Date:2017/11/23 |Thursday

भूमि नभएका आदिवासी !

Posted on: September 05, 2017 | views: 99 | निनाम लोवात्ती कुलुङ

गत अगष्ट ९ तारिखका दिन विश्वभरि ‘२३औं विश्व आदिवासी दिवस’ भव्यताका साथ मनाइएको थियो । यस सम्बन्धी खबरहरू विभिन्न छापामा आयो, सुनियो÷पढियो !  भनिन्छ, सन् १९९४ देखि ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउन सुरु भएको हो । नेपालमा पनि सरकारी आदिवासी जनजातिहरूले यो दिवस मनाउने गरेका छन् । 

हुन त तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिलाई आधिकारिकरूपमा जनजाति (आदिवासी होइन) मानेको विक्रम संवत् २०५४ देखि नै हो । सरकारले त्यतिखेरै नेपालका ६१ जातिलाई ‘जनजाति’ भनी पहिचान दिएको थियो । त्यो बेला ‘राई’ भनी पहिचान दिइएको जातिभित्र धेरै जातिहरू रहेको, उनीहरू सबैको अलगअलग जातीय अस्तित्व रहेको, अलगअलग भाषा, भूगोल, रीतिथिति रहँदै आएको थियो । यसका साथै ‘राई’ जात वा जाति नभएर नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि शासकहरूले दिएको पगरी÷पदवी मात्रै भएकोले कुलुङलगायत किराती जातिहरूले जाति सूचीमा सूचीकरण गर्नका लागि कुरो उठाए । पछि सूचीकरणको यो आन्दोलनले राष्ट्रिय रूप लियो भने नेपाल सरकारले २०६४ चैतमा मानवशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्यदल’ गठन ग¥यो । 

विक्रम सम्वत २०५८ मा आएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनसँगै पहिले जनजाति मात्रै भनिँदै आएकोमा ‘आदिवासी जनजाति’ भन्न थालियो । साथै पहिलेको ६१ जाति घटेर ५९ जाति भयो । पहिले मनाङे, चिमतन, ठिनतन र स्याङ्तान अलगअलग सूचीकृत भएका थिए भने याक्खा सूचीकृत भएको थिएन । पछि आएर प्रतिष्ठान ऐन आएसँगै याक्खा पनि सूचीकृत भयो । संखुवासभाका दुर्गामणि देवान तत्कालीन राष्ट्रियसभामा मनोनित सांसद भएकाले याक्खा जातिलाई सूचीकरण हुन सजिलो पनि भयो । ‘राई’ पदवी मात्रै भएकैले आफ्नो ‘राई’ बाबुको २०४५ मा निधन भएपछि २०५१ सालसम्म दुर्गामणि देवान पनि ‘राई’ भएका थिए । जे होस्, त्यसअघि अलग्गै जातिको रूपमा सूचीकृत भएको मनाङे गुरुङ जातिमा गाभियो भने चिमतन, ठिनतन र स्याङ्तानलाई मिलाएर ‘तीन गाउँले थकाली’ बनाइयो ।

नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति मुद्दाको सन्दर्भ कस्तो छ भने, ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउन थालेको २३ वर्ष भइसक्दा पनि कतिपय आदिवासी जनजातिले आदिवासी हुने विभिन्न आधारहरू जस्तै, ऐतिहासिक भूगोल, मातृभाषा, भेषभुषा, जनसंख्या, परम्परागत कानुन, परम्परागत रीतिथिति, चाडपर्व, गरगहना आदि हुँदाहुँदै पनि ‘आदिवासी जनजातिको प्रमाणपत्र’ पाएका छैनन् । यसका अतिरिक्त कतिपयले चाहिँ आप्mनो ऐतिहासिक भूगोल कहाँ हो ? मातृभाषा के हो ? जनसंख्या कति छ ? भेषभुषा के हो ? चाडपर्व के हो ? परम्परागत कानुन, परम्परागत रीतिथिति आदि के हो ? भन्ने अत्तोपत्तो नभए तापनि जाति सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । यस दृष्टिकोणबाट हेरिरहँदा हाल सूचीकृत ५९ जातिका बारेमा गलत सूचना सम्प्रेषित गरेको जस्तो लाग्छ भने, खोज–अनुसन्धान गर्नका लागि अन्र्राष्ट्रियस्तरका विषय विज्ञहरू खासगरी मानवशास्त्रीहरूलाई खटाए पनि हुन्छ । 

अझ महŒवपूर्ण कुरो के छ भने, सूचीकृत भएका ५९ जाति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधानअनुसार आदिवासी नै हुन् ? प्रश्न गर्न सकिन्छ । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नम्बर–१६९ को भाग २ मा आदिवासी हुनलाई ‘भूमि’ हुनुपर्ने भनेको छ भने, अनुच्छेद– १३, १४, १५ र १६ मा आदिवासीको भूमि रक्षा गर्ने लगायतका व्यवस्था र व्याख्यासमेत गरिएको छ । जबकि, नेपाल सरकारले २०५८ मा ल्याएको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन– २०५८ को परिच्छेद– १ को दफा २ (क) मा  “आदिवासी÷जनजाति” भन्नाले आप्mनो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूचीबमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्छ ।’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

यसरी हेर्दा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा गठन गरेको प्रतिष्ठान ऐनको परिच्छेद, दफा, उपदफा कतै पनि आदिवासी जनजाति हुनका लागि उत्पत्ति थलो अर्थात् ऐतिहासिक भूमिको व्याख्या÷व्यवस्था नगरेकोले हाल सूचीकृत ५९ जातिले ‘हामी नेपालका आदिवासी हौं’ भनी दाबी गर्ने कानुनी आधार रहला र ? विश्वमा कहीँ पनि, कोही पनि आप्mनो उत्पत्ति थलो अर्थात् ऐतिहासिक भूमिविनाको आदिवासी हुँदैन । यदि आदिवासी जनजाति हुनका लागि उत्पत्ति थलो अर्थात् ऐतिहासिक भूमि नचाहिने हो भने, नेपालका, बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशनामी लगायतले ‘हामी पनि नेपालका आदिवासी हौं !’ भनी दाबी गर्नु सान्दर्भिक नै देखिन्छ ।   

यसपटक नेपालका सरकारी आदिवासी जनजातिवालाहरूले २३ औं विश्व आदिवासी दिवस मनाउने क्रममा के देखियो भने, भव्यताका साथ प्रचारप्रसार होस् भनेर देशका कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा) लाई नै प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रम गरेका थिए । तर जुनरूपमा यसको प्रचार हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको पाइएन । देखिएन पनि । यस विषयमा स्वय सरकारी आदिवासी जनजातिका हर्ताकर्ता अर्थात् महासंघ र तिनका पदाधिकारीहरूलाई नै थाहा होला । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं