Date:2017/12/14 |Thursday

आर्थिक अराजकताको न्यूनीकरण

Posted on: October 13, 2017 | views: 120 | प्रदीप उप्रेती

नेपालको आर्थिक विकासको क्षेत्रमा वित्तीय समूहको भूमिकाको परिणामस्वरूप मुलुकको आर्थिक प्रगति पनि सकारात्मक गतिमा अगाडि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई मुलुकको केन्द्रीय बंैकले आफ्नो मातहतमा राखी निरन्तररूपमा ती क्षेत्रमा हुने आर्थिक क्रियाकलापका अतिरिक्त सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएकै कारण नागरिक समुदायको वित्तीय क्षेत्रप्रति विश्वास बढ्न गई आर्थिक सफलता हासिल गरेको हो भन्दा फरक नपर्ला ।

वित्तीय क्षेत्रलाई समयानुकूल सुधार गर्न आवश्यक रणनीति केन्द्रीय बंैकले तयार गरेको हुन्छ । यस्ता रणनीति जनहितको प्रतिकूल नहुने गरी बनाइएको हुन्छ । यस्ता निर्देशन, नीति नियम वित्तीय क्षेत्रको सुधार तथा सुरक्षामा कुनै पनि प्रकारको आँच नआओस् भन्ने सकारात्मक उद्देश्य लिई सम्भव हरेक उपायअवलम्बन गर्दै लागू गरेको हुन्छ । 

समय–समयमा चालिने यस्ता सकारात्मक कदमले बैंकिङ क्षेत्रलगायत नागरिक समाजको समेत हित हुने कुरालाई अन्यथा लिन सकिँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि कहिले–काहीँ केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रको विकासमा अवलम्बन गर्ने निर्देशन तथा निर्देशिकाले समाजमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान नगरी एकैपटक हतारमा गरिएका निर्णयले कतिपय अवस्थामा नागरिक समाजलाई असमन्जसमा पार्नुको साथै बंैकिङ क्षेत्रमा समेत नौलो तरङ्ग पैदा गरेको छ । लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेको कुनै व्यक्ति वा समुदायको बैंकिङ निक्षेपलाई निष्क्रिय निक्षेप ठहर गर्ने आसयको निर्देशिका जारी गरिनुबाट आमनागरिक समाजमा अन्योल छाएको छ । सो निर्देशिका हुबहु पालना गर्ने गरिएमा नागरिकको लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको रकम सरकारले जफत गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । उक्त निर्देशिकाका अनुसार कुनै व्यक्ति वा समुदायले २० वर्षको अन्तरालसम्म पनि कुनै बैंकिङ कार्य नगरी आफ्नो निक्षेप करिब–करिब मृतप्रायः अवस्थामा राखेको खण्डमा त्यसमा रहेको निक्षेपबापतको रकम सरकारीकरण गर्ने जनाइएको छ । जुन गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको भावना र मर्मविपरीत छ । 

व्यक्तिगत वा समूहगत बैंकिङ खाता सक्रिय वा निष्क्रिय भन्ने व्यवहार अमिल्दो छ । बचतका रूपमा नागरिकहरूले आफ्नो आयआर्जन गरी कमाएको रकम सुरक्षित रहोस् भन्ने भावनाअनुसार मुलुकका वित्तीय क्षेत्रप्रति असिम विश्वास गर्दै निक्षेप जम्मा गरेका हुन्छन् । आफ्नो र आश्रित परिवारको गर्जो टार्नुका साथै सुदूर भविष्यका लागि जोहो गरिएको निक्षेप कुनै पनि बहानामा सरकारीकरण गर्न मिल्दैन । यसो गर्नु कदापि प्रजातान्त्रिक चरित्र होइन । यो नागरिक समाजको भावना, मर्म र धर्मविपरीत रहेको छ ।

कुनै विशेष कारणवश लामो समयको अन्तरालसम्म बैंकिङ कार्य गर्न नसकिएको वा नगरिएको कारण दर्शाएर मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा हुने विविध शीर्षकअन्तर्गतका विषयमा मितव्ययिता अपनाउन वित्तीय क्षेत्रलाई दीर्घकालीन अवस्थामा पर्नसक्ने आर्थिक भार  यस्ता कदमले केही राहत दिने भए तापनि यस्ता कार्य समयसापेक्ष नहुनुको साथै असान्दर्भिकसमेत रहेको मान्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्ने यस्ता कार्यले अन्ततोगत्वा नागरिक समाजको वित्तीय क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास गुम्न गई वित्तीय क्षेत्र र केन्द्रीय बंैकको समेत साखमा ह्रास आउन सक्छ । हुन त मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्ने केन्द्रीय बंैकले निश्चित उद्देश्यका साथ केही समययता नगद कारोबारमा सीमा  निर्धारण गरेबाट वित्तीय क्षेत्रमा अप्ठारा परिस्थिति उत्पन्न नभएका होइनन् । 

यसै प्रसंगमा लामो समयसम्म चलनचल्तीमा नआएको बंैक खाता भए पनि नवीकरण गरिएको अवस्थामा भने सरकारीकरण हुने छैन भन्नुले बंैकिङ कार्यमा निरन्तर सक्रिय ग्राहकलाई केवल जागरुक बनाउने नियत राखी जारी गरिएको निर्देशिका हुन् कि भन्ने भान पनि पर्छ । जागरुक मात्र गराउने उद्देश्य  भए अन्यथा लिनुपर्दैन । यसका लागि आवश्यक पर्ने सूचना छापामा सम्प्रेषण गरेरै पनि लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआएका निक्षेपकर्ता जीवित रहेको अवस्थामा उसको स्वयंको उपस्थितिको वास्तविकता माग गर्नु बैंक तथा ग्राहक दुवै पक्षको हितमा रहने निश्चित छ । कदाचित निक्षेपकर्ताको यदि मृत्यु भएको अवस्थमा निजको नजिकको हकवालाको पहिचान गरी उसलाई निष्क्रिय वा सक्रिय जुनसुकै अवस्थाको निक्षेप भए पनि हस्तान्तरण गर्नु नागरिक समाजको हितमा हुन्छ । 

यसरी आम जनमानसलाई नै असमन्जस्यमा राख्ने गतिविधिले प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि समग्र मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यका साथ आत्मसात गर्दै आएको खुला अर्थनीतिको भावना र मर्मविपरीत रहेको देखिन्छ । निस्क्रिय खाताका सम्बन्धमा हालै अङ्गीकार गर्ने भनिएको रणनीतिले बंैकिङ क्षेत्रमा पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक प्रभावका बारेमा एकपटक राम्ररी मनन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । खुला आर्थिक नीतिविरुद्ध जाने धृष्टता मुलुकको केन्द्रीय बैंकले कदापि पनि गर्ने छैन भन्ने विश्वास आर्थिक क्षेत्रका विज्ञदेखि नागरिक समाजले समेत रहेको पाइन्छ । नागरिक भावनाको मर्मविपरीतका क्रियाकला सञ्चालन गरिए समस्त वित्तीय क्षेत्रमै आर्थिक संकुचनको अवस्था पैदा हुनसक्छ । आर्थिक तरलताको अवस्थाबाट बिस्तारै उठ्न थालेको वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभावको प्रत्यक्ष असर पर्न जाने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । मुलुकको केन्द्रीय बैंकको मुख्य काम व्यक्तिको वैध सम्पत्तिको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु हो । यस्ता निर्देशिकाबाट व्यक्त आशय पक्कै पनि आमनागरिक भावनाको प्रतिकूल रहेको मान्न सकिन्छ । यो संवेदनशील विषय हो ।  

यसका साथै यदि कुनै समुदायले कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको रकम सावाँ तथा ब्याजसमेत नतिरेको, म्याद अवधि भुक्तान भइसक्दा बैंक र वित्तीय संस्थाले कर्जा चुक्ता गर्न पत्राचार गर्दा समेत आनाकानी गरी रकम नतिर्ने वा तिर्न नचाहने नियत देखाएमा त्यसबापतको रकम सीमा वा हद तोकिएकै कारण मिनाहा वा माफीको व्यवस्था स्वीकृत दिन कदापि मुलुकको केन्द्रीय बंैक तयार हुनु हुँदैन । यो वित्तीय क्षेत्रको मर्म, नीति तथा भावनाविपरीत समेत हुनेछ । निष्क्रिय निक्षेपका लागि गर्न लागिएको यो व्यवहार आत्मसात गर्ने हो भने कर्जाका हकमा पनि २० वर्ष समय भुक्तान भएकालाई माफी मुत्लवी गर्नुपर्ने देखिँदैन र ? यो व्यावहारिक रूपमा समेत तर्कसम्मत नदेखिएकोले यस निर्देशिकामा पुनर्विचार गर्नैपर्छ । 

अतः नागरिक हितको प्रतिकूल हुनेगरी मुलुकले अङ्गीकार गर्दै आएको आर्थिक उदारीकरणको सैद्धान्तिक नीतिको विरुद्धमा अवश्य पनि केन्द्रीय बैंक लाग्नु हुँदैन । यस्तो गतिविधि समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकिएन भने वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम जनविश्वास गुमी आर्थिक अराजकताको परिस्थिति कायम हुन सक्छ । तसर्थ आर्थिक अराजकताको परिस्थितिबाट मुक्ति दिलाउनु जरुरी छ । यही नै आर्थिक अराजकताको न्यूनीकरणको मार्ग हुनसक्छ । 









Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं