Date:2017/11/25 |Saturday

भ्रष्टाचारीविरुद्धको सकारात्मक कदम

Posted on: September 13, 2017 | views: 51 | देवेन्द्र चुडाल

निकै लामो रस्साकस्सीपछि व्यवस्थापिका संसदले भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई जुनसुकै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने बाटो बन्द गरिदिएको छ । संसदको बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन पारित गरेपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका र अदालतले भ्रष्टाचारी भनेर प्रमाणित गरेका व्यक्तिहरूको अब राजनीतिक जीवन एक किसिमले समाप्त नै भएको छ । आउँदो मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउने घोषणा सरकारले गरे पनि निर्वाचन ऐनको अभावमा निर्वाचन हुने नहुनेमा आशंका थियो । यतिबेला संसदबाट निर्वाचन विधेयक पारित भएपछि अब निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउने बाटो खुलेको छ । यसै बीचमा भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका र सजाय भोगिसकेका व्यक्तिहरूले चुनावमा लड्न पाउनुपर्छ भन्दै कांग्रेसका सांसदहरूले निर्वाचन विधेयकलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अड्काएका पनि थिए । तर अहिले यो विधेयक पारित भएर एउटा टुँगोमा पुगेको छ, आसन्न निर्वाचन ।

अब भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न भई सजाय भोगेका व्यक्तिहरूले संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । यतिबेला मुलुक भ्रष्टाचारको जालोमा डुबेको छ । माथिल्लो स्तरबाटै भ्रष्टाचार हुने गरेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जस्तै चुनाव लड्न नदिने तथा सामाजिक बहिस्कार गर्ने कानुनको अभावमा भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आउन नसकेको अवस्थामा ढिलै भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भई अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय भोगिसकेका व्यक्तिहरू कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था भएपछि केही मात्रमा भए पनि भ्रष्टाचार रोकिने संकेत देखिएको छ । यद्यपि, त्यतिले मात्र पुग्दैन । नीतिगत भ्रष्टाचार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो रोग हो । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई समेत कुनै पनि चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने र पार्टीहरूको सदस्यसमेत बन्न नपाउने कानुन निर्माण गरिए त्यसले सकारात्मक सन्देश दिनसक्छ । अब संसदले त्यसमा विचार पु¥याउनै पर्ने देखिएको छ । देखिने गरी गरिएको भ्रष्टाचारभन्दा नदेखिने गरी गरिएको भ्रष्टाचार नेपालका लागि महारोग बन्दै गएको छ । कुनै पनि मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग नगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने निर्णयहरूका लागि मन्त्रिपरिषदमा फाइल लैजाने प्रवृत्तिले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । आफूले पाएको अधिकार प्रयोग नगरी मन्त्रिपरिषदमा लैजानु पनि नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । 

पछिल्लो समयमा भएको स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले पैसाको खोलो नै बगाएका छन् । निर्वाचनमा पैसा खर्च गरिसकेपछि खर्च भएको पैसा उठानका लागि उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ । एउटा सामान्य गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नका लागि पनि एक दुई करोड खर्च भएको निर्वाचित अध्यक्षहरूले बताउन थालेका हुनाले आउँदो निर्वाचनमा पैसा नहुने, तर योग्य र सक्षम व्यक्तिले उम्मेदवार नै हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना दलहरूले गरेका हुनाले पैसाबेगर राजनीतिको ‘र’ सम्म उच्चारण गर्न नसक्ने अवस्थामा योग्य र इमानदार मान्छेहरू पुगेका छन् । पैसाको राजनीतिले गर्दा मुलुकको अवस्था र राजनीतिक व्यवस्थालाई नै खत्तम पार्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यसलाई खत्तम पार्न पनि कडा कानुनको आवश्यकता देखिएको छ । लोकतन्त्रमा लोक बलियो हुनुपर्नेमा लोक कमजोर भएका र पैसा नै सर्वशक्तिमान भएको हुनाले त्यसलाई सुधार गरी लोकलाई नै सर्वशक्तिमान बनाउनु आवश्यक छ ।

संसदबाट पारित भएको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा अब केन्द्रको संसदीय निर्वाचनमा ३ प्र्रतिशत र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा १.५ प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले गर्दा आउँदो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बढीमा ५÷७ वटा दलले मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउनसक्ने अवस्था देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ एक सिटसम्म जित्न नसके पनि ३ प्रतिशत मत पाएको पार्टीले भने संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने भएपनि उसको हैसियत स्वतन्त्र हुने र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत समेत ल्याउन नसक्ने पार्टीका प्रतिनिधिहरूले समानुपातिकामा स्थान नपाउने भएकाले पार्टीहरूको संख्या हृवात्तै घट्न सक्छ । संघीय संसदमा अहिले पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व ३३ वटा भए पनि अब आउने निर्वाचनले त्यसलाई हृवात्तै घटाएर ५÷७ वटामा सीमित पार्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । राष्ट्रिय पार्टी ५÷७ वटामा समीति भएको खण्डमा राज्यकोषबाटै मतको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्न रकम उपलब्ध गराउने हो भने भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ ।

संसदले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको छ, तर त्यसका लागि प्रत्यक्षतर्फ अनिवार्य रूपमा एक सिट जित्नुपर्ने प्रवधान भने हटाइएको छ । तीन प्रतिशत मत नपाए समानुपातिक सदस्य पनि हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेशसभामा भने १.५ प्रशितश थ्रेस होल्डको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले गरिएको व्यवस्थामा संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचन परिणामपछि करिब अढाई दर्जन सान १÷२ सिटे दलहरूले मन्त्रिपरिषद गठन, विघटन र राज्य सञ्चालनका अन्य निकायमा मनोनय लगायतका अन्य धेरै विषयमा जारी राखेको किचलो सधैंका लागि अन्त्य गर्नसक्छ । थ्रेस होल्डको व्यवस्थाले गर्दा मुलुकभरै संगठन नभएका साना पार्टीहरूले जम्मा खसेको र सदर मतको ३ प्रतिशत मत ल्याउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । अहिले संसदमा २० हजार मत पाएका पार्टीहरूको समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व रहेको छ भने अब संघीय संसदमा सामानुपतिकबाट जम्मा १ सय १० सदस्यको मात्र व्यवस्था गरिएको हुनाले एक सिट ल्याउन पनि कम्तीमा ८० हजार मत ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले संसदमा १ लाखभन्दा कम पाउने झण्डै १८ वटा पार्टी रहेका छन् भने १ लाखदेखि ८ लाखसम्म मत ल्याउने पार्टीको संख्या ४ मात्र रहेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीले १० लाखभन्दा बढी मत पाएका छन् । यसरी हेर्दा अब मंसिरमा हुने संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य २–४ पार्टीले मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन सक्ने भएकाले अब साना दलहरूको हैसियत समाप्त हुन सक्छ । यदि समानुपातिकतर्फ सदस्य पाउनका लागि ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने अनिवार्य गरिएको तर, प्रत्यक्ष एक सिट पनि नजिते पनि समानुपातिक तर्फबाट सदस्य भएमा उसको हैसियत पार्टी नभई स्वतन्त्र हुने भएकाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूको संख्या ह्वात्तै घट्ने प्रायः निश्चित रहेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफल र अन्य क्षेत्रबाट आएका सुझाव र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नो भोटको व्यवस्थालाई निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकबाट हटाएको हुनाले संसदले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई भने लत्याइदिएको छ । सांसदहरूले चक्रिय प्राणाली र रिटता प्रत्याहवनको प्रस्ताव गरे पनि अन्त्यमा त्यसलाई हटाइएको छ । जे होस् ढिलै भए पनि संसदले पारित गरेको विधेयकले च्याउझैँ उम्रिएका पार्टीलाई नियन्त्रण गरेको र अब पार्टीहरू पनि मर्जमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं