Date:2017/10/21 |Saturday

नेपाली समाजमा लोकसेवा आयोग

Posted on: August 04, 2017 | views: 44 | लक्ष्मीविलास कोइराला

नेपालको निजामती प्रशासनको इतिहास मूल्यांकन गर्दा तत्कालीन शासक राजाहरू मुखको भरमा सरकारी कर्मचारीको नियुक्ति र पजनी गर्ने गर्दथे । सरकारी सेवामा तोक आदेशको भरमा कर्मचारी नियुक्त गर्दै आएको जहानिया निरंकुश राणा शासनमा पनि योग्य उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गरेर मात्र निजामती सेवामा योग्य र सक्षम कर्मचारी राख्नुपर्दछ भन्ने ज्ञान आएपछि नेपालको वैधानिक कानुन २००४ मा मुलुकभर सबै ठाउँमा योग्य कर्मचारी भर्ना हुन भनी एक दरखास्त परिषद खडा गरी नियमबमोजिम सरकारी नोकरीका लागि उम्मेदवारहरूको दरखास्त लिन र परिषदले उनीहरूको योग्यता वा ल्याकत जाँचबुझ गरी नियुक्तिका लागि सरकारमा सिफारिस पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालमा बनेका र कार्यान्वयन भएका सबै संविधानहरूले लोकसेवा आयोगलाई उच्च स्थान दिएका थिए । लोक सेवा आयोग २००८ साल असार १ गते स्थापना भएको हो । 

यसकारण सरकारी सेवाका लागि योग्यता प्रणालीको आधारमा योग्य उम्मेदवारको खुवि परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक पर्ने स्पष्ट हुन्छ । योग्य सरकारी कर्मचारीको आवश्यकता जहिले पनि हुन्छ र त्यस्ता उम्मेदवारको ल्याकतको परीक्षण योग्यता प्रणालीमा आधारित भएर मात्र गर्नुपर्छ । यद्यपि, पञ्चायतकालमा लोक सेवा आयोगलाई निलम्बन गरेर सरकारले कर्मचारी नियुक्तिमा मनोमानी गरेको थियो । नेपालको संविधान (२०७२) मा पनि लोकसेवा आयोगलाई निजामती सेवाबाहेक अन्य सरकारी सेवा (सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाहरूका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने थप जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानअनुसार निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको छ । साथै आयोगले निजामती कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधा तथा कर्मचारीमाथि हुन सक्ने विभागीय कारबाही सम्बन्धमा परामर्श दिने जिम्मेवारी पनि लोकसेवा आयोगको छ । 

आयोग आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी कुशलता, निष्पक्षता र तटस्थतापूर्वक सम्पादन गर्न कटिबद्ध र सक्षम छ । आप्mनो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सम्बन्धमा आयोगको कार्य सिद्धान्त, कार्य प्रणाली र कार्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा केही छोटा जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

परीक्षा विश्वसनीय, निष्पक्ष र मर्यादित गराउन भएको व्यवस्था :

आयोगले आप्mनो कार्य वार्षिक कार्यतालिका बनाएर सम्पन्न गर्ने गरेको छ भने विषयगत खण्ड खण्डको छुट्टाछुट्टै उत्तर पुस्तिकाको व्यवस्था भएको छ । आयोगले तोकेको पदको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका दोहोरो परीक्षण गराउने व्यवस्था गरिएको छ । रा.प. प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीको उत्तरपुस्तिका दुईजना परीक्षकबाट परीक्षण गराई परीक्षणको कार्यलाई अझ स्वच्छ र निष्पक्ष गराउने कार्य आरम्भ गरिएको र क्रमशः सबैमा लागू गर्दै लगिने योजना पनि रहेको छ ।

कम्तीमा पाँच सेट कच्चा प्रश्नपत्रबाट तीन सेट परिमार्जित प्रश्नपत्र निर्माण गरी प्रश्नपत्र बैंकमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ भने परीक्षाको दिन मात्र परीक्षामा प्रयोग हुने प्रश्नपत्रको सेट अध्यक्षबाट छान्ने र छपाई गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

उत्तरपुस्तिकाको दोहोरो कोडिङ फरकफरक शाखाबाट हुने द्वीअन्ध प्रणालीको व्यवस्था भएको अर्थात् एउटा शाखाको कोर काममा अर्को शाखा संलग्न नहुने व्यवस्था भएको अप्टिकल मार्क रिडर (ओएमआर) को व्यवस्था गरी छिटो उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै आयोगको कार्यालयभित्रै रहेर उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

लिखित नतिजामा उम्मेदवारको नाम थाहा हुने तर प्राप्तांक थाहा नहुने गर्न डबल ल्वाइण्ड व्यवस्था भएको, अन्तर्वार्तामा न्यूनतम ४० र अधिकतम ७० प्रतिशतमा रहेर नम्बर दिनुपर्ने व्यवस्था भएको, अन्तर्वार्ताको विज्ञले अन्तर्वार्ता हुने दिनमा मात्र अन्तर्वार्तामा बस्ने जानकारी पाउने व्यवस्था भएको, आफ्नो नातामा पर्ने व्यक्तिले आयोगको कोर कार्यमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था भएको, लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा पढाउने कार्यमा संलग्न विज्ञलाई आयोगको कुनै पनि कोर कार्यमा संलग्न नगराउने व्यवस्था भएको छ । 

गम्भीर चासोका विषयहरू :

निजामती सेवाको रिक्त दरबन्दीको जानकारी समयमा प्राप्त नहुने गरेको । रिक्त पद लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति तथा माग गरी प्रतिशत निर्धारण भइसकेको पदमा अन्यत्रबाट सरुवा गरी ल्याउने प्रवृत्तिले सिफारिस उम्मेदवारको नियुक्तिमा कठिनाइ र ढिलाइ हुने गरेको । 

सेवा समूह सञ्चालन गर्ने निकायबाट आवश्यक शैक्षिक योग्यता परिमार्जनमा चासो नराख्ने गरेको ।

बढुवाका लागि भौगोलिक क्षेत्रको अंक गणना गर्दा रुजु २३३ दिन हाजिर भएको हुनुपर्नेमा रूजु हाजिरको व्याख्या हुन नसकेकोले अंक गणनामा कठिनाइ रहेको ।

समावेशीतर्फ अपांगका लागि छुट्याइने पदहरूमा कस्तो अपांगले भाग लिन पाउने परिभाषा गर्नुपर्नेमा हालसम्म नभएकाले भकभकाउने, सास फेर्दा गाह्रो हुने, र औंलाको टुप्पोमा घाँस काट्दा खोस्रिएकाले पनि अपांग भन्दै अवसर लिइरहेको अवस्था । 

सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदमा बढुवा सिफारिसका लागि कार्यकुशलताको मापन सूचकहरू तयार हुन नसकेको  ।

आयोगको परामर्श औपचारिकतामा सीमित गर्दै लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त विपरीत कार्य प्रवृत्ति गर्ने ।

लोकसेवा आयोगमा रिक्त पदपूर्तिका लागि माग गरिसकेपछि सोही पदमा सरुवा गरी पदपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति ।

आयोगको अगाडि रहेका चुनौतीहरू :

कर्मचारीतन्त्रमा कार्यसम्पादन क्षमताभन्दा ज्येष्ठताको भारले महत्व पाउँदै जाने प्रवृत्तिले मेरिट सिद्धान्तको परिपालना फिक्का हुने आशंका रहेको । निजामती सेवाभित्र जनशक्ति बजारको अब्बल दर्जाको समूहलाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था र आधारभूत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसकिएको । आयोगको काम कारबाहीलाई पूर्णतः सूचनामैत्री गराउन आवश्यक तालिम, क्षमता विकास एवं पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने देखिएको । आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षालाई प्रभावकारी एवं सुनिश्चितताका लागि आयोगको केन्द्र तथा क्षेत्रमा आफ्नै परीक्षा भवन तयार गर्नुपर्ने देखिएको । आयोगको संगठनात्मक सक्षमता विकास गर्नुपर्ने भएको । परामर्श कार्यान्वयनको अवस्था  ः

निजामती सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षवाट ६० वर्ष बनाई सरकारी कर्मचारीको अवकाश उमेरमा समानता कायम गर्न दिइएको सुझाव कार्यान्यन नभएको । निजामती सेवामा रहने विभिन्न पदहरूका लागि न्यूनतम योग्यता परिमार्जन गर्न दिइएको सुझाव । निजामती कर्मचारीमाथि हुनसक्ने विभागीय कारबाही सम्बन्धमा छुट्टै कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन दिइएको सुझाव । समावेशी पदपूर्ति व्यवस्थाअनुसार कुन पद कुन किसिमको अपांगता भएको उम्मेदवारका लागि उपयुक्त हुने हो सो को निक्र्योल गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न दिएको सुझाव । निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सम्बन्धित निकायबाट रिक्त पदको मागसम्बन्धी जानकारी समयमा दिनु भनी दिएको सुझाव ।

सुधारका क्षेत्र :

लोक सेवा आयोग प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको अविभावकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न उचित हुने साथै प्रादेशिक लोक सेवा आयोगहरूले संघीय लोकसेवा आयोगका सामान्य सिद्धान्तहरू र प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न, संघीय लोकसेवा आयोगको अनुभवबाट प्रादेशिक आयोगलाई सक्षम बनाउन, संघीय लोकसेवा आयोग र प्रादेशिक लोकसेवा आयोगबीच परामर्श गर्न आवश्यक हुने देखिन्छ । 

समावेशी प्रतिनिधिमूलक सक्षम निजामती सेवा सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्ने । जनशक्ति बजारबाट मेधावी जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नुपर्ने । निजामती कर्मचारीहरूको उत्पादकत्वको अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने ः आयोगले सिफारिश गरेका कर्मचारीहरूको नैतिकता, सक्षमता, कार्य क्षमता, उत्पादकत्व, जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्व वहनसमेतको अध्ययन गरी नियमित सुझाव गर्नुपर्ने । आयोगलाई प्रविधिमैत्री गराउँदै लैजानुपर्ने । आयोगको परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी परम्परागत पद्धतिको संरक्षण, अवलम्बन गर्दै, सूचना सञ्चार प्रविधिको क्रमशः प्रयोग गर्दै जाने । आयोगका सवै कर्मचारीलाई नियमितरूपमा प्रविधिमैत्री तालिम उपलब्ध गराउने । आइसीटी बेस्ड अफिस अटोमेसनलाई प्रभावकारी गराउँदै लैजाने ।

क्रमशः कम्प्युटर बेस्ड एक्जामिनेसन लागू गर्दै जाने, आयोगका सबै कामलाई क्रमशः अनलाइनमा आधारित गराउने । परीक्षण विधि र प्रविधिमा सुधार गरी उम्मेदवारको ज्ञानका साथै गुण, सीप र मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व र सिमुलेसन अभ्यास विधिहरू अवलम्बन गरिने । 

समावेशी निजामती सेवालगायत सबै सरकारी सेवालाई समावेशी बनाउन गरिएको आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न आयोगले परामर्शदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।

राज्यका तीनै तहका कर्मचारीतन्त्रको अन्तरसम्बन्ध, गतिशीलता, समन्वय र कार्य सञ्जालमा आधारित सुशासन कायम गर्ने ।

आयोगका महत्वपूर्ण सुधारहरू :

विद्युतीय माध्यमबाट उम्मेदवारहरूले दरखास्त फारम भर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको । यसबाट आयोगका प्रक्रियाहरू नवीन प्रविधि मैत्री बनाउन सहयोग मात्र पुगेको नभई लाखौं उम्मेदवारहरूको समय र लागत बचत भएकोे छ । हाल सबै दरखास्तहरू अनलाइनमार्फत मात्र लिने गरिएको छ ।

आयोगले आफ्ना काम कारबाहीलाई क्रमशः पारदर्शी बनाउँदै लैजान लिखित र अन्तर्वार्ताबाट सफल उम्मेदवारहरूको लब्धांक पत्र आवश्यक गोप्यता कायम रहने गरी आफ्नो बेवसाइटमा सम्बन्धित व्यक्तिले हेर्न सक्ने  ।

राप तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) का लागि मात्र लागू भइरहेको सामूहिक छलफललाई रा.प.तृतीय (प्राविधिक) पदहरूका लागि पनि (१० पूर्णाङ्कको) लागू गर्ने । नेपालको संविधानले संगठित संस्थाको पदपूर्ति गर्दा लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिने व्यवस्था गरेकोमा तदनुरूपको कानुन जारी नभएसम्म आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न,  आयोगको प्रतिनिधिले परीक्षासम्बन्धी सबै गोप्य काम गर्ने गरी पदपूर्तिका परीक्षा सञ्चालन गर्न आयोगमा नयाँ महाशाखा खडा गरिएको । 

सडक यातायातको सुविधा नपुगेको पहाडी दुर्गम जिल्ला डोल्पा र हुम्लामा तथा तराईमा सिरहाकोे लहान, पर्साको वीरगञ्जमा प्राविधिक अप्राविधिक रा.प.अ.प्रथम र रा.प.अ. द्वितीय पदको परीक्षा केन्द्र राख्ने ।

दृष्टिविहीन परीक्षार्थीहरूका लागि विभिन्न परीक्षामा सोधिने मनोवैज्ञानिक परीक्षणको खण्डमा रहने विभिन्न टेस्टमध्ये केही प्रश्नहरूको जवाफ दिनुनपर्ने तथा सहयोगी लेखक आवश्यक हुने विषयगत लिखित परीक्षाका लागि प्रतिघण्टा १० मिनेटका दरले थप समय प्रदान गर्ने ।

प्रशासन हाम्रा मान्छेहरूले चल्दैन । प्रशासन चलाउन राम्रा मान्छे चाहिन्छ र त्यस्ता राम्रा सक्षम मान्छे निष्पक्ष र मेरिटमा आधारित भई लोक सेवा आयोगले छनोट गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यताका कारण लोक सेवा आयोगको महत्व बढ्दै गएको छ । वार्षिक कार्यतालिका बनाउने र सो कार्यतालिका अनुरूप कार्य निष्पक्षताका साथ सम्पादन गर्ने र सो कार्यको जनताले उच्च मूल्यांकन गरी लोक सेवा आयोगप्रति जनताको अगाध विश्वास रहेको स्पष्ट नै छ । लोक सेवा आयोगले नेपाली समाजमा शिर उचो राख्न सकेको छ र सर्वसाधारण जनताले आयोगलाई पत्याएका छन् । यसकारण लोक सेवा आयोग एक सफल संवैधानिक निकाय हो । आयोगको गरिमालाई चिरकालसम्म उच्च राख्न आयोग सदैव प्रतिबद्ध, सचेत र क्रियाशील रहिरहनु पर्दछ प्रदेश लोक सेवा आयोगको पथप्रदर्शक हुनु पनि पर्छ । 

(लेखक सहसचिव हुन्)

(मधेस दर्पण)


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं