Date:2017/10/17 |Tuesday

राजनीतिक स्थिरताका लागि गठबन्धन

Posted on: October 10, 2017 | views: 29 | कालिदासबहादुर राउत क्षत्री

एउटै छिमेकीले मात्रै नेपालको राजनीतिमा रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरेको अनुभूत हुँदै आएको परिदृश्यमा संविधान निर्माण र सोको घोषणाकालदेखि अर्को छिमेकी पनि छ भन्ने अनुभूति दिँदै जियोपोलिटिक्सको प्रभाव प्रत्यक्ष पर्न थालेको देखिएको छ । आज संविधानमै समाजवादोन्मुख शब्द दर्ज भइसकेको छ । सो संविधानको पहिलो प्रभाव कार्यान्वयनकै शृंखलामा वामपन्थी दलहरूको गठजोड निर्माण भएर नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ । यसको काउन्टरमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको क्रम कांग्रेसले बढाएको छ । जसमा मधेसवादी पनि सहभागी छन् । संविधानको पक्षमा भारत त्यति बेलैदेखि नरहेको परिप्रेक्ष्यमा कम्युनिष्ट गठबन्धनले एकातिरको छिमेकी अत्तालिएजस्तो भान हुन्छ भने अर्कोतिरको छिमेकी राजनीतिकरूपमा आफ्नोअनुकूलको सरकार बनाउन सकिनेछ भनेर हौसिएको होला भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । मंसिरमा सम्पन्न हुँदै गरेको निर्वाचनलाई सरकारले कुनै बहानामा पछि धकेल्छ कि भन्ने शंका पनि अहिलेको परिदृश्यमा पलाउन थालेको अनुमान गरिँदै छ । 

नेपालजस्तो सानो देशमा पार्टीको संख्या, नेता र राजनीतिकर्मीको संख्या देखेरै जनता चकित बन्दै गरेको परिदृश्यमा थ्रेस होल्डपश्चात् एकीकृत पार्टीको उद्देश्यका साथ एमाले–माओवादीलगायतका पार्टी आसन्न निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने, ६०–४० को भागबण्डामा रहेर चुनाव लड्ने र यसको लगत्तै एउटै पार्टी बनाउने निर्णयमा पुगिसकेको मनस्थितिमा छन् । एक सिट भएकालाई पनि भनेजस्तो मन्त्री र मन्त्रालय दिनुपर्ने बाध्यता उपज भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पुँजीवादी र समाजवादी दुई खालका पार्टी अस्तित्वमा देखिउन् भन्ने जनचाहनालाई बाम गठबन्धनले मूर्तरूप दिएको छ भन्ने विश्लेषण बाहिर आएकोे छ । थ्रेसहोल्डकै विरोधले पनि धेरै पार्टी भएमा नेपालको दोहन गर्न सहज हुन्छ भन्ने धारणाका साथ ध्रुवीकरणको विरोध प्रकारान्तरले तत्कालै भएको सबैलाई थाहै छ । 

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू मिल्ने सहकार्य गर्ने संस्कृतिका हुन्नन् भन्ने स्थापनाकालदेखि हालसम्मको (सात दशकको) चरित्रबाट चित्रित भइसकेको छ । चीनका महान् नेता माओत्सेतुङसँग नेपालका नेता मनमोहन अधिकारीसँग भेट संवादमा माओले भनेका थिए रे –इण्डियासँगै मिलेर काम गर्नु ।” त्यतिबेला चीन अहिलेको जस्तो सम्पन्न र शक्तिशाली थिएन । तर अब त विश्वको सुपर पावरफुल भइसकेको छ चीन पनि । चीनसित अमेरिका वा अरू कुनै मुलुकले पनि टक्कर लिन चाहँदैन । त्यतिबेलै भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले पनि भनेका थिए अरे – “चीनसँग दुस्मनी नलिनु ।”

विश्वमै अग्रणी बन्दै गएको हाम्रो उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले भूराजनीतिमा अद्वितीय स्थान ग्रहण गर्ने नै देखिएको छ । भारतसँग चीनको टक्कर हुँदैन, बरु पश्चिमा गठबन्धनसँग टक्कर हुँदा चाहिँ रुस, भारत, चीन एक हुन्छन् भन्ने विश्लेषण पनि पछिल्लो समय गरिन थालिएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीन र भारतले आपसी परामर्श गरेर मतैक्यता प्रकट गर्ने पनि देखिएको छ । बेग्लाबेग्लै ध्रुव बन्ने अपरिपक्व गल्ती गर्दैनन् । 

नेपालले दक्षिणी सीमा नियमित गर्ने माग पञ्चायत कालदेखि गर्दै रहृयो तर यो विषय सधैं अधुरो रहृयो, बरु चीनको रेल काठमाडौं हुँदै लुम्बिनी पुगेपछि चाहिँ भारत आफैंले सीमा व्यवस्थित गर्न बंगलादेशमा जस्तै यहाँ पनि काँडेतार लगाउन बाध्य हुने अवस्था देखिएको छ । साउनतिर नेपालमा आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीले सोल्टी होटलमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आधा घण्टा एकल भेटवार्ताबाट यो नवराजनीतिक शक्ति निर्माणको बाटो खुलेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसपछि नै दुवै पार्टीका प्रतिनिधिहरूबीच उद्देश्यमूलक संवाद सुरु भएर असोज १७ गते गठबन्धनको औपचारिक घोषणा भएको थियो । समाचारअनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दशैंअघि नै काठमाडौं आउनेवाला थिए, यसको केही संकेत पाएरै होला उनको भ्रमण स्थगित गरिएको छ । यद्यपि, यो गठबन्धनको मुख्य गन्तव्य भनेकै “स्थिर सरकार” दिने हो । कसैले कसैलाई सिध्याउने होइन । जनराजनीतिमा यो सम्भव पनि हुन्न । आशा–भरोसा रहेको पार्टी एमालेले पनि स्थिर सरकार दिन सक्तैन भन्ने निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको बेला स्वाभाविक लाग्ने पार्टी एमाले–माओवादी लगायतको गठबन्धनले अर्थात एकीकृत पार्टीले स्थिरता दिन्छन् भन्ने अन्य पार्टीहरूले पनि अपेक्षा गरेका छन् । 

निर्देशनअनुसार हो वा आफैंबाट सिर्जित भएर हो, माओवादीबाट प्रचण्ड र बाबुरामले कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव युद्धस्तरमै ल्याउँदा त्यसको काउन्टरमा एमालेले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै आवधिक ५ वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो भने कांग्रेसले यही संघीय पद्धति अवलम्बन गरिरहनुपर्छ भन्ने उही पुरानै मोडेललाई हठपूर्वक उठाइरहृयो । यतिबेला समीकरण परिवर्तन भइसकेको छ । कांग्रेस र माओवादी बेग्लाबेग्लै डुंगामा सवार भइसकेका छन् । अहिले नजिक अनुभूत भए पनि दिनदिनै टाढै हुँदै जानेछन् । संसदको आयु यही कात्तिक ५ गतेसम्म मात्रै हो । विश्वास अविश्वासको मत राख्ने भोटिङ गर्ने दिन पनि ५ गतेसम्म मात्रै हो । चतुर राजनीतिज्ञहरूले कांग्रेसलाई घेरामा पारिसकेका छन् । अर्को सरकार बनाउन पनि नमिल्ने– छोड्न पनि नमिल्ने, छोड्दा पनि राष्ट्रपतिलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने र उनले पनि अर्को व्यवस्था नहोउन्जेल काम चलाऊ भएर गर्ने निर्देशन दिने नै हो । 

यो एलेवन्थ आवर भएकोले संसदको आयु एक वर्ष जति थप्ने सहमति गर्छन् कि भन्ने अनुमान छ, किनभने अत्यावश्यक विधेयकहरू नै पारित भएका छैनन् । बहुमतले म्याद थपे पनि निर्वाचन तोकेकै मितिमा सम्पन्न गर भन्ने आन्दोलन प्रतिपक्षीले गर्न सक्छन् । बहुदलीय पद्धतिबाट द्विदलीय पद्धतिमा व्यावहारिकरूपमा प्रणालीले छलाङ मार्दैछ । प्रचण्डले २०६३ ताका व्रmमभङ्गता भनेजस्तै यसलाई पनि व्रmमभङ्गताको संज्ञा दिएका छन् । पुरानो विचार, अस्तित्व, अडान र एक अर्कालाई हेर्ने– आलोचना गर्ने–व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण फर्लक्कै पल्टिएका छन् र छुट्टै बिलकुल नयाँ पार्टीको अस्तित्व देखा परेको छ । खुम्ले कीरा थुतुनोमा चेपेर कुखुराले कुदाएझंै नयाँ परिवेशमा कतिपयले योजनाबद्ध रूपमा कुदाउन पनि सक्छन् । तथापि भविष्यको राजनीतिक जोडघटाऊ सुरु भएको छ । 

यसरी हेर्ने हो भने पुराना दल धेरै त्यसै ओझेलमा पर्छन् । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन तुहेपछि कांग्रेसको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म यो वाम गठबन्धन टसमस हुने देखिँदैन । राजनीतिक स्वार्थको गठबन्धन भएकोले पनि अनुमान के गरिँदैछ भने राष्ट्रपतिमा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली निश्चय पनि निर्वाचित होलान् । बाबुराम भट्टराईलाई पनि गठबन्धनमा लिएको हुनाले एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष उनैलाई वा अरु कसैलाई बनाउलान् ? अन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन । 

तीनवटै पार्टीको एकता संयोजन समितिमा केपी ओली–संयोजक, ईश्वर पोखरेल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा र नयाँ शक्तिबाट बाबुराम भट्टराई रहेका छन् । चुनावमा एउटै घोषणापत्र हुने हुनाले घोषणापत्र मस्यौदा समितिमा वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीमबहादुर रावल, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, विश्वभक्त दुवाल, डम्बर खतिवडा र डा. लक्ष्मी देवकोटा रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । ६०÷४० क्षेत्र निर्धारण समितिमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, मातृका यादव र गंगा श्रेष्ठ रहेका छन् । 

यसैबीच राजनीतिक पर्यवेक्षकले के विश्लेषण गरेका छन् भने– ०४७ सालमा माले र माक्र्सवादी बराबरीको सिद्धान्तबाट एकीकृत भएको भए तापनि मनमोहन अधिकारी सुरक्षित र शीर्षस्थ स्थानमा रहे, त्यहाँ सहाना प्रधान, भरतमोहनहरू सुरक्षित रहे, अरू धेरै भने हेर्दाहेर्दै हराए–बिलाए । त्यस्तै माओवादीको पनि प्रचण्डको स्थान मनमोहनको जस्तै उच्च–सुरक्षित रहने निर्विवाद छ । रामबहादुर थापा– नारायणकाजीहरू पनि रहलान्–टिक्लान्, तर अरू चाहिँ पछिपछि हराउँदै जान सक्छन्, पुराना हराएझैं । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए– माओवादीको चरम हत्या–हिंसाको कार्यमा हामीले क्षमा दियौं । युएन हेग अदालतले के गर्छ, त्यसबारेमा कसैलाई थाहा छैन । त्यहाँ सयौं मुद्दा यद्यपि कायमै छन् । त्यसबाट भविष्यमा बच्न एमालेमा एकता प्रक्रियाद्वारा प्रवेश गरेका हुन् भन्ने चर्चा पनि नचुलिएको होइन । तथापि अबका मुख्य नेता केपी र प्रचण्ड हुन् भन्ने सबैलाई अनुभूत भइसकेको छ । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं