Date:2017/09/26 |Tuesday

पनामा पेपर्स र नेपालको मौनता

Posted on: September 06, 2017 | views: 44 | शिवप्रसाद सिग्देल

स्वदेशी पूँजी विदेशमा लैजानु आफैंमा गलत काम हो भने कालोधनलाई लुकाएर विदेशी बैंकमा थुपार्नु जघन्य किसिमको आर्थिक अपराध नै हो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि प्रकारका अपराध क्षम्य हुन सक्दैन । त्यसमाथि विकासशील फड्को मार्ने तरखरमा लागेको नेपालजस्तो मुलुकको आर्थिक अनुशासन तोड्नु र कुशासनबाट कमाएको धन विदेशमा लगेर लुकाउनु त महाअपराध नै हो । यस्ता महाअपराधबारे राज्य अन्यमनस्क भएर बस्नु वा पञ्चखत माफी छ भन्ने शैलीमा तिनीहरूको अपराधलाई क्षम्य छ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनु अलोकतान्त्रिकता हो ।

राज्यभन्दा माथि कोही पनि छैन । जनताले विश्वास दिएसम्मका लागि राजनीतिक दलहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने हो त्यो पनि संविधानले तोकिदिएको लक्ष्मण रेखाभित्र रहेर । राज्यका नीति, निर्देशन र संविधान तोडमरोड गरेर आफू वा आफन्तका लागि संविधानको गलत अर्थ लगाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । देश गरिब छ । तर केही व्यक्ति, समुदाय अकुत सम्पत्तिको मालिक बन्दै गएका छन् र स्वीस बैंक प्रकरणदेखि पनामा पेपर्सले समेत केही नेपालीको अकुत कालोधन विदेशमा थुपारिएको खुलासा गरिसकेको छ । यस्तै खुलासाको प्रभावले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज शरिफले पद परित्याग गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । तर नेपालमा त्यस्तो भएन । त्यतातिर कसैको दृष्टिकोण गएको पनि देखिएन ।

राजनीतिमा नैतिकता र आचरण तथा लोकाचारको ठूलो महŒव हुन्छ । जब लोकलज्जा नै हुन्न भने नाङ्गै हिँडेजस्तो भइहाल्यो नि । नेपालको राजनीतिमा यस्तै प्रवृत्ति र नियति चलिरहेको छ । सोझा र सहनशील जनता भएकाले भ्रष्टाचार, अनियमितता र भ्रष्टाचार नगर्न खबरदार गर्ने गतिलो शक्ति केही पनि छैन । यही कारण टुंडिखेलमा छाडेको साँढेजस्ता बनेका छन् शासकहरू र शासितहरू सासना भोगिरहेका छन् । यसरी देशको विनासमात्र हुन्छ, सन् २०२२ मा विकासशील बन्ने सपना सपनामै तुहिनेछ ।

विक्रम सम्वत् २०६३ सालको परिवर्तन, २०६५ सालदेखिको लोकतान्त्रिक अभ्यासले संविधान जारी भइसकेको अवस्था छ । संविधान जारी भएको २ वर्षमा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु र राज्यका सबै अंगमा राजनीतिक भागबण्डा लगाएर चल्नु चलाउनु आफैंमा अलोकतान्त्रिक चरण हो । त्यसमाथि न्यायालय र विदेश पठाउने राजदूतजस्तो पदमा समेत पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्तिकेन्द्र बनाउनुले जनविश्वास आर्जनमा ठूलो झट्का लागेको छ । यी र यस्ता विकृति र विसंगति बढार्नैपर्छ, राजनीति गर्ने र शासक बन्न चाहनेले जनअपेक्षा र संविधानको मर्मप्रति मर्यादा भाव राख्नैपर्छ । यथार्थमा संविधानको मर्यादा आफैंप्रतिको सम्मान हो भन्ने सम्झनुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने अराजकता फैलिनेछ र विश्व समुदायमा देशको ओजन घटेर जानेछ । देशको ओजन घट्नु भनेको सिंगो मुलुक र मुलुकवासीको ओजन घट्नु हो । भन्नलाई पहिचान भन्ने, पहिचानको अर्थ र औचित्य नदेख्ने कृत्यहरूलाई रोक लगाउनैपर्छ । नेपालका श्रीवृद्धि गर्ने सोच छ भने त्यो सोचको खाका सार्वजनिक हुनुपर्छ र इमानदार चरित्रमा सबै उभिनै पर्छ । अन्यथा नयाँ नेपाल, गया नेपाल बन्नेछ ।

हामी सभ्य समाजको सिर्जना गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने हो भने संविधानमा बस्नैपर्छ, चल्नैपर्छ । देशको मूल कानुन जति बलियो बनाउन हामी कृतसंकल्पित हुनेछौं, त्यति नै देशको कल्याण हुनेछ, देशवासीको विश्वास र भरोसा लोकतन्त्रप्रति बढ्नेछ । यो मूलमन्त्र भने पनि हुन्छ ।

एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षा र सम्पत्तिको सबैभन्दा बढी ख्याल गर्नुपर्छ । राष्ट्र गरिब हुँदै गएको छ, व्यक्ति र व्यापारी, नेता र प्रशासक धनी हुँदै गएका छन् । व्यक्तिले धन कमाउनु पर्छ, व्यक्ति सम्पन्न हुँदा राष्ट्र कंगाल हुँदैन । व्यक्ति राष्ट्रको पहिचान हो, प्रतिनिधि हो भने राष्ट्र विपन्न भएर केही व्यक्ति मात्र सम्पन्न हुनु भनेको बेइमानी मौलायो भन्ने हो । रूखमा ऐंजेरु लाग्यो भने ऐजेरु बढ्दै जान्छ तर रूख सुक्दैसुक्दै जाने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र सुक्दैसुक्दै जानु र केही शासक प्रशासक, व्यापारी उद्यमी, दलाली गर्नेहरू मात्र सम्पन्न हुनु भनेको यो देशलाई आर्थिक अपराधीहरूको ऐंजेरु लाग्यो भन्ने हो । यस्तो कसरी सम्भव भइरहेको छ ? यसमा कसकसको संलग्नता, सेटिङ छ । देशलाई केही व्यक्तिले लुट्ने र सिंगो मुलुक बेथिति र हाहाकारमा हुनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना हुनपुग्यो ? यसबारेमा अब चासो राख्ने र अनुसन्धान गर्ने बेला भयो ।

निकै चर्चा चलेको हो स्वीस बैंकमा नेपालीको पनि थुप्रै पैसा जम्मा छ । पहिले राजारानीको हल्ला थियो, अहिले केही नेता, व्यापारी, उद्यमी र विचौलियाहरूको नाम चर्चामा छ । त्यसमाथि पनामा पेपर्सले सूचना लिक गरेपछि त्यसमा डेढ दर्जन नेपालीहरूको नाम आयो । यस्तै नाम पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज शरिफको नाम पनि आएको थियो, उनले प्रधानमन्त्री पद नै त्याग्नुपर्ने स्थिति आयो र त्यागे पनि । सत्ता परिवर्तन हुनसक्ने कति भरपर्दो रहेछ पनामा पेपर्सको सूचना लिक । त्यही पनामा पेपर्समा नेपालीको पनि नाम आयो तर अनुसन्धान शून्य । यस्तो पनि हुन्छ ? २०३६, ०४६ र ०६३ को परिवर्तनमा पनि स्वीस बैंकको चर्चा चलेको थियो । यतिखेर सनसनी फैलिएको छ– स्वीस बैंकमा नेपालीले ९ अर्व धन जम्मा गरेका छन् । अहिले पनामा पेपर्सले ५ खर्ब रहेको भनेको छ ।

को हुन सक्छन् ती ९ अर्ब स्वीस बैंकमा जम्मा गर्नेहरू ? पनामा पेपर्समा नाम आएकाहरूको आर्थिक र व्यापारिक हैसियत के हुन् ? र, जति पनि विदेशमा धन थुपारिएको छ, ती सबै कालो धन अर्थात् भ्रष्टाचार गरेको धन हो । यसमा लोकवादी नेतासमेत मुछिएका छन् । जो पनि हुन सक्छन् स्वीस बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेहरू । यसमा प्रशासक, व्यापारी, लोकतन्त्रवादी नेताहरूको नाम विशेष रूपमा चर्चामा आइरहेको छ । राष्ट्रले चाहने हो भने तिनको बहीखाता खोल्न त्यति गाह्रो नहोला । तर, वर्तमान लोकवादी नेताहरूको अकुत सम्पत्ति स्वीस बैंकमा छ भन्ने लोकआवाजलाई संवोधन गर्न जरुरी छ र नेताहरूले आफूलाई चोखो सावित गर्न पनि त्यसको छानबिनको नैतिक माग गर्न सक्नुपर्छ ।

गरिब नेपालीको स्वीस बैंकमा कालोधन । बैंकिङ नियमले जे भन्ला, राष्ट्रले खोजी गर्नुपर्ने हो । अन्य बैंकहरूमा पनि नेपालीको थुप्रै पैसा जम्मा रहेको आशंका गर्न सकिने आधार छन् । स्वीस बैंक खासगरी ब्ल्याक मनी लुकाउने थलोको रूपमा रहेको छ । अख्तियारमा परेको उजूरी र वैद्य समूहले लगाएको आरोपअनुसार एमाओवादी नेताहरूले जनयुद्ध कालका, लडाकुको भ्रष्टाचार गरेको रकम पनि हुनसक्ने अनुमान गरिँदैछ । केही ठूला कर्मचारीहरू समेत कालोधनमा बदनाम भएका छन् । यसकारण राष्ट्रले कालोधनबारे अनुसन्धान गर्नैपर्छ ।

आश्चर्य छ कि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले विदेशी बैंकमा नेपालका कसकसको कति पैसा छ भनेर खोज्ने काम गरेकै छैन । सीआइवी र अन्य निकायहरू पनि यसमा उदासीन रहेका छन् । सरकारका सुरक्षा स्रोतहरूले पनि त्यस्तो अनुसन्धानका काम गरेको देखिँदैन । अब स्पष्ट भइसकेको छ कि नेपाली पैसा स्वीस बैंकमा थुप्रिएर रहेको छ । पैसा फिर्ता ल्याउने र पैसाका जम्माकर्तालाई नेपाली जनमानसमा मुखुण्डो उतारिदिने काम सरकारको हो । तर सरकारमै भ्रष्टहरूको रजगज भएकाले कालोधन बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

भारतमा मोदी सरकार आएपछि स्वीस बैंकमा ४० हजार करोड भारतीयको पैसा जम्मा रहेको भनेर त्यसको खोजबिन सुरु गरेको छ । उनले त पुराना नोट खारेज पनि गरिसके । मोदी सरकारले विदेशी बैंकमा लुकाएको रकम खोज्न न्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा समिति नै गठन गरेको छ । कालोधन फर्काएर भारतमा विकास र जनतालाई राहत दिने योजना मोदी सरकारले बनाइसकेको छ । तर नेपालमा किन कालोधनबारे न्यायिक आयोग गठन हुन नसकेको ?

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं