Date:2017/12/17 |Sunday

विधिविहीन व्यवस्था र नीतिविहीन नेता

Posted on: September 25, 2017 | views: 478 | स्वयम्भूनाथ कार्की

नेपालको ताजा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ, ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै’ । यो अनुच्छेद हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता र यो संविधान जारी गर्दैछौं वाक्यको बीचमा भएको झण्डै दुई सय शब्दमध्येका शब्द हुन् । यसले यो संविधान र त्यसभन्दा पहिले भएको अन्तरिम संविधानअन्तर्गत बाहेक सबै राज्य व्यवस्थालाई र त्यसका हिस्सेदारलाई खलपात्र भनेको छ, वैधानिक रूप मै । यसले ६३ भन्दा पहिलेका सत्ताका भागिदारलाई फेरि सत्तामा जान नैतिक बन्धन छ कि छैन भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै । तर त्यसको कुनै अर्थ छैन, किनभने नेपालका नेताले निर्लज्जताको हद छोएका छन् ।

त्यसैले नेपालको परापूर्व कालदेखिको मान्यता तथा सभ्यताको खिल्लि उडाउँदै विदेशीहरूको योजना, निर्देशन तथा सहयोगमा नया“ नेपालमा रूपान्तरित गरे भन्न हिचकिचाउनुपर्ने आवश्यकता नहोला । यो रूपान्तरणमा विदेशीहरूको सक्रिय भूमिका रहेको कुरा सावित नै गर्न आवश्यक रहेन । वर्तमानमा सबैजसो रूपान्तरणका नेता ठानिएका नेपाली आपैmंले यो कुरा भन्दैछन् । कुनै कोठा, कुनामा वा उल्लेख नगर्ने शर्तमा होइन, भाषणमै र खुलमखुला । यो रूपान्तरणका विदेशी हिस्सेदारहरू यो गुनबापतको प्रतिफल लिँदैछन् । त्यो प्रतिफल अलिकति भनेजस्तो भएन भने निर्दयतापूर्वक बर्साइएको डण्डा नेपालीले ‘अघोषित नाकाबन्दी’ नामले भोगिसकेको छ । राजदूतहरू कूटनीतिक मर्यादा नाघेर फलानालाई फलानो किसिमको कारबाही हुनुपर्छ भनेर लेख नै लेख्दैछन् । हुन त दलहरू माथिको प्रतिबन्ध फुकेर लागू भएको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात नै नेपालीको शान्ति तथा आत्मस्वाभिमानको निमित्त त्यति सुखद भने रहेको थिएन । भारतीय नेताहरूसँगको आफ्नो व्यक्तिगत निकटता र दुई सावैभौम मुलुकबीचको सम्बन्धमा फरक राखेको देखिएन । निकटताको लाभ लिने नाममा व्यवहार भने नेपाल भारतको प्रान्तसरह लाग्ने घटना भए । यसै प्रवृत्तिको विरोध गर्दा प्रकाश कोइरालाले राजनीतिक अवसान भोग्नु प¥यो । आजसम्म महाकालीलगायतका घाउहरू दुःखेको पीडा जनताले प्रकट गर्दैछन् ।

त्यो मनोमानीले जनताभित्र आक्रोशको बीजारोपण ह“ुदै थियो । यस्तो आक्रोशलाई जनताले मत दिएर पठाएका दलका नेताहरूले महŒव दिन आवश्यक ठानेनन् । यसभन्दा पहिला जनप्रतिनिधि हुन जुन भुगोलको प्रतिनिधित्व गर्ने हो त्यसै स्थानको बासिन्दा हुनुपर्ने तथा आफ्ना प्रतिनिधिले सही प्रतिनिधित्व नगरेमा त्यसलाई फिर्ता बोलाउन जनतालाई प्राप्त प्रत्याहृवानको अधिकार नै बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रले जनताबाट प्रत्याहृवान गरेको थियो । निरंकुश, अप्रजातान्त्रिक भनिएको पञ्चायतले जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि उत्तरदायी नभए फिर्ता बोलाउने अधिकार थियो, त्यो । त्यो अधिकार जनताबाट फिर्ता लिनेबित्तिकै जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना मतदाताप्रति भन्दा ज्यादा आफ्ना दलप्रति उत्तरदायी भए ।

जनतामा अंकुरण भएको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न हतियारसहित एक जमात तैयार भयो जसलाई कालान्तरमा नेकपा माओवादीको रूपमा चिनियो । स्थानीय स्तरमा सामाजिक कुरीति, शोषणलाई तह लगाउँदै यसले जनताको भरोसा पनि जित्दै गयो । कुर्सी दौडमा तल्लीन दलका महन्तहरूलाई स्थानीय समस्या समाधान गरेर भाटे कारबाहीहरू रोक्नुको साटो आतंककारी घोषणा गरेर उनीहरूको टाउको किन्न नै सहज लाग्यो । टाउको झोलामा हालेर ल्याउ र त्यही झोलाभरि पैसा लिएर जाउ भन्ने अभिव्यक्ति दिनेहरूले नै कुर्सीको लोभमा तीनै टाउकाहरूसँग लम्पसार परेका छन् । यो शक्तिको सामुन्ने हिजो तिनैलाई आतंककारी भन्नेहरू निरीह देखिएका छन् ।

मुखले जनताको सर्वोच्चता, विधिको शासन, प्रजातन्त्र अझ लोकतन्त्र, जनताको स्वतन्त्रता भनेर फलाक्नेहरू माओवादीकोे साम्यवाद बोक्न विवश भएका छन् । जीवनभर साम्यवाद प्रजातन्त्र होइन भनेर सिकाइएका कार्यकर्तालाई त्यही साम्यवाद प्रवद्र्धन गर्ने नारा लिएकालाई जिताउन खटाइए । अनि संविधानसभाबाट ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’ भनेको संविधानमा सही गरेका छन् । यस अनुसार अब उनीहरू नेपाललाई साम्यवादी मुलुक बनाउन प्रतिज्ञाबद्ध छन् । शायद त्यही होला वर्तमान माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धनको रसायन ।

हुन त विगतमा पनि जुन संविधानको पालना र रक्षाको निमित्त प्रतिनिधिसभा गठन भएको थियो त्यही प्रतिनिधिसभाबाट त्यही संविधान खारेजी गरेर त्यसको स्थानमा अन्तरिम संविधानको घोषणा हुनु विधि विहीनताको आरम्भ भएकै होे । त्यतिखेर सबै कुराको छिनोफानो बाहुबलले हुने अवस्था भएकाले जनता टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका हुन् । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामै भयमुक्त वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष संविधानसभाको निर्वाचन लेखिए पनि निर्वाचनका बेलामा, प्रचारका क्रममा कसैलाई इलाकामा पस्नै नदिने, मञ्च भत्काउने, कालो मोसो दल्ने, माइक खोस्नेजस्ता कार्य अन्तरिम संविधान निर्मातामध्येका दलका कार्यकर्ताबाटै भए ।

यस्ता कार्यलाई निष्पक्षताकोे तक्मा दिन हातमा तक्मा लिएर विदेशी निर्देशकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तम्तैयार भएर बसेका थिए । उनीहरूलाई साह्रै हतार थियो । त्यसैले मतदान केन्द्रमा पस्ने समय समाप्त भएर पसिसकेकाले मत खसालीसक्न नपाउँदै नेपालमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन भएको घोषणा गर्न भ्याइसकेका थिए । संसारलाई नैतिकता, विधिका शासन भनेर पढाए पनि नेपालका यस्ता विधिविहीनता देखेको नदेखै गर्नु नै थप प्रमाण हो यो रूपान्तरणको हिस्सेदार भएको । त्यसैले त संविधानतः नै संक्रमणकाल रहेको अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने आफ्नो हित हुने सम्झौता गर्न नेपालका सरकार प्रमुखलाई फकाइँदैछ भव्य स्वागतको रूपमा ।

अन्तरिम संविधानको कालमा विधि विहिनतालाई लाज पचाउनुको रूपमा लुकाउने केही आड त थियो । प्रायः सबै जसोले मस्यौदामा असन्तुष्टि जनाएका थिए । संविधानमा एक अर्कासँग बाझिएका कुरा छन् भन्ने भनिएको थियो । तर यी निश्चित मितिमा संविधान जारी नगरे ठूलो विपत्ति आउने भनियो । त्यो विपत्ति के थियो, वास्तविक थियो वा काल्पनिक ? के भनिएको विपत्ति गणतन्त्र फिर्ता हुने शंका थियोे ? ठूलो रक्तपात हुने आशंका थियो ? जस्ता यावत प्रश्न गर्भमै रहे । जारी हुने बित्तिकै संशोधन प्रस्ताव राख्नुपर्ने गरेर संविधान जारी भयो । के यो संशोधन विधिको स्थापना थियो वा विधि विहीनताको सुरुवात ? मनन योग्य कुरा छ ।

त्यसबेला कसैले प्रश्न नउठाए पनि संक्रमणकालीन भागमा केवल संक्रमणकालपछि स्वयं निस्प्रभावी हुने बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारले के भन्न खोजेको ? के यो संक्रमणकालमा संसोधन होइन बाधा अड्काउ फुकाएर जानुपर्छ भन्न खोजेको होइन ? भन्ने प्रश्न कुनै न कुनै बेला उठ्ने छन् । ‘सर्प देख्दा पाखा हात, माछा देख्दा दुला हात’ गर्ने जस्तो लाग्ने संविधानको व्याख्या गर्नु उपयुक्त होइन । संविधानले मन्त्रिमण्डलको अधिकतम आकार २५ तोकेकोमा संक्रमणकालीन भागमा आवश्यकताअनुसार लेखिएको आधार लिइयो । संक्रमणकालको भागमा संविधान संशोधनको अधिकार देखिन्न । व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित संविधानसभालाई केवल संघीय प्रतिनिधिसभाको मान्यता दिइएको छ, राष्ट्रियसभाको होइन । यस्तोमा दुवै सदनले गर्नुपर्ने संविधान संशोधनको अधिकार प्रयोग विधि विहीनता नै हो ।

यदि नेतृत्वमा नीतिविहीनता नभएको भए संविधान जारी भएपछि आएका विपत्तिहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिइने थियो । उसै पनि संविधान जारी नहु“दा गणतन्त्र फिर्ता हुनसक्ने आशंका थियो भने संविधान जारी भइसकेपछि त्यो झन् बढेर गएको छ । यो कुरा प्रचण्डलगायतका नेताहरू लगातार भन्दैछन् । राजसंस्थाका अन्तिम प्रतिनिधिले बरू आपूmलाई खुम्च्याउँदै लगेका छन्, सार्वजनिक उपस्थिति सकेसम्म टार्दै लगेर । कहिले भुइँचालोको बहानामा, कहिले बाढीको बहानामा र हालै स्वास्थ्यको विश्वसनीय कारण देखाएर । यदि उनको सार्वजनिक उपस्थिति बढ्ने हो भने के हुनसक्छ भन्ने आँकलन गर्ने रूपान्तरणका नेताहरूले हो । जनताले उनलाई रुचाएका छन् र त उनको सार्वजनिक उपस्थितिले गणतन्त्र हल्लेको अनुभूति हुन्छ ।

संविधान जारी नभएमा गरिएका आशंकामा रक्तपात पनि थियो । तर संविधान जारी भएपछि भएको रक्तपातलाई सानो भन्न मिल्दैन । त्यसपछिको विभिन्न समुदायबीचको सौहाद्र्रता तल्लो स्तरमा आउनु पनि नेपालको इतिहासमा कलंक लाग्ने अवस्था नै हो । यही संविधानको बहानामा नेपालीले भोग्नुपरेको नाकाबन्दी के सानो विपत्ति हो र ? समग्रमा भन्दा हतारमा कटमिरो संविधान जारी गरेर कुनै संकट टारिएन । बरु व्यवस्थामा विधि विहीनतालाई र नेतामा नीति विहीनतालाई प्रवद्र्धन गरियो । हर्न निषेध, इम्बोस नं प्लेट, कहीँ कुनै कुरा निषेधजस्ता औचित्यसावित गर्न नसकिने तर जनतालाई कष्ट हुने काम गरिनुले सरकारी संयन्त्र क्षमताविहीन रहेछ कि भन्ने शंका लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसै पनि यो रूपान्तरित कालमा लोेक कल्याणकारी कामको प्रगतिभन्दा हजारौं गुना प्रगति राजस्व अशुलीमा भएको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् ।


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं