Date:2017/11/23 |Thursday

यही हो सकारात्मक मार्ग ?

Posted on: September 04, 2017 | views: 283 | स्वयम्भुनाथ कार्की

नेपालमा न दलहरूको कमी छ न नेताहरूको नै, हरेक गल्ली, चोक, चिया पसलमा बग्रेल्ती नेताहरू भेटिने गर्छन् । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएको लामो समयसम्म सत्तालोलुपता, घमण्ड वा धनको आकर्षणले मुलुक लथालिङ्ग भयो, तर यसलाई प्रजातन्त्रको सर्वोत्तम अभ्यास मात्रै भनियो । आफ्ना कुरा नटेर्ने आफ्नै सहयोगी राजनीतिकर्मीलाई तह लगाउन विनाकुनै चित्तबुभ्mदो कारण मुलुकलाई बारम्बार मध्यावधि चुनावमा होमियो । हुन त चुनावमै जनता महŒवपूर्ण मानिने हुन्, तर स्थानीय तहको चुनाव रोकेर केवल नेताहरूको अहंतुष्टिको निमित्त प्रयोग गरियो । अरू सबै काम थाँती राखेर सत्ताकै लडाइँमा विरोधी दलको त कुरै छोडौं आफ्नै सहयोगीलाई पनि पिठ्यूमा छुरा हान्ने कामलाई प्रजातन्त्रको अभ्यास भन्न कुनै हिचकिचाहट भएन । ‘अन्तर्घात’ भन्ने शब्द नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने शब्दको सूचीमा प¥यो ।

वाक्क दिक्क भएका जनतालाई नयाँ स्वाद दिन चालीस बुँदे दस्तावेज लिएर माओवादी मैदानमा आए । दलहरूका व्यवहारले वाक्क जनतालाई अब माओवादीबाहेक अन्य विकल्प रहेन । आपूmलाई राजनीतिका घाघडान खेलाडी सम्झने नेताले कसैले सर्काउँदै, कसैले फुर्काउँदै, कसैले डण्डा देखाउँदै माओवादीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने जमर्को गर्न थाले । उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि आफ्ना पेशाका प्रतिद्वन्द्वी तह लगाउन यही हतियार प्रयोग गरे । तर संघर्ष र छापामार युद्धकलाको साथमा माओवादी कुनै समूह वा दललाई प्रयोग गर्ने क्षमतामा पनि अरूभन्दा अब्बल नै रहृयो । यो सबको परिणाम जे हुनु थियो त्यही भयो, मूलधारका भनेर भनिने दलहरूसँग जनता वाक्क भएर जनताले माओवादीलाई विकल्प माने ।

अनुभवहीन र आपूmले नचिताएको काम गर्नुपर्दा कुल परम्परा धान्न आएका राजाबाट कमी कमजोरीहरू भए । यो कमजोरी स्वाभाविक नै थियो । तैपनि तीन वर्षमा राज्यव्यवस्था ठीक बाटोमा ल्याएर दलहरूलाई सुम्पने प्रतिज्ञाको साथमा जोखिम मोल्न पुग्यो राजसंस्था । उसको यो प्रतिज्ञालाई सुरुदेखि नै विश्वास नगरेर राजनीतिक दलहरूले विरोध आन्दोलन सुरु गरे । लामो समयसम्मको लगातारको आन्दोलनले पनि कुनै गति लिन सकेन किनभने जनताले राजनीतिक नेतालाई विश्वास गरेनन् । यत्रो जोखिम लिएपछि आफ्ना सहायकलाई बाटो बिराउँछन् कि भनेर निर्देशन नियन्त्रणमा राजसंस्था चुक्यो । जनता केवल शान्तिपूर्वक आपूmले काम गर्ने र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था मात्र चाहन्थ्यो । त्यसैले नयाँ पात्रको आवश्यकता देखियो, यो पूरा गर्न नागरिक अगुवाहरू आए जसलाई जनताले आँखा चिम्लेर विश्वास ग¥यो ।

वर्तमान अवस्था ल्याउनमा नागरिक समाजका अगुवा भनिनेहरू जमानी बसेका छन्, त्यसैले वर्तमान अवस्थाको जस र अपजसको प्रमुख भाग उनीहरूलाई नै जान्छ । शायद उनीहरूले त्यो जमानी बसेको भुलेको हुन सक्छन्, तर जनताले सम्झेका छन् । अवस्था यस्तो थियो, आपैmंले सिफारिस गरेर सक्रिय बनाएको राजसंस्थाले अधिकार खोस्यो भनेर आहृवान गरेको कुनै पनि कार्यक्रममा जनताले रुचि देखाएनन् । प्रजातन्त्र भन्ने शब्द त दुर्नाम गरिसकेका थिए तसर्थ नयाँ न्वारन गरेर लोकतन्त्र भनियो । नेपाली जनताको निमित्त राजनीतिक दल ऐजेरुसरह भएकाले फलाना चरणको ढिकाना आन्दोलनभन्दा समेत अन्दोलनकारीहरूको संख्या घट्दै गएपछि, अनेक गरेर आन्दोलन रोचक पार्ने कोसिस भयो ।

अहँ, जनताले यसै पनि ठाडा कान लगाएन । त्यसपछि विभिन्न नागरिक अगुवा, पापड लगायतहरू एकपटक नेताहरूलाई विश्वास गरिदिनुहोस् भनेर जनतासामु जम्लेहात गर्न आइपुगे । जनताले तै पनि सहजै विश्वास गरेनन् । त्यसपछि सार्वजनिक रूपमै उनीहरूले नेताले गडबडी गरेमा त्यसको जमानी हामी भनेपछि मात्र जनताले विश्वास गरेका हु । यो कुराबाट त्यसबेला विभिन्न नामका नागरिक समाज नेतृत्व गर्नेहरू बँच्न सक्दैनन् । साच्चै संवेदनशील भएको भए यो बेला उनीहरूलाई आफ्नो कारणले मुलुकको यस्तो अवस्था भएकोमा पश्चाताप लागेको होला, भोक निद्रा हराएको होला । तर खोइ त ती नागरिक अगुवाले जनताको सामना गरेका ?

ऋणीले ऋण नतिरेको अवस्थामा जमानी बस्नेको जेथा लिलाम भएभैmं हिजो जमानी बस्ने नागरिक अगुवा, पापडजस्ता संगठनहरू यो दुरावस्थाको जिम्मेवार हुन् । मानवीय कमजोरीको नाममा भाग्न उम्कन पाउन्नन्, कसैले । हामी पार लगाउँछौं भनेर जनतालाई उर्लँदो भेलमा ठेलेर अहिले मैले पौड्न जानेको छैन भनेर भन्न कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? अहिले परिस्थिति हाम्रो नियन्त्रणमा रहेन भन्ने वा नगन्य कुरा देखाएर मुलुक सकारात्मकतातर्पm बढ्दैछ भनेर भन्ने कुरा काइते कुरा हुन् । नियन्त्रणमा रहेन भने त्यो अयोग्यता हो सामान्य होइन नैतिक अपराधसरहको अयोग्यता हो । 

वर्तमान धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्रको नियन्त्रण नै माओवादीसँग छ । सम्भाव्य सबै क्षेत्रमा कब्जा गर्न अमिबा जस्तो उसले आपूmलाई विभाजन र पुनर्संयोजन गर्छ । कसैको यसलाई चुनौती दिने हिम्मत र हविगत छैन । सबैलाई आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन प्रयोग गरेको भेद खुल्ने डर छ । कुनै जनअनुमोदनको प्रणाली नै नअपनाई व्यवस्थापिका संसदमा माओवादीलाई एमालेसरह स्थान दिनु र एमालेले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नु कुनै अनौठो कुरा थिएन । यसरी आपूmलाई नै सबैभन्दा बुद्धिमान सम्झने ठूला दलका ठूला नेताहरूको मनोमानीमा लोकतन्त्र थिलथिलो भएको छ । 

सरकारका कर्मचारीहरू जनताको दोहन कसरी गरिन्छ भनेर नयाँनयाँ उपाय खोज्नमा तल्लीन छन् । संविधान कार्यान्वयन संक्रमण कालमा छ । यसबेला हुने काम भनेको आवश्यकता प्रमाणित गरेर मात्र गरिनुपर्ने काम हो । प्रदेशको निर्वाचनसँगै इतिहास हुने अञ्चलको नाम राखेर अहिले नै ‘इम्बोस नम्बर प्लेट’ किन आयो ? कसैसँग चित्त बुभ्mदो जवाफ छैन । तर प्रष्ट छ, जनताको यो अन्यायपूर्ण दोहनमा राजनीतिकर्मीहरूको पनि कमिसन पक्कै छ । नत्र अबको तीन महिनाभित्र नै फेरि बदल्नुपर्ने नम्बर प्लेट किन जनताका टाउकामा थोपरिँदैछ । बुद्धिजीवी नागरिक अगुवा आदिलाई चुरे दोहनको चिन्ता छ तर जनताको पेटको छाला ढाडको छालामा नै टाँसिने गरेर गरिएको दोहनको चिन्ता नै छैन ।

विद्युत महसुल बृद्धिको प्रपञ्चमा राज्य सञ्चालकहरू दत्तचित्त भएर लागेका छन् । सेवाशुल्क अनि समयमा बुझाएमा दिइने छुटसमेत क्रमशः घटाएको चिन्ता कुन अगुवा वा नेताहरूले गरेका छन् ? सरकारी भनिएका अस्पतालहरूमा पञ्चायत कालमा गरिने गरेको औषधि वितरणको त कुरै छोडौं जाँचपुर्जीको शुल्क बढाउने बहाना खोजिँदैछ, जबकि संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भन्छ, के यो सकारात्मकतातर्पmको यात्रा हो ? समग्रतामा भन्ने हो भने जनताको ढाड सेक्ने प्रवृत्तिको क्रमभंगताको कुनै सुरसार छैन ।

बरु मूल्यवृद्धि प्रक्रियाको विकासमा नेतृत्व वर्ग दिनरात नभनी परिश्रम गर्दै छन् । यसको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय कारण खोज्न पोषित बुद्धिजीवीहरू खटाइएका छन् । जनताको सर्वोच्चताको नमुनाको रूपमा पस्केको यो थाल सर्वसाधारण जनताले कत्तिको स्वाद मानेर ग्रहण गर्छन् भनेर सोच्न कसैले आवश्यक ठानेको छैन । कतैबाट सामान्य विरोध आएमा २ सय ४० वर्षको काल्पनिक थिचोमिचोको प्रसंग नै काफी छ । यी बहानाबाजी नै पत्याउने हो भने पनि नेपालीलाई देखाइएको सुखद नेपालको पूरा हुन दुई चार शताब्दी नै लाग्नेछ । त्यस बेलासम्म त दश बीस पिंढि नै बदलिइसकेको हुनेछ ।

राजिव गान्धीले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीमा तत्कालीक निरंकुश भनिएको पञ्चायती व्यवस्था र नेताहरूद्वारा राक्षस सरह बनाइएका मरिचमान सिंहले हवाई जहाजबाट मट्टितेल बोकाएर भए पनि जनताको आवश्यकता पूरा गरेका थिए । यसरी महँगोमा ल्याएर वितरण गर्दा घाटा लाग्दैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले सरकारको काम नाफा घाटा हेर्ने होइन जनतालाई सुविस्ता दिने हो भन्ने उत्तर दिएका थिए । यस्तो उत्तर दिने सामथ्र्य अहिलेका कहलिएका लोकतान्त्रिक नेताहरूमा खोज्नु निरर्थक छ ।

आपूर्तिमन्त्री नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशकको थान्कामा बसेर निगमलाई घाटा लागेको बखान गर्छन् । सम्भवतः निगमको आन्तरिक लेखा परीक्षकलाई भन्दा उनलाई निगमको वासलात कण्ठ छ । ऊर्जामन्त्री नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घाटाको चिन्ताले दुब्लाउँदैछन् । सिएफएल चिमको अधिकृत बिक्रेताको समेत कार्यभार उनकै थाप्लोमा परेको छ । अर्थशास्त्रीलाई परेको यो प्रविधिक बोझ चानचुने हो र ? तर, घाटा लागेको भए तिनै निगम, प्राधिकरणहरूले राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवाहरूको यातायात साधनलगायतका सुखसुविधा आपूर्ति गरेर आफ्नो व्ययभार किन थप्दैछ त ? राज्यले आवश्यक ठानेकालाई त जनताको गाँस काटेर जम्मा गरेको राज्यकोषबाट धनको ओइरो नै लगाइएको छ ।

राजश्वको ब्रहृमलुटले पनि नपुगेर इन्धन, विद्युतलगायतका राज्यको एकलौटी व्यापारमा मूल्यवृद्धि गरेरै भए पनि थप सुविधा बाँड्ने कामले सावित गर्ने कुरा भनेको नेपालका अगुवाहरू सर्वसाधारण जनतालाई एक थोपा रगत रहुञ्जेल पनि निचोर्न छोड्नेवाला छैनन् । यो कुरालाई गलतसावित गरिदिएको दिन सम्पूर्ण मुलुकमै दिपावली गरेर उत्सव मनाइनेछ । करोडौंको नेपालमा केही हजारले मात्र राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक तानाशाही कायम गरेर गर्दागर्दै सकिएन भन्नु क्षम्य कुरा हुनै सक्दैन । अरूले काम बिगारे, जनतालाई थिचोमिचो गरे भनेर आएकाहरूले नेपाली जनताले विगतमा कहिल्यै भोग्ने कल्पनासम्म पनि नगरेको थिचोमिचो गर्ने अनि सर्वसाधारणको हरेक कुरा भताभुङ्ग पर्ने काम गरेका छैनन् भनेर निर्धक्क भन्न सक्ने अवस्था छ त ? यो यक्षप्रश्न अब अनुत्तरित रहनु हुँदैन ।

सरकारले व्यापारिक घाटानाफा हेर्ने होइन सर्वसाधारण जनताको सुविस्ता हेर्ने हो भन्ने पञ्चायती व्यवस्था र त्यसका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको त्यो भनाइ गलत नै हो भने लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा जनताका सुविस्ता होइन अगुवाहरूका सुखसयल प्रमुख हो भन्न सक्नु प¥यो । तर्क हुन सक्छ, केही नेताहरूले सरकारी व्यापारिक संस्थानबाट सुविधा नलिँदैमा संस्थानहरूको घाटा रोकिँदैन । सम्भवतः घाटा ठ्याम्मै नरोकिएला तर निक्कै कम भने अवश्य हुन्छ । यो कमीले पाइपाइको महŒव भएका हुँदाखाने नेपालीलाई निक्कै राहत पुग्छ । हिजोसम्मको अगुवाहरूको आर्थिक हैसियत र आजको उनीहरूको धनको चुरीफुरी कुनै नेपालीबाट लुकेको छैन ।

नेपालीहरूले कुनै नेताहरूका चिल्ला गाडी देख्दा आफ्नो आङको फाटेको लुगा सम्झनुपर्छ, नेताहरूका हेलिकोप्टर वा हवाईजहाजको सफर देख्दा आफ्नो चुहिने छानो याद आउनु पर्छ, अनि बाटोमा बनेका भव्य स्वागतद्वार देख्दा आफ्नो भोको पेट छाम्नुपर्छ । किनभने यो सब चुरीफुरी सर्वसाधारण जनताको नाना, छाना तथा दाना काटेर गरिएको हो । सहनशील नेपालीहरूले कहिलेसम्म नाङ्गो आङले तारामण्डलको छानोमुनि बसेर भोको पेटले अगुवाहरूको बोझ बोक्नुपर्ने हो ? अनि यो भद्रगोल कसरी मुलुक सकारात्मकतामा बढेको संकेत हुन्छ यो कुरा जमानी बस्ने नागरिक अगुवाले बुझाउनु नै पर्ने हुन्छ वा आपूmले गरेको आहृवानले राम्रो काम नगरेको स्वीकार गर्नुपर्छ र जनतासँग क्षमा याचना गरेर सही बाटोतर्पm लैजाने काम गर्नुपर्छ 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं