Date:2017/12/17 |Sunday

मुद्दाका हिसाबले एमालेको जित

Posted on: September 26, 2017 | views: 73 | कालिदासबहादुर राउत क्षत्री

दुई नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लामा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण पूरा भएको छ । हालसम्मको नतिजातिर ध्यान दिँदा २ नं. प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो, माओवादी दोस्रो, राजपा तेस्रो, संघीय समाजवादी फोरम चौथो बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले एमाले पाँचौं बनेको छ । ४ नं. प्रदेश र २ नं. प्रदेशमा तुलनात्मकरूपमा कांग्रेस मजबुत देखिएकोले प्रदेश सभा र संसदीय निर्वाचनमा समेत अपेक्षाअनुरूप यो दलले विजय प्राप्त गर्न सक्छ आँकलन गर्न सकिन्छ । 

पाँचवटा प्रदेश (१, ३, ५, ६, ७) मा एमालेले बहुमत ल्याउने र तदनुरूपकै सरकार बन्ने अपेक्षा राखिएको छ । २ नं. प्रदेशमा एमाले पाँचौं बन्न पुगे तापनि राजनीतिक मुद्दाका हिसाबले एमालेको सानदार जित भएको निष्कर्ष विश्लेषकहरूको रहेको पाइएको छ । संविधान संशोधन नभएमा निर्वाचनमा नजाने– सहभागी नहुने २ नं. प्रदेश केन्द्रित दलहरूको थियो । तदनुरूपको ऐक्यबद्धता कांग्रेस र माओवादीले पनि जनाएका थिए । एमालेको मात्रै एकल अडान थियो, ‘संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जाने ।’ अन्ततः निःशर्त मधेसवादी दल पनि चुनावमा जान विवश भएका नै हुन् । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले राजपालाई फकाउन र दिल्लीलाई रिझाउन संसदमा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेको नै हो । यस विषयमा संसदमा मतदान भयो, तर आवश्यक संख्या नपुगेर संशोधन गर्न खोजिएको विधेयक फेल भयो । सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले नै पनि मत दिएनन्, कतिपय उपस्थित भएनन्, कसैकसैले त बहिष्कार पनि गरे । संशोधन विधेयक विधिवत फेल भएपछि राजपा मरिच चाउरिएझंै चाउरिएर चुनावमा भाग लिन मधेसतर्फ ओर्लिएको तथ्य सबैमा जगजाहेर छ । 

कांग्रेसको आधारभूमि मानिएको तराईमा आफूलाई मधेसको मसिहा ठान्ने राजपा कांग्रेसलाई उछिनेर पहिलो बन्ने होडमा थियो । तर अहिलेसम्मको घोषित परिणामले जनमत राजपाको पक्षमा देखिएन । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन (२०७०) मा मधेसवादी दलको जस्तो हैसियत थियो सोभन्दा फरक अवस्था स्थानीय निर्वाचनमा देखिएन । जनप्रतिनिधि दलहरू भनेको मुख्यतः कांग्रेस, एमाले, माओवादी नै हुन् भन्ने वास्तविक धरातल तराईमा पनि उजागर भएको छ । यो सत्य हो भन्ने यसले सर्वत्र दर्शाएको छ । 

उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरमले तराईमा आफ्नो केही वर्चस्व देखाएको छ । दशैं तिहारपछि लगत्तै हुँदै गरेको प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनका निम्ति सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन पूर्वाधार तयार भएको होभन्दा अत्युक्ति हुने छैन । स्थानीय निर्वाचनका कारण यसले देशको राजनीतिक दिशा पनि तय गरेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले अग्रस्थानमा थियो । तेस्रो चरणको चुनावमा तराईमा एमालेको लज्जाजनक पराजय हुनेछ– दुर्गति हुनेछ, मधेसका मसिहा भनाउँदा र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू यसरी भनेको भनै थिए, तर निर्वाचनमा एमालेको सम्मानजनक उपस्थिति देखियो । यसबाट निश्चितरूपमा एमाले झन् उत्साहित भएको छ । मधेसी र पहाडीबीच कटुता छ भन्ने पृथकतावादीमा भ्रम थियो । विगतमा मधेस आन्दोलनका समयमा राज्यद्वारा लामो समयसम्म मधेसी समुदायमाथि भएका भेदभावप्रति तीव्र आक्रोश थियो । सो आक्रोशका कारण एकात्मक मुलुकको संरचना संघीयता उन्मुख भएर विद्यमान क्षेत्रीय, जातीय विविधतालाई सहानुभूतिपूर्वक सम्बोधन गर्न नै संघीय मान्यतालाई स्वीकारिएको हो । दुर्भाग्यवश यसैमाथि विभिन्न विदेशी तŒवहरूको खेल प्रारम्भ भयो । राज्य पुनर्संरचनाभित्र ती तŒवले आफ्ना एजेन्डा प्रवेश गराए । उनीहरूलाई संघीयतामा आफ्ना एजेन्डा मिसाउन सहज भयो । संघीयतामा जाने निधो दिल्लीका डिजाइनरबाट उत्पन्न भई पहिलो प्रवक्ता माओवादी हुँदै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी पक्षपाति बन्यो । संघीयताका बारे–भावी परिणामबारे एमाले कांग्रेस अनभिज्ञ नै थिए । त्यसैले तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेस, पहाड, हिमाल तीन प्रदेशको प्रस्ताव राखेका थिए, पछि खण्डित हुँदै सात प्रदेशमा टुङ्गिएको छ । 

विश्लेषकहरूको दृष्टिकोणमा ध्यान दिने हो भने तिनका विचार यसरूपमा आएको पाइन्छ, साम्प्रदायिक हिंसा मच्चाएर भविष्यमा नेपालको नाम निशाना नामेट पार्ने दीर्घकालीन डिजाइन हो । जस्तो १ नं. प्रदेशलाई दार्जिलिङ सिक्किमतिर नयाँ गोर्खा ल्याण्डको नाममा गाभ्नेजस्ता डिजाइन हुन सक्छन् । मधेसी जनअधिकार फोरमलाई पनि संघियताको मर्मबारे पूरै जानकारी नभएर उसले पनि एक मधेस एक प्रदेशको वितण्डा मच्चायो । ब्रिटिस इन्डियाले विसं. १८७२ को सुगौली सन्धिका बेला नेपालको एकतिहाई भू–भाग इन्डियामा गाभी दिएकोले मधेस एक प्रदेश हुने स्तरको भौगोलिकतामा रहन पाएन । भाषिक सांस्कृतिक कोणबाट नियाल्दा तराई आफंै अत्यन्त विविधतापूर्ण छ । 

प्राग ऐतिहासिक कालदेखि तराईमा बसोबास गरिरहेका थारू समुदायको आफ्नै रीतिरिवाज र भाषिक विशेषता छ जो आफूलाई मधेसी मान्दैनन् एकातिर भने अर्कोतिर भारतीय कांगेस क्षेत्रका बासिन्दासँग न छुट्टिने रूपरंग रिवाज र भाषा भएका समुदायको विशेष गरेर मध्यपूर्वी तराईमा सघनता छ । त्यस्तै त्यही विभिन्न कालखण्डमा पहाडबाट तराई झरेका पहाडी समुदायको पुस्तौंदेखि बसोबास छ । तराईको धरातलीय यथार्थ यही हो । वस्तुगत यथार्थलाई इन्कार गर्दा पहाडे–मधेसी साम्प्रदायिकताको बीजारोपण भयो । द्वन्द्व चर्किरहृयो, निर्वाचन पनि २ नं. प्रदेशमा विलम्ब भयो । निर्वाचन विलम्ब गर्नुको उद्देश्य पछि आएर उजागर भएको छ । मुख्य प्रतिपक्षी एमाले मुक्त प्रदेश २ नं. लाई बनाउने ग्राइण्ड डिजाइनबमोजिम जानाजान चुनावपछि सार्नु, स्वेच्छाचारीरूपमा स्थानीय तहको संख्यामा वृद्धि गर्नु, आचार संहिता उल्लंघन गर्दै सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्नु, चुनावको मुखमा संविधान संशोधन निर्णयार्थ पेश गरेर मुख्य प्रतिपक्षीविरुद्ध भ्रामक प्रचार चलाउन सफल भएको निर्णय एमालेले गरेको छ । 

केही नेताले अध्यक्षको ओलीले गर्दा पराजय व्यहोर्नुपरेको जस्ता प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्षले भनेका छन्– राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्नु, एक देशको निर्भरता हटाएर आत्मनिर्भरताको पक्षमा बोल्नु र सहमति गर्नु सबै समुदाय मिलेर बस्नुपर्छ भन्नु र दुई छिमेकी देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध अघि बढाउँछु भन्नुलाई बिग्रियो भन्न कसरी मिल्छ ? निश्चय पनि अध्यक्ष ओलीले वस्तुनिष्ठ प्रत्युत्तर दिएका छन् ।


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं