Date:2017/10/17 |Tuesday

लोकतन्त्र नामको अपव्याख्या

Posted on: October 09, 2017 | views: 164 | स्वयम्भूनाथ कार्की

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे जस्तो नाम दिइए पनि सारमा यसको सर्वव्यापी अर्थ भने हरेकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति र त्यसको अभ्यास नै हो । यसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा, वैचारिक, आर्थिक, शारीरिक सबै प्रकारको स्वतन्त्रता पर्दछ, तर यो निःशर्त भने हँुदैन । यी शर्तहरूलाई कानुनी शब्दजाल बुभ्mन खोज्ने हो भने दुरुह हुन्छ र यो आवश्यक पनि छैन । यस्ता शब्दजालहरूको प्रयोजन केवल प्रजातन्त्रलाई आफ्नो सनकअनुसार परिभाषित गरेर उल्लु बनाउनुमात्र हो ।

उदाहरणको निमित्त राजतन्त्रमा राजालाई कानुनले दिएको आलोचनाबाट सुरक्षा भने तानाशाही देखियो, तर गणतन्त्रमा भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई जीवनभर त्यही सुरक्षा दिइयो । यो कानुनी शब्दजाल हो, जसमा बरामद चरेसको महŒव जाहेरीमा दाया“ कि बाया“ उल्लेख नगरेकाले हराउँछ ।

व्यक्ति सम्पूर्णरूपले स्वतन्त्र हुन्छ त्यसैले उसले सबै प्रकारको स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउछ तर अर्काको स्वतन्त्रता हरण गर्न भने पाउँदैन । अझ सरलरूपमा उदाहरण दिने हो भने, हात हल्लाएर हिँड्न पाइन्छ तर त्यो हात अर्कालाई लाग्नु भएन र अर्काको हात हल्लाउने स्थानको अतिक्रमण गर्नु भएन । यही अवधारणामा सत्ता सञ्चालकहरूले जनताको केही अधिकार सीमित गर्ने गर्दछन् । यस्तो अधिकार अपहरणको वैधता केवल यसमा निर्भर गर्दछ कि त्यो अपहृत अधिकार सबैले समानरूपले अधिकार प्रयोग गर्न पाउन भन्ने लक्षमा मात्र सीमित रहनु पर्दछ । सत्ताले जनतालाई अधिकार दिने वा नदिने अधिकार राख्दैन सर्वाधिकार नै जनताको हो ।

त्यसमध्ये केही अधिकार कटौती गर्दा त्यो किन र त्यसलाई कसरी प्रबन्धन गरिन्छ भन्ने कुराको जनतालाई चित्त बुभ्mदो स्पष्टीकरण नदिइएमा अप्रजातान्त्रिक हुन्छ । ध्वनी प्रदुषणबाट अर्को प्रभावित नहोस् यो अधिकार हो । तर यसको नाममा हर्न निषेधजस्तो अव्यावहारिक कुरा लागू गर्नु कुनै दबाब समूहको पक्षमा काम गर्नु हो । नियन्त्रण र निषेध नितान्त फरक कुरा हुन । त्यसै पनि जनताको हितको निमित्त गरिएको ध्वनी निषेध भए ध्वनी विस्तारक लगाएर गरिने नेताहरूको सभा रोकिनुपर्ने होइन र ? कुनै नेता वा पदाधिकारीको अगाडि÷पछाडि चर्को साइरन बजाउ“दै कुद्ने सुरक्षकर्मीहरूको लस्कर ध्वनी प्रदुषण होइन र ?

मुलुकको वर्तमानमा प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र नाम दिइएर त्यसको अपव्याख्या गरिँदैछ । सुन्दै पनि निम्नकोटीको ठट्टा शरह लाग्ने तर्क दिइएको छ जनताको सार्वभौम सत्ता जनताले होइन दलहरूले उपयोग गर्ने हो भनेर । जनतालाई दलहरूलाई सनक चलेको बेलामा आहृवान गरेको निर्वाचनमा मतदान गर्नेमात्र अधिकार दिइन खोजिएको छ । यो नै लोकतन्त्रले जनतामाथि गरेको अश्लील ठट्टा हो जसलाई स्वीकार गर्ने हो भने जनता÷जनता रहँदैनन्, राजनीतिबाजका दास हुन पुग्छन् । जनता दास हुने कुनै पनि व्यवस्था लोकतन्त्र हुनै सक्दैन तानाशाही हुन्छ । दलहरू र आपूmलाई राजनीतिविद् भन्नेहरूको यो तानाशाहीतर्पmको यात्रा हो ।

त्यसैले दलीय पद्धतिमात्र प्रजातन्त्र होइन, जनताको अधिकारको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति दिन्छ भन्ने मान्यता राखिएका पद्धति मध्येको एक हो । नेपाल जस्तो मुलुकमा निर्वाचनमा आत्माको आवाज सुनेर मत दियो भने अन्तरघात भनिन्छ । यसरी दलहरूले अघोषित अनिवार्य मत भनेर भनेको स्थानमा दलीय पद्धति लोकतन्त्र होइन तानाशाही हुन्छ । नेपाल जस्ता मुलुकमा दलहरू व्यवहारले तानाशाह हुन्छन् । भरतपुरमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दलको उम्मेदवारी निकल्नु तानाशाही नै हो । यसै गरेर शीर्ष नेताहरू कहिले जुटनु कहिले फुटनु अनि अरूले त्यही हुकुम पालन गर्न विवश हुनु पनि तानाशाही नै हो । अहिले मुलुकमा भएको दलीय पद्धति लोकतन्त्रतर्पm हैन तानाशाहीतर्पm तीव्र गतिले बढेको छ भन्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन । 

जर्ज ओरवेलको कालजयी किताब ‘एनिमल फर्म’मा वर्णित अवस्था सादृष्य अवस्था अहिले मुलुकको छ । संविधानसभाको कुरा उठाउँदाको बेलाका भनाइ थियो, संविधानसभा निःशर्त र हरेक विषयवस्तुको निमित्त खुला हुनु पर्दछ । यसमा बाधा गर्ने २०४७ सालको संविधान खारिज गरिनुपर्दछ र अन्तरिम संविधान बनाएर नया“ संविधान लेखिनुपर्दछ । यतिमात्र होइन संविधान निर्माण प्रक्रिया, पारित गर्ने विधिलगायत जनताबाट प्रत्यक्ष सुझाव संकलन अनि मस्यौदाको जनअनुमोदनपछि मात्र घोषणा गर्ने कुराहरूले सा“च्चै जनताको संविधान निर्माण र अनुमोदनमा प्रत्यक्ष सहभागिता रहन्छ कि भन्ने छनक दियो । अझ संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्षमा सीमित राखेर जनता मख्ख बनाउने काम गरेको अन्तरिम संविधान बाह्र पल्टको संशोधनले पनि नपुगेर यसमा मनाही गएिका कुराको निमित्त बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा चोरबाटो निकलियो ।

अन्तरिम संविधानमा भएका यी साढे बाह्र संशोधनले अब दोस्रो संविधानसभाले चार वर्षको कार्यकाल पाएको छ, २०७४ माघ ७ त्यही म्याद हो । जनताको सल्लाह र अनुमोदनको त कुरै छैन बरू सभासद्हरूले पनि बोल्न पाउन्नन्, तर दलको कोर्रा अर्थात् हिृवपअनुसार मत भने दिनु प¥यो । आपैंmलाई आपैंmले सर्वशक्तिमान भनेर तीन दलले घोषणा गरेका छन् । प्राविधिक रूपमा बहुमत पुगे पनि ती तीन दलको आलोचनामात्र होइन तथानाम गाली गर्ने तिनैका मतदातामात्र छैनन् सदस्यहरू नै छन् । यसरी सर्वत्र र सबैद्वारा आलोचितहरूले जनताको त के आफ्नै दलको पनि प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।

विरोधको सामना गर्न सक्ने नैतिक बल नभए सर्वसाधारणमा जाने त के कुरा आफ्नै कार्य समितिको बैठक गर्न नसक्ने, गरिहले पनि हरेक बैठक निष्कर्षविहीन हुने परिस्थितिमा आपूmहरूको बीचको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमति भन्नु अश्लील ठट्टा नभएर अरू के हुन सक्छ ? जर्ज ओरवेलको ‘एनिमल फर्म’ मा भनिएको ‘सबै समान हुन तर केही ज्यादा समान हुन’ भन्ने छनक नेपालको संविधान २०७२ मा देखिनु दलहरूको बल मिच्याइ हो । त्यसैले संसारमा अन्य स्थानमा जेजस्तो भएपनि नेपालमा भने दलीय पद्धति भनेको लोकतन्त्र होइन तानाशाही हो भन्दा के फरक पर्छ र ?

वैयैक्तिक स्वतन्त्रता नरहेको कुराको यो भन्दा ठूलो प्रमाण के हुनसक्छ कि आजका मितिमा आफ्नै दलका कार्यकर्तालेसमेत गाली गरेका, मन नपाराएका दलहरू प्राविधिक रूपमा बहुमतमा छन् । जनता आपूmले हमेशा गाली गरेको, मन नपराएकोलाई मतदान गर्न विवश छन्, बाध्य छन् । आपूmले मन नपराई पनि त्यसको भजन गाउन, त्यसको समर्थन गर्न पर्ने अवस्था आउँछ भने त्यो सहज अवस्था होइन । कुनै न कुनै किसिमको दबाब, प्रलोभन, डर, धम्की वा यस्तै अन्य कुनै कारण नभई यस्तो अवस्था आउँदैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नभएको समाज लोकतान्त्रिक समाज हुनै सक्दैन । यो कुनै रहस्य होइन खुला गोप्य हो कि दलहरूको लगाम समातेर बसेकालाई आपूm कति अलोकप्रिय छौं भन्ने थाहा छ । 

आपूm बलियो भएको बेला कर, बल र छलले बनाएको नियम तुरन्तै भत्किन्छ भन्ने उदाहारण नेपालको इतिहासमा प्रसस्त छन् । भीम शमशेरको खानदानलाई ‘सी’ क्लासमा झार्नाले श्री ३ को गद्धी गुम्ने वातावरण बन्यो । २४ लाखको मदमा चुर हुनाले पञ्चायतले धुलो चाट्यो । मूलधारे प्रमुख दलको घमण्डमा अरूको कुरा नसुन्दा रक्त रञ्जितविरोध भयो, जसले दल समाप्त नै पार्ने थियो तर त्यसको प्रहार राजतन्त्रले खप्यो । तर अब आउने प्रहार छल्न राजतन्त्रको ढाल उपलब्ध छैन । त्यसैले दलहरूले आपूmलाई लोकतन्त्रको पर्याय सम्झेर जनताको स्वामी भन्ने दम्भ पालेर नबसे हुन्छ ।

अरू केही नभए पनि बोल्न पाएका छौं भनेर दलहरूले सिकाएको आधारहीन कुरा अब धेरै टिक्न सक्ने अवस्था छैन । विशेष परिस्थितिमा विशेष कारणले मुख थुन्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यो गणतन्त्रले स्वीकार गर्दैछ । राष्ट्रपतिलाई अपशब्द प्रयोग गरेर कोही जेल भुक्तान गर्दैछन् भने कसैले प्रचण्डपुत्रीलाई गाली गरेको कारणले मुद्दा खेप्नुपरेको छ । एकपटक राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति भएमा जीवनभर कुनै आलोचना खेप्न नपर्ने कानुन गणतन्त्रले पारित गरेको होइन र ? अर्थात् राजाको आलोचना गर्न नपाउने नियम सहीमात्र होइन आवश्यक पनि रहेछ भन्ने आत्मसात गरेपछि कुन कुरा बेसी बोल्न पाए । 

अरू विरोध त पञ्चायतमा पनि गरिएको थियो र त रूपचन्द्र विष्टले थाहा अभियान चलाउन पाए । त्यसैले आज उनको नाममा नगरपालिका छ । राष्ट्रिय पञ्चायतमा नाती जर्नेलसँग समकक्षी भएर व्यवहार गर्न पाए । वर्तमानमा कुनै पनि नेतासँग समान व्यवहारको त कुरै छैन नजिक पनि पर्न पाइन्न । रूपचन्द्र एक्लो उदाहारण होइनन्, लाखौं छन् जसले बोल्न पाए र त्यही बोलीले पञ्चायत ढाले । त्यसैले संसार भरी प्रजातन्त्र उपयोग गर्ने औजारको रूपमा मानिएको दलीय पद्धति नेपालमा भने तानाशाहीको प्रतीक बन्दैछ । त्यसैले बेलैमा दलीय पद्धतिमात्र प्रजातन्त्र हो भन्ने भ्रमबाट बहिर निस्केर सही बाटोमा लाग्न अपरिहार्य छ । मुलुक र जनता संविधानको निमित्त होइनन् संविधान मुलुक र जनताको निमित्त हो भन्ने हेक्का राख्ने सद्बुद्धि पलाओस् ।



Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं