Date:2017/08/22 |Tuesday

आर्थिक शुद्धताको आधार

Posted on: August 10, 2017 | views: 19 | प्रदीप उप्रेती

विश्वका अधिकांश मुलुकलगायत नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको महत्वपूर्ण कार्य भनेको जनसेवा नै हो । जनसेवा गरेबापत ती कर्मचारीलाई राज्य पक्षले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको हुन्छ । उनीहरूको शैक्षिक योग्यता तथा जोखिम वहन गर्न सक्ने कार्यगत प्रवृत्तिलाई मुख्य आधार मानी सम्बन्धित राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि विभिन्न पद सिर्जना गरी सोहीअनुसार तलब र भत्ता पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको सर्वविदित विषय हो । 

यसरी तलबमान निर्धारण गर्दा तत्कालीन मुलुकको बजारको वास्तविक अवस्थाको मूल्यांकन, कर्मचारीको ओहदाअनुसारको आमद, इज्जतको ख्यालसमेत राख्दै उनीहरूको सामाजिक व्यवहार व्यवस्थापनका अतिरिक्त आश्रित न्यूनतम परिवारको मापदण्डलाई हृदयगम गर्दै सो आवश्यकतालाई  परिपूर्ति गर्न राज्य पक्षको स्रोत र साधनले भ्याएसम्मको तलबमान प्रदान गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । यसका अलावा वास्तविक तलबभत्ताले मात्र आफ्ना राष्ट्र सेवकहरूको तत्कालीन आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने परिस्थिति देखिएन भने सो विषयको गाम्भीर्यतालाई मध्य–नजरमा राख्दै समय–समयमा सम्बन्धित मुलुकका सरकारहरूले तलबमान तथा थप विभिन्न भत्ताको वृद्धिसमेत गर्दै आएको पाइन्छ । राज्यद्वारा कर्मचारीतन्त्रको हितका खातिर कार्य गर्नुको वास्तविक चाहना भनेको अन्ततः मुलुकबाट आर्थिक अपराधलगायतका घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने तथा दैनिक प्रशासनिक कार्य चुस्त दुरुस्तरूपमा सुचारु गर्दै आम नागरिक समाजलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नु नै हो । प्रशासनयन्त्रमा हुन सक्ने आर्थिक अपराधलाई कम गर्न पक्कै पनि कर्मचारी वर्गको अहं भूमिकालाई कसैले पनि अन्यथा लिनु हुँदैन । यसैलाई मध्यनजरमा राख्दै हरेक राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति विवरण सेवा आरम्भ गर्दाको सुरु अवस्थामा स्रोतसमेत खुलाई पेश गर्ने गरेका हुन्छन् । सम्पत्ति विवरण व्यवस्थित गर्नु प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको नैतिक दायित्व रहँदारहँदै पनि हाम्रो मुलुकका विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये लगभग १९ हजारको हाराहारीका कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनु निक्कै लज्जास्पद विषय हो भन्न सकिन्छ ।

सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको हकमा मात्र लागू नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको हकमा समेत लागू हुन्छ । यस्ता पदाधिकारीहरूले समेत पद वहाल गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको विवरण अनिवार्यरूपमा बुझाउनुपर्ने नैतिक दायित्वको अलावा कानुनी व्यवस्था पनि हो । यसरी निर्धारित मितिसम्ममा पनि सम्पत्ति विवरण दाखिला नगर्ने पदाधिकारीलाई केही रकम जरिवाना पनि गरिने व्यवस्था छ, सायद ।

सो समयपश्चात् पनि सम्पत्ति विवरण दाखिला नगरेको खण्डमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअन्तर्गतका कानुनहरू आकर्षण भई कानुनी कारबाही भोग्न तयार रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गहन विषयलाई मनन गर्र्दै नेपाल सरकारले विसं २०७४ साल श्रावण १ देखि लागू हुने गरी बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भएर मात्र हरेक नेपाली नागरिकहरूको साथै कर्मचारीवर्गले समेत नगद कारोबार गर्दा बढी पारदर्शी भई गर्नु भन्ने उद्देश्य लिई यसको सीमा १० लाख कायम गरेको पाइन्छ । तसर्थ यस्ता गतिविधिमा अत्यन्तै चनाखो रही कार्य गर्नु सम्बन्धित सबै पक्षको दायित्वसमेत हुन आउँछ । यसका अलावा यस कार्यलाई अध्यावधिक गर्नका खातिर छापाहरूमा सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्दै नआएको पनि होइन ।  


यति हुँदाहुँदै पनि मुलुक र जनताको सेवामा आबद्ध रहने व्यक्तित्वहरूबाट नै कानुनको पालना नगर्ने प्रवृत्ति देखाउने हो भने आम जनमानसलाई नियम कानुनको अधिनमा ल्याउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई अत्यन्तै कठिन हुने कुरामा हामी कसैको पनि दुई मत हुनै सक्दैन । कुनै पनि राष्ट्रसेवक तथा लाभ पद धारण गर्ने कर्मचारीले बेइमानी नगरिकन परिश्रमले आर्जेको आय–आर्जनलाई राज्यपक्षसमक्ष लुकाउनुपर्ने केही कारण हुनै सक्दैन । किनकि अन्य समुदायहरूको तुलनामा यी वर्गलाई आफ्नो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक, सामाजिक साखको अलावा मुलुकको मान–प्रतिष्ठाप्र्रति अगाध प्रेम हुने भएको कारणले गर्दा गैह्रकानुनी क्रियाकलापमा यस्ता समूह कदापि पनि संलग्न हुनै सक्दैनन् ।

यस्ता गम्भीर प्रवृत्तिका विषयमा विशेष सतर्कता अपनाउँदा अपनाउँदै कहिले काहीँ न्यून संख्यामा रहेको कर्मचारीहरूको सानो जमातले राज्य पक्षलाई सम्पत्तिसम्बन्धी अनिवार्यरूपमा भर्नुपर्ने विवरणहरू निर्धारित समयमा नभरी असहयोग गर्दा पूरै कर्मचारीतन्त्र बदनाम हुन सक्ने भएकोले यस किसिमको विलम्ब नगरी राज्य–पक्षलाई सहयोग गर्नु नै वास्तविक अब्बल प्रशासनिक चरित्र मान्न सकिन्छ । 

यसका अतिरिक्त राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरूले लाभपद हासिल गर्नेबित्तिकै आफ्नो चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण फेरहिस्तरूपमा पेश गर्ने तर सेवा निवृत्त भइसकेपछिको अवस्था भने सम्पत्तिको विवरण प्रस्टरूपमा पेश गरे वा गरेनन् सोको समेत मूल्याकंन गर्ने व्यवस्थित परिपाटीको अभाव भएको कारण यदाकदा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई अघोषितरूपमा सहयोग पुग्ने देखिएको हँुदा सम्बद्ध सबै पक्षको अविलम्ब ध्यान पुग्न अति आवश्यक देखिन्छ । 

पछिल्ला दिनमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भमा आम जनमानसमा केही नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएकोसमेत देखिन्छ । उक्त गैर बुझाइलाई निराकरण गर्नका खातिर भए पनि जसरी सेवा वा लाभ पद धारण गर्दाको सुरु अवस्थामा सम्पत्ति विवरण पेश गरिएको हुन्छ । सेवा निवृत्त भइसकेपछिको अवस्थामा पनि विवरणलाई यथास्थितिमै पेश गर्ने मानसिकतामा वृद्धि गर्न सकिएको खण्डमा ती कदमहरूले निश्चय पनि समाजमा सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । 

तसर्थ, यस्ता कार्यलाई राज्य पक्षले समेत विशेष सावधानी अपनाई अत्यन्त कडाइका साथ व्यवहारमा उतार्ने जमर्को गर्ने हो भने पक्कै पनि निकट भविष्यमा सम्पत्ति विवरणलाई वार्षिक तवरमै चुस्तदुरुस्त राख्न स्वयं कर्मचारी तथा लाभपद धारण गर्ने समूहहरू जागरुक हुने अवस्था एकातिर सिर्जना हुनेथियो भने अर्कोतर्फ सेवा निवृत्त भएपश्चात् पनि विवरणहरू दाखिला गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध भएमा मुलुकको कर्मचारी–तन्त्रमा आर्थिक पारदर्शिताले प्रश्रय पाई राज्यको प्रशासनयन्त्रमा जिम्मेवारी बोधको अभिवृद्धि भई गलत मनसायबाट राज्य पक्षले तोकेको पारिश्रमिक वा भत्ताबाहेक अन्य अतिरिक्त रकमको चाहनाको कामनामा समेत कमी आउने कुरामा हामीहरू कसैले पनि शंका गर्नु पर्ने ठाउँ नै रहँदैन ।

यी यस्ता कदमहरू हुन् जसले मुलुकबाट भ्रष्टाचारलाई समूल रूपमा अन्त गर्न नसके तापनि केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्नमा विशेष सहयोगीको भूमिका अवश्य पनि खेल्नेछ । किनकि कानुनतः घुस लिनु वा दिनु दुवैलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा मानेको भए तापनि सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयभित्र के कति कारणले पेश गर्न नसकिएको हो, सोको यथार्थ पहिल्याउन सकिए निश्चितरूपमा कर्मचारीतन्त्र लगायत आम जनमानसमा समेत आर्थिक शुद्धता सम्बन्धमा सुखानुभूतिको प्रत्याभूति अवश्य पनि प्रदान गर्न सकिने थियो ।

यदि प्राविधिकरूपमा विवरण भर्ने कार्यमा भएको ढिलाइको सम्बन्धमा केही त्रुटि भए सोलाई यथासमयमै निकारकरण गरी निर्भयतापूर्वक यस्ता गतिविधिलाई अध्यावधिक गर्ने कार्यमा राज्यपक्षले सकारात्मक सोचाइको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । सो पश्चात स्वतस्फूर्त रूपमा विवरण भर्नुपर्ने वर्गमा जागरुकता आई समाजमा आर्थिक अमनचयन वृद्धि गराउन यस्ता कदमहरू सहायक सिद्ध हुनेछन् । यदि कर्मचारीहरूबाट नै आर्थिक शुद्धता कायम राख्ने प्रण गर्ने हो भने अन्य सेवाग्राहीहरूमा समेत प्रशासनयन्त्र माथिको विश्वास अझ चुलिन जाने निश्चित प्रायः छ । 

राज्यद्वारा अवलम्बन गरिने यस्ता सकारात्मक क्रियाकलापले पक्कै पनि दीर्घकालीन अवस्थामा राजस्व असुलीमा समेत सोचेभन्दा अझ बढी प्रगति हुने अवस्था आउँछ । किनकि वास्तविक सम्पत्तिको सही मूल्यांकन यथा समयमा इमानदारीपूर्वक भरिएको सम्पत्ति विवरणको वास्तविकतामा आधारित तथ्यबाट उपलब्ध हुने तथ्याङ्कले नै मुलुकमा आर्थिक अपराधलगायत भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा कमी आई समाजमा आर्थिक अमनचयन कायम रहन्छ भन्ने कुरामा हामी कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । 













Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं