26th April | 2018 | Thursday | 2:44:48 AM

यही हो लोकतान्त्रिक अभ्यास !

देवेन्द्र चुडाल   POSTED ON : Sunday, 31 December, 2017 (6:07:24 PM)

यही हो लोकतान्त्रिक अभ्यास !

हालै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको नतिजा औपचारिक घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । प्रत्यक्षतर्फको दुवैसभामा निर्वाचित उम्मेदवारहरूको घोषणा भए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका समानुपातिकतर्फका विजयी उम्मेदवारहरूको घोषणा भएको छैन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाको गठन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिपति कहाँ पठाए पनि अध्यादेश लामो समय राष्ट्रपति कहाँ पेन्डिङ बसेको थियो जुन हालैमात्र प्रमाणीकरण भएको छ । 

लामो समय यो अध्यादेशको अन्योलले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाएको थियो । अब गाँठो फुकेको छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले औपचारिक रूपमा बिदाइ पाउनुपर्ने र वाम गठबन्धनले नयाँ सरकार निर्माण गरी राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक दलहरू एक अर्काप्रति आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिनुलाई भने मुलुककै लागि दुर्भाग्य भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । 

संविधानसभाद्वारा जारी गरी लागूसमेत भएको नेपालको संविधानको धारा ८६ मा लेखिएको छ, प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा चुनिएका र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित तीनजना गरी जम्मा ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ । संघीय कानुन बमोजिम मतको भार भने फरक–फरक हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित, एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना निर्वाचित ५६ र मनोनित तीनजना गरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाको गठन हुनेछ । सरकारद्वारा राष्ट्रपति कहाँँ सिफारिश हुने तीनजनामध्ये एकजना महिला अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आआफ्नो क्षेत्रमा काम थालिसकेका छन् भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसमेत शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियसभा गठनको विवादमा फसेको अवस्था थियो । वास्तवमा सरकारले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पठाएकोमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोकेर राख्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । सरकारले पठाएको अध्यादेशमाथि राष्ट्रपतिको चित्त नबुझेको भए १५ दिनभित्रै उक्त अध्यायदेशमाथि पुनःविचार गर्नू भनेर राष्ट्रपतिले सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सो भएको देखिएन । जबकि यस हिसाबले राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लंघन भएको देखियो । यथार्थमा, राष्ट्रपति भनेको संविधानको पालक र संरक्षक हुने भएकाले राष्ट्रपतिबाटै संविधानको उल्लंघन हुनु दुःखद् पक्ष हो । 

अघिल्ला केही दिनमा उत्पन्न भएको राष्ट्रियसभाको गठनसम्बन्धी गम्भीर विवादले सबैलाई काम गर्नबाट रोकेको थियो । यो विवादले गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको बिदाइ र वाम गठबन्धनको सरकार निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । देउवा नेतृत्वको सरकारले अहिले कामचलाउको हैसियतमा काम गरिरहेको भएकाले उसले महŒवपूर्ण निर्णयहरू गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानीसमेत तोक्न नसकेको हुनाले प्रदेशसभाका सदस्यहरू अन्योलमा परेका थिए । यहीबीचमा प्रदेशैपिच्छे अलगअलग ठाउँमा प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै जनता सडकमा उत्रिएका छन् । हिजो निर्वाचनमा जाँदा राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रदेशको राजधानी बनाउने घोषणा गरेका हुनाले अहिले तिनै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो घोषणा नै भालुको कन्पटजस्तो भएको छ । 

प्रदेश १ मा धनकुटा, विराटनगर, इटहरी, दमक र विर्तामोडलगायत ठाउँलाई राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै जनता संघर्षमा उत्रिएका मात्र छैनन् अनशनसमेत बसिरहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश २ मा जनकपुर र वीरगञ्जका जनताले आआफ्नो ठाउँलाई राजधानी बनाउन माग गरेका छन् । अन्य प्रदेशहरूमा समेत त्यस्तै समस्या देखिएको छ । जनता सडकमा उत्रिएका बेला केन्द्रीय सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्दै पछि प्रदेश सरकारले नै प्रदेशको राजधानी तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पालन गराउनुपर्ने बेलामा सरकार गठनमै ढिलाइ हुनुले शुभ संकेत दिँदैन । 

केही हप्ताअगाडि सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्न खोज्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूबाट शपथ नलिने सर्वाजनिक उद्घोष गरेपछि देउवा सरकार प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति नगर्ने पक्षमा रहेको छ । प्रदेशसभाका सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखले शपथ दिलाएका प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यहरूबाट शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था अहिले रहेको छ । प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख नभएको अवस्थामा प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई शपथ दिलाउनुपर्ने हुन्छ भने ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति आवश्यक भएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच प्रदेश प्रमुखको विषयमा सहमति हुन नसक्दा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हुन नसेकेको हुनाले सबैतिर अन्योल छाएको छ । 

वाम गठबन्धनलाई जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिएका छन्, तर पछिल्लो समयमा वाम गठबन्धनभित्रै पनि समस्या देखिएको छ । वाम गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पनि केही समस्याहरू देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले खुलेर पार्टी एकीकरणको विरोध गरेका छन् भने नेकपा एमालेभित्र त्यस्तो विरोध नभए पनि भित्रभित्रै भुसको आागो सल्किएको केही नेताहरूले नै बताएकै हुन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अनुसार पार्टी एकीकरण र सरकार निर्माण सँगसँगै हुनुपर्ने बताइरहेका छन् भने एमालेका नेताहरू भने पहिला सरकार निर्माण र त्यसपछि पार्टी एकीकरण हुनुपर्ने अडानमा छन् । दुवै पार्टीका हालका अध्यक्षको पार्टी एकीकरणपछिको पोजिसन के हुने र दुवै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमै अहिले समस्या नै छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री वा एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष दिनुपर्ने आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् भने एमालेले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै दिन नसकिने बताउँदै आएको छ । त्यसैले पनि पार्टी एकीकरणमा समस्या देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । 

यतिबेला संवैधानिक राजनीतिक र शासन प्रणालीमा स्थायित्व चाहिएको छ, तर दलहरू भने आआफ्नो पार्टीगत स्वार्थमा अलमलिएका छन् । मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्य अनिवार्य भएपनि पार्टीगत स्वार्थमा उनीहरू लागेका हुनाले अहिले समस्या देखिएको हो । विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा विपक्षी बेगरको संसदकोे कल्पना गरिएको छैन । सरकारलाई पनि विपक्षी दलको आवश्यकता पर्छ । तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा नेकपा एमालेले जुन अडान लिएको थियो त्यो गलत रहेको प्रष्ट छ । मुलुकको ठूलो पार्टी भएको नाताले उसले ठूलो छाती देखाएर उदाहरण बन्नसक्नुपर्नेमा पछिल्लो समयमा एमालेमा त्यस्तो चरित्र देखिएको छैन । 

ठूलो पार्टी भएकाले उसले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । हिजो कांग्रेस ठूलो पार्टी भएकाबेला नेकपा एमालेले त्यस्तै भन्ने गथ्र्यो तर आज त्यही एमालेले किन आफूलाई उदार देखाउन सकेन ? राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ रोकिँदा त्यसको असर सबैतिर परेको छ, त्यही कारण दलहरू एक अर्काविरुद्ध आरोप्रत्यारोपमा उत्रिएर जनतालाई तमासा देखाइरहेका छन्, के यही हो त लोकतान्त्रिक अभ्यास ?

अहिलेको जटिल अवस्थामा दलहरूबीच हिजो भएका कटुताबाट निर्देशित नभई अगाडिको कार्यबाट अघि बढ्ने हो भने आउँदा दिनमा कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले बहुमत ल्याउने वाम गठबन्धन हो वा त्यस गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादीलेसमेत आआफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी पर्दो प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई साथमै लिएर अघि बढ्नु उचित हुनेछ । सबैले आआफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँदै राजनीतिलाई पेशाका रूपमा नहेरी सेवाभावका रूपमा हेरिएको खण्डमा मात्र मुलुकले सही रूपमा निकास पाउन सक्छ । त्यसका लागि विगतमा भएका गल्ती र कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै गल्ती गर्ने परम्परालाई त्यागेर नयाँ अभ्यास साथ अघि बढ्ने हो भने स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । अहिलेकै जस्तो आरोपप्रत्यारोपमा दलहरू अघि बढ्ने हो भने न त मुलुकले सही रूपमा निकास पाउँछ न त स्थायित्व र समृद्धि नै ।