Date:2017/08/22 |Tuesday

कुशल राजनेताको खाँचो

Posted on: August 07, 2017 | views: 24 | देवेन्द्र चुडाल

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि लामो समय बितिसकेको छ । तर गणतन्त्रले संस्थागत रूप लिन सकेको छैन । गणतन्त्र आएपछि मुलुक स्वर्ग हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नै गणतन्त्र र संघीयता अहिले घाँडो भएको अनुभूत हुुँदैछ । राजनीतिक दलहरूले एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् भने जनता अन्धकारको आहालमा डुब्न बाध्य छन् । जताततै भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनेर बनाइएको संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत कब्जामा परेको भान हुँदैछ । यसरी हेर्दा कानुन सबैका लागि बराबरी भन्ने सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाएको छ । नातावाद कृपावाद, जी हजुरीहरू बाहेक अरुले न्यायसमेत पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्ता विकृतिहरूलाई रोक्न न त सरकारले नै ठोस नीति ल्याउन सकेको छ, न त दलहरूले केही गर्न सकेका छन् । मुलुकका प्रमुख तीन दल जसरी भए पनि आ–आफ्ना पक्षका मानिसलाई सर्वोच्च पदमा पु¥याउन कम्मर कसेर लागेका छन् । 

यसरी हेर्दा दश वर्षमा १० वटै सरकार बनेका छन् । विडम्बना, भागबण्डा र सहमति गरेर प्रधानमन्त्री पदलाई समेत फुटबल बनाइएको छ । त्यसलाई जसले हान्दा पनि हुन्छ । समय तोकेरै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिन थालिएको छ । यसरी म्यादी प्रहरी जस्तो प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने प्रचलनले मुलुकले अनाहकमा दुःख पाएको छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना र गणतन्त्रको आगमन पछि मुलुक भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको अनुभूति सबैले गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्र आएदेखि काण्डै काण्डहरू भएका छन् । जनताको जीवनस्तर दिन प्रतिदिन खस्कँदो छ, तर नेताहरूको जीनवस्तर हेर्दा उनीहरू नेपालका नेता नभएर कुनै धनी मुलुकका नेताहरूजस्ता देखिएका छन् । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना हुँदा प्रतिनेपाली ७ हजार २ सय ऋणमा रहेकोमा अहिले त्यो बढेर २४ हजार पुगेको छ । अर्थात् झण्डै तीन गुणभन्दा बढी ऋण प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा थपिएको छ । विकास निर्माणमा भने केही हुन सकेको छैन । न्यायालयहरू पनि राजनीतिक दलहरूको कोपभाजनमा परेका छन् । न्यायालयले आफ्नो पक्षमा निर्णय दिएन भनेर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने प्रपञ्च पनि नगरिएको होइन । यसरी हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूले प्रहार गर्दै आएका छन् । यसै कारण पनि जनताको मनबाट उनीहरू पर जाँदैछन् । 

लोकतन्त्रमा लोकको अर्थात जनताको कदर हुनुपर्ने हो । नामै लोकतन्त्र, लोक भनेको जनता र तन्त्र भनेको शासन अर्थात् लोकतन्त्र भनेको जनताले चलाउने शासन भए पनि हामी कहाँ भने त्यसको ठीक उल्टो नेता तन्त्र चलेको छ । पछिल्लो समयमा काठमाडौं उपत्यकालाई हेर्दा थाहा हुन्छ, हामीकहाँ कस्तो लोकतन्त्र चलिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरू सडक नभएर पानीका आहाल भएका छन् । जताततै खाल्डाखुल्डी छन् । खाल्डामा परेर केही दिन पहिला एक बालिकाले ज्यानै गुमाउनु प¥यो भने अर्की बालिकाको उद्धार गरियो । खोई सरकार ? यही प्रश्न उब्जिन थालेको छ अचेल । 

अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका सडकहरूमा एक दुई महिनामै खाल्डो पर्दा सडक निर्माण गर्ने ठेकेदालाई सरकारले कारबाही गर्न सक्दैन, उल्टो पुरस्कृत गर्ने गरेको हुनाले ठेकेदारहरूले गुणस्तरहीन सडक निर्माण गर्ने गरेका छन् । जनतालाई देखाउनैका लागि हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुर्न १५ दिने फरमान जारी गरे । तर प्रधानमन्त्रीको फरमानलाई उनैका सचिवहरूले धोती लगाइदिए । मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आदेशसमेत पालना नहुने हाम्रो देशका कर्मचारीतन्त्रले कस्तो स्थायी सरकार चलाएको रहेछ ( यसैबाट प्रमाणित हुँदैन ?

मुलुकका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूभित्रै आन्तरिक प्रजातन्त्र नभएकाले राजनीतिक दलहरू समेत गुट, उपगुट र व्यक्ति पूजामा चल्ने गरेका हुनाले जुनसुकै पार्टीबाट मन्त्री बनेपनि मन्त्री बन्ने व्यक्तिले मुलुकको हित भन्दा आफूलाई मन्त्री बनाउने र आफ्नो गुटलाई मात्र हेरेर काम गर्ने भएकाले पनि मुलुकमा समस्यामाथि समस्या समस्या थपिँदै गएका छन् । यसरी हेर्दा लाग्छ, आफ्नो गुटबाट मन्त्री बनाएपछि शुभलाभको व्यवस्था सहज रूपमा मिल्छ, त्योबाहेक अरू केही कारण देखिँदैन, गुटबन्दीको ।

सत्ता सम्हाल्नेहरूले छोटो समयमै गर्नुपर्ने कामहरूसमेत गर्न सकेका छैनन् । भूकम्प पीडितहरू अहिलेको वर्षामा पनि पालमुनि नै छन् । उनीहरूले राहत पाउन सकेका छैनन् । पीडितहरूका नाममा मोजमस्ती गर्नेहरूको भने कुनै कमी छैन । व्यवस्थित रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको छ । त्यहाँ कर्मचारीहरू छन्, लाखौं रकम तलबभत्तामा खर्च भइरहे पनि भूकम्प पीडितहरू भने पीडामै छन् । यसरी जनताको नाममा चलाइएको लोकतन्त्रसमेत बदनाम हुँदै गएको छ । राजनीतिका नाममा जनता जनताबीच लडाउने काम भएको छ । जनतालाई लडाएर फाइदा लिने प्रवृत्तिको विकास राजनीतिक दलहरूमा देखिएकाले जबसम्म त्यसको अन्त्य हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र भनौं कि गणतन्त्र भनौं, जे भनिए पनि मुलुकको विकास हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । 


संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्रमा सबै तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सरकार र राजनीतिक दलरुको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा सत्ता गिराउने र बनाउने खेलमा राजनीतिक दलहरू रमाउन थालेका छन् । जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने मुद्दा उठाएका छन् । पहिलो संविधानसभामै त्यो मुद्दा उठेको र दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा सकिएको त्यो मुद्दा उठाएर दाहालले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोजेका छन् । मुलुकका नेताहरूले पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्ने कि मुलुक र जनताको स्वार्थ हेर्ने ?

व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ हेरेर मुलुकलाई विदेशीहरूको फुटबल खेल्ने ग्राउण्ड बनाइसकिएको अवस्थामा अब फेरि शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाउनु भनेको फेरि विदेशीलाई खेल्ने ठाउँ निर्माण गरिदिनु हो । नेपालजस्तो गरिब र विकट बनोट भएको मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भए पनि कुनै तात्विक अन्तर आउन सक्दैन । विश्वमा चलेको संसदीय पद्धति नै नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुन्छ, संसदबाटै निर्वाचित भएको राष्ट्रपति र संसदबाटै निर्वाचित भएको कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको देशमा भन्दा संसदबाट निर्वाचन कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री भएका मुलुकमा आज विकासले फड्को मारेको इतिहास साक्षी रहेको छ । 

मुलुकको सर्वोत्तम हितका लागि जनता एकै सूत्रमा नबाँधिएसम्म मुलुकले विकास गर्न सक्दैन भन्ने इतिहास साक्षी रहेकाले सबै नेपाली जनतालाई एक सूत्रमा बाँध्न सक्ने विशाल सोच र भिजन भएको राजनेताको नेपालमा खाँचो टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।



Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं