Date:2017/12/14 |Thursday

निर्वाचनपछि आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा

Posted on: December 06, 2017 | views: 59 |

रूपनारायण खतिवडा

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि दोस्रो चरणमा तय गरिएको निर्वाचनको मिति मंसिर २१ गते बिहीबारका दिन देशका विभिन्न ४५ जिल्लामा सम्पन्न हुँदैछ । यसैका लागि यी यावत् मतदान क्षेत्रका मतदाताहरु मतदानका लागि आफ्नोआफ्नो तवरबाट लागिपरेका छन् । गत मंसिर १० गते पहिलो चरणमा देशका ३२ जिल्लामा सम्पन्न भएको निर्वाचनको मतगणना पनि बिहीबारबाटै अपराहृनदेखि सुरुवात हुने तरखरमा रहेको छ । यसअघि देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा चरणबद्ध निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकारको गठन हुनुका साथै जनप्रतिनिधिहरुले बहाली पनि गरिसकिएको अवस्था हो । मंसिर २१ गते बिहीबार हुन लागेको निर्वाचनसमेतको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा रहने सरकारका तीनवटै तहमा जनप्रतिनिधिहरुको चयन हुनेछ । साथै, यसले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनलाई समेत ठोस रूपमा गति दिएको छ । शृंखलाबद्ध निर्वाचनको सिलसिला समाप्तिसँगै देशले लामो कालखण्डदेखि भोग्दै आएको राजनीतिक संक्रमणकाल र अस्थिरताको सिलसिला समाप्त हुने आम अपेक्षा रहेको छ । यससँगै, मूलभूतरूपमा राजनीतिक समस्याहरूको समाधान हुने र मुलुक आर्थिक रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षासमेत यतिबेला आम नेपालीजनले गरिरहेका छन् ।

यसबीचमा, राजनीतिक दलहरुले आर्थिक रूपान्तरणको उद्घोष नगरेका पनि होइनन् । तर, आर्थिक क्रान्तिको विषय पटकपटक उठ्ने गरे पनि यसको हालसम्मको व्यावहारिक अभ्यास सहीरूपमा अघि बढ्न नसकेको तथ्यमा दुईमत हुन सक्दैन ।


नेपालले छोटोछोटो समयमा भएका ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन, पटकपटक दोहोरिएका राजनीतिक संक्रमण काल र निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता व्यहोर्दै आएको छ । यस किसिमको तरल राजनीतिक अवस्थाका नकारात्मक प्रभाव बहुक्षेत्रीय र बहुपक्षीयरूपमा देखा परेका छन् । राजनीतिक स्थिरताका अभावमा मुलुकमा विकास र आर्थिक रूपान्तरणको एजेण्डा लामै कालखण्डदेखि ओझेलमा पर्र्दै आएको छ । देशका सम्पूर्ण नीतिहरुको मूल नीतिका रूपमा रहेको राजनीतिको यस खालको अवस्थाले मुलुकको समृद्धि र रूपान्तरणलाई सही रूपमा दिशानिर्देश गर्न नसकेको यथार्थ विद्यमान रहेको छ । फलस्वरूप, योजनागत विकास प्रयासको साढे छ दशकभन्दा बढीको प्रयास पनि देशका निम्ति फलदायी बन्न सकेको छैन । विश्वका विभिन्न मुलुकमध्ये तुलनात्मकरूपमा विकासको स्तर अत्यन्त न्यून रहेका अर्थात् अतिकम विकसित मुलुकको कोटीबाट देश माथि उक्लिन सकेको छैन । आयका हिसाबले पनि हाम्रो देश तुलनात्मक रूपमा आयको स्तर अत्यन्त न्यून रहेको अर्थात् न्यून आयवर्ग भएको मुलुकमा पर्छ । देशका झण्डै २२ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहनु, मानव विकासका दृष्टिले विश्वका १ सय ८७ मुलुकहरुमध्ये १ सय ४४ औं स्थानमा दर्ज हुनुजस्ता सूचकहरुले हाम्रो विकासको न्यूनताको अवस्थालाई प्रष्ट पारिरहेका छन् । यसखालको पछ्यौटे पनको अवस्थालाई चिर्न नयाँ संविधान, यसले व्यवस्था गरेको संघात्मक शासन पद्धति एवं यसलाई कार्यात्मक तुल्याउने तहगत सरकारमा रहने राजनीतिक नेतृत्वको चयनपश्चात् अबको ध्यान आर्थिक रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आम अपेक्षा बिलकुलै स्वाभाविक रहेको देखिन्छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै विकासका पात्रहरुको आगामी प्रयास देशको आर्थिक रूपान्तरणतर्फ केन्द्रिकृत हुनसक्ने हो भने नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि देशभित्र पर्याप्त सम्भावना र अवसरहरु विद्यमान रहेका छन् । उर्वर जमिन, जलस्रोतको पर्याप्तता, वन, खानी, जैविक विविधता एवं भौगोलिक सुन्दरताजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग गर्दै समृद्धि हासिल गर्नसक्ने यथेष्ट सम्भावना पनि नेपालमा प्रचुर मात्रामा रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्यामा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्याको अनुपात बढ्दै गएको र आगामी केही दशकसम्म जनसांख्यिक लाभको अवसर उपलब्ध रहेको अवस्था आर्थिक विकासका लागि कोसेढुंगाका रूपमा रहेको छ । उपयोग हुनै नसकेका तथा कम उपयोग भइरहेका भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारहरुको उपयोग गर्न सकिने अवसर पनि उत्तिकै रहेको छ । 

हालसम्म सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय विकासका क्षेत्रमा भएको लगानीको उच्चतम प्रतिफल लिनसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । देशभित्र राज्यबाहेकका क्षेत्रहरुको उपस्थिति र क्रियाशीलता मजबुत बन्दै गएको छ । निजी तथा सहकारी दुवै क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीतिबाट प्राप्त अवसरको उपयोग गर्दै मुलुकलाई आर्थिकरूपले समृद्ध बनाउन सरकारसँग परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्न ती क्षेत्रहरू सक्षम बन्दै गएका छन् । अन्तरसरकारी मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संघसंस्था मार्फत नेपालको विकासमा साझेदारी र उच्च वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भइरहेको तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित भइरहेको अवस्था छ । गैरआवासीय नेपाली लगायतबाट मुलुकमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने क्रम पनि जारी रहेको छ । दुवैतिरका छिमेकी मुलुकको उच्च आर्थिक वृद्धि र विकासको लाभ नेपालले लिनसक्ने पर्याप्त सम्भावना व्याप्त छ । 

यसबाट, नेपालको पर्यटन, वैदेशिक लगानी, निर्यात एवं कतिपय सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्ने बलियो अवसर सिर्जना भइरहेको छ । अघिल्ला वर्षको विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीको मारले चौतर्फी पीडा र क्षति भए पनि यी दुवै घटनाक्रमले सन्तुलित अन्तरनिर्भरताका आधारमा आत्मनिर्भरता तथा दिगो विकास अगाडि बढाउन अवसर प्रदान गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी, सीप, प्रविधि, ज्ञान र उद्यमशीलताबाट नेपालको चौतर्फी विकासका लागि थप अवसर प्राप्त भइरहेको छ ।

नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सन्दर्भमा यसखालका असीमित अवसर र सम्भावनाहरु सँगै केही चुनौती पनि देखिएका छन् । लामो कालखण्डसम्म सुस्ताएको समग्र अर्थतन्त्रलाई समृद्धि र दिगो आर्थिक विकासको पथमा लैजाने कार्य आफैंमा निकै चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक क्षेत्रको सघन विस्तारमार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी जनसांख्यिक लाभांशको अधिकतम उपयोग गर्ने र स्वदेशमै पर्याप्त कामका अवसर सिर्जना गर्ने, निर्वाहमुखी कृषिलाई रूपान्तरण गरी प्रतिस्पर्धा एवं व्यवसायमुखी बनाउँदै यसलाई मुलुकको औद्योगिक विकासमा आबद्ध गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने, ऊर्जा संकट हटाउनेजस्ता चुनौती समकालीन नेपाली अर्थतन्त्रमा व्याप्त छन् । 

प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म विकास व्यवस्थापनको क्षमता बढाउँदै सबै तहमा जवाफदेही, स्वच्छ र प्रभावकारी विकास प्रशासन कायम गर्ने, केन्द्रीय योजना कार्यान्वयन प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउने, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउनेजस्ता चुनौती पनि यस क्षेत्रमा व्याप्त छन् । नेपालजस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा तीव्रतर आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने व्यापक वित्तीय स्रोतको जोहो गर्नु तथा नेपालको विकासमा विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गरिरहेका विकास साझेदारलाई टिकाइराख्ने, सहायता अभिवृद्धि गर्ने तथा देशको प्राथमिकताका क्षेत्रमा साझेदारहरुको लगानी आकर्षित गर्ने चुनौती पनि मुलुकका सामु रहेको छ । 

यद्यपि, आम अपेक्षाबमोजिम नै मुलुकमा वर्षौंदेखि देखिएको राजनीतिक संक्रमण र किचलोको अन्त्य भई मुलुकले आर्थिक विकासको एजेण्डालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न सक्ने र राजनीतिक नेतृत्व दूरदर्शी एवं विकासमुखी बन्ने हो । यसरी सुनौला अवसरहरुको जगमा टेकेर यसखालका चुनौतीलाई परास्त गर्न सकिने सम्भावना पनि जीवितै रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा अन्य सवालहरुसँगै मूलरूपमा राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरता नै विकासको बाधकका रूपमा रहिआएको छ । राजनीति र अर्थतन्त्र एकअर्काका परिपूरक भएकाले अर्थतन्त्रलाई सहीरूपमा दिशानिर्देश गर्नका लागि राजनीतिक क्षेत्रको प्रतिबद्धता र भिजन अपरिहार्य रहन्छ । 

हुन त, नेपालको आर्थिक विकासका लागि मुलुकको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरुमा भिजनको कुनै कमी देखिँदैन । यसबीचमा, राजनीतिक दलहरुले आर्थिक रूपान्तरणको उद्घोष नगरेका पनि होइनन् । तर, आर्थिक क्रान्तिको विषय पटकपटक उठ्ने गरे पनि यसको हालसम्मको व्यावहारिक अभ्यास सहीरूपमा अघि बढ्न नसकेको तथ्यमा दुईमत हुन सक्दैन । अहिले भइरहेको स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा देशका प्रमुख दलहरुले सार्वजनिक गरेका दलीय घोषणापत्रहरुले समेत मुलुकको अबको ध्यान आर्थिक समृद्धि र विकासतर्फ केन्द्रित हुन लागेको प्रष्ट संकेत गरेका छन् । यस अर्थमा पनि अबका दिनमा देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विद्यमान सम्भावनाहरुको सदुपयोग गर्दे चुनावमा प्राप्त नतिजा र राजनीतिक दल विशेषको ‘पोजिसन’ का आधारमा घोषणापत्र मार्फत अघि सारिएका भिजनलाई कार्यरूपमा बदल्न राजनीतिक दलहरुले तदारुकता देखाउनै पर्छ । 

वर्तमान एक्काइसौं शताब्दीको डेढ दशक बढी अवधि बितिसक्दा समेत देशलाई न्यून आयवर्गको मुलुक एवं अतिकम विकसित राष्ट्रको स्तरबाट उकास्न नसक्नु सबै नेपालीजनको दुर्भाग्य हो । यो स्थितिमा देशले लामो समयदेखि राख्दै आएको आर्थिक समृद्धिको अभिलाषा पूरा गर्नेतर्फ संघीय सरकारका सबै तहलगायत सबै सरोकारवाला एकमत हुन जरुरी छ । शताब्दीऔंसम्म राजनीतिक उल्झनबाट मुलुकलाई उकास्न नसक्नुका नकारात्मक प्रभावलाई चिर्न पनि आर्थिक रूपान्तरणका लागि राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता मुलुकलाई खड्किएको छ । अतः निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै आगामी दिनमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धि र समतामूलक आर्थिक रूपान्तरणतर्फ मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुन सके देशले कोल्टे फेर्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं