Date:2017/08/22 |Tuesday

स्थानको खोजीमा खस जाति

Posted on: August 13, 2017 | views: 104 |

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछिको राजनीतिक क्षितिजमा केही नौला शब्दावलीहरूको प्रयोग धेरै हुन थालेको पाइन्छ । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता शब्दाबलीहरूको अथाह प्रयोग हुँदै आएको छ । आम नागरिकहरूका बीचमा पनि यी शब्द र यिनको भावले महŒव पाउँदै आएको छ । यसका अतिरिक्त पहिचान भन्ने शब्द पनि निकै प्रयोगमा आउने गरेको पाइएको छ । 

संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई नेपाली जनमानसमा स्थापित गराउन गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरूको ओइरो नैै लाग्यो भनिरहँदा अतिशयोक्ति हुनेछैन । विशेष गरेर गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरूले सदियौंदेखि मिलिजुली एक आपसमा सद्भाव कायम राख्दै जीवनयापन गर्दै आएको नेपाली समाजलाई भड्काउने काममा बढी नै समय खर्चिएको अनुभव धेरैले गरेकै हुन् । यस विषयमा आज पनि विभिन्न गाउँठाउँमा छलफल, चर्चा हुँदै आएको छ । 

यसका अतिरिक्त पहिचानका चर्चा पनि सर्वत्र चल्दै आएको कसैबाट लुकेको विषय होइन । तथापि, पहिचानवादी चिन्तन र दृष्टिकोणले नेपाली समाजको बनोट र यसको चरित्रलाई धेरैले सोचेजति कुरूप बनाउन सकेन र जातीय एवं सामाजिक सद्भावको डोरी नराम्ररी चुँडिनबाट जोगिएकै छ । बिग्रिनै लागेको जातीय तथा क्षेत्रीय सद्भाव बचाउन स्वयं जनस्तरबाटै सम्भव भयो । षड्यन्त्रहरू असफल भए ।

समाज रूपान्तरणको महायात्रामा खस जातिप्रतिको तिखो प्रहारबाट प्रतिरक्षामा पुगेको खसजाति अन्ततः सडक संघर्षमा समेत ओर्लनै पर्ने बाध्यता आइलागेको अवस्था थियो । जातीयता क्षेत्रीयताको घनघोर कालो बादलले ढपक्कै छोपेको अवस्थामा खस क्षत्रीहरूको संगठित र शालीन प्रतिरोध केही राजनीतिक शक्तिलाई रामवाण सावित भएकै थियो । पहिलो संविधानसभाको काल खस जातिका लागि साँच्चैको कालो बादल नै बनेको थियो । त्यो कालो बादलको अवधिसँगै दोस्रो संविधानसभा र त्यसबाट प्रदत्त संविधानमा थोरै मात्रै भए पनि खस जातिले आफ्नो यथार्थ पहिचानको महसुस गर्न पायो । 

हुन त खस आन्दोलनले नेपालमा सर्वथा एउटा लुकेको सत्यलाई उजागर त ग¥यो, तर साथसाथै ग्रहणको रूपमा आर्यरूपी शब्द झुण्ड्याइयो । यसरी खसको पछाडि आर्य लेख्नाले खस जातिको स्वतन्त्र र अलग अस्तित्व अस्वीकार गरिएको हो भनिरहँदा गलत ठहरिन्न । त्यसकारण नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ उपधारा (२) लगायत जहाँजहाँ खसआर्य लेखिएको छ त्यहाँ त्यहाँबाट आर्य शब्द झिकिनु पर्छ वा खसको पछाडि कमा (,) राखिदिनु पर्दछ भन्ने खस जातिकोे आग्रह हो । खस समुदायमध्येको प्रमुख जाति क्षत्रीहरूको यो प्रमुख एजेण्डा नै हो । जबसम्म खस जातिलाई आर्यबाट अलग गरिँदैन, तबसम्म खस आन्दोलन कुनै न कुनै प्रकारले अघि बढिरहन्छ ।

समाज विकासको क्रमसँगै मानिसहरूमा चेतनाको विकास पनि त्यही गतिमा अघि बढिरहेको हुन्छ । आजको युग भनेको परिवर्तनको र चेतनाको युग हो । एक्काइसांै शताब्दीमा आएर पनि मेरो भाग्यमा यही लेखेको रहेछ भन्दै हरेकले आफ्नो पुर्पुरोमा हात राखेर बस्ने बेला होइन । सीमान्तकृत कुसुण्डा, राउटे, चेपाङ आदिजस्ता जातिहरू त आफ्नो हक, अधिकार र पहिचानका लागि सिंहदरबारका ढोकाढोकामा धर्ना बसेको देख्न र सुन्न पाइएको अवस्थामा अन्य समुदाय हात बाँधेर यसै बस्न सक्लान् र ? कदापि सक्दैनन् । त्यसकारण समयको गतिसँगै आफ्नो स्थानको खोजीमा खस जाति लाग्नु स्वाभाविक मात्रै नभई नैसर्गिक अधिकार पनि हो भन्न सकिन्छ । यसलाई हरेकले स्वीकार पनि गरेका छन् । 

पहिलो संविधानसभाको अवधिभर कपोलकल्पित आरोप लगाएर तड्पाइएका खस जातिहरूले त्यो क्षण बिर्सेका होलान् भन्नु महान भुल हुनेछ । एकाध खस जातिका परिवारले शासन गरेको कारण देखाएरै सबै खसलाई एउटै डालोमा राख्ने आज जुन किसिमको प्रयत्न गरिँदै आएको छ त्यो नै आपत्तिजनक र कायरपन हो भन्न सकिन्छ । खस भनेको पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुर राणाका सन्तान मात्रै हुन् कि दूरदराज भीरपाखामा खनी खोजी खाने अन्य खसहरू पनि हुन् ? खस जातिलाई ‘श्री ५’ बनेकाहरूसँग तुलना गर्दै घेरो फाटेको टोपी र इज्जत छोप्न धोती लगाउन नसक्नेलाई एउटै बास्केटमा राखेर उनाीहरूको विरुद्ध अनेकन षडयन्त्र बुन्नु न्यायसंगत हो भन्न सकिन्छ ? कदापि सकिन्न ।

हुन त पहिलो कुरा, नेपालको सन्दर्भमा खस महाजातिबारे धेरै भ्रमहरू उत्पन्न भएका छन् वा अनेकन प्रकारका भ्रमहरू सिर्जना गरिएका छन् । पौराणिक ग्रन्थहरूमा खस जातिको धज्जी उडाइएको छ अर्थात् अत्यन्तै तल्लो स्तरबाट अपमान गरिएको छ र तुच्छ जातिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यस्तो अपव्याख्या कतै हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाले त गरेको होइन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । तसर्थ यस्ता भ्रामका तथ्यहीन र गलत प्रचारले ८२ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दूहरूको धार्मिक आस्थाप्रति आँच आउन सक्छ । यतातिर पनि धर्मगुरुहरू वा हिन्दूवादीहरू चनाखो हुनु आवश्यक देखिएको छ । समयमा नै यतातिर होसियार हुन सकिएन भने नसोचेका परिणामहरू भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । तसर्थ समाजमा देखिएका विभेद र असमानताका खाडलहरू पुर्दै गयौं भने निःसन्देह सकारात्मक परिवर्तनले सही बाटो समाउनेछ । 

आज खस जाति पनि त्यही न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यानकेन्द्रित गर्दैछ । आज त्यति न्यायप्रेमी खस जाति आफैं घायल भएको छ, आफ्नै पहिचान र स्थान नपाएर । गणतन्त्र नेपालको संविधान समावेशी छ, समानुपातिक छ भनेर जति नै चिच्याए पनि वास्तवमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी नभएको प्रष्ट देखिँदै आएको छ । जबसम्म जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै तह र तप्कामा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म न्याय हुँदैन । न्यायको दृष्टिमा सबै जाति समूहका नागरिकलाई समानताको हकको प्रत्याभूति गराउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । त्यही समानताको हकको उपयोग सबै नागरिकले गर्न पाउनु नै आफ्नो स्थान प्राप्त गर्नु हो । 

आज मुलुकमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । त्यो परिवर्तन आम नेपालीहरूले नै ल्याएका हुन्, मुलुकको हरतरहबाट विकास होस् भन्ने चाहनाका साथ । मुलुकको विकाससितै देशको आर्थिक विकासका लागि गरिएका विभिन्न समयको आन्दोलनहरूले आज मुलुक संघीय गणतान्त्रिक भएको छ । त्यसैले पनि यो मुलुकका खस जातिहरू आफ्नो स्थान राज्यको सबै तहमा सुनिश्चितता चाहन्छन् । यसै क्रममा हालै मात्र नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक २०७४ मा संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ । यसकारण उक्त विधेयक आएको छ कि आगामी प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा खस आर्य समुदायहरूलाई पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइयोस् । जुन उद्देश्यका लागि यो विधेयक ल्याइएको छ, त्यसको स्पष्ट परिभाषा नगरी जालझेल पूर्ण तरिकाले ल्याइएको छ भन्दा कसैका प्रति अन्याय हुँदैन ।

खस आर्य भन्नाले क्षत्री, बाहुन, ठकुरी तथा दशनामी (सन्यासी) भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानको स्पष्टीकरणमा ती चार जातिको जातीय जनसंख्याको आधारमा क्षत्री १६.९ प्रतिशत, बाहुन १२.२ प्रतिशत, ठकुरी १.०६ प्रतिशत र दशनामी (सन्यासी) ०.८६ प्रतिशत भनी प्रस्ट उल्लेख गरी पूर्ण समानुपातिक समावेशी हुनुपर्नेमा खस आर्य समुदायलाई समानुपातिक प्राथमिकता दिन भनी ल्याइएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशहरूको निर्वाचन विधेयक कपटपूर्ण छ । समानुपातिकका साथसाथै समावेशी भनी उल्लेख गर्न आवश्यक छ र खस आर्य समुदायमध्येकै सबै जातिहरूको प्रस्ट जातीय जनसंख्याको प्रतिशत उल्लेख गरी उक्त विधेयक संंशोधनसहित पारित हुनु आवश्यक छ । 

त्यसैगरी खस आर्यलाई एउटै शब्दका रूपमा ग्रहण गर्न खोजेको जस्तो भान पर्न गएकोले खस कमा (,) आर्य उल्लेख गर्दा न्यायोचित हुनुका साथै सबै जातजातिको स्वतन्त्र पहिचानसमेत कायम हुनेगरी खस जातिको स्थान पनि सुरक्षित हुने हुँदा सम्बन्धित पक्षले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

यसै सिलसिलामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सासंद दिलबहादुर नेपालीले संसदमा दर्ता गराएको संसोधन प्रस्तावको सूचीमा समेत सिंगो संसदको ध्यान जान जरुरी छ । अतः खस जातिको भावनालाई साथ दिने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र सो पार्टीका सांसद दिलबहादुर नेपालीप्रति पनि कृतज्ञता प्रकट गर्नैपर्छ, आम खस जातिले ।


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं