Date:2017/11/23 |Thursday

निजामती सेवामा सरुवा आतंक

Posted on: September 03, 2017 | views: 1362 | रूपनारायण खतिवडा

निजामती कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउनका लागि निश्चित अवधिमा सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई रहने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनले गरेको छ । सरुवालाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा थुप्रै कानुनी व्यवस्था भएका छन् । सरुवासम्बन्धी मापदण्ड पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ । सिद्धान्ततः कर्मचारीको सरुवा हुनु कर्मचारी व्यवस्थापनको एउटा सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो । तर, निजामती सेवामा कर्मचारीको सरुवा हरेक वर्ष असामान्य र विवादित बन्नेगरेको छ । अहिले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट केही दिनअघि भएको कर्मचारीको सरुवा विवादित बनिरहेको अवस्था छ ।

यसवर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन र आसन्न प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनका कारण विगत वर्षमा जस्तो व्यापक रूपमा कर्मचारीको सरुवा हुने अपेक्षा यसक्षेत्रका जानकारले गरेका थिएनन् । निर्वाचन आयोगको सहमतिमा स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई काजमा खटाउनेबाहेक नियमित अन्तरमन्त्रालय सरुवा यसवर्ष नहुने सामान्य प्रशासन मन्त्रीको भनाइसमेत केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकै मितिको हाराहारीमा खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका करिब ५ सय कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरेको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘ब्याकडेट’ मा रातारात सरुवा गरेकोलगायत आक्षेप आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन् भने यो लेख तयार पारिरहँदासम्म यस विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा आउनसकेको छैन । यसबीचमा, आचारसंहिता विपरीत र निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने तवरबाट भएको सरुवा खारेज नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी निजामती ट्रेड युनियनहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ ले निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा, बढुवा गर्न वा काजमा खटाउन निषेध गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा कुनै कर्मचारीको सरुवा गर्न वा काज खटाउन आवश्यक परेमा सोको औचित्य खुलाई निर्वाचन आयोगमा अनुरोध गर्ने र आयोगले उपयुक्तदेखि सहमति दिएमा सरुवा गर्न वा काज खटाउन सकिने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिताले गरेको छ । आगामी मंसिर १० गते सम्पन्न हुने प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम गर्नका लागि गत भदौ १४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ लागू भएको सार्वजनिक जानकारी निर्वाचन आयोगले गराइसकेको छ । तोकिएको मितिदेखि आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी दायित्व नेपाल सरकारलगायत सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारीलाई रहेको छ । यो स्थितिमा ट्रेड युनियनहरूले आक्षेप लगाएजस्तै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि निर्वाचन आयोगको सहमति बेगर ब्याकडेटमा ठूलो संख्याका कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरिएको हो भने यो कार्य कानुनविपरीत रहनुका साथै निजामती सेवाको शिर निहुराउने प्रकृतिको रहेको देखिन्छ ।

निजामती सेवा नियमावलीले कुनै कार्यालयमा रिक्त भएको पदमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई जुनसुकै समयमा सरुवा गर्नसकिने व्यवस्था गरेको छ भने अन्य अवस्थामा कर्मचारीको सरुवा गर्न समयतालिका निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म, अन्य मन्त्रालय, केन्द्रीयस्तरका निकाय र विभागले भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म तथा क्षेत्रीयस्तरका निकायले असोज १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म सरुवा गर्नपाउने व्यवस्था छ । एक मन्त्रालय वा विभागअन्तर्गतको कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासनलाई रहेको छ । यसैगरी, लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्ने गर्दछ । अन्य मन्त्रालय र विभागले आफूअन्तर्गतका कर्मचारीको सरुवा गर्ने गर्दछन् भने क्षेत्रीयस्तरका निकायहरूले सम्बन्धित क्षेत्रभित्रका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार राख्दछन् । यद्यपि, ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गरिने भएकाले विशेषगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट हुने सरुवाको चर्चा भने कर्मचारी वृत्तदेखि आमसञ्चारमाध्यममा वर्षेनी व्यापक रूपमा हुने गर्दछ । साउन महिना लागेसँगै हरेक वर्ष सिंहदरबारभित्र देशभरका कर्मचारीको चहलपहल बाक्लिने गर्दछ । सरुवाका नाममा गरिने दौडधुप, भनसुन, चाकडी, कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूको फुर्तिफार्ती तथा सरुवा गर्ने हैसियत भएका उच्च पदाधिकारीको व्यस्तता पनि यो सिजनसँगै निकै बढ्ने गर्दछ । नियमित र सहजरूपमा व्यवस्थापन गर्नसकिने सरुवा प्रणालीलाई अपारदर्शी, अवैज्ञानिक र ‘हाउगुजी’ बनाइएका कारण सरुवाको यो सिजनले हरेक वर्ष औसत कर्मचारीलाई आतंकित तुल्याउने गर्दछ ।

अहिलेको परिपाटीमा सरुवा हुन चाहेको कर्मचारीले सरुवाको निर्णय गर्ने सम्बन्धित निकायमा सरुवा हुन चाहेको मन्त्रालय वा कार्यालयको विवरणसहितको निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय निकायमा अनलाइनबाटै निवेदन दिनपाउने व्यवस्था मिलाइएको पाइन्छ । तर, एक दुई अपवादबाहेक कानुनद्वारा सरुवा हुनयोग्य कर्मचारीले निवेदन पेश गरेकै भरमा सरुवा हुन्छ भन्ने कुनै निश्चितता रहन्न । यसका लागि राजधानीमा रहेका सरुवा गर्ने निकायका पदाधिकारीलाई चाकडी गर्न उपस्थित हुनैपर्ने, कुनै न कुनै पहुँचवाला विशेषगरी सत्तासीन दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनका नेतालाई रिझाएर उनीहरूको सरुवा सूचीमा आफ्नो नाम पार्नुपर्ने, विभिन्न उच्चपदस्थ अधिकारीहरू, राजनीतिक नेतृत्व आदिलाई भनसुन गर्न लगाउनै पर्नेजस्ता अनौपचारिक चरणहरू बाध्यात्मक रूपमा पार गर्नै पर्ने अवस्था छ । यस्ताखाले चरणमा खरो उत्रनसक्ने कर्मचारीका लागि सरुवा सहजमात्र बन्दैन, कतिपय कानुनी व्यवस्था पनि मलिन बन्नपुग्छन् भने यसो गर्न नसक्दा तोकिएको अवधिभन्दा दोब्बर, तेब्बर बढी अवधि व्यतित गरिसकेका निरिह राष्ट्रसेवकहरूले सरुवामा कुनै प्राथमिकता पाउन सक्दैनन् । कतिपय निकायमा न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नहुँदै ढुक्कसँग काम गरिरहेका कर्मचारीको अनपेक्षित रूपमा विना जानकारी सरुवा भई काम गरिरहेको टेबुलमा सरुवा पत्र आइपुग्दामात्रै जानकारी प्राप्त गर्ने अवस्था पनि रहेको छ । यी सबै परिदृष्यका बीच वर्षेनी विभिन्न तहका केही हजार कर्मचारीको सरुवा हुने गर्दछ र सरुवा प्रक्रिया विवादित, आलोचितमात्र बन्दैन कतिपय अवस्थामा सरुवाकै नाममा हात हालाहाल हुने, कार्यालय तोडफोड हुने तथा झडपको स्थितिसमेत निम्तिने गर्दछ ।

निजामती सेवाको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित, स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाइनुपर्ने बहस चल्नथालेको दशकौं बितिसकेको छ । यसबीचमा शासकीय सुधारका लागि गठित दर्जनौं आयोग र समितिले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न थुप्रै व्यावहारिक सुझाव पेश गरिसकेका छन् । हुन त, सरसर्ती हेर्ने हो भने विद्यमान् ऐन, कानुन र सरुवा मापदण्डमा भइरहेकै व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमात्रै गर्नसक्ने हो भने पनि सरुवाले आतंकको रूप लिन नसक्ने तथा लिनुनपर्ने थुप्रै आधारसहितका सुन्दर व्यवस्था लिपिबद्ध छन् । पछिल्ला वर्षमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत सरुवा व्यवस्थापनमा संलग्न अन्य कतिपय सरकारी निकायले आफूले गर्नुपर्ने सरुवालाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न असल मापदण्ड निर्धारण गरेका पनि छन् । यसवर्ष पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघिमात्रै सरुवासम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको र हालका सामान्य प्रशासनमन्त्रीले आफ्नो नियुक्तिपश्चात् मन्त्रालयको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै कर्मचारी सरुवा र काजको व्यवस्थापन सम्बद्ध विभिन्न सुधारात्मक प्रतिबद्धता अघिसारेका थिए । तर, व्यहारमा सरुवा प्रणालीमा ठोस सुधार हुनुको सट्टा वर्षेनी झन्झन् विकृत बन्दै गइरहेको पाइन्छ ।

सरकारका नीति र कानुनको कार्यान्वयनमार्फत राज्यका अन्य पक्षलाई समेत कानुनको परिपालनामा सहजीकरण गर्नुपर्ने देशको स्थाई सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवाले आफूलाई रोलमोडलका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । वर्षौंदेखि कानुनको धज्जी उडाउँदै सरुवा प्रणालीलाई अव्यवस्थित र अपारदर्शी बनाइएकै कारण औसत कर्मचारी त प्रताडित भइरहेकै छन् सँगसँगै सेवाप्रतिको नागरिक छविसमेत धुमिल बन्दै गएको छ । हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट निर्वाचन आचारसंहितासँग लुकामारी गर्दै गरिएको सरुवाले यसलाई थप मलजल गरेको छ । यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्दै सरुवालाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र पुर्वानुमानयोग्य तुल्याई प्रणालीबद्ध गर्नेतर्फ सबै सरोकारवालाको उचित ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ ।



Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं