Date:2017/12/14 |Thursday

मुलुकको समृद्धिमा महिलाको भूमिका

Posted on: December 07, 2017 | views: 38 |

सुधा मिश्र

राज्यका हरेक निकायमा आफ्नो समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राख्दै आएका मधेसी दललगायत ठूला दलहरूले बेलाबखतमा संविधानको उल्लंघन गरेका छन् । संविधानमै हरेक स्थानमा महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने भनिए तापनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारमा कुनै पार्टीबाट पनि महिलालाई त्यो स्थान दिइएको छैन । महिलालाई उम्मेदवार नबनाउन विभिन्न बहाना बनाउने तथा उम्मेदवारी बनाइहाले पनि जित सुनिश्चित नभएका स्थानबाट टिकट दिने कार्यले महिला वर्ग निराश बन्न थालेका छन् । आफ्नो पार्टीले नै विश्वास नगरेको उनीहरूलाई महसुस हुन थालको छ । 

परिवर्तनका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता अपरिहार्य रहेको देखिन्छ तर परिवर्तनका लागि लडेका महिलाले आफ्नो गाउँठाउँको विकासमा लागि काम गर्न पाउने समयमा पछाडि पर्नुपर्दा हेपिएको महसुस गर्ने गरेका छन् । महिला भएकै कारणले कुनै पार्टीले उम्मेदवार बनाउन चाहँदैन भन्ने त्यो पार्टी अझ पनि पितृसत्तामक सोचमै चलिरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

आशा गरौं, नेपाल एउटा यस्तो गणतान्त्रिक मुलुक बनोस् जहाँ जनताबीच कुनै प्रकारको विभेद नदेखियोस् । सबैको हक र अधिकारको सम्मान होस् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मंसिर १० गते पहिलो चरणमा सम्पन्न भइसकेको छ । र दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ गते सम्पन्न हुने तरखरमा छ । निर्वाचनका लागि संविधानले छुट्याएको महिलाको स्थान ३३ प्रतिशतलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले वास्ता गरेको देखिएको छैन । यो चुनावमा महिला उम्मेदवारको संख्या प्रत्यक्षमा न्यून देखिएको छ । यसका लागि विभिन्न दलले विचार पु¥याई काम गर्नुपर्ने थियो । तर कुनै पनि दलहरूले योपटक त्यतातिर ध्यान दिएको पाइएको छैन । त्यसैले पनि न्यून संख्यामा महिलाको उम्मेदवारी परेको छ ।

देशका विभिन्न जिम्मेवार पदमा रहेर महिलाले आफ्नो क्षमताको राम्रो प्रदर्शन गरैकै हुन् । तापनि विभिन्न बहाना गरेर प्रत्यक्षबाट महिलालाई उम्मेदवारी नगराएर फेरि उनीहरूमाथि अन्याय गरेको प्रष्टै देखिन थालिएको छ । दलका नेतामा भएका पितृसत्तात्मक सोचका कारण प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या न्यून देखिएको हो । अरू बेला संविधानभन्दा माथि कोही छैन भन्ने ती पुरुष नेता यो समयमा किन संविधानको वास्ता गरेनन् ? किन बेला–बेलामा पुरुष र महिलाको बीचमा विभेद देखाइ रहन्छन् ? किन पुरूषहरूले आफूलाई सर्वस्व ठान्छन् ? महिलाले हातमा हात लिएर पुरुषलाई सघाउन सक्दैनन् र ?

महिलाहरू आन्दोलनको मैदानबाट पछि नहटेको कयौं दृष्टान्त छ । २०४६ सालको आन्दोलन होस् वा ०६२÷६३ सालको आन्दोलन, हर पाइला–पाइलामा महिला लडेकै हुन् । हरेक काल–परिस्थितिमा पुरुषलाई साथ दिएकै छन् । तर अहिलेसम्म पनि किन विभेद देखियो ? 

स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा महिला हुनै पर्ने नीति भएकोले होला, दलहरू महिलालाई प्रमुखमा नदिएर उप–प्रमुखमा उम्मेदवारी लिन लगाए । जो महिला प्रमुखमा जितेर गएका छन् उनीहरूले आफ्नो कुशलताको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको चुनावमा पनि जहाँ–जहाँ गठबन्धन गरेका थिए त्यहाँ–त्यहाँ महिलालाई बिर्सेका थिए, ठूला दलहरू । 

पुरुषको हितको कुरामा जे पनि हुने तर त्यहीँ महिलाको उचित हक र अधिकारको कुरा आउँदा सबै पुरूष नेताहरू नियत नै खराब भएका कारण अहिले हुन लागेको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको संख्या न्यून देखिएको हो । देशलाई समृद्ध र सबल बनाउनु छ भने महिलाको पहुँच पनि पुरुष समान नै हुनुपर्छ । जबसम्म महिला र पुरुषबीचमा विभेदकारी भावना रहिरहन्छ तबसम्म कुनै पनि राष्ट्र र समाज समृद्ध र सबल हुन सक्दैन । 

महिलाले आफ्ना लागि लडेर ल्याएको अधिकार ३३ प्रतिशत हुनुपर्नेमा किन खोसियो त ? आशा गरौं, नेपाल एउटा यस्तो गणतान्त्रिक मुलुक बनोस् जहाँ जनताबीच कुनै प्रकारको विभेद नदेखियोस् । सबैको हक र अधिकारको सम्मान होस् । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरियोस् । खासगरी महिलासँग बेलाबेलामा यस किसिमको विभेद नगरियोस् ।


Share your thoughts!


इम्प्रेसन पब्लिकेसन एण्ड मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
केन्द्रीय कार्यालय – मध्यबानेश्वर काठमाडौं