Date:2017/10/17 |Tuesday

कोशी संत्राश : संवेदनहीन राज्यसत्ता

Posted on: September 19, 2017 | views: 138 | रविराज आचार्य

‘पानी और जवानी पहाडोँमे नहीँ रुकती’ भनेर नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्रीले भनेको शब्दले यथार्थ पस्किएको निश्चित हो । तथापि, छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारले सदीयौँदेखि पानी नेपालकै भूमिमा रोक्न अप्राकृतिक अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमविरुद्ध हरेक प्रकारका बाँध, तटबन्ध, पुल–पुलेसा (फाटक) निर्माण तथा सीमा क्षेत्रमा बनाइएका सडकसमेत भारतले जमिन सतहभन्दा २÷३ मिटर अग्लो पारेर निर्माण गरेको छ । यो कसैबाट लुकेको विषय होइन । त्यो तराईको सीमा क्षेत्र घुम्ने जोकोहीले प्रष्ट देख्न सक्छ । पानीको प्राकृतिक स्वभाव नै तल्लो तटीय क्षेत्रतर्फ बग्दै जाने हो । यद्यपि, पानीलाई रोक्ने धृष्टता भारतले गरेपनि पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु वा ध्यान नदिनु भनेको सरकारको ठूलो कमजोरी हो । नेपालका खोलानाला हाम्रै हिमालबाट श्रृजित भएर भारतका नदीमा मिसिन पुगेका हुन् । पानीको सही उपयोगका लागि नेपाल सरकारले कहिल्यै पनि आफ्नो आन्तरिक योजना प्रस्ताव भारत सामु राख्न सकेको छैन । जुनसुकै प्रस्ताव पनि भारतले राखेकोमा टाउको हल्लाउनेभन्दा ठूलो उपलब्धि देखिएको छैन, नेताहरूको भाषणमा जे सुनिए पनि । हाम्रो सम्पति भाग लगाएर दिएको हात थापेर खाने विचित्र अवस्थामा पुगेका छौँ । 

नेपालमा बाढी, पहिरो, डुबानको समस्या भनेको पूर्वनिश्चित प्रकोप हो र बाढीबाट क्षति हुने देशहरूमध्ये ३० आँै नम्बरमा रहेको छ । यसले वर्षको झण्डै नब्बे दिन जति कायल पार्दछ । तर सरकारले जहिले पनि यो आकस्मिक र अप्रत्याशित हो भनेजस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्दछ । विसं २०७१ साउन १७ गते राम्चे–५ को जुरे पहिरोमा ठूलो मात्रामा जिउधनको नोक्सानी भयो । त्योभन्दा पहिला सोही स्थानमा दुईपटक पहिरो झरेको गुगल नक्शामा प्रष्ट देखिन्छ । तर सरकारले त्यहाँका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक ठानेन र सयौँ नागरिकको ज्यान लिने काम स्वयं सरकारले नै ग¥यो ।

हालैको बाढी र डुबानका कारण रौतहटलगायत पूर्व–पश्चिम क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । सयौँ व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् । दुई सयभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । लाखौँ व्यक्ति घरवारविहीन भएका छन् । रौतहटमा मात्र ३० जना बेपत्ता भएको सरकारी तथ्यांक छ । तराई क्षेत्रमा समस्या निम्ताउने भनेकै ती सबै अनाधीकृत भौतिक संरचनाको कारण हो । दक्षिणी छिमेकी मुलुकले ती संरचना पानीको वहाब रोक्न र आफ्ना नागरिक बचाउन गरेको उपाय हो । भारत सरकारले आफ्नो नागरिकप्रति देखाएको कर्तव्य परायणताको १० प्रतिशतमात्र हाम्रो सरकारले नागरिकहरूप्रति देखाए ठूलो पार पाइन्छ । छिमेकी मुलुकले जति नेपालसँग खोलानालामाथि अधिकार जमाउन खोज्दैछ त्यसबाट उसले आफ्नो जमिनहरू सिञ्चित गर्र्ने, नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्ने र आर्थिक अवस्था मजबुत पार्ने योजनाअन्तर्गत नेपाललाई प्रभावित पार्न प्रयत्न गरिनै रहेकोछ । सिचाइँ, जलविद्युत्देखि पानी पिउने कार्यका लागि समेत विभिन्न तरिकाले लिंकहरू निर्माण गरी कोशी, महाकाली, पञ्चेश्वर गण्डकलगायत सबै परियोजना आफ्नो कब्जामा राख्न प्रयत्नशील देखिँदै आएको छ । पञ्चेश्वर परियोजनाकै कुरा गर्ने हो भने पनि भारतीय भूमिमा १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुन्छ । नेपालतर्फ ९३ हजार हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ हुन्छ । यी सबै कार्यान्वयन भइसकेका र प्रस्तावित परियोजनाबाट सम्पूर्ण क्षति एकतर्फी रूपमा नेपालले व्यहोर्नु पर्दछ । त्यसको क्षतिपूर्तिको हिसाब आजसम्म भएको छैन । भारतसँग पानीको व्यवस्थापनका लागि आफ्नो हकअधिकार छोडेर होइन बलियोसँग जोडेर अर्को वर्षायाम आउनुपूर्व नै सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिएको छ । नत्र उही पीडितका भूमिमा हेलकिप्टर चढेर हिजोका श्री ५ पनि जाने गर्थे आजका श्री ५ पनि भाषण ठोकेर सिंहदरबार झर्ने हो भने सत्तामोह त्याग गरेर गेरु वस्त्र धारण गर्न तयार भए हुन्छ । 

सप्तकोशी संसारकै अरू नदीभन्दा फरक विशेषता बोकेको नदी मानिन्छ । संसारमै सबैभन्दा बढी सिल्ट (ढुंगा, माटो, बालुवा) ओसार्ने हृवांगहो नदी पछिको दोस्रो ठूलो नदी मानिन्छ । त्यस्तै यो आफ्नो वहाब परिवर्तन गर्न पनि माहिर मानिन्छ । कोशी व्यारेजदेखि गंगा नदीसम्म सन् १९६० मा तटबन्ध बनाउनुपूर्व झण्डै दुई सय वर्षअघि कोशी नदी आफ्नो बाटोबाट ११४ किमी पश्चिम सरेको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एकजना अमेरिकन विद्वानले झण्डै तीन दशक लामो कोशी नदिको वहाब अध्ययन गरी कोशी पश्चिमतर्फ सर्दै छ भन्ने कुराको सार्वजनिक गरेका थिए । उनकै अध्ययनबाट अर्को मान्यताले ठाउँ पायो कि डेड÷दुई सय वर्षअगाडि कोशी मेचीबाट भारतको गाउँ हुँदै ब्रहृमपुत्र नदीमा गएर मिसिने गर्दथ्यो । यस्ता धेरै अध्ययनपश्चात् सन् १९५४ अप्रिल २५ मा कोशी सम्झौता भयो । भारतीय सरकारको विहार बचाउने र भएसम्मको लाभ प्राप्त गर्ने प्रमुख उद्देश्य थियो । त्यसैले सम्झौताको व्याख्या नै अनन्तकालसम्म कायम रहने भनेर लेखिएको थियो । पछि सम्झौताको विरोध चर्को रूपमा हुन थालेपछि सन् १९६६ मा संशोधन गर्दा १९९ वर्ष कायम रहने व्यवस्था गरियो भने कुनै कार्य गर्दा नेपाल सरकारको अनुमति लिएरमात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरियो ।

तत्कालीन समयमा कोशीलाई वराहक्षेत्र आसपास नै व्यवस्थापन गर्न ध्यान पु¥याएको भए तराईको ठूलो क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा हुन्थ्यो भने भारतले विद्युत् उत्पादन गरेको खण्डमा त्यसको रोयल्टी नेपालले प्राप्त गर्न सक्दथ्यो । तत्कालीन समयमा जापान, अमेरिका जस्ता देश र विश्व खाद्य तथा कृषि क्षेत्रका निकायले चासो देखाएका थिए । तर नेपालले आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताको पहिचान र अडान राख्न नसक्दा पटकपटक चिप्लिँदै आएको छ । कोशी सम्झौतालाई राष्ट्र बेचेको ठान्ने ठूलै समूहको दबाब नेपाल सरकारले झेलिरहेको थियो । सन् १९८१ मा भारतले कोशी उच्च बाँधसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाए पनि त्यति महŒवका साथ हेरिएन । भारतीय प्रतिवेदनमा २६९ मि. अग्लो बाँध निर्माण गर्ने र लागत ७५ अर्ब भारु उल्लेख छ । नेपाली अध्ययन प्रतिवेदनमा भने २३९ मि. अग्लो बाँध निर्माण गर्ने र त्यसको लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । यो मूल्य भनेको २०४७ सालतिरको रहेको छ । अबको दिनमा डिपिआर तयार भएर निर्माणमा जाँदा लाग्ने अनुमानित खर्च झण्डै ५० गुणाभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले राजनीतिक तहमा र प्रशासनिक तहमा कहिल्यै पनि भारतसँग समानताको सिद्धान्तमा व्यवहार गर्न आँटै देखाएन । उच्चबाँधको प्रस्ताव आइसकेपछि पनि आफ्नो शर्तहरू भारतसँग बलियोसँग राख्नुभन्दा तटस्थ बसेको तत्कालीन सरकार कोशी सम्झौताको भूतसँग तर्सिएको प्रष्ट हुन्छ । त्यसर्थ कोशी उच्च बाँधको कुराभन्दा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको चर्चामा नेपाल सरकार बढी ध्यान दिन थाल्यो । भारतमै पनि उच्च बाँध निर्माणविरुद्ध थुप्रै संगठन खुलेका थिए । नेपालले आनाकानी गरेको बुझेका भारतीय शासकहरूले नेपालले केही समयअगाडि गरेको जलमार्गको प्रस्ताव, कमला सुनकोशी डाइभर्सनमा सहमति जनाउन बाध्य भयो र अन्य हकाधिकारको विषयमा पनि भारत लचिलो भयो । तर त्यसलाई पटकपटक परिवर्तन भएको नेपालको राज्यसत्ताले निरन्तरता दिन र टिकाउन भने सकेन । वास्तवमा यो डाइभर्सन परियोजना सफल बनाउन सकिने, नेपालले धेरै लाभ पाउने र कोशी विपत्तिलाई न्यूनीकरणसमेत गर्न सकिने राम्रो उपाय हो । डाइभर्सन परियोजना १९ किमी लामो सुरुङ मार्गबाट सुनकोशीलाई कमला नदीमा (सिन्धुली चिसापानी) खसाल्ने त्यहाँ निर्माण हुने बाँधबाट सप्तरीदेखि वीरगञ्जसम्मको लाखौँ हेक्टर भूमिमा सिँचाइ हुने र ६६० मेगावाट विद्युत् उत्पादनसमेत गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निष्कर्ष :

यता बाढी र डुबानमा तैरेर नागरिकहरू बगिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गरेर फर्किसकेको अवस्था हो । यहीबीच लाखौँ नागरिक घरवारविहीन भएका छन् । यी सबै मार्मिक दृष्यहरू प्रम. देउवाले आकाशमार्गबाट साक्षात्कार गरेर कतिको पीडा महसुस गरे त्यसको चासोभन्दा दुई देशको समकक्षीद्वारा हस्ताक्षरित आठवटा समझदारी पत्र र ४६ बँुदे घोषणापत्र पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भएपनि नेपालको हित अनुकूल गर्न सकिने पञ्चेश्वर आयोजना, कोशी उच्चबाँधलगायतका कुराहरूले केही प्राथमिकता प्राप्त गरेका छन् । यी परियोजनाको डिपिआर प्राथमिकतामा छन् । अब निर्णय तहमा बसेका नेपालका प्रशासनिक तहका व्यक्ति र राजनीतिज्ञहरूले हकाधिकार कायम रहनेगरी रोयल्टी क्षतिपूर्तिसम्मका कुराहरू समाबेश गरिनुपर्दछ । भारतको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने बानी परेका हाम्रा राज्य सञ्चालकले भर्खरै विपत्ति भोगेका तमाम नागरिकको आत्मसाक्षी राखेर आफ्ना लागि होइन देशका लागि सोच्न सकेमा अर्को वर्षायाममा केही राहत महसुस गर्न सकिनेछ । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं