Date:2017/11/25 |Saturday

स्थानीय तहमा बाल सहभागिता

Posted on: September 12, 2017 | views: 63 | बद्रीप्रसाद शर्मा

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गणतन्त्र नेपालको स्थापना पछि २०६८ साल ३ असार २१ गते बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति र यसको कार्यविधि २०६८ तयार गरेर प्रत्येक नगरपालिका, गाउँ र वडालाई बालमैत्री बनाउने तदारुकता देखाएको छ । सोही सन्दर्भमा स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा पनि आगामी आश्विन २ गते स्थानीय चुनाव हुँदैछ । देशमा संघीयता कार्यान्वयनभन्दा अघि नै १० वटा गाविस र २ वटा नगरपालिकालाई बालमैत्री घोषणा गरिसकिएको थियो । नेपालको नयाँ संविधानले बाल अधिकारलाई मौलिकहकमा समावेश गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल सहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । संविधानले सबै स्थानीय तहमा बाल सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । 

बीस वर्षपछि केही अघि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामस्वरूप हामीले जनप्रतिनिधि मात्र होइन, बाल स्नेहका विषयमा जानकार आमा दिदीबहिनीलाई पनि पाएका छौं । उनीहरू पनि सीमान्तकृत अस्तित्वबाट निर्वाचित भई आएका हुन् । सबै विषयवस्तुहरूमा उनीहरू सबै विज्ञ नहुने बुझाइरहेकोले लामो समयदेखि बालअधिकारका विषयमा चासोका साथ लागिरहेका व्यक्तित्वहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्थानीय सरकारमा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पाँच ‘पी’ लाई ध्यान दिनुपर्ने कुरामा बालअधिकार आन्दोलनका अगुवाहरूले जोड दिँदै आएका छन् । पाँच ‘पी’ अन्तर्गत नीति नियम, कार्य सम्पादन (उच्च सिकाइ), प्राथमिकताका विषय वस्तुहरू, गहिरो सोच विचारका साथ काम गर्ने, संरक्षण गर्ने तथा पद्धतिहरू पर्छन् । अगुवाहरूले यी पाँचैवटा विषय वस्तुमा तदारुकता देखाए मात्रै बाल सहभागिताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । बालमैत्रीका ३९ सूचकमध्ये ६ वटा सूचकले बाल सहभागितालाई विशेष जोड दिएको छ । 

–बालबालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक विचार तथा भावना व्यक्त गर्न पाउने वातावरणको निर्माण स्थानीय तहमा हुनुपर्छ । यसरी उनीहरूले आप्mना विचारहरू कुनै पनि कार्यक्रम, गोष्ठी बैठकहरू प्रत्यक्ष सहभागी भएर व्यक्त गर्न सक्ने हुन्छन् । उनीहरूका विचार वा भावना कुनै पनि माध्यमबाट प्रस्फुटित गराउन दिनु सम्पूर्ण वयस्कहरूको कर्तव्य हो । यो बाल सहभागिताको पहिलो प्रयास भएको हँुदा स्थानीय सरकार, स्थानीय मानव संशाधन तथा साझेदार निकायबीच घनीभूतरूपमा अन्तत्र्रिmया हुन आवश्यक छ । 

–बाल सहभागितालाई अझ सान्दर्भिक बनाउन उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक भावना मात्र व्यक्त गरेर पुग्दैन, उनीले के भन्दैछन् ? कस्तो भावना व्यक्त गर्दैछन् ? भन्ने कुरामा पनि गम्भीरतापूर्वक सुनिदिनु पर्छ । हाम्रो संस्कारले मान्छ कि “बच्चाको बोलीमा देउता हुन्छ ।” सोही कारण पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका विचारलाई सकारात्मक तरिकाले ध्यानपूर्वक बुझ्ने कोसिस गरिनुपर्छ । नबुझिएका विचार भावनामा बालबालिकालाई सहज हुने किसिमबाट पुनः सोचेर प्रष्ट बनाउनु प्रत्येक सचेत जनप्रतिनिधि तथा नागरिकको कर्तव्य हो । 

–बालबालिकाको मानसिकता परिपक्व नहुने कुरालाई हृृदयङ्गम गर्दै उनीहरूलाई विचार भावना व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्दैगर्दा वयस्क नागरिकले विशेष सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ । बालबालिकाले कतिपय तथ्यहरू प्रस्फुटन गर्न अनुकूल वातावरण चाहेका हुन्छन् । त्यसैले म नै जान्ने हँु भन्ने मनोगत सोच त्यागी स्थानीय सरकारमा सहभागी प्रतिनिधि तथा उपस्थित नागरिकले बालमैत्री सुरक्षाको ख्याल गरिदिनु पर्छ ।

–बालबालिकालाई कुनै पनि विचार वा भावनामा समर्थन वा विरोध गर्ने, प्रश्न वा जिज्ञासा राख्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई यस्तो विरोध वा जिज्ञासा राख्यो भनेर जिस्क्याउने– गिज्याउने गर्नु हुँदै हँुदैन । बरु वयस्कहरूले बुझनुपर्छ कि “यो बालमैत्री भएन”। उनीहरूको विरोधले पनि आप्mना विचार भावनालाई स्थानीय सरकारसमक्ष ब्यक्त गराइरहेका हुन्छन् । उठेका विषयवस्तुमा बालबालिकालाई पनि आवश्यक जानकारी पाउने अधिकार रहेको हुन्छ ।

–बालबालिकाले उठेका विषयवस्तुमा विचार व्यक्त गर्ने, उनीहरूका कुरा चासोपूर्वक सुन्ने, उनीहरूलाई समर्थन वा विरोधको वातावरण उपलब्ध गराउने तर निर्णय कार्य भने वयस्कले मात्र गरे भने त्यसलाई बाल सहभागिता भएको मानिँदैन । त्यसैले निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ ।

प्रत्येक विषयगत मुद्दाहरूको कार्यान्वयनका लागि निश्चित बजेट छुट्याइसकेको वर्तमान अवस्थामा बालबालिकाका लागि आएको बजेटलाई कुनै पनि विकास निर्माणको बहानामा कतै रकमान्तर नगरी पुलको काम गर्नसक्ने विज्ञको रायअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले बालबालिकाका लागि उचित योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।














Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं