Date:2017/11/25 |Saturday

समीक्षामा आदिवासी आन्दोलन

Posted on: August 11, 2017 | views: 67 | गोविन्द छन्त्याल

नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको विभेद र उत्पीडनको गर्भबाट जन्मिएको आन्दोलन हो । राज्यद्वारा लामो समयदेखि विभेदमा पारिएकाले सृजित संगठित अभियान हो । यो आक्रोश र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति पनि हो । एकल नश्लीय÷जातीय हैकमवादविरुद्धको सशक्त प्रतिकार हो । राज्यको नीति, नियत र व्यवहारको अदुरदर्शिताको परिणामको उपज हो, आदिवासी आन्दोलन । देशको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक अवस्थाहरू बदलिएको परिस्थितिमा नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने मोडमा उभिएको छ । संविधान जारी पश्चात्को राजनीतिक अवस्था र आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाहृय तŒवहरूको सूक्ष्म विश्लेषण नगरी आदिवासी आन्दोलनलाई सही दिशामा कदापि डो¥याउन सकिँदैन । यतिबेला नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले कतै सही नीति र कार्यक्रम तय गर्न नसकिरहेको त होइन भन्ने एकातिर आशंका छ भने अर्कोतिर सही नीति र कार्यक्रम तय हुँदाहुँदै पनि सशक्त दबाब सिर्जना गर्ने परिवेश बन्न सकिरहेको छैन । त्यसैले, नेपालको अहिलेको समय र परिस्थितिमा ठोस विश्लेषण गरेर उचित गन्तव्यमा पुग्ने लक्ष्य लिनका लागि आदिवासी आन्दोलनको समीक्षा खड्किएको हो ।

नेपालको हरेक राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन, देशको विकास र समृद्धिका लागि आदिवासीहरूले रगत र पसिना बगाइरहेको इतिहास छ । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका रहेको कुरा इतिहासबाट कदापि छिप्न सक्दैन । देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकताका लागि सबभन्दा जिम्मेवार भूमिप्रेमी आदिवासी समुदाय नै हुन् । तर, नेपाली राज्यबाट षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले आदिवासीको पहिचान, अस्तित्व र स्वाभिमानमाथि क्रमशः प्रहार भइरहेको छ । आदिवासीमाथिको विभेद अहिले पनि केवल स्वरूप र प्रकृतिमा फरक छ तर त्यो क्रम अझै रोकिएको छैन । नेपालको संविधान जारी भएदेखि राज्य सरकार झनझन आदिवासी जनजातिको मुद्दाहरूप्रति मात्र होइन आदिवासी जनजाति समुदायप्रति नै अनुदार भइरहेको देखिन्छ । यस परिस्थितिमा आदिवासी आन्दोलनका अधिकार र सरोकारवालाहरू, अभियन्ता र शुभेच्छुकहरूबीच गहन बहस गरी आगामी बाटो तय गर्नु नै अहिलेको समय र परिस्थितिको माग हो । त्यसैगरी, संविधानले निर्देश, परिकल्पना गरेका र सो मुताविक बनिरहेका ऐन, कानुन, नीति, कार्यक्रमहरूमा आदिवासीका मुद्दालाई छिराउनका लागि पनि रणनीतिक कदम चाल्न त्यत्तिकै जरुरी छ । 

नेपालको भौगोलिक एकीकरणपश्चात् सुरु भएको आधुनिक राज्य व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिहरूको भूमि, स्रोत, पहिचान, अस्तित्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व, आदिवासीय जीविकोपार्जनको पद्धतिमाथि र राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपले शोषण, दमन र विभेद अहिले २१ औं शताब्दीसम्म पनि जारी छ । नेपाली राज्यले वर्ण, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, लिङ्गकै आधारमा गोर्खा राज्यको विस्तारसँगै शृंखलाबद्ध रूपले विभेद ग¥यो र गरिरहेको छ । संविधान, ऐन, कानुन, नीति, नियमावली, निर्देशिका सबै–सबैमा तथाकथित उच्च जातीय (खस आर्य) लाई नै कुनै न कुनै रूपले अनुकूल हुने गरी तय गरिरहेको छ । नेपालको संविधान –२०७२ पछिल्लो पराकाष्ठा हो । 

देशको कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणले संविधानमा आदिवासी जनजाति विरुद्धका ११ वटा धाराहरू, आदिवासी जनजातिप्रति विभेदकारी २३ वटा धाराहरू, आदिवासी जनजातिलाई बहिष्करण गर्ने ४९ वटा धाराहरू र एकल जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने ५ वटा धाराहरू रहेको विश्लेषण छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलन २०६२÷६३, दश वर्षे सशस्त्र संघर्ष, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, पहिचानजनित आन्दोलनहरूको जगमा दुई÷दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न असफल रहृयो र दोस्रो संविधानसभाले एक थान संविधान त दियो तर सदिऔंदेखि विभेदमा पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषिक, क्षेत्रगत उत्पीडनमा पारिएका जनताका लागि विभेद अन्त्यको सुनिश्चितताको गुन्जायस दिन सकेन । बरु नश्लवादी सत्ताले थप विभेद सुनिश्चितताको सजिलो बाटो कोरेको आम आदिवासी जनताले अनुभूत गरिरहेका छन् । 

आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका मूलभूत पहिचान र अधिकारका मुद्दालाई छाडेर आंशिकरूपमा त्यो पनि जालझेल गरेर संविधानमा समेटिएको बहाना गर्दै सिंगो मुलुक र समग्र आदिवासीलगायत उत्पीडित र बहिस्कृत जनतालाई भ्रम छर्न खोजिएको छ । संविधान जारी पश्चात् जातिवादी चरित्र बोकेको सत्ताले आदिवासी, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतको मुद्दालाई पूरै इन्कार गर्न खोजिँदै छ । राज्य सत्ताको विभेदकारी र प्रतिगामी सोच, चिन्तन र व्यवहारको विरुद्ध सशक्त प्रतिकारका लागि आदिवासी एकताविना कदापि सम्भव छैन । त्यसका लािग पनि गहन बहस, छलफल र समीक्षा जरुरी छ । 

सम्वत् २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन सशक्त सामाजिक आन्दोलनको रूपमा स्थापित त छ तर क्रमशः कमजोर बनिरहेको त छैन भन्ने आशंकाहरू विद्यमान छन् । र केही सत्यता पनि छ । नेपालको संविधान आदिवासी जनजातीय दृष्टिकोणले विभेदकारी त थियो नै । सोही संविधानअन्तर्गत बनिरहेका विभिन्न ऐन, कानुन, नीति र कार्यक्रमहरूमा आदिवासी जनजातिका सवालहरू क्रमशः उपेक्षित हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्य एकातिर छ भने अर्कोतिर राजनीतिक, सामाजिक वृत्तमा आदिवासी जनजातिका मुद्दाले प्रभावकारी स्थान पाइरहेको अवस्था छैन । करिब पछिल्लो दुई दशकदेखि वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने भनिएको वाचा ७ प्रदेशको खाका र ७४४ संख्याको स्थानीय तहको संरचनाले आभास दिने खालको देखिँदैन । आदिवासी जनजातिका पहिचानलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको नामांकन गर्दा समेत पूरै बेवास्ता गरिएको छ । तसर्थ, आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समीक्षाको आवश्यकता झन्भन्दा झन् बढेर गएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना सम्वत् २०४७ देखि नै नेपाल आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व महासंघले गरिरहेको छ । नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूमाथि भइरहेको अन्याय, विभेद, शोषण, दमनका विरुद्ध महासंघले आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । महासंघको नेतृत्वकर्ताहरूबाट समय कालमा भएका कमी कमजोरीहरूले गर्दा आम आदिवासी समुदायमा निराशा छाएको यथार्थ हो । समय र परिस्थितिलाई नेतृत्वले सही ढंगले बुझ्न नसक्दा महासंघमाथि अविश्वास र आशंका बढेर गएको पनि कटु सत्य हो । त्यसखाले अविश्वास र आशंकालाई विश्वासमा परिणत गर्न स्वाभाविकरूपमा केही चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ । 

‘आदिवासी जनजाति अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको दशौं वार्षिकोत्सव’ भन्ने विश्वव्यापी नारासहित यस वर्ष पनि ३ सय ७० मिलियनभन्दा बढी विश्वका आदिवासीहरूले पहिचान र अधिकार प्राप्ति गर्ने आन्दोलनको रूपमा ‘विश्वका आदिवासीहरूको २३ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस–२०१७’ मनाइरहँदा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पनि सशक्त आन्दोलनको आधार निर्माणको रूपमा मनाउने उद्घोष गरिरहेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा नेपालको जातिवादी सत्ताको विरुद्ध लड्न र विभेदरहित समाज निर्माणका लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनु अहिलेको प्रमुख सवाल हो । त्यसैका लागि गम्भीर समीक्षा गरेर आगामी बाटो तय गर्नु अहिलेको अहं विषय हो । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं