Date:2017/12/14 |Thursday

व्यावहारिक विदेश नीतिको खाँचो

Posted on: October 13, 2017 | views: 51 | श्रीमननारायण

नेपालको विदेश नीतिको बारेमा कुनै बेला एकजना नेपाली कूटनीतिज्ञले नै टिप्पणी गर्दै भनेका थिए कि ‘जबसम्म भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा न्यानोपन रहँदैन, तबसम्म मात्रै नेपालको विदेश नीति अस्तित्वमा रहन्छ, होइन भने हाम्रो विदेश नीतिको कुनै अर्थ नै रहँदैन ।’ नेपालको बौद्धिक बृत्तमा पनि यो विषय चर्चामा रही आएको छ कि हाम्रो विदेश नीति नै छैन । राजधानी काठमाडांैमा समय–समयमा यस विषयमा विदेश मामिलाका विज्ञहरूका बीचमा पनि चर्चा चलिरहेको हुन्छ । यसका साथै नेपालको विदेश नीति दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको हुनुपर्छ तथा नेपाल र नेपाली जनताको व्यक्तिगत हितलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि प्रायः मतैक्य नै रहेको पाइन्छ । यद्यपि पद सत्ता एवं नीति निर्माणको ठाउँमा रहुञ्जेलसम्म यस्ता खाले विज्ञहरूले पनि देशका शासकलाई उपयुक्त सुझाव दिइरहेको दखिँदैन । यस अर्थले हेर्दा नेपालको विदेश नीतिका विषयमा चर्चा मात्रै हुन्छ कुनै ठोस कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको पाइन्न । 

हालै केही दिनअगाडि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा समयानुकूल सुधारका लागि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले छलफल कार्यक्रम राखेपछि नेपालको विदेश नीतिको दिशा, दशा र भावी नीतिको बारेमा नयाँ ढंगले परिचर्चाहरू हुन थालेका छन् । कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीतिको आधार देश र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरिन्छ । तर हाम्रो देशमा भने यस किसिमको गम्भीर प्रकृतिको कार्य तत्कालीन शासक अथवा सत्ताधारी दलको इच्छा र अनिच्छामा निर्भर रहेको हुन्छ । कहिल्यै कसैको दासत्व नबोकेको गौरवशाली मुलुक नेपालले आजसम्म कुशल विदेश नीतिको सञ्चालन गर्न नसक्नुमा अहिलेसम्मका सबै खाले शासकहरूको अदूरदर्शिता एवं अविवेकपूर्ण नीतिलाई नै प्रमुख कारण मान्नुपर्छ । 

वामपन्थी पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेपछि भारतको विरोध गर्नैपर्ने तथा भारत विरोधमा आधारित नीतिलाई विदेश नीतिको संज्ञा दिएर उत्तरी छिमेकीसँग मात्रै राम्रो सम्बन्छ राख्ने काम गर्ने तथा कथित राष्ट्रवादको नारा दिएर दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगार्ने कामलाई कसरी सन्तुलित विदेश नीतिको सज्ञा दिन सकिन्छ ? यो यक्ष प्रश्न सबैका अगाडि उठ्न सक्छ । एउटा देशको अन्धा समर्थन र अर्को छिमेकीको अन्धो विरोधलाई राष्ट्रवादको नीति कसरी मान्न सकिन्छ ? हुन त हाम्रो देशका शासकहरू सधंै नै यस किसिमको तर्कलाई अघि सार्ने गर्छन् कि नेपाल विदेश नीति असंलग्नता, पञ्चशीलताको सिद्धान्त तथा विश्व शान्तिमा आधारित रहेको छ । तर यस्तो सिद्धान्तहरूले मात्रै मुलुकको वर्तमानको कुटनीतिक समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । वर्तमान अवस्थामा विश्वको राजनीतिमा देखिएको परिवर्तन र उत्पन्न अवस्थाबारे सूक्ष्म विश्लेषण एवं गहन चिन्तन आवश्यक छ । हाम्रो राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न र त्यसलाई हासिल गर्न समयसापेक्ष तथा प्रभावकारी विदेश नीतिको अख्तियार गरिनु अत्यन्तै आवश्यक छ । 

नेपाली राजनीति मात्रै होइन कि नेपालको विदेश नीतिको एउटा ठूलो विडम्बना यो पनि रही आएको छ कि नेपालको नीति निर्माणको तहमा वामपन्थीहरू सधंै नै प्रभावकारी भूमिकाको निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । विसं २००७ सालमा राणा, नेपाली कांग्रेस तथा राजा त्रिभुवनबीच भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतामा आफ्नो भूमिका गौण पारिएको भन्दै नेपालका वामपन्थीहरू पुस्तौंदेखि त्यसैको बदला लिन बारम्बार भारतको विरोध गर्दै आएका छन् । नेपालका वामपन्थीहरू विगत ६७ वर्षदेखि भारतसँगको द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई कहिल्यै सुमधुर रहन दिएनन् । नेपाली कांग्रेसका दिवंगत जननेता बीपी कोइरालालाई जतिसुकै भारत समर्थकको आरोप लगाइए पनि यथार्थमा उनी पनि वामपन्थीभन्दा पृथक सोच राख्दैनथे । प्रधानमन्त्री बनेपछि जननेता बीपी कोइरालाले चीनको भ्रमण गर्नु तथा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्दाको अवस्थालाई अलिक अर्कै रूपबाट हेर्न सकिन्छ । चीनले तत्कालीन अवस्थामा बीपी समक्ष एउटा फरक किसिमको सम्झौताको प्रस्ताव राखेपछि मात्रै उनले चीनको सक्कली अनुहार बुझेका थिए । त्यस उप्रान्त चीनसँग उनले कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरेनन् । बीपी कोइरालाले चीनले प्रस्ताव गरेको जुन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न चाहेनन् त्यसै सम्झौतालाई पञ्चायती राजा महेन्द्रले सहर्ष स्वीकार गरे तथा विनाअवरोध आप्mनो शासन सत्तालाई एक दशकसम्म चलाए । उक्त सम्झौताको सत्यतथ्य ढिलोचाँडो नेपाली जनतासामु कुनै न कुनैबेला आउने नै छ । 

यसरी हेर्दा वामपन्थीहरू पनि राजा महेन्द्रकै नीतिलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेका हुन् । कसैको समर्थन र कसैको विरोधमा आधारित विदेश नीतिले हाम्रो देशको भलो गर्न सक्दैन । हामी अवस्थित धरातलीय यथार्थ आर्थिक र राजनीतिक क्षमताको यथार्थ विश्लेषणमा आधारित व्यावहारिक विदेश नीति नै हाम्रो निम्ति प्रभावकारीसावित हुन सक्छ । यसको निम्ति यथेष्ट बौद्धिक अभ्यास हुन आवश्यक छ । अनुभवी कुटनीतिज्ञ एवं विज्ञहरूको सुझाव यसमा महŒवपूर्ण सावित हुन सक्छ । राजनीतिक दलको कृपापात्र अथवा विश्वाशपात्र रहेको कथित विज्ञहरूले समस्याको समाधान गर्ने होइन बरु यसैलाई लिएर विभिन्न किसिमका विवाद उत्पन्न गर्ने खालका कामहरू मात्रै गर्दै आएका छन् ।

नेपाल, भारत र चीनजस्ता दुई ठूला राष्ट्रहरूको बीचमा अविस्थत छ । हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू विश्वका उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरू हुन् । अहिले विश्वकै राजनीतिमा भारत र चीनको विशेष प्रभाव रहँदै आएको सर्वविदित विषय हो । वामपन्थी पार्टी अथवा गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार चल्दा भारतको उपेक्षा गरेर चीनमुखी विदेश नीति अख्तियार गर्ने तथा लोकतन्त्रवादी शक्तिको सरकारभन्दा उत्तरी छिमेकीको समर्थन र उतातिरबाट विभिन्न अपेक्षा गर्ने सोच्ने कार्य सम्भवतः ठीक होइन । 

नेपालका निम्ति भारत र चीन दुवैको महŒव उत्तिकै छ । तर भारतसँगको सम्बन्धको विशेष महŒव छ भन्ने यथार्थलाई हामीले बिर्सन हँुदैन । भारतसँग हाम्रो पटना भारत बहुआयामिक एवं अद्वितीय सम्बन्ध छ र यसको स्थान अन्यले लिन सक्दैन । उत्तरी छिमेकी चीनले चाहेर पनि हामीलाई भारतको जस्तो सहयोग गर्न सक्दैन । किनभने हाम्रो देशको उत्तरी भू–भाग हिमाल, विकट पहाड तथा अविकसित क्षेत्रले घेरिएको छ । साढे दुई वर्षअघि गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त हुन पुगेको तातोपानी नाका अहिलेसम्म संचालनमा न आउनुको प्रमुखतः दुईवटा कारण मात्रै हुन सक्छन् । पहिलो चीनको अनिच्छा र अर्को, चीनले यसको पूनर्संरचना गर्न नसक्नु नै हो । कथमकदाचित हाम्रो सम्बन्ध भारतको ठाउँमा चीनप्रति आश्रित मात्रै भइदिएको भए अहिले देशको अवस्था कस्तो हुने थियो ? यतातिर एकपटक सबैले विचार पु¥याउनु जरुरी देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षलाई हेर्ने हो भने थाहा लाग्छ, दक्षिणी मुलुकसित जोडिएको सीमानाका ६ महिना अवरुद्ध भइदिँदा हाम्रो दैनिक जनजीवन अवरुद्ध भएको थियो । तर चीनसँगको नाका अर्थात् प्रमुख नाका तातोपानी विगत साढे दुई वर्षदेखि अवरुद्ध हुँदा पनि हाम्रो मुलुकलाई खासै कुनै असर परेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि यदि कोही दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई एउटै तराजुमा राखेर जोख्न खोज्छ भने यस किसिमको कार्यलाई सायद उचित मान्न सकिँदैन । 

नेपालको सम्बन्ध पहिला तिब्बतसँग दह्रो थियो । तर चीनसँग थिएन । चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि मात्रै हाम्रो सम्बन्ध चीनसँग विकसित भएको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केपछि भारतसँगको सम्बन्धलाई अरू देशसँग तुलना गर्न नसकिने टिप्पणी गरेका पनि थिए । नेपालका मात्रै होइन, विश्वकै वामपन्थीहरूले चीनलाई एक किसिमले पवित्र भूमिको रूपमा मान्दै आएका छन् । एउटा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पार्टीको विदेश नीति आप्mनो हिसाबले निर्धारण गर्न स्वतन्त्र छ तर देशको हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता भने कुनै पनि दलले दिनै पर्दछ । 

Email :- an_shriman@yahoo.com


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं