Date:2017/11/25 |Saturday

निजामती सेवा दिवसको औचित्य

Posted on: September 13, 2017 | views: 71 | रूपनारायण खतिवडा

“निजामती कर्मचारीको प्रतिबद्धता ः पारदर्शिता र चुस्तता” भन्ने मूल नाराका साथ गत भदौं २२ गते निजामती सेवा दिवस २०७४ सम्पन्न भयो । नेपालमा निजामती सेवाको लामै इतिहास रहेको भए तापनि निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भएको दिन भदौ २२ गतेलाई आधार मानेर सरकारले २०६१ सालदेखि यो दिवस मनाउन थालेको हो । यो दिवस निजामती राष्ट्रसेवक, सार्वजनिक सेवाका सेवाग्राही र आम सरोकारवालाहरूका लागि आफैंमा महŒव राख्ने दिन हो । निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदा केही हर्षोल्लास र खुसियाली देखिनु स्वाभाविक नै भए पनि निजामती सेवाको सञ्चालन र नागरिक सेवाप्रवाहका दृष्टिले देखापरेका विभिन्न चुनौतीहरूका बीचमा दिवस सम्पन्न भएको यथार्थलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

मुलुकी प्रशासनको मियोका रूपमा रहेको निजामती सेवा सरकारको अपरिहार्य कार्यकारी अंग हो । निजामती सेवाले राज्यका अन्य सेवाहरूको तुलनामा महŒवपूर्ण भूमिका र कार्य जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक नीति तर्जुमामा राजनीतिक नेतृत्वलाई विशेषज्ञतायुक्त सहयोग पु¥याउँदै राज्यका नीति कार्यान्वयन गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मूल अभिष्टले गठित योे सेवामा व्यावसायिक कर्मचारीहरू आबद्ध रहेका हुन्छन् । सरकार र आम जनताबीचको सम्पर्क सेतुका रूपमा रहने भएकोले राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा निजामती सेवाको भूमिका अपरिहार्य रहेको छ । हरेक नागरिकले दिनदिनै देख्ने, भोग्ने र अनुभूत गर्ने सरकार भनेकै वास्तवमा निजामती सेवा नै हो । सरकारको सफलता र प्रभावकारिताको मापन निजामती सेवाको कार्यकुशलता, व्यावसायिकता र सार्वजनिक सेवाप्रवाहको चुस्तताबाट गर्ने गरिन्छ । जुनकुनै सरकारलाई पनि सफल, सहज र नागरिक सापेक्षरूपमा संचालन गर्नमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवाको स्थान र प्रभाव अत्यन्तै महŒवपूर्ण रहन्छ । 

देशको शासन प्रणाली र दैनिक प्रशासन सहजरूपमा सञ्चालन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने अभिप्रायले हरेक मुलुकमा निजामती सेवाको गठन भएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानमै निजामती सेवाको गठनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गरिएको छ । संविधानको धारा २८५ मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । संविधानमै राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावली, सुशासन ऐनलगायतका कानुनहरूले निजामती सेवा सञ्चालनको वैधानिक मार्ग प्रशस्त गरेका छन् । नेपालको निजामती सेवा र यसको संगठनात्मक संरचना मूलतः यिनै संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबाट निर्देशित रही आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । 

मुलुकभर ग्रामीण तहसम्म फैलिएको संगठनात्मक सञ्जाल तथा ८० हजारको हाराहारी जनशक्ति रहेको बृहत् आकारयुक्त यो सेवाले नागरिक हितसापेक्ष विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै सेवाप्रवाह गरिरहेको छ । सेवाप्रवाहका दृष्ट्रिले यसले नागरिक तहसम्म आधारभूत सेवाहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमका नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक सेवा प्रवाह गर्ने गरेको छ । यसबीचमा नेपालको निजामती सेवाले विभिन्न उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ । सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूको पहुँच बढ्दो रूपमा स्थापित भइरहेको, स्थानीय निकायहरू झण्डै दुई दशक जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थामा रहँदा पनि स्थानीयस्तरमा राज्यको उपस्थिति बोध गराएको, दूरदराजसम्म फैलिएको संगठन सञ्जालका साथ मुलुकभर गतिलो उपस्थिति रहेको, मुलुकी विकासको लक्ष्य हासिल गर्नमा महŒवपूर्ण योगदान गरिरहेको, सेवालाई विस्तार गरी आधुनिक, प्रविधिमैत्री एवं समयसापेक्ष तुल्याउँदै लगेको जस्ता उपलब्धीहरू स्मरणयोग्य रहेका छन् । मुलुकमा पटकपटक भएका ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई आत्मसात र अनुकूलन गरी जस्तोसुकै राजनीतिक संक्रमणमा पनि नागरिक हितमा तत्पर रहने धैर्यता र व्यावसायिकता नेपालको निजामती सेवाले प्रदर्शन गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालको निजामती सेवा संघात्मक शासन व्यवस्थालाई कार्यरूपमा उतार्न लागिपरेको छ ।

यी सकारात्मक पक्षहरूका अलावा नेपालको निजामती सेवा अपेक्षितरूपमा सुदृढ बन्न र सेवाप्रतिको नागरिक विश्वासलाई बढोत्तरी गर्नभने सकेको छैन । आम नागरिकहरूको निजामती सेवा र यसभित्रका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकिरहेको छैन । सेवाभित्र रहेका जनशक्तिको सहीरूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा विभिन्न समस्या देखा परेका छन् । सेवाभित्र आबद्ध कर्मचारीहरूको सामान्य प्रशासनिक क्रियाकलापहरू पनि विकृत बन्दै गएका छन् । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा पनि पछिल्ला वर्षमा निकै चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । सिद्धान्ततः कर्मचारीको सरुवा हुनु कर्मचारी व्यवस्थापनको एउटा सामान्य र नियमित प्रक्रिया हो । तर, सरुवाका सम्बन्धमा व्यवस्थित भएका कानुनी व्यवस्था र मापदण्डहरूको कमजोर परिपालनालगायतका कारण यो प्रक्रिया हरेक वर्ष विवादित, आलोचित मात्र बन्दैन, कतिपय अवस्थामा सरुवाकै नाममा हात हालाहाल हुने, कार्यालय तोडफोड हुने तथा झडपको स्थितिसमेत निम्तिने गर्छ । 

यसलाई सामान्य र नियमित प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्न पुर्वानुमानयोग्य एवं स्वचालित सरुवा प्रणालीको आवश्यकता नेपालको निजामती सेवामा लामै समयदेखि खड्किएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली वैज्ञानिक र वस्तुगत बन्न नसक्दा कर्मचारीले गरेका कामको मूल्यांकन पनि सहीरूपमा हुन सकेको छैन । निजामती सेवा र खासगरी विकास प्रशासनको अप्रभावकारिताका कारण सरकारी खर्च गर्ने क्षमता खस्किएको छ । पूँजीगत खर्चलाई उकास्ने कारकका रूपमा रहेको विकास प्रशासन अपेक्षित रूपमा चुस्त र कामयावी बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा निजामती कर्मचारीहरूको अनावश्यक विदेश भ्रमणको सिलसिला रोक्नुपर्ने आवाज पनि जोडदार रूपमा उठिरहेको छ । 

संख्यात्मक र संगठनात्मक रूपमा ठूलो आकारमा रहेको निजामती सेवाको उत्पादकत्व र प्रभावकारिता समयसापेक्ष रूपमा अभिवृद्धि गर्नु चुनौतकिै रूपमा रहेको छ । सिंगो मुलुक वर्षौंदेखि राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिएसँगै मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले हरतरहले निजामती सेवालाई गिजोलिरहेको देखिन्छ । जीवन निर्वाह गर्न नै धौ–धौ हुने न्यून तलब र अस्वस्थ कार्य वातावरणका कारण एकातिर सेवाभित्रका जनशक्ति कामप्रति उत्प्रेरित हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर यही कारण श्रम बजारका उत्कृष्ट प्रतिभाहरू निजामती सेवामा भित्रिन सकिरहेका छैनन् । तलबलगायतका सुविधाहरू न्यून भएको ठहरसहित सरकारले केही निकायहरूका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि यसले कर्मचारीहरूबीचमा विभेद सृजना गरी समानरूपमा न्याय गर्न सकिरहेको छैन । 

पदसोपानयुक्त संरचनासँगै सेवालाई वास्तविक रूपमै जनताप्रति उत्तरदायी, सेवामूलक र विकासमैत्री तुल्याउन कठिन भइरहेको देखिएको छ । राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापन गरी आम जनताको घरदैलोमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता गर्नु, सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता सुनिश्चित गरि नैतिकता र सदाचारको प्रबद्र्धन गर्नु, नागरिक सेवाप्रवाहलाई नागरिक अपेक्षा अनुकुल सहज, सरल, अत्याधुनिक प्रविधीमैत्री, समयसापेक्ष र थप प्रभावकारी बनाउनु, सेवामा रहेका राष्ट्रसेवकहरूमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण र जनताप्रतिको सेवाभावको भावना जगाउनु जस्ता चुनौतीहरू नेपालको निजामती सेवाका सामु देखापरेका छन् । यस खालका अनेकन समस्याहरूले निजामती सेवालाई अपेक्षितरूपमा सक्षम, व्यावसायिक, नागरिकमैत्री र कामयाव तुल्याउन नसकिरहेको यथार्थ छ ।

संविधानतः मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा प्रवेश गरिसकेको छ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठूलो जिम्मेवारी बोकेको प्रशासन यन्त्रलाई यसका लागि तम्तयार बनाउने र स्वयं मुलुकी प्रशासनलाई संविधान एवं नयाँ शासकीय स्वरूपअनुकूल तुल्याउनुपर्ने पछिल्लो आवश्यकता रहेको छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना सम्पन्न भई बहुसंख्यक तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बहालीसमेत भइसकेको सन्दर्भमा प्रशासनयन्त्रलाई पनि सरकारको स्वरूपअनुरूप पुनर्संरचित गर्ने कार्य निष्कर्षमा पुग्न सकेको ठोस छैन । कार्यकारी आदेशका भरमा केही कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइएको भए पनि यो तत्कालीन र तदर्थवादी समाधान मात्रै हो । यही कार्यमा पनि अनेकौं उल्झनहरू देखिएका र कर्मचारी वृत्तभित्रै आरोप, प्रत्यारोपको सिलसिला देखापरिरहेको छ । सरकारका तहहरूमा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन रहेको भए तापनि संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा भई संसदमा दर्तासमेत हुन सकेको छैन । विचाराधीन विधेयक लगायतका आवश्यक कानुनहरू संसदबाट पारित गराई स्थानीय तह लगायत प्रदेश र केन्द्र सरकारमा समेत कर्मचारीहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापनको ठोस खाका अघिसार्नु मुलुकी प्रशासन र यसलाई हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वको जल्दोबल्दो जिम्मेवारी हो । नागरिक हित र सन्तुष्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुने तवरले प्रशासनको पुनर्संरचना र कर्मचारी समायोजनको एजेण्डालाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने गहन कार्यभार मुलुकी प्रशासनसामु रहेको छ ।

मुलुकमा निजामती सेवा प्रभावकारी बन्नुको प्रतिबिम्ब हरेक नागरिकको मुहार र जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ । नागरिकहरूले आवश्यक परेको बखत सहज र सुलभरूपमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नसक्ने गरिएको पहुँच वृद्धि भई नागरिक अपेक्षाको पूर्ति हुनसक्नुमा नै निजामती सेवाको सार्थकता रहन्छ । अतः भावी दिनमा सेवामा देखिएका तमाम समस्याहरूको सम्बोधनसहित मूल नारामा उल्लेख भएजस्तै पारदर्शिता र चुस्तताको प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुनसक्नुमा यसपटकको दिवसको सान्दर्भिकता र औचित्य रहनसक्ने देखिन्छ ।



Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं