Date:2017/11/23 |Thursday

कागजमै सीमित श्रम बैंक

Posted on: November 14, 2017 | views: 44 | रमेश भारती

काठमाडौं । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दुई वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार र नेपालमै मजदुरी गर्ने श्रमिकको कमाइलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ श्रम बैकको स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो । मन्त्रालयले सरकारको दायित्वमा विभिन्न कोषमा रहेको रकम परिचालन गरेर बैंक स्थापनाको तयारी गरेको हो । तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मन्त्रालय सहृमालेपछि श्रम बैंक तथा फ्री भिसा र फ्री टिकटको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका थिए । 

विगत ८ महिनादेखि श्रम बैंकको चर्चा सेलाएको छ । श्रम बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक विषयमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई दिएको थियो । बोर्डले यस विषयमा धेरै अध्ययन, अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायमा बुझाएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको कमाइलाई बैंकमार्फत व्यवस्थित गर्ने अवधारणाअनुरूप ल्याएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताए । उनले भने, ‘बोर्डले बैंक स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने अनुसन्धान गरी सम्पूर्ण कागजपत्र तयार पारी एक वर्षअघि नै श्रम मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । बैंक स्थापनाको विषयमा बोर्डले धेरै छलफल पनि गरेको थियो तर सम्पूर्ण काम भएर पनि अन्तिम अवस्थामा आएर यसको चर्चा सेलाएको छ । बैंक स्थापना गर्ने विषय अन्योलमा परेको छ ।’ ठूलो कसरतपछि बैंक स्थापनाको निर्णय भएको पनि उनले बताए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सरकारी लगानीमा दुईवटा बैंक सञ्चालन गर्न नमिल्ने र अर्काे बैंक स्थापना गर्न नसकिने भन्दै अस्वीकार गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीले बताए । उनले भने, ‘बैंकलाई नियमन गर्ने दुई ठूला निकायले नै श्रम बैंक स्थापना गर्न नहुने भनेपछि मन्त्रालयले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन तर पनि मन्त्रालयले यस विषयको प्रयासचाहिँ छाडेको छैन । मन्त्रालय जसरी पनि बैंक स्थापना गर्न लागिपरेको छ ।’ बोर्डले एक वर्षअघि बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक कागजात तयार गरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको थियो । तर राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले श्रम बैंक चलाउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा जवाफ पठाएको छ । जसका कारण सम्पूर्ण काम अघि बढेर पनि श्रम बैंक स्थापना अनिश्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत श्रम बैंक स्थापना गर्ने विषयलाई उल्लेख थियो । त्यसपछि फेरिएका श्रम मन्त्रीले पनि आप्mनो सय दिनको कार्यक्रममा बैंक स्थापनालाई उच्च महत्व दिएका थिए । तत्कालीन मन्त्री सूर्यमान गुरुङ प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत श्रम बैंक स्थापना गराउन लागिपरेका थिए । यस विषयमा मन्त्री गुरुङको अर्थ मन्त्रालयका सचिवसँग भनाभन भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । श्रम बैंक स्थापना गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले पनि सकारात्मक थिए । सबै तयारीपछि अन्तिममा किन ती निकायले अस्वीकार गरे बुझ्न नसकिएको बोर्डको भनाइ छ ।  

देशविदेशमा रहेका मजदुरलाई बैंकमा समेट्ने योजना श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको थियो । बैंक सञ्चालनमा ल्याएपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको रेमिट्यान्स सदुपयोग गर्ने र कल्याणकारी कोषको विकल्पमा सञ्चालन गर्ने योजना थियो । रेमिट्यान्स बैंकमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाई योजनाका साथ अध्ययन अनुसन्धान गरिएको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख काप्mलेले बताए । साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम परिचालन गर्न बोर्डले बैंकको अवधारणा ल्याएको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार अथवा स्वदेशमै काम गर्ने कामदारलाई समेट्न सकिएमा बैंक चलाउन खासै गाह्रो नहुने काफ्लेको भनाइ छ । हाल विदेशबाट कामदारले पठाएको ४० प्रतिशत रेमिट्यान्स हुन्डीमार्फत भित्रिने गरेको छ । उक्त रेमिट्यान्स श्रम बैंकमार्फत भित्र्याउन सकेमा बैंक सञ्चालनमा समस्या नहुने बोर्डको बुझाइ छ । । नेपालबाट वार्षिकरूपमा ६ लाखभन्दा बढी रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेका छन् । विगत २४ वर्षमा ४६ लाख विदेश गएका छन् । 


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं