Date:2017/08/22 |Tuesday

प्रजातन्त्र : परिभाषा र अभ्यास

Posted on: August 07, 2017 | views: 197 | स्वयम्भुनाथ कार्की

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र, जे भने पनि दुवै अंग्रेजीमा भनिने शब्द ‘डेमोक्रेसी’ नै हो । यही ‘डेमोक्रेसी’ को हिन्दी अनुवाद हो लोकतन्त्र, नेपाली अनुवाद थियो प्रजातन्त्र । एकाएक नेपालको प्रजातन्त्रको पहरेदार मान्ने नेपाली कांग्रेसलाई डेमोक्रेसीको नेपाली अनुवाद प्रतिस्थापन गरेर हिन्दी अनुवाद अपनाउने आवश्यकता किन प¥यो भन्ने कुराको चर्चा कुनै न कुनै समयमा अवश्य सुरु हुने नै छ । हाललाई विषयान्तर नगरी यही प्रजातन्त्रको परिभाषा र अभ्यासको चर्चामा केन्द्रित रहन वाञ्छनीय देखिन्छ । यो चर्चाको आरम्भमा सार्कका तीन छिमेकी मुलुकका चार घटनाको उल्लेख अप्रासंगिक हुदैन । एक भारतको, दुई नेपालको र तेस्रो पाकिस्तानको न्यायपालिका र प्रजातन्त्रको अन्तरसम्बन्ध देखाउने घटनाहरू हुन् । 

इलाहवाद हाईकोर्टमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीले धाधली गरेर निर्वाचन जितेको भनेर मुद्दा प¥यो । इलाहवाद हाईकोर्टले यसमा श्रीमती इन्दिरा गान्धीलाई दोषी ठह¥यायो । त्यो निर्वाचन मात्र रद्द गरेन उनलाई आगामी ६ वर्ष निर्वाचन लड्न अयोग्य घोषणासमेत ग¥यो । तर उनले सत्ता छोडिनन्, बरु आपतकाल घोषणा गरेर आफ्नो सत्तालाई वैधानिकता दिइन । आपतकालले गर्दा सत्ता छोड्नु पनि परेन र राजनीतिक विरोधीहरूलाई तह लगाउने हतियार पनि भयो । त्यही भारत आपूmलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भन्छ, शायद जनसंख्याको आधारमा । 

संसदीय व्यवस्थाको बेलामा नेपाली कांग्रेसका एक नेताले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा थप बुझ्न उनलाई बोलाइयो । सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेपछि हाजिर भएर स्पष्टिकरण दिनु नपर्ने भनेर उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए । सर्वोच्च अदालतले उनको रिट दाबीको माग मानेन । त्यसबाट क्रोधित भएर उनले सर्वोच्च अदालत नै नारायणहिटी सार्न भने । कार्यकर्ताहरूले सर्वोच्च अदालतको विरोधमा नारा लगाए, आन्दोलन गरे, सडकको रेलिङ, टेलिफोनका क्यबिनेटहरूमा आक्रोश पोखे । उनलाई अदालतको मानहानी गरेको मुद्दा प¥यो, जो विसं. २०६३ पछि अदालतलाई दिशानिर्देश गरेकोले मानहानी नभएको भन्दै खारेज भयो ।

तत्कालीन राजाले संविधानका धाराहरू निलम्बन गरेर सत्ता हातमा लिए । संसारले त्यसलाई निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन भन्यो । उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शाही आयोग गठन गरे, जो हिन्दी चलचित्र ‘शहँशाह’को संवाद जस्तै आफैं छानबिन गर्ने, आफैं मुद्दा हेर्ने र आफैं सजाय तोक्ने अधिकार राख्थ्यो । यसको विरोधमा रिट पर्यो । सर्वोच्च अदालतले यस्तो प्रकारको संरचना तात्कालीन संविधानको विपरीत भएकोले गैर संवैधानिक भनेर फैसला दियो । उनले संविधानले राजाले गरेको कुनै पनि कामको बारेमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधानको सहारा लिएनन् । चुपचाप अदालतको फैसला  मानेर सम्मान गरे ।

हालै पाकिस्तानको बहालवाला प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले दोषी ठह¥यायो । उनले तुरन्त आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । त्यो पाकिस्तान जो हमेशा तानाशाहीको आरोप खेप्दै आएको छ । संसारभर रहेका जेएनयु सम्बन्धितहरू कुनै पनि मोलमा पाकिस्तानलाई लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक मुलुक मान्न तैयार छैनन् । यस्तो मुलुकका प्रधानमन्त्रीले न आफ्नो कुर्सी बचाउन आपतकालको सहारा लिए न त उनका पार्टीका कार्यकर्ताले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध आन्दोलन नै गरे । अब यो कुनै डर हो वा अदालतको सम्मान त्यसले कुनै महत्व नराख्ला किनभने जे भए पनि अदालतको पैmसलाको सम्मान राखियो ।

यी प्रसंगहरू यस कारणले आवश्यक थिए कि लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको मूल विषेशतामध्ये कानुनको शासन पर्छ । त्यससँगै व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सत्तामा जनताको भागिदारी, राज्यका तीन अंगहरूबीच शक्ति सन्तुलन तथा शक्तिको पृथकीकरण पनि पर्छन् । यी सबै समानरूपले महत्वपूर्ण कुरा हुन् । उल्लेखमा तलमाथिले महत्व कमवेशी हुन्न । प्रजातन्त्रका यिनै मूलभूत विशेषता हुन् भन्ने कुरा राजनीति शास्त्रमा कखराको रूपमा पढ्दै आएको कुराहरू हुन् । यिनै कुरा परीक्षामा नलेखे अनुत्तीर्ण भइन्छ, घरघर बस्तीबस्ती राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले जनतालाई पढाउँदै हिँडेको कुरा हो ।

हरेक लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने वा त्यसको निमित्त संघर्ष गरेको दाबी गर्नेहरूको परिभाषा यही हुन्छ । तर के यो अभ्यासमा पनि लागू भएको छ त ? यो प्रश्न सामुन्ने आउने बित्तिकै ज्यादातर च्याठ्ठिएर जवाफ दिने गर्छन् ‘यही प्रजातन्त्र छ र तैले यो कुरा बोल्न पाएको छस्’ । हुन त ज्यादाजसो यस्ता अभिव्यक्तिहरू तर्कविहीन भएपछि आउने गर्छन् । यस्ता कुराले प्रजातन्त्र भनेको कसैको सम्पत्ति र उनीहरूले दयामायाले अरुलाई उपभोग गर्न दिएर महानता देखाएको हो भन्ने होइन । जहिले जुन अवस्थामा जे उपलब्ध छ, त्यो प्रयोग भेदभावरहित तरिकाले सबैले उपभोग गर्न पाउने भन्ने सिद्धान्त प्रतिकूल भएन र यो ? 

त्यसै पनि बोल्ने अधिकार कुण्ठित त भएकै छ । भनाइमा जे भए पनि वर्तमानमा सबैले यी मूलभूत कुराको उपयोग गर्न पाएका छन् भन्ने मान्न तैयार नहुने धेरै छन् । यो नेपालको सन्दर्भको मात्र कुरा होइन दक्षिण एसियाका हरेक मुलुक जो आपूmलाई लोकतन्त्र भएको दाबी गर्छन्, ती सबै यही रोगले ग्रसित छन् । अन्तक्र्रिया नाम दिएर एकोहोरो व्याख्यान दिने अनि प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने बेलामा समयाभावको बहाना बनाएर छल्ने काम अरुको बोल्ने अधिकार कुण्ठित गर्ने मात्र हैन, छलफलको चारो हालेर अरुलाई फसाउने बल्छी हो । यस्त कुरालाई बौद्धिक तानाशाही भन्न सकिन्छ । तानाशाहीमा प्रजातन्त्र अनौठो कुरा, अनि ठट्टामा पनि नसुहाउने ।

तब के प्रजातन्त्रमा परिभाषा एक प्रकारको र अभ्यास बिल्कुल विपरीत हुनुपर्छ ? कि आफैंलाई लोकतान्त्रिक घोषणा गरेपछि जे गरे पनि त्यो लोकतन्त्र नै हुन्छ ? जो पनि निर्वाचनको माध्यमबाट जुनसुकै पदमा पुग्न सक्छ । यो नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो भनिरहँदा निर्वाचनमा उम्मेदवारी कायम राख्न खोज्दाखोज्दै केन्द्रले नै उम्मेदवारी झिकेर आफ्नै सदस्यको अधिकार पनि हनन गरेको हो वा होइन ? आफ्नै नागरिकहरू माथि गोली बर्साएर उनीहरूको बाच्ने अधिकार संविधानमा सुरक्षित गरेको छु भन्ने कुरा स्वीकारयोग्य हुदैन ।

निक्र्र्योलमा नपु¥याएको महाअभियोगले यदि व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाको हात बाध्छ भने त्यो शक्ति सन्तुलन ध्वस्त पारेको हुन्छ । यस्ता औजार प्रयोग गर्दा त्यसको औचित्यसावित गर्न नसकेमा प्रयोग गर्ने पनि दण्डित हुनु पर्दैन र ? अनि यो कुरा व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई धम्काएको भएन, –मेरो कुरा खुरुक्क मान नत्र महाअभियोग लगाइ दिन्छु भनेर । कार्यपालिकाको त कुरा गर्नै पर्दैन किनभने व्यवस्थापिकाको मतले कार्यपालिका बन्ने हो । यसो हुदा व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको लाचार छाया हुन गएको छ । कुन बिन्दुमा गएर शक्तिको पृथकीकरण भएको छ र, सन्तुलन त कतै देखिन्न । तीन अंगमा शक्ति सन्तुलन नभएमा परिभाषाले त त्यसलाई लोकतन्त्र भन्दैन तर अभ्यासले लोकतन्त्र हुनसक्छ ?

त्यसै पनि सामान्य गाली बेइजती मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको हक हुन्छ भन्ने आरोप सावित गर्न नसकेमा त्यो आरोपबाट भएको क्षतिको पूर्ति गर्नु पर्दैन र ? सर्वसाधारण जनताको अधिकारको त कुरै छैन, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू त यति निरीह छन् भने त्यो लोकतन्त्रको लक्षण हुन सक्दैन । कि त परिभाषित हुनु प¥यो फलाना फलाना दलका फलाना फलानाले गरेको हरेक काम लोकतन्त्र हो । तर लोकतन्त्रमा विधिको शासन आवश्यक पर्छ जो कानुन पालनाबाट मात्र सम्भव छ । कानुन पालनाको कुरा गर्दा व्यवहारतः त्यसो भएको देखिन्न । अदालतको मानहानीको माथि भनिएको मुद्दामा भएको निर्णय सर्वसाधारणमा पनि लागू हुन्छ त ? अदालतको कुनै पैmसलाको कानुनी नभएर त्यस किसिमको विरोध गरेमा यो नजिरले उसले उन्मुक्ति पाउँदैन । के लोकतन्त्रमा कानुनको नजरमा सबै बराबर भए त ?

अदालतको पैसलाको सम्मान गर्नु मात्र होइन त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पनि कार्यपालिकाको काम हो, यदि त्यसो नगरेमा त्यो सिधै अटेर हुन्छ । जसरी न्यायपालिकाउपर कार्यपालिकाले महाअभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिकामा दर्ता गरायो, (महान्यायाधिवक्ता समेत सामेल भएकाले त्यहा“ कार्यपालिका उपस्थित थियो) त्यसै गरेर आपूmले गरेको पैmसला कार्यान्वयन गर्न गरेको आदेश पालन नगरेकोमा न्यायपालिकालाई खै त हतियार ? यो कसरी र कुन कोणबाट शक्ति सन्तुलन भयो ? शक्ति सन्तुलन भनेको एकले अर्कालाई सही बाटोमा राख्न सक्ने औजार हो । जब शक्ति सन्तुलनको अवस्था नै विद्यमान छैन भने अभ्यास र परिभाषा एक अर्काको विपरीत स्वतः भएन र !

औसतमा झण्डै वर्षको एकजस्तो पर्ने गरेर सरकार परिवर्तन भए । यसलाई लोकतन्त्रको अभ्यास भनियो, सुन्दर पक्ष भनियो । जति धेरै दल हुन्छन् त्यति बहुलवाद फष्टाउँछ भनियो । समाजका हरेकले राजनीतिमा भाग लिनुपर्छ भनेर दलहरूले भ्रातृ संगठन खोले । शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, कलाकार, मजदुर सबै राजनीतिमा संलग्न गरिए । कानुन व्यवसायीमा त आआफ्नो दलको छाप प्रस्ट देखिन्छ । ठिकै पनि हो, लोकतन्त्र सबैको निमित्त हो । तर अब स्थिर सरकार चाहियो, दलको संख्या घटाउनु प¥यो त्यसैले थ्रेस होल्ड ल्याइयो । शिक्षक र विद्यार्थीले राजनीतिमा भाग लिनु हुन्न भन्ने कुरा आइरहेको छ । शायद तिनै कानुन व्यवसायीबाट प्रधानन्यायाधीश बन्ने भएकाले कठिनाइ हुन सक्ला । यसरी आफ्नो अनुकूल व्यवहार गरेर प्रजातन्त्रको परिभाषा बा्च्ला र ? कि अब प्रजातन्त्रको नया परिभाषा नेपालबाट गरिने हो ? यो नेपालमा प्रजातन्त्रको निमित्त ज्यानको परवाह नगरी संघर्ष गर्ने सेनानीहरूको अपमान हो ।


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं