Date:2017/10/17 |Tuesday

कृषिको पुनर्संरचनामा चिन्ता र चासो

Posted on: October 08, 2017 | views: 171 | उद्धव अधिकारी

नेपालले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको पनि ६ दशक नाघिसकेको छ । त्यतिखेर नेपालको कुल जनसंख्याको ९८ प्रतिशत जनताको जिविकाको आधार कृषि थियोे । भलै उद्देश्य राखेर होला उक्त अवधिमा राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासका नाममा संरचनागतलगायत धेरै प्रयोग ग¥यो । तथापि त्यसको परिणाम सुुरुका समयमा केही सकारात्मक देखिँदा पनि पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामी सबै जानकार छौं । विगत ७ दशकदेखि विभिन्न राजनीतिक मोर्चामा रही परिवर्तनका लागि किसानले जुन सहादत प्राप्तगरे सायद उनीहरूले देखेको सपना आज पनि पूरा भएको छैन । 

विगत लामो समयदेखि हाम्रो देशलाई कृषिप्रधान देश त भन्यांै तर तदनुुरूप व्यवहार गर्न सकेनौं । न त्यसका लागि पर्याप्त बजेट न पर्याप्त प्रविधिक, न उपयुुक्त संरचना, कुनै व्यवस्था गर्न सकेनौं । यीलगायत धेरै कमजोरीका कारण देशको मेरुदण्डमाथि ठट्टा गरिरहृयौं । अझ यसो भनौं, राज्यको प्राथमिकताभित्र कृषि क्षेत्र पर्नै सकेन । बरू यसलाई यसको संवेदनशीलता विपरीत झन् कमजोर बनाउने हर्कतहरू यसका ठेकेदार निकायबाटै एकपछि अर्काे हुँदै गए । फलस्वरूप अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव, कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गठन भएका निकायका खारेजी, निजीकरण वा निरुत्साही पार्ने प्रवृत्तिलगायत भूमरीमा भासिँदै आज यो अवस्थामा पु¥याइएको हो भन्नुपर्ने बेला आएको छ । नेपालजस्तो कृषिमैत्री वातावरण भएको देश दुनियामा सायदै होला । विडम्बना भन्नुपर्छ, यही देशले खर्बाैं रुपैयाँको कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्नुपरिरहेको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई माया गर्नका लागि ढिलो गरी एउटा सम्भावना अगाडि उभिएको छ । इतिहासमा पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानले केन्द्रीकृत शासन सत्ताको विकल्पमा पूर्णअधिकारसहित विकेन्द्रित शासन सत्ता अथवा जनताले अनुुभूत गर्ने खालको परिवर्तनको शुुभ संकेत देखिँदैछन् । तर हाम्रो एकात्मक एवं केन्द्रीकृत सामन्तवादी सोचका कारण फेरि पनि यो उपलब्धिको कार्यान्वयन पक्षमाथि कालो बादल मडारी रहेको अनुभूति हामी सबैले गरिरहेका छौं ।

सिंगो देश पुनर्संरचनाको तयारीमा जुुटेको बेलामा कृषिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर फेरि पनि जिम्मेवार तहहरूमा छलफलसमेत भएको पाइँदैन । यतिखेर कृषि क्षेत्रको भलो चाहनेहरूले आआफ्नो स्थानबाट गगनभेदी आवाज उठाउन जरुरी भइसकेको छ । यसर्थ यो पंक्तिकारले पनि किसान भएका नाताले एउटा अधकल्चो सपना देख्ने दुुस्साहस गरेको छ । यसको अर्थ यो नै अन्तिम हुुनुपर्छ भन्ने दाबी होइन । अपेक्षा यति हो कि कृषि क्षेत्रको चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहने अग्रजका माझ बहसको सुुुरुवात होस् र फलाम पग्लेको बेलामा हामी सबैले परिकल्पना गरेको कृषिको संरचनाले आकार लिन सकोस् । यो यस पंतिकारको एक्लोको सपना होइन, सबै देशवासी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीको सपना हो । चाहना हो । इच्छा आकाँक्षा हो । देशले कृषि उत्पादनमा सगर्व आत्मानिर्भताको पगरी गुुथोस् र शताब्दीयांैसम्म अर्काे पुर्नसंरचनाको जरुरत नपरोस् । आजको परिवेशमा सबैको चाहना यही हो । 

पुर्नसंरचनाका हिसाबले यतिखेर दुईवटा हिसाबले हेरिनुर्पछ जस्तो यसलाई लाग्दछ । एउटा भनेको कृषिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको एकीकरण र अर्काे यसरी गठन भएको मन्त्रालयको संरचना वडा तहसम्म पुग्नेगरी विकेन्द्रीकरण गरिनु । दशकौंसम्म विभिन्न तह र तप्काबाट बेलाबेलामा उठ्ने गरेको विषय भनेको राज्यले कृषिलाई छुुट्टै क्षेत्रको रूपमा विकास नगरेकाकारण हाम्रो कृषिले गति लिन सकेन भनेर सबैले स्वीकार गरेको विषय हो । नेपालको इतिहासमा फरकफरक समयमा वन, सिँचाइ, कृषि, पुुश पक्षी, वातावरण, भूमिसुधारलगायतको कृषिका मेरुदण्ड ठानिएका निकायलाई राजनीतिक नेतृत्वको सनकका भरमा जुुटाउने र फुुटाउनेको शृंखलाले पनि यो क्षेत्र कमजोर बनेको हो । सत्ता स्वार्थका कारण दुुनियामा कतै नसुुनिएको विना विभागीयमन्त्री समेत बनाउने परिस्थिति व्यहोरेको हाम्रो देशले अधिकारसम्पन्न एकीकृत कृषिमन्त्रलायको अनुभव लिनै पाएन । 

तसर्थ यतिबेला केही सन्दर्भलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यस कार्यको पूर्णताका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाई न्यूनतम १८ मन्त्रालय कायम गर्ने कुरा सम्बोधन भइसकेकाले हाल कायम रहेको ७ वटा मन्त्रालयलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र वडा तहसम्म संरचना पु¥याउने शर्तमा एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति वा व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिलाई निश्चित अवधि तोकी सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग घनिभूत छलफल गरी एउटै शक्तिशाली मन्त्रालय बनाउने यो उपयुुक्त समय हो । यसतर्फ सोच्नु सबै सरोकारवालाको कर्तब्य भएको छ भन्नुपर्छ ।

संसारमा कहिँ पनि सरकारले खेतीपाती गर्दैन । ग¥यो भने पनि निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि कुनै सानो क्षेत्रमा गर्ने कुरा अलग हो । उद्योगीले नाफा कमाउने उद्देश्यले मजदुर राखेर मुनाफायुक्त कुनै निश्चित बालीको खेती गरिदिएको भरमा पनि कृषि हुँदैन । अन्ततः खेती गर्ने किसानले नै हो । त्यसमा पनि अझ साना ग्रामीण किसानहरूको भूमिका विश्वव्यापी रूपमा अग्रणी छ । देशको ८० प्रतिशत गाउँ र त्यहाँं रहने ९० प्रतिशत जनताको जीवन पद्धतिसँग जोडिएका जनताहरूको पेशा र उनीहरूको गिरेको स्वाभिमानलाई उँचो बनाउने गरी संघ तथा प्रदेशमा गठन हुने मन्त्रालयको नाम कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रालय बनाइनु पदर्छ । ७ वटा मन्त्रालयको नामलाई एउटै बनाउने क्रममा आउने विवादलाई पनि यसले न्यूनीकरण गर्ने र उत्पादक किसानहरूको कल्याणसँग जोडिएर मन्त्रालयको नामाकरण गर्दा एक प्रकारको सकारात्मक संदेश प्रवाह हुनेछ । 

यसैगरी सातवटा प्रदेशमा एक÷एकवटा मन्त्रालय रहने र औचित्यका आधारमा अध्ययन÷अनुुसन्धानलगायत निकायलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्दै वास्तविक कृषिको उन्नतिका लागि अझै विविध हिसाबले खेतीपातीको सम्भावना बोकेका गाउँपालिकालाई प्राथामिकतामा राखी क्रमशः नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई प्राथमिकीकरण गरिनुुपर्छ । ग्रामीण गरिबी, ग्रामीण स्वरोजगार खाद्य÷पोषण सुुरक्षा, पूर्वधारको विकासलगायत क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल हुुनेहँुुंदा परिर्वतनको प्रभाव छोटो समयमै देखिन थाल्नेछ । कृषि पछाडि पर्दा यस क्षेत्रमा संलग्न उत्पादकदेखि सरकारी निकायसम्मले अपहेलित महसुस गरिरहेका छन् । त्यसैले सबै तहहरूमा बराबरीको हैसियत निर्माण गर्दै शक्तिशाली संरचानाको विकास हुुनुु जरुरी छ ।

दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिले प्रक्षेपण गरेको सामुुदायिक कृषि प्रसार केन्द्रलाई थपिएका मन्त्रालयहरूको समेत स्थानीय तहमा हुने औचित्यपूर्ण जिम्मेवारीलाई समावेश गरी अगाडि बढ््न सकिन्छ । तर, राज्य पुनर्संरचना हुँुदै गर्दा हिजो एउटा गाविसलाई हाल एउटा वडा बनाइएको छ । त्यसैले हिजोको गाविसलाई हेरेर परिकल्पना गरिएको सामुदयिक सेवा केन्द्र आज वडाहरूमा जानुुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

पछिल्लो समयमा एउटा वडामा कृषि र पशुुका गरी दुुईजना प्राविधिक पठाउने कुरा सुुनिन आएको छ । यो स्वागत योग्य कुरा हो । तर जहाँ वास्तविक खेतीपाती गरिन्छ त्यहाँ नै बढी जोड दिनुुपर्ने भएकाले अधिकतम जनशक्ति वडा तहमा पुग्ने गरी पुनर्संरचना गरिनु जरुरी छ । किसानको घरगोठ, खेतबारीमा सिंहदरबार पु¥याउन सकिएन भने, यतिबेला जसलाई हामी उपलब्धि मानिरहेका छौं त्यो गुम्ने खतरा उत्तिकै रहनेछ । 

(लेखक राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालका अध्यक्ष हुन् ।) 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं