन । पद्धति त संसारमै राम्रो हो तर पद्धतिका सञ्चालकहरू अल्छी, तिघ्रो, स्वादे जिब्रोवाला परेपछि छारो उड्छ, प्रदूषण फैलिन्छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने राजनीतिक महामारीले राष्ट्रलाई सोत्राम पार्न सक्छ । हामी भ्रष्टाचारको कन्टेनर बन्न थालेका छौं ।

दुई उदाहरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र आयल निगमको अनियमितता, यतिबेला खुब चर्चित छन् । वर्षातको मौसम छ, राजधानीदेखि मुग्लिङ नारायणघाट सडक मात्र होइन, देशैभरिका सडक हिलाम्मे छन् । खाल्डाखुल्डीले हरेक दिन मान्छेहरू जोखिम मोलेर यात्रा गरिरहेका छन्, हिँडिरहेका छन् । घटना, दुर्घटना भइरहेका छन् । एक बालिका खाल्डामा खसेर हृयूमपाइपबाट बगिन् र अर्कोतिर निस्केर बचिन् । एकको मृत्यु भयो । शहरबजार यात्रा गर्नु भनेको मृत्यु हत्केलामा लिएर हिँड्नुजस्तो बनेको छ ।

यी सब देखेसुने पछि कहाली लागेछ प्रधानमन्त्रीलाई । उनले १५ दिनमा राजधानीका सडकका खाल्डाखुल्डी टाल्न आदेश दिए । कडा निर्देशन पनि जारी गरे । १५ दिन सकियो, १५ करोड बजेट पनि सकियो । न खाल्डा पुरिए, न सडक नै सहज बन्यो । खाल्डा पुरेको माटोले झन् हिलो बढायो, झन् धुलो उडायो । राजधानीवासीको जीवन हरेक दिन अनेक रोगबाट ग्रसित हुन थालेको छ । अस्पतालमा पाइला राख्ने ठाउँ देखिन्न, ओखती गर्न आउनेहरूको भीडले । जनताको जीवनको रक्षा गर्नुपर्ने सरकारले जनस्वास्थ्यमा हदैसम्मको लापरबाही गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना हुन्न भने शासन कसले गरिरहेको छ ? शासकका माउ त प्रधानमन्त्री नै हुन् । शासकहरूले दर्जन सल्लाहकार पनि भर्ति गरेका छन् । विद र विज्ञहरूको कमी छैन । सल्लाह दिनेले के सल्लाह दिए, निर्देशन दिनेले कस्तो निर्देशन दिए र निर्देशन मान्नुपर्नेहरूले निर्देशनको पालना गरेनन् ? प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पानी फोका जसरी उठ्ने र फुट्ने हवाई फायर मात्र हो भने प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर नाक फुलाउने किन ? पालना नै नहुने निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्री किन हलुका भइरहेका छन् ? बरु निर्देशन दिनु साटो अलिकति समय दिएर आफैं सडक छेउछाउ घुमघाम गरेको भए लाजले पनि सडकले, महानगरले काम गर्थे कि ? प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सिंहदरबारभित्रै पन्चर भयो, तोलाको वचन खोलामा गयो । शासन त कर्मचारीको लहडमा पो चलेको रहेछ । जति धराप थाप्यो उति कमाउन पाइने उनीहरूको रणनीति पो प्रमाणित भयो ।

नेपाल आयल निगमले सात प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न भनेर चितवन, झापा, रूपन्देही, सर्लाहीमा जग्गा खरिद ग¥यो । जग्गा खरिद गर्दा आफन्तलाई नै दलाल बनाइयो, दलालमार्फत खरिद गरियो र खरिद गरेको भन्दा, चलनचल्तीको दरभाउभन्दा तीन गुणा बढाएर खरिद गरियो । ६७ करोड भ्रष्टाचार भएको हल्लीखल्लीले कान पाकेछ कि कसो, बल्ल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । कुनै पनि भ्रष्टाचार र कालोबजारीमा नबोल्ने र मण्डी ओढेर घ्यू खाने एउटा संस्था छ– उपभोक्ता हित समिति । त्यो समितिले नौनीसमेत पाएन छ कि कुन्नी, उसले समेत पहिलोपल्ट नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अदालत र अख्तियारमा सप्रमाण उजुरी हालेको छ । उसको दाबी छ– पूर्वाधार निर्माणका नाममा उपभोक्ताबाट वर्षौंदेखि उठाएको रकममा फूपूको श्राद्ध भयो, हेर्नै नसकिने गरी भ्रष्टाचार भएको छ ।

आमनागरिकको ध्यान स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र संसदको निर्वाचनतिर गइरहेको मौका छोपेर आयल निगमले जग्गा खरिद गरेको हो । उसले खरिद गरेको जग्गा खोलामाथिको खेत, कित्ता नम्बर एक भन्ने उखानसँग ठ्याक्कै मिल्ने खालको देखियो । यसबाट के थाहा हुन्छ भने नेपालको कुबेत मानिने नेपाल आयल निगमका सञ्चालक, व्यवस्थापकहरू भ्रष्टाचारको भाङ खाएर लठ्ठिने रोगले ग्रस्त छन् । निगम भ्रष्टाचारी र दलालहरूको सेटिङमा चलिरहेको छ । एकातिर सरकारले व्यापार गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न, अर्कोतिर सरकारको एकलौटी निर्देशनमा चल्ने आयल निगममा भ्रष्टाचारको बबाल । सरकार आफैं व्यापार गर्ने, आफैं भ्रष्टाचार गर्ने । कारबाही कसैलाई कहिल्यै नहुने । योभन्दा कुशासन अरू के होला ? 

निगममा नाटक कतिसम्म भयो भने भारतले नाकाबन्दी गरेको ५ महिनामा विराट आयल भन्ने संस्थालाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न दिएर महँगोमा बेच्ने अनुमतिसमेत यही निगमले दियो । अहिले निजीक्षेत्र कता हरायो हरायो । जबजब र जहाँजहाँ मुनाफा हुन्छ, त्यहाँ मात्र निजी क्षेत्रसँग मिलोमतो गरेर निगम नगदी कारोबारमा लाग्छ र निगमका सञ्चालक, व्यवस्थापकहरू मोटाउने गर्छन् । सस्तोमा खरिद गरेर महँगोमा बेच्ने अनि मुनाफा भयो भनेर बोनस वितरण गर्ने नाटक पनि यही निगममा हुनेगर्छ । ठगिन्छन् त उपभोक्ता, आमनागरिक ।

देशका प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना नहुने, निगममा राष्ट्रको ढुकुटी, उपभोक्ताको बचतको दुरुपयोग गरेर दलाली खाने प्रवृत्ति प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । हरेक कार्यालय, संस्थान, योजना, परियोजना जता हेरे पनि अनियमितता मात्र देखिन्छ । मात्र गजेट मिलाउने र बजेट खर्च गर्ने, कागजी घोडा जसले जतिसक्छ दौडाउने काम भइरहेको छ । भाषण जति मीठा गरिन्छन्, नतिजा त्यति नै तीतो आउने कारण अनियमितता र बेइमानी हो । राजनीति इमानमा चल्न नसक्ने र प्रशासन त्यो राजनीतिसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने भएपछि लक्षित क्षेत्र, लक्षित वर्ग कतै पनि लाभान्वित हुने कुरा भएन । जता हे¥यो उतै खाल्डै खाल्डा मात्र देखिन्छन् । भ्रष्टाचारको खाल्डाखुल्डी भ्रष्टाचारीले पुरेर पुरिने भए, देशको यो बेहालत हुने थिएन । लोकतन्त्र यसरी अँध्यारो भएको हेर्नुपर्ने थिएन । शासक र प्रशासकहरू खराब कर्म गर्ने, त्यसको खराब प्रतिफलको मूल्य आमनागरिकले चुकाउनुपर्ने । हाम्रो शौभाग्य बन्नुपर्ने लोकतन्त्र यसरी दुर्भाग्य बनिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू, सचिवहरूलाई अगाडि राखेर भनेका थिए– काठमाडौंको सडक हो कि पोखरी ? विद्यार्थीहरू हिँड्दाहिँड्दै ढलमा खस्नुपर्ने ? महानगर भन्न पनि लाज लाग्छ । १५ दिनभित्र यी खाल्डाखुल्डी पुरिसक्नु, यो निर्देशन आगोजस्तै सबैतिर फैलियो । तर १५ दिनमा कुनै खाल्डाखुल्डी पुरिएनन्, पुरेजस्तो गरियो मात्र । खाल्डा झन् बढेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले राजधानीका सडकलाई सडक भन्छन् कि पोखरी ? उनलाई महानगर भन्न लाज लाग्छ कि गौरव ?

र, सरकार नियन्त्रित नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद भ्रष्टाचार काण्डबारे उनको प्रधानमन्त्री किन बोल्दैनन् ?

प्रधानमन्त्री मात्र होइनन्, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद बोकेको कांग्रेसका सभापति पनि हुन् शेरबहादुर देउवा । नेपाली कांग्रेस संसदको ठूलो पार्टी पनि हो । सरकार उनैको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । सुशासनका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र मुस्कानसहितको सेवाबारे प्रधानमन्त्री कहिलेदेखि कठोररूपमा प्रस्तुत होलान् ?

अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शासन, प्रशासनका विषयमा पुनर्विचार गरेर लोकतन्त्रको साँचोमा ढाल्न अबेर भएन र ?


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं