Date:2017/09/26 |Tuesday

निर्वाचन ऐनले दिएको सन्देश

Posted on: September 06, 2017 | views: 32 | कालिदासबहादुर राउत क्षत्री

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका निम्ति गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले न्यायाधीश कमलनारायण दासको नेतृत्वमा गठित आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । जसअनुसार प्रदेश नं. १ मा प्रतिनिधि सभा २८ सिट र प्रदेशसभामा ५६ सिटमा आयोगले निश्चित गरेको छ । यसैगरी २ नं. प्रदेशमा ३२ र ६४, ३ मा ३३ र ६६, ४ मा १८ र ३६, ५ मा २६ र ५२, ६ मा १२ र २४, ७ मा १६ र ३२ सीटलाई  निश्चित गरिसकेको छ । यसरी संघीय प्रतिनिधि सभामा १६५ र यसको दोब्बर तथा सातवटा प्रदेश सभामा गरी जम्मा ३३० सिट निश्चित गरेको छ । 

यसरी अध्ययन गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबैभन्दा धेरै सिट ३ नं. प्रदेशमा तोकिएको छ । सबैभन्दा थोरै ६ नंं मा तोकिएको छ । ऐनले प्रत्येक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र अनिवार्य रूपमा तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । रुकुम र नवलपरासी अलग–अलग प्रदेशमा परेपछि आयोगले ७५ जिल्लालाई ७७ वटा जिल्ला मानेर कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेगरी क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाका निम्ति काठमाडांैमा १० वटा, मोरङमा ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । यसैगरी मुलुकका सबै जिल्लामा आयोगले क्षेत्र निर्धारण गरिदिएको छ । 

स्मरणीय छ प्रतिनिधिसभाको दोब्बर संख्यामा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहने प्रावधान छ । सबैभन्दा ठूलो ३ नं. प्रदेश सभा ६६ सदस्यीय रहने गरी निर्धारण गरिएको छ । दोस्रोमा २ नं. प्रदेश ६४ सदस्यीय र तेस्रोमा  १ नं. प्रदेश ५६ सदस्यीय रहेको पाइएको छ । सबैभन्दा सानो क्षेत्राकारमा ७ नं. प्रदेश सभा रहेको पाइएको छ जहाँ २४ सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैअनुरूप निर्वाचन आयोगले पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको थालनी गरिसकेको छ, जसअनुरूप हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्र वा ३४ जिल्लामा मंसिर १० गते पहिलो चरणमा निर्वाचन हुँदैछ, तराई र पहाडका बाँकी सबै जिल्लामा दोस्रो चरणमा चुनाव सम्पन्न हुँदैछ । 

यसैबीचमा नेपालीहरूको महान् चाड पर्व दशै तिहारले छोपेको छ । यी दुई चाड सकिएलगत्तै ती सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा चुनावी सरगर्मी तीव्र भएर जाने निश्चित छ । तथापि दशैंको माहोल भए पनि चुनावी चहलपहलले हरेक क्षेत्रलाई रङ्ग्याउने कुरामा दुईमत नहोला । 

चुनावी परिचर्चासँगै अहिलेको अर्को चर्चा चुलिएको छ, भ्रष्टाचार, जबर्जस्तीकरणी र नैतिक पतनदेखिने कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिले आजीवन निर्वाचनका लागि अयोग्य हुने विषय सन्दर्भको । एकथरी जुटेका थिए, विभिन्न प्रकृतिका जघन्य अपराधमा संलग्न भए पनि सांसद निर्वाचित भएर आथिल्लो ओहदासम्म पुग्नका लागि बाटो खोल्ने प्रयासमा । तर हालैका दिनमा त्यो गुन्जायस पनि सकिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले यस्ता अपराधमा लागेकाहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेसँगै यो खेलको पटाक्षेप भएको छ भने चियापसलहरूमा यस सम्बन्धी चर्चा चुलिएर गएको छ । कस्लेकस्ले अब निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन् भन्ने कुराहरूले स्थान पाउन थालेको छ चिया गफमा । यसका अतिरिक्त निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुन बन्न नसक्दा मंसिरमा निर्वाचन असम्भव हुने हो कि भन्ने आशंका देखाइरहेको अवस्थामा सोमबार निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पारित पनि भइसकेको छ । जसले आउँदो दुवै निर्वाचनलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

यस सम्बन्धमा कांग्रेसका १९ जना सांसदले एकल र संयुक्त संशोधन राख्दै विभिन्न प्रकृतिका अपराधमा पाएको सजाय भुक्तान गरेको व्यक्तिले ३ वा ६ वर्षपछि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए । तर त्यो प्रस्तावले गति लिन सकेन । जबकि मुलुककै एउटा पुरानो जिम्मेवार पार्टीका सांसदहरूले भ्रष्टलाई अपराधमा संलग्नहरूलाई उम्मेदवार बनाउन तत्पर देखिनु आश्चर्यजनक रहस्यात्मक कुरो भने भएको मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने विगतमा सार्वजनिक पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका पात्रहरूले राज्य स्रोत र शक्तिमा पकड राखेका छन् भन्ने तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । तिनैलाई उम्मेदवार बन्ने छुट दिँदा हिजोको गैरकानुनी सम्पत्ति र शक्ति दुरूपयोग गरी जनमतलाई प्रभावित पार्ने खतरा रहँदैन र ? यद्यपि निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पारित भएसँगै यी साराका सारा आशंकालाई निराकरण गरेको छ र निर्वाचनको माहोल तयार पारेको छ भन्न सकिन्छ ।

प्रदेशसभा सर्वप्रथम बन्दै गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्रत्यक्षतर्फको सिट निर्धारण भएकोले सो आधारमा समानुपातिक सिट प्रत्येक प्रदेशमा कतिकति पर्छ भन्ने हिसाब निकाल्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाका लागि एक सिट बराबर प्रदेश सभामा दोब्बर सिट हुने प्रावधान छ । संविधानमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार ३ सय ३० प्रत्यक्ष र २ सय २० समानुपातिक गरी सातवटै प्रदेश सभामा ५ सय ५० सांसद चयन हुन्छन् । आयोगले छुट्याएको प्रत्येक प्रदेशको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्रको संख्याका आधारमा तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सबभन्दा बढी सीट ३ नं. प्रदेशमा, त्यसपछि २ नं. तराईका ८ जिल्ला र तेस्रोमा १ नं. पर्छ । १ नं. मा प्रत्यक्षतर्फ ९३ सदस्यीय सभा हुनेछ । प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिट र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट हुन्छ । 

केन्द्रीय संसदको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकबाट १ सय १० जना चयन भई २ सय ७५ सदस्यीय हुँदैछ । २ नं. प्रदेशमा असोज २ गते हुन लागेको निर्वाचनमा एमालेलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गर्न खोजिए पनि पहिलो पार्टी नै बन्ने दाबी यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रहेको छ । संकटपूर्ण अवस्थामा चीनसँग विश्वास बढाएर राहत लिएदेखि जनविश्वास बढेको छ । राष्ट्र र राष्ट्रियता सुदृढ भएको देखि नसहने षडयन्त्रकारीहरू भने अध्यक्षलाई एक्ल्याउने प्रयत्नमा जति छन् सोभन्दा बढी सशक्त भइरहेको अनुभूत हुँदैछ ।  


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं