Date:2017/09/26 |Tuesday

जनहित कर प्रणाली

Posted on: September 08, 2017 | views: 22 | प्रदीप उप्रेती

आम–नागरिक समुदायलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै यथोचितरूपमा मुलुकभित्र ढुक्कपूर्वक रहने, आफ्नो योग्यता र दक्षताको आधारमा आयआर्जन गर्ने तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अन्य अधिकारलाई मुलुकको मूल कानुन संविधानको अधिनमा रहने गरी जनधनको पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यपक्षले वहन गर्नुपर्ने दायित्व हो । यसै कारण पनि राज्यले नागरिक समाजबाट नियमानुसार केही रकम करका रूपमा असुल–उपर गर्दै आएको हो । मूलतः कर उठाउन पाउनु राज्यको नैसर्गिक अधिकार क्षेत्रभित्रकै कुरा हुन् भन्ने तथ्यलाई हामी सर्वसाधारण नागरिक कसैले पनि भुल्नु हँुदैन ।

राज्यका तर्फबाट असुल गरिएको करबापत प्राप्त हुन आएका रकमहरू अन्ततः मुलुक तथा नागरिक हितका खातिर खर्चिने गरिन्छ । किनकि विश्वको जुनसुकै मुलुकमा पनि भू–स्वामित्वमा राज्यपक्षको नै प्रथम अधिकार रहने तथ्य निर्विकल्प तथ्य हो । जुनसुकै व्यक्ति, समूह वा संस्थाको नाममा दर्ता कायम भएको भए तापनि वास्तविकरूपमा सम्बन्धित मुलुकको भू–स्वामित्वको रक्षा तथा नियन्त्रण गर्ने अन्तिम जिम्मा कानुनीरूपमा राज्य पक्षलाई मात्र प्राप्त हुने गर्छ । यही मूल कारकतŒव भएको हुँदा राज्यले आफ्नो मुलुकभित्र बसोबास गर्ने नागरिक समुदायहरूबाट नियमानुसार कर असुल गर्दै आएको हो भन्दा हुन्छ ।

कर तिर्नुपर्ने दायित्व बोध भएका नागरिक समाजले नियमानुसार लाग्ने कर तथा दस्तुरहरू तोकिएको समयावधिभित्रै राज्यसमक्ष दाखिला गर्न अवश्य पनि झन्झट मान्नु हँुदैन । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आम नागरिक समाजबाट असुलउपर गर्नुपर्ने करलाई राज्यले अवश्य पनि असुल गर्ने नै छ । यसमा कसैले पनि अन्यथा लिनु हँुदैन । कर दाखिला गर्नुपर्ने नागरिक समाजका लागि सहजरूपमा कर तिर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु भन्ने राज्यको कर्तव्यसमेत हुन आउँछ ।

वर्तमान अवस्थामा कायम रहन आएका करका दरहरूमा समयसापेक्ष वृद्धि गर्नु एउटा अलग विषय हुन सक्छ । यसको विपरीत वर्षेनी राज्यसमक्ष इमानदारिपूर्वक नियमानुसार कर भुक्तान गरिरहेका व्यक्तित्व वा संघ–संस्थालाई अनावश्यकरूपमा बखेडा खडा गरी करका सम्बन्धमा अनावश्यक विवाद कायम गर्ने सरकारी प्रयासहरूले भने अन्ततः करको असुली दरमा ह्रास आउने निश्चित छ । यी व्यवहारलाई कर ऐनमा भएका कानुनी छिद्रलाई आफूखुशी अथ्र्याउँदै कर असुल गर्न खोज्नु भनेको समस्त कर प्रशासनप्रति नागरिक समाजको विश्वास गुमाउनुसरह हो भन्न सकिन्छ ।

निःसन्देह राज्यका तर्फबाट अङ्गिकार गरिने सकारात्मक सोचाइको विकासबाट मात्रै वास्तविकरूपमा कर वा राजस्वका दरहरूमा वृद्धि गर्न महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनसक्छ । नागरिकका न्यूनतम साझा तथा अत्यावश्यक कुरामा राज्य पक्षले सधैं नै चनाखो भई छिटो–छरितो तवरबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाउनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । एकातिर नागरिक समाजको सुविधा प्रत्याभूति दिलाउन ढिलाइ गर्ने र अर्कोतर्फ करका दरहरूमा ढाड सेक्ने परिपाटीको विकासले कर प्रशासनमा कहिल्यै पनि सकारात्मक सोचको अभिवृद्धि कदापि हुन सक्दैन । 

राज्यका तर्फबाट चालिने यस्ता कार्यहरूले राजस्वका दरहरूमा वृद्धि गर्ने नभई त्यसलाई न्यून गराउने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी ल्याउने देखिन्छ । तसर्थ यस्ता कार्यलाई राज्यका तर्फबाटै निरुत्साहित गर्नु कर वृद्धि गर्नमा सहायक सिद्ध कदम हुनसक्ने मान्न सकिन्छ ।

राज्यले सदैव कर वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा समाजमा पर्ने असरका बारेमा विस्तृतरूपमा अध्ययनपश्चात् मात्रै करका दरहरूमा हेरफेर गर्ने व्यवस्थालाई न्यायोचित कदम मान्न सकिन्छ । नागरिक समाजसँग पूर्णरूपमा सरोकार राख्ने यस्ता विषयमा आवश्यक निर्णयहरू लिइँदा अवश्य पनि विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । वास्तविकरूपमा आफ्ना नागरिकहरूको जनधन सुरक्षा गर्न राज्य कति सबल तथा समक्ष छ भन्ने कुरा पनि यसैबाट देख्न सकिन्छ ।

यसका अतिरिक्त नागरिक समाजले पाउनुपर्ने न्यूनतम आधारभूत सेवा सुविधाहरू निरन्तररूपमा उपभोग गर्न पाएका छन् वा छैनन्, यसदेखि बाहेक न्यूनतम मानोवोचित व्यवहारलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा सुरक्षण गर्न राज्यका तर्फबाट कति मात्रामा पहलकदमी गरियो कि गरिएन, यस्ता गहन विषयलाई यदि यथोचितरूपमा हेक्का राख्दै सकारात्मक सोचका साथ लागिपर्ने हो भने तथा यी यावत सुविधा नागरिकलाई उपलब्ध गराउने हो भने राजस्वका दरहरूमा वृद्धि नहुने प्रश्नै उठ्दैन । 

करको दायराभित्र नपरेका समूहलाई लक्षित गर्दै आकर्षणयुक्त कार्यक्रमहरू ल्याएर भए पनि राज्यले आम नागरिकहरूलाई कर तिर्नमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । तर त्यसो भन्दैमा निरन्तररूपमा कर दाखिला गर्ने समूहलाई भने कदापि हतोत्साहित गर्नु हुँदैन । नियमितरूपमा कर तिर्नुपर्ने दायित्व बोकेका समूहलाई कर तिर्नु भनेको मुलुकको विकास निमार्णमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्नु हो भन्ने भावनामा चेतनायुक्त विकास गर्न सकियो भने करका क्षेत्रमा आशातीत सफलता प्राप्त गर्न अवश्य पनि सकिनेछ ।

यसको ठीक विपरीत, करदातासमक्ष कर निर्धारण गर्ने प्रशासकीय व्यक्तित्वको अनावश्यक रुखो व्यवहारमा यदि न्यूनता कायम गर्न सकिएन भने करका दरहरूमा ह्रास आउने निश्चित छ भन्न सकिन्छ । यो यथार्थ हो । यद्यपि, कर प्रशासनलाई आम जन–समुदायहरूले सहजरूपमा विश्वास गर्न सक्दैनन् भने न त त्यहाँ स्वच्छ कर प्रशासनयन्त्रको जगेर्ना गर्न सकिन्छ, न त यस्ता गतिविधिहरूले आशा गरे अनुरूपको राजस्वका दरहरू नै वृद्धि हुन सक्छ । यस्ता क्रियाकलापहरूबाट नागरिकको राज्यप्रति नकारात्मक भावना मात्र अभिवृद्धि हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।

यसदेखि बाहेक भूमिकर लगाउँदा भोगाधिकारका आधारमा प्रगतिशील कर लगाउन सकिन्छ, जसले राजस्व दरहरूमा वृद्धि गर्न महŒवपूर्ण भूमिका अवश्य पनि खेल्छ । किनकि प्रगतिशील करको प्रमुख विशेषता भन्नु नै, जुन सम्प्रदायहरूसँग जति मात्रामा भूमि छ सोही अनुपातमा करका दरहरूमा समेत क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिन्छ । कर प्रशासनलाई अझ चुस्त–दुरुस्त र पारदर्शी बनाउनका लागि आम नागरिकलाई कर तिर्न जागरुक बनाउने रणनीतिमा वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो । जसका कारण करका क्षेत्रमा उल्लेख्य जन सहभागिता वृद्धि हुन्छ यो भनेको अघोषितरूपमा करको दरमा वृद्धि गरेसरह नै मान्न सकिन्छ । 

नागरिक समाजका लागि गरिने यस प्रकारका कार्यमा सहजीकरण हुनु नै कर असुलीमा अप्रत्यासितरूपमा वृद्धि हुनु हो भन्न सकिन्छ । राज्यका तर्फबाट कर दाखिला गर्नका लागि प्रदान गरिने सेवा, सुविधा तथा शर्तहरू केवल नागरिक समूहको सहजताका लागि मात्र हो भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ । तसर्थ यस्ता अति आवश्यकीय सूचनामूलक तथ्यहरूलाई छापाका माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण समाजमा कर तिर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भावनामा विकास भई आप्mनो नियमानुसार लाग्ने सरकारी दस्तुर आफैं तिर्नका लागि हौसिने वातावरण तयार हुन्छ । 

यदि राज्य पक्षबाट अत्यन्त सकारात्मक तथा संयमित सोचका साथ अगाडि बढ्दाबढ्दै पनि कर तिर्नलाई कुनै व्यक्ति वा समुदायहरू तयार हुँदैनन् वा अटेर गर्छन् भने ती समुदायउपर नियमानुसार लाग्ने दण्ड जरिवाना वा अतिरिक्त रकम असुल गर्न राज्यले कुनै पनि प्रकारको विलम्ब गर्नु हँुदैन । यदि विलम्ब गरिन्छ भने निश्चय पनि कर नतिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुसरह हो भन्दा अत्यूक्ति नहोला । यथार्थमा यो नै सही कर प्रशासन पनि हो । यसका अतिरिक्त अन्य नयाँ प्रवृत्तिका करहरूका सम्बन्धमा पनि नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

नागरिक समाजले व्यहोर्न नसक्ने तवरबाट अवश्य पनि करका दरहरूमा वृद्धि गर्नुलाई न्यायोचित कदम मान्न सकिँदैन । यसका अतिरिक्त एउटै प्रवृत्तिका करहरूलाई दोहोरो सरकारी निकायहरूले असुलउपर गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा विद्यमान रहेको करको दायरालाई निश्चितरूपमा संकुचन गर्नेछ । यो कर सिद्धान्तको भावनाको प्रतिकूल हुनुको साथै नागरिक हितविपरीतसमेत रहेको छभन्दा फरक नपर्ला ।

करसम्बन्धी नयाँ अवधारणा लागू गर्दा प्राप्त हुने कानुनी तथा प्राविधिक जटिलताका अतिरिक्त नागरिक समाजमा पर्न सक्ने सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै पक्षको सूक्ष्मरूपमा अध्ययन तथा विश्लेषणको अभावमा राजस्व उठ्तीमा पर्न सक्ने असरका बारेमा विस्तृत अध्ययनपश्चात मात्रै लागू गर्ने पद्धतिको विकास गर्नु नै वास्तविकरूपमा जनहित कर प्रशासन प्रणाली हो भनेर मान्न सकिन्छ  ।







Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं