Date:2017/11/23 |Thursday

घोषणापत्र : कति पत्यारिला ?

Posted on: November 14, 2017 | views: 47 |

रिसव गौतम 

प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरूले पनि आ–आप्mना पार्टीका घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । विगतका वर्षझैं यस वर्ष पनि दलहरूले जनतालाई घोषणापत्रमार्फत विकासका गुलिया लड्डु बाँडेका छन् । संविधान निर्माणपूर्वका दुई चुनाव र त्यसअघि पनि प्रमुख दलहरूले निर्वाचनका बखत नेपाललाई सिंगापुर बनाइदिने, स्वीजरल्याण्ड बनाइदिने भन्दै जनतासँग भोट मागेकोमा यसपटक भने रेल गुडाउनेदेखि वृद्ध भत्ता ६ हजारसम्म पु¥याउने भन्दै भोट माग्न थालेका छन् । अझ कतिपय दलले त वार्षिक लाखांै रोजगारी सिर्जना गर्नेसम्मका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसरी विकासका काम ‘यो गर्छु त्यो गर्छु’ भन्नु त ठिकै हो । घोषणापत्रहरूमा संसारभर नै प्रायः विकास र समृद्धिकै सपना बाँडिएका हुन्छन् । तर बाँडिएका सपना वास्तविकतामा कति पूरा गरिन्छन् त ? यो प्रश्न टड्कारो छ । 

विगतमा त्यसरी बाँडिएका विकासका सपना के कति पूरा भए त ? भन्ने मुख्य प्रश्न पनि हो । किनकि सपना बाँडेर मात्र विकास हुने होइन । बाँडिएका सपना देशको वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा कति सान्दर्भिक होलान् त्यो त राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने हो । पूरा नहुने प्रकारका सपना बाँड्नु भनेको सोझासिधा जनताको आँखामा छारो हाल्नुसरह नै हो । निर्वाचनको घोषणा पूर्व विकासको ‘व’ पनि उच्चारण नगर्ने कतिपय दलले अहिले रातारात देशलाई स्वर्ग नै बनाइदिने भन्ने प्रकारका हावा गफ छाँटिरहेका छन् । 


दलहरूको इमान, जमान र बोलीको कुनै ठेगान नभएको अहिलेको अवस्थामा पार्टीभन्दा पनि तुलनात्मकरूपमा राम्रा व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । चुनावमार्फत छानिने त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो ठाउँ, सम्पूर्ण देशकै निम्ति व्यावहारिक ढंगले काम गर्न सकून् ।


यद्यपि यसपटक निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका प्रमुख वाम पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले एक आपसमा पार्टी एकीकरणसम्म गर्ने गरी गठबन्धन गरेका छन् । उनीहरूले चुनावी तालमेल मात्र गरेका छैनन् संयुक्तरूपमा चुनावी घोषणा पत्रसमेत जारी गरेका छन् । यसरी ऐतिहासिक रूपमा कम्युनिष्ट दलहरू एकै ठाउँमा आएर संयुक्तरूपमा चुनावमा सहभागी हुनु र घोषणापत्रसमेत एउटै सार्वजनिक गर्नु सुखद सन्देश हो । संविधान बनिसकेपछिको पहिलो संसदीय चुनावमा यसरी बाम दलहरूले एकै ठाउँमा आएर गठबन्धन बनाउने र संयुक्तरूपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनुले अब एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बन्ने सम्भावना भने बढेर गएको देखिन्छ । त्यो हुँदा नेपालमा स्थायी प्रकृतिको सरकार, एउटै पार्टीका विकासे योजना अघि बढ्नसक्ने सम्भावना बढेर गएका छन् । 

वाम दलहरूले संयुक्तरूपमा एउटै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नु पनि अहिलेको सकारात्मक पाटो हो । अर्को बाम गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा २–३ वर्षमा यो गर्ने, सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई अल्प विकसितबाट विकासशील मुलुकमा पु¥याउने र सन् २०९९ सम्ममा मुलुकलाई विकसित राष्ट्रको रूपमा दर्ज गर्ने भन्ने खालका सपना देखाइएका छन् । 

दलहरूले घोषणापत्रमा लेखेजस्तै गरी काम गर्न सकिए त्यो असम्भव पनि होइन । तर देश दुनियाँ चाहारेका धेरै नेपालीले भन्ने गरेका छन् कि, अहिलेको अमेरिका, बेलायत वा जापानको हाराहारीमा नेपालको विकास हुन कम्तीमा पाँच सय वर्ष लाग्छ । जे होस् नेपालका राजनीतिक दलहरूले सन् २०९९ मै नेपाललाई बेलायत वा अमेरिकाकै कोटीको विकसित राष्ट्रको दर्जामा पु¥याउने सपना देखाएका छन् । त्यसलाई पनि अन्यथा नठानौं । तर राजनीतिक दलहरूले विगतमा जे भने र जे–जे गरे, त्यस किसिमका व्यवहार भोलिका दिनमा पनि गरिरहने हुन् भने नेपाल विकसित राष्ट्र होइन कि सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमा दर्ज हुने निश्चित छ । विगतमा दलहरूले नेपाललाई सिंगापुर र स्वीजरल्याण्ड बनाउने भनेर भोट मागे पनि अहिलेसम्म हुम्ला जुम्लाका जनताको चामलको भात खाने सपना अधुरो नै छ । ती जहिले पनि नुन तेलको अभावमा छटपटिएका छन् । अरू त अरू, राजधानी काठमाडांैका भित्री सडकहरू अहिले पनि पिच अभावका कारण जीर्ण बनेका छन् । सबैतिर खाल्डाखुल्डी छन् । यसै वर्षको वर्षामा कतिपय अवोध बालबालिकाहरूले त्यस्ता खाल्डाखुल्डीहरूमा पुरिएर मृत्युवरण गर्नु प¥यो । त्यसकारण नेपालका दलहरूको भनाइ र गराइमा निकै ठूलो विरोधाभास छ ।

एउटा उदाहरण हेरौं, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ कि, कुल निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको अंश ३ प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउन कांग्रेस दृढ संकल्प गर्छ । जबकि युएनडिपी लगायतका प्रतिष्ठित संस्थाले जारी गर्ने प्रतिवेदनमा अझै पनि नेपालमा ४० प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामा रहेका छन् । कांग्रेसले कल्पना गरेको जस्तो ३ प्रतिशतभन्दा कम गरिबी अतिविकसित मानिएको चीन र अमेरिकामा समेत छैनन् । हालका वर्षमा पनि अमेरिकामा १० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस गरिबीकै रेखामुनि रहेका छन् भने नेपालले त्योभन्दा अर्थात ३ प्रतिशतमा गरिबीको अंश झार्न सक्ला ? यो कांग्रेसका लागि यक्ष प्रश्न हुनसक्छ ।

वाम गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा वञ्चित अर्को उदाहरण हेरौं । वाम गठबन्धनले भनेको छ कि, आउँदो १० वर्षभित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटन नेपालमा भिœयाउने लक्ष्य लिइएको छ । यो कसरी सम्भव हुन्छ, जबकि शतक लामो अवधिमा नेपालमा पर्यटन आकर्षणको प्रयासले वार्षिक ६ सात लाख मात्र पर्यटक भित्रिरहेका छन् । त्यसैगरी वाम गठबन्धनले काठमाडांैमा आवश्यक गतिको रेल कुदाउने सपना पनि घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । 

अर्को नयाँ पार्टी नयाँशक्ति नेपालले पनि सगरमाथाको फँेदीसम्म रेल पु¥याउनेजस्तो झुटो आश्वासन घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । 

यसरी दलहरू यसपटक पनि जनतालाई मिठामिठा सपना मात्रै देखाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । सबै दल र तिनका नेताले व्यवहारमा सिन्को नभाँचेको विगत सबैका सामु ताजै छ । दलहरूको इमान, जमान र बोलीको कुनै ठेगान नभएको अहिलेको अवस्थामा पार्टीभन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रा व्यक्ति छनोट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । चुनावमार्फत छानिने त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो ठाउँ, सम्पूर्ण देशकै निम्ति व्यावहारिक ढंगले काम गर्न सकून् । आम नागरिकहरूको आकांक्षा यही नै हो । 

दलहरूको घोषणापत्र जेजस्तो भए पनि अहिले मुलुकमा चुनाव हुन लाग्दैछ । जसले राजनीतिलाई संस्थागत गर्नुका साथै नयाँ संविधान पनि कार्यान्वयन उन्मुख हुन्छ । विकासका गतिविधिहरू पनि निश्चितरूपमा एउटा रफ्तारमा अगाडि बढ्ने वातावरण बन्छ । त्यसकारण आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन हुनु नै देशका लागि भाग्य पनि हो ।

आज विश्वका जति पनि गरिब र असहाय मुलुक छन् ती सबैमा राजनीतिले ‘ट्रयाक’ छाडेको अवस्थामा छ । जस्तो अफ्रिकी मुलुकहरू हाइटी, बुरुन्डी, झिबुटी, चाड र एसियाली मुलुकमा अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान आदिमा राजनीतिक अस्तव्यस्तताकै कारण आर्थिक दृष्टिले पछाडि धकेलिँदै गएको हो । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एडिबी, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले प्रक्षेपण गर्ने अनुसन्धानात्मक तथ्यांकहरूमा जहिल्यै यी राष्ट्रहरू आर्थिक र जीवनयापनको दृष्टिमा चरम पिछडिएका देखिन्छन् । 

नेपालले भने नयाँ संविधान त बनाइसकेको र संविधान कार्यान्वयनको दिशामा पनि छ, देश । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो प्रयासको रूपमा स्थानिय तह निर्वाचन गर्न सरकार सफल भइसकेको छ । र, मंसिर १० र २१ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव संयुक्तरूपमा हुने वातावरण बनिसकेको छ । यसरी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न हुँदै सात ओटा प्रदेशमा नयाँ सरकारहरू बनिसकेपछि विकासको गतिविधि अघि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धात्मक तवरले विकास हुन सक्दा मात्र नेपालको विकासको रप्mतार तीव्र हुन सक्छ । अनि मात्र घोषणा पत्रमा दलहरूले देखाएका सपना साकार हुन सक्छन् । त्यसका लागि अब बन्ने प्रान्तीय सरकारहरू कम खर्चिलो, सानो र कम झन्झटिलो प्रकारको हुनुपर्दछ । प्रदेश र प्रदेशका पदाधिकारी सबैको अधिकार स्पष्ट एवं दोहोरो अर्थ नलाग्ने हुनुपर्दछ । त्यस्तो नभएमा विगतमा झैं फेरि पनि आन्तरिक कलह र अशान्ति पैदा हुन सक्छ । 

त्यसकारण अब बन्ने प्रदेश सरकारहरू, प्रदेश प्रदेशबीचका अधिकार क्षेत्रहरूलगायतका सबै प्राविधिक कुरा बडो वैज्ञानिकताका साथ मिलाएर अगाडि बढ्न सकिँदा मात्र संघीय स्वरूपको नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले नेपालीहरूको खुसीको ढोका खोल्न सक्छ । अन्यथा यस्ता घोषणापत्र केवल कागजको खोस्टो मात्रै हुने र त्यसले केही गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं