Date:2017/08/22 |Tuesday

पाकिस्तानमा पनामाकाण्ड

Posted on: August 04, 2017 | views: 22 | श्रीमननारायण

कर छल्न अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन नक्कली कम्पनीहरूको उपयोग गरिएको भनी तथ्यलाई विश्वसामु उजागर गर्ने पनामाको एक कम्पनीको दस्तावेजले विश्वका कतिपय देशको राजनीतिमा भुँइचालो ल्याइदिएको छ । यस पालि यो राजनीतिक भुइँचालो दक्षिण एसियाकै एक महत्वका साथ हेरिँदै आइएको देश पाकिस्तानमा गएको छ । पनामो गेट पेपरमा नाम भएका कारण, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज शरिफले आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नुप¥यो । नवाज सरिफको यो अप्रत्यासित प्रकरणपछि उनको ठाउँमा उनका खास विश्वास पात्र पीएमएल–एनका वरिष्ठ नेता तथा नवाज शरिफ नेतृत्वको सरकारमा पेट्रोलियममन्त्री रहेका शाहिद खकान अब्बासीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । 

नवाज शरिफका भाइ ६५ वर्षीय शहवाज शरिफ हाल पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तका मुख्यमन्त्री पदमा आसीन रहेका छन् । पाकिस्तानको संविधानअनुसार देशको प्रधानमन्त्री बन्न नेसनल एसेम्वली (त्यहाँको संसद) को सदस्य हुनु आवश्यक रहेको छ । यद्यपि पाकिस्तान मुस्लिम लीग–नवाज (पिएमएल–एन) ले अनौपचारिक बैठकमार्फत शहवाज शरिफलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्ने पैmसला गरिसकेको कारण आगामी महिना शहबाज शरिफ नै देशको प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै रहेको अनुमान पनि गरिएको छ । 

उपरोक्त घटना क्रमले के पनि संकेत गर्छ भने आगामी दिनमा पाकिस्तानको राजनीतिमा अझ बढी अन्योलता थपिने निश्चित छ । कतिपय अवस्थाले त्यहाँको लोकतन्त्रको निम्ति थप चुनौती उत्पन्न हुने पनि देखिँदै आएको छ । पाकिस्तानको इतिहासमा सैनिक शासनको इतिहास निकै लामो रहेको छ, तथा त्यहाँका एउटा जननिर्वाचित सरकारले अर्को जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तानन्तर गरेको उदाहरण विरलै पाउन सकिन्छ । यस किसिमका राजनीतिक घटना वा प्रचलन पाकिस्तानमा भएको देखिँदैन । शायद त्यही भएर होला, सैनिक शासक जनरल परवेज मुशर्रफ सत्ताबाट हटेपछि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादको सडकको पर्खालमा कसैले लेखिदिएका थिए ‘लोकतान्त्रिक अवरोधका लागि क्षमा प्रार्थी छौं’ । अर्थात् पाकिस्तानको निम्ति सैनिक शासन नै स्थायी सत्ता हो तथा लोकतान्त्रिक शासन त केही समयको निम्ति मात्रै हो । 

हुन पनि पाकिस्ताका सैनिक शासकहरू जनरल अयुब खान, याहमा खान, जियाउल हक तथा परवेज मुशर्रफहरूले त्यहाँ लामो समयसम्म विना कुनै अवरोध शासन गरे । तिनको शासनकालमा पाकिस्तानका ती सैनिक शासकहरूले या त स्वेच्छाले पद त्याग गरेका छन् अथवा आफ्नो निधनपश्चात् मात्रै पाकिस्तानको शासन सत्ताबाट हटेका छन् । यस विषयमा पाकिस्तानका राजनीतिक विश्लेषकहरू तथा पाकिस्तान बाहिरका स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि यस घटनालाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिआएका छन् । 

पाकिस्तानमा प्रचलित अवधारणा त यहीँ नै रहँदै आएको छ कि, त्यहाँको शासन सत्ताको वास्तविक निमन्त्रणा त्यहाँका सेनाको हातमै निहित हुने गरेको छ । पाकिस्तानी सेना प्रमुखको अनुमतिविना कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले राम्ररी शासन सत्ता चलाउन सक्दैनन् । एउटा भनाइ यो पनि छ कि पाकिस्तानका ती सेना प्रमुखहरूले मात्रै शासन सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिन सकेनन् जो यसको निम्ति अनिच्छुक थिए । अर्थात् पाकिस्तानका सेना प्रमुखले चाहेको समयमा देशको बागडोर आफ्नो हातमा लिन सक्छन् भन्ने सन्देश यस प्रकरणले पनि प्रवाहित गरिरहेको देख्न सकिन्छ । तथापि, यस पनामा गेट प्रकरणमा नवाज शरिफलाई सत्ताबाट च्यूत गराउनमा पनि सेनाकै हात थियो त भन्ने प्रश्न पनि यस बेला नउठेका होइनन् । यसरी उठेका सवालहरूमा थरिथरिका जवाफ पनि आइरहेका छन् । कतिपयको विचारमा पाकिस्तानमा अब सेना मात्रै सबै थोक रहनेछ तथा त्यहाँको न्यायपालिका  पनि शक्तिशाली बन्दैछ भन्ने देखाउँछ । 

खास गरिकन पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुसर्रफको समयमा पनि र हालका प्रधानमन्त्री मिया नवाज शरिफको सन्दर्भमा पनि त्यहाँको न्यायालयले दिएको फैसलालाई सो सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । तर पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको सन्दर्भमा दिएको निर्णयले अवस्य पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ कि पाकिस्तानको राजनीतिमा त्यहाँको न्यायपालिकाले पनि महत्वपूर्ण स्थान राख्छ । यसका अतिरिक्त यो पाइला पाकिस्तानको न्यायपालिकाको निम्ति कोशे ढुंगासावित हुन सक्छ । कतिपयले त यसलाई शान्तिपूर्ण राज्य विप्लव अथवा तख्ता पलटको संज्ञा पनि दिएका छन् । 

तर पाकिस्तानको न्यायपालिकालाई यसको निम्ति बढी श्रेय दिनुभन्दा बढी कतिपयले त्यहाँको सेना तथा शक्तिशाली खुफिया एजेन्सीको भूमिकालाई नै यसमा महत्वपूर्ण ठानिरहेका छन् । खासगरी नवाज शरिफ र तिनका पारिवारिक सहयोगीहरू एवं आफन्तहरूको विरुद्धमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्न २० अप्रिलमा समितिको गठन गरिन्छ तथा १० जुलाई कै दिन त्यस समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पि दिन्छ । यसरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको १७ दिनपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय गरिदिन्छ कि प्रधानमन्त्री नवाज शरिफ तथा तिनका सहयोगीहरूले संसदको सदस्य रहने योग्यता गुमाइसकेका छन् । नवाज शरिफ संविधानको त्यस प्रावधानअन्तर्गत अयोग्य घोषित गरिए, जुन प्रावधानलाई तानाशाह जियाउल हकले संविधानमा लिपिबद्ध गराएका थिए । 

यद्यपि, यसलाई विडम्बना गर्न भन्नुपर्छ कि जुन नवाज शरिफलाई राजनीतिमा ल्याउने काम जियाउल हकले गरेका थिए तिनै जियाउल हकको प्रावधान आज शरिफको निम्ति सत्ता त्याग्ने कारक तत्वसावित भयो । सम्भवतः पाकिस्तानको सेनालाई पनि प्रधानमन्त्री नवाज शरिफ धेरै बलियो भइरहेको कुरा पनि मन परिरहेको थिएन । प्रत्यक्षरूपमा यस घटनामा त्यहाँको सेनाको कुनै हात छैन । अहिलेको घटनाका सन्दर्भमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई मात्रै हेरिरहेको छ । तर सुप्रिम कोर्टद्वारा गठित छानबिन समितिमा आईएसआइका सदस्य पनि सामेल रहेको खबर बाहिर आएकोले यस किसिमको आशंका उत्पन्न हुन गएको हो ।

पनामाबाट प्राप्त दस्तावेजमा मिया नवाज शरिफ र तिनका पारिवारिक सदस्यहरूले अज्ञात स्रोतमार्फत धेरै सम्पत्ति आर्जन गरेको कुरा उल्लेख थियो तर त्यसको बचाउमा दिइएका तर्कहरू तथ्यसंगत एवं विश्वसनीय नरहेको भनाइ बाहिर आएको पाइन्छ । पाकिस्तानका विपक्षी राजनीतिक दलहरू त्यहाँका समाचार माध्यमहरू तथा न्यायिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूसमेत पनि नवाज शरिफको विरुद्धमा एक किसिमको आन्दोलन नै चलाएका थिए । 

छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले देश विदेशमा ख्याति हासिल गरिरहेको र यही क्रममा भारतलाई विश्व शक्ति बनाउने दिशामा अग्रसर रहेको तथा मोदी सरकारमाथि कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचारको आरोप नलागेका कारण पाकिस्तानी जनता आफ्नो देशमा पनि भारतकै जस्तो सरकार चाहिरहेका थिए । तर पनि पनामा गेट काण्डमा नवाज शरिफको नाम मुछिएको कुरा उनीहरूलाई मन परेको थिएन । पाकिस्तानमा एक वर्षभित्रमै संसदको निर्वाचन हुने भएको छ । शहबाज शरिफ पनि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमै काम गर्न पाउनेहरू अर्को कुरा भ्रष्टाचारको आरोपको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ । 

पाकिस्तानमा आजसम्म कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्नो कार्यकाललाई पूरा गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कि त सैनिक विद्रोहमार्फत सरकारलाई च्यूत गरिएको छ, होइन भने संवैधानिक प्रावधानहरूमार्फत सरकारलाई अदालतद्वारा अयोग्य घोषित गरिँदै आइएको छ । यसरी हेर्दा त्यहाँको न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र छैन कि भन्ने महसुस गर्न थालिएको छ । तर यही पाकिस्तानका न्यायपालिकाले स्वेच्छाले यस्तो फैसला गरेको छ भने यसलाई सकारात्मक तथा स्वागतयोग्य मान्नुपर्दछ । यसले पाकिस्तानको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लाई पनि बलियो बनाउने आँकलन गर्न सकिन्छ । कुनै पनि मुलुकका लागि भ्रष्टाचारको घटना निन्दनीय हो । यसमाथि उचित पाइला चालिनु पर्छ नै तर यही प्रावधान सबैको हकमा लागू हुनु पर्छ । अनि मात्रै मुलुकको विकास सम्भव भएको मान्न सकिन्छ । देशमा आम र खास प्रवृत्ति तथा दोहोरो मापदण्ड किमार्थ पनि हुनु हुँदैन । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं