Date:2017/11/25 |Saturday

नेपाली पौरख : ‘लोकतन्त्र’ खोज्दै खाडीमा

Posted on: October 23, 2017 | views: 266 | स्वयम्भूनाथ कार्की

थरीथरीको प्रजातन्त्रको स्वाद नेपालीले चाखेको सातौं दशक चल्दैछ । बहुदलीय प्रजातन्त्र, निर्दलीय प्रजातन्त्र, निर्दलीयमा एक दलीय स्वादको प्रजातन्त्र चाखे । फेरि तोड र जोडले भरिएको बहुदलीय प्रजातन्त्र र त्यसको समानान्तर चलेको जनसत्ता अनि दोहोरो शासन भोग गरे, रगत, पीडा, सन्त्रासले भरिएको जनमुक्ति र जनअधिकार पनि झेल्दै । एक अर्काको विरुद्ध बन्दुक तेस्र्याउनेहरू मिलेर ल्याएको ‘लोकतन्त्र’ जसमा विदेशी मित्रहरूको योगदान पनि थियो । यो योगदानको स्मारक रिङरोडको सात दोबाटो छ“दैछ जहा“बाट केही मित्रदेशका राजदूत, कुटनीतिक नियोग प्रमुखहरूले सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा तोडेर आन्दोलनकारी पसाएका थिए ।

यो लोकतन्त्रले वर्तमान व्यवस्था ल्यायो जसमा गणतन्त्र प्रमुख भनिँदैछ । संघीयता, अनि राज्यको धर्म हु“दैन भन्ने धर्मनिरपेक्षता महान उपलब्धि भनिँदैछ । शोधकर्ताहरू कसैले यस विषयमा शोध गर्न खोज्यो भने उसले अनौठो मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने उसले लिच्छवीकालीन शासनका बारेमा सामग्री पाउ“छ, मल्लकालीन नियम कानुन सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा भेटिन सक्छ । जंगबहादुरको मुलुकी ऐन त कानुन किताब राखेको वेब साइटमै उपलब्ध छ । तर २०१९ सालको संविधानको नाम छ त्यहा“, उपलब्ध छैन । जुद्ध शमसेरको नामको जुद्ध सडक भेटिन्छ, महेन्द्र राजमार्ग भेटिन्न दैनिक त्यसैबाट ओहोरदोहोर गरे पनि ।

पञ्चायत ढलेपछि रातारात कयांै ट्रक किताब, कागजातहरू रातारात नष्ट गरिए भन्ने साउती चलेको थियो । राम्रो वा नराम्रो जे होस् त्यो कालखण्ड नेपालमा थियो । त्योसँग यति धेरै डर किन भयो ? यसको उत्तर पञ्चायतको आवशानको झण्डै तीस वर्षपछि बल्ल आउन थालेको छ । आजका युवाले पञ्चायतको आधारभूत संरचना पूर्वेली सनातन परम्पराबाट आएको भन्ने कुरा थाहा नपाउने भएका छन् । प्रायोजित शोधकर्ताले तैयार गरेका शोधपत्रहरूको मात्र सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ । २०१९ सालको संविधानलाई पाकिस्तानको संविधान ‘चोरेको’ भन्नेसम्म पार्ने यिनै प्रायोजित लेखोटहरू हुन् । 

यहा“ प्रायोजित लेखोट शबद प्रयोग गर्ने दुस्साहस भएको छ, किनभने सामग्री नष्ट गरिसकिएको भ्रममा पञ्चायत प्रणालीलाई पाकिस्तानबाट ‘चोरेको’ आरोप लगाइएको छ । स्थानीयले मानेकाहरूले स्थानीय मामिलामा निर्णय गर्ने परम्परा आर्यवर्तको हो । पाकिस्तान पनि भौगोलिक आर्यवर्तको हिस्सा हो । पूरा आर्यवर्तमा वर्तमानमा पनि धेरै कुराको निक्र्योल यही सनातन पद्धतिबाट हुन्छ । भारतमा अभैm पनि यही पञ्चायतको आदिमरूप विद्यमान छ । यो साझा सम्पत्ति हो, जसलाई सबैले आआफ्नो तरिकाले प्रयोग गरे । राज्यले मूलधारमा ल्याउन नसकेकाले २१ शताब्दीमा पनि भएका बर्बर पैmसलाले कहिलेकाहीँ सञ्चार जगत तरंगित र सभ्य समाज लज्जित हुने गरेको छ ।

जे जस्तो होस्, २०१९ को संविधानले यो पद्धतिलाई स्थानीय तहको रूपमा प्रयोग गरेकाले नेपालमा परम्पराको नाममा त्यस्ता बर्बर कार्यमा अहिलेसम्म अंकुश लागेको छ । तर अब फेरि बिस्तारै बोक्सीको नाममा अत्याचार, पानीका मुहान बन्दजस्ता आदिम कुप्रथाको पुनरावृत्ति हुन लागेको छनक पाइँदैछ । यो जनताले आपैmंले चुनेको वा जनताको अधिकारको ठेकेदार भनिएका दलहरूका मान्छेप्रतिको अनास्था हो । अरू त अरू नै भए, कुनै कुनै घटनामा आफ्नो दलको घोषित नीति विपरीत यस्ता घटना घटाउन सक्रिय भएका पाइन्छन् । दलको व्यक्ति हु“दैमा आस्था पाइन्न भन्ने उदाहरणकै रूपमा यसलाई लिन हिचकिचाए पनि दलका व्यक्तिको आफ्नै दलप्रतिको अनास्था भने भन्न सकिन्छ ।

पञ्चायतमा रहेको जनप्रतिनिधिप्रतिको जनताको आस्था र त्यसले गरेको स्थानीय व्यवस्थालाई कुनैकुनै लेखकले सामन्त भन्ने संज्ञा पनि दिएको पाइन्छ । यही कुरामा टेकेर पञ्चायतमा सबै प्रतिनिधिहरू सामन्त थिए भन्ने टुंगोमा आजको कथित स्वघोषित बुद्धिजीवी युवा पुग्छ । आफ्नै घरका, नाताका वा वरपरका बुढा पुरानासँग सोध्न जरुरी ठान्छ । त्यति प्रचुर जनप्रतिनिधि भएको व्यवस्थाको कुनै न कुनै व्यक्ति वा त्यसको परिवारको उसको छेवैमा हुन्छ । तर त्यो सोध्न आवश्यक नै ठान्दैन पुस्तकालयमा पुगेर शोधपत्रहरू खँगाल्छ । ती शोधपत्रहरूको सन्दर्भ सामग्री पनि अरू त्यस्तै शोधपत्र वा लेखोट हुन्छन्, स्थलगत अध्ययन हुन्नन् । 

हो, यही परिस्थिति पैदा गर्न रातारात कागजात, किताब आदि नष्ट गरिएको रहेछ । तर त्योभन्दा पहिलेको कडी र त्यसपछिको कडीले लुकाउन खोजेको कुरा उजागर गरिदिएका छन् । त्यसैले अब महेन्द्र निन्दा अभियान अदृष्य कोणबाट सुरु भएको छ । उनले मात्र ११ वर्षमा गरेका कामको आधारमा नै बसेर खै के गरे भन्ने फलाको सुरु गरिएको छ । २०१७ साल पहिलेको नेपालको व्यवस्था, अवस्था सबैको दशी प्रमाण जताततै भेटिन्छ । २०४६ सालमा नेपाल बहुदलले कुन अवस्थामा पाएको थियो त्यो त गौरव गाथा नै छ । अब नेपाली जनता यति मूर्ख पनि पक्कै नहोलान् कि त्यो फरक बीचको २०४६ चैत २६ गतेको राति अचानक भएको भनेर मानोेस् ।

पञ्चायतको अन्तिमतिर फाट्टफुट्ट रहेको विदेशमा जाने श्रमले बहुदलमा गति लियो । यसमा व्यवस्थाको कति र कत्रो भूमिका छ त्यतातर्पm नजाँदा पनि २०६३ पछि यो विकराल भएको छ । पहिले पुरुष मात्र संलग्न हुने यो क्षेत्र अहिले महिला बाहुल्य भएको छ । पछिल्ला निर्वाचनको आयोगले निकालेको मतदान प्रतिशत हेर्ने हो भने त्यो अपत्यारिलो लाग्छ । सरकारी तथ्यांकमै करिब आधा पौने करोड नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा नेपालबाहिर हु“दा मतदान कसरी ६०÷७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा देखिन्छ ? त्यसो भए के वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू मतदान गर्न नपाउने उमेरका वा मतदान गर्न अयोग्यहरू हुन् त ? 

लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधि रोज्न पाउने अधिकार हुन्छ भनिन्छ । तर ओखर र पांग्राजस्ता सिद्धान्त भएका दलहरू केवल चुनाव जित्न गठबन्धन गर्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अंकमाल गरेकाहरू प्रदेश निर्वाचनमा प्रतिद्वन्द्वी हुन्छन् । यो केवल जनताको रोज्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न हो । शायद कसैसँग जवाफ नहोला, भरतपुरमा प्रचण्ड पुत्री जिताउने कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूले यो रोज्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाएका थिए । थपमा अब त्यही जिल्लाबाट स्वयं प्रचण्डलाई मतदान गर्दा एमाले कार्यकर्ताले रोज्ने अधिकार प्रयोग गरेको मान्ने छन् ? उतिखेर राष्ट्र बनाउन भनेर त्यही राष्ट्रका भौतिक संरचना ध्वस्त गर्नेहरू आज खाडीमा बेल्चा हान्दै ‘पार्टी लेभी’ बुझाउँदैछन् ।

सबै बराबरी जो पनि जुन पदमा पुग्न सक्छ भनेर हातमा बन्दुक, लठ्ठी अनि केही नभए मुठ्ठी लिएर उतारिएकाहरू मुर्छाबाट बौरिएका छैनन् । अभैm सम्मोहित भएर राजाको कुरा सुन्नेबित्तिकै त्यसो भए म राजा हुन्छु भन्दैछन् । म पार्टीको कुनै पदमा किन अटिन, अझ नेपालमै किन अटिन र तातो बालुवामा बेल्चा हान्दैछु भन्ने सोचेका छैनन् । त्यहा“ पनि शायद लोकतन्त्र ल्याउन पार्टीको भ्रातृसंगठन गरेका छन्, नेपालबाट नेता बोलाएर भव्य स्वागत गरेका छन् । यसैलाई जनताको सर्वोच्चता ठानेको पक्कै नहुनु पर्ने हो । 

आपूmले चाहेमा जुन पदमा पनि पुग्न सक्छु भन्नेले किन कुनै पदको उम्मेदवार बन्न पार्टीमा ‘टिकट’ दर्शनार्थी हुन प¥यो । कारण प्रस्ट छ आफ्नो इच्छा र ल्याकतले मात्र सानोभन्दा सानो पदमा पनि उम्मेदवार बन्न सकिन्न ।सबै बक्सने पार्टीका महन्तहरू हुन् जसले कुनै न कुनै तरिकाले आपूmलाई खुशी पार्नेलाई मात्र यो मौका प्रदान गर्छन । यो कुनै शोधको नतिजा होइन वर्तमानमा जताततै जुनसुकै पार्टीमा उठेको आवाज हो । हुन पनि हो, यो निर्दलीयता होइन जहा“ राजाबाहेक अरू कुनै पनि पदमा प्रतियोगिता गर्न आफ्नो खुशीले पाइयोस् । मुखले जे भने पनि दलहरूका महŒवपूर्ण स्थानमा को को छन् ? मन पराइएका व्यक्तिहरू । मनोनयन कस्ताकस्ताको हुन्छ ? नलनाता वा कृपाप्राप्त को ।

तर्कको निमित्त तर्क गर्न सकिन्छ, स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्न बाधा गरिएको छैन । हो तर प्रत्यक्षमा सबै स्वतन्त्रले जिते पनि समानुपातिकमा त दलले नै रोजेर लैजाने हो । के यो प्रणालीमा कोही स्वतन्त्र सरकार प्रमुख हुन सम्भव छ ? गोरु ब्याएर खिलराजले कुर्सी पाएको अपवाद बाहेक । तर त्यो पनि अपवाद होइन दलहरूकै कृपादृष्टिले हो । यस्तोमा नेपाली पौैरखले ‘लोकतन्त्र’ खोज्दै बेल्चा हान्दै गर्नबाहेक के नै पो गर्न सक्छ ? तर त्यहा“ पनि पार्टीभक्ति कायम छ । नेताहरूको भोज मोजको निमित्त नियमित ‘लेभी’ चालु छ । अनि कसैले यो अवस्थाबाट निकालेर नेताहरूसँग समान उभ्याउन खोज्यो भने त्यो ‘प्रतिगामी’ हुन्छ ।

त्यसै पनि वैदेशिक रोजगारीको नाममा तातो बालुवामा खट्नेहरूको शोषण नै हुने हो । नेपालमा हु“दा अग्रगमन ल्याउने मोर्चामा सहिद उत्पादन कारखानामा, विदेशमा हुु“दा लेभी उपार्जन यन्त्रमा । यी नेपाली पौरखको कति मान राखिएको छ भन्ने कुरा त डेढ करोड मतदातामा ६०÷७० लाख विदेशमा ह“ुदा पनि ७० प्रतिशतभन्दा ज्यादा मतदान भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको अर्थ ती नेपाली पौरखी हातहरू मतदाता सूचीमा छन् भन्ने कुरामै शंका गर्ने ठाउँ छ । त्यसैले मनमा पीडा बोकेर भन्न कर नै लाग्छ खाडीमा बेल्चा हान्दै लोकतन्त्रको परिभाषा खोजून्, अग्रगमनलाई बलियो बनाउन । नत्र परिवर्तनका ती संवाहकहरूको क्षमताभित्र नै हो आफ्नो र सन्ततीको उज्ज्वल भविष्य बनाउने । नचेते मेरी मायालु मैले कमाएको पैसा लिएर पोइल गईछन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा बिलौना गरे हुन्छ । दिनहु“ भत्कँदै गरेको नेपालको घर परिवार रमिते भएर हेरे हुन्छ ।


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं