26th April | 2018 | Thursday | 2:45:37 AM

संविधान संशोधन आवश्यकता कि बाध्यता ?

रामसुकुल मण्डल   POSTED ON : Thursday, 04 January, 2018 (3:30:42 PM)

संविधान संशोधन आवश्यकता कि बाध्यता ?

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावपछि मधेसमा दुई मधेसी पार्टी तथा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा फेरि उदाएको छ । निर्वाचनको परिणामले उनीहरू मधेसमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि निर्णायक शक्ति बन्ने संकेत देखिएको छ ।

दुवै मधेसी दल चुनावमा संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर सहभागी भएका थिए । धेरै हदसम्म सो एजेण्डामार्फत जनतालाई प्रभावित पारेर उनीहरू जित हात पारेका छन् । र, जनताले फेरि उनीहरूको कुरालाई विश्वास गर्दै मत दिएका हुन् । मधेसी दलबाट उम्मेदवार बनेकालाई जिताएर पठाए संसदमा गणितको हिसाब मिल्दैन भन्ने सामान्य अंकगणितलाई मतदाताले कुनै चासो दिएनन् । अहिले आएर त्यहीँ हिसाब मिलेको छैन । अहिले वाम गठबन्धन र कांग्रेसले संविधान संशोधन गराउन नचाहेसम्म संशोधन हुने अवस्था छैन । यस्तोमा मधेसी दलले एउटा तप्कालाई फकाएरमात्र केही नहुन सक्छ । त्यसका लागि उनीहरूले वाम गठबन्धन र कांग्रेससँग समदूरी बनाएर बस्नुबाहेक कुनै विकल्प छैन । निर्वाचन परिणामअनुसार समानुपातिकबाहेक प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा एमाले एक्लैले ८०, माओवादी केन्द्रले ३६, नेपाली कांग्रेसले २३ सिट ल्याएको छ । 

उता राजपा नेपालले ११ र फोरम नेपालले १० सिट ल्याएका छन् । दुईटै दलको मिलाएर २१ सिटमात्र हुन्छ । प्रत्यक्षमा वाम गठबन्धनको ११६ सिट छ । समानुपातिकको मतबाहेक हिसाब गर्दा मधेसी दलहरूले अन्य दलको सहयोगविना संविधान संशोधन कुनै हालतमा गराउन सकिने अवस्था देखिँदैन । र, वाम गठबन्धन र कांग्रेसका लागि संविधान संशोधन गर्नु बाध्यता छैन । किनभने संविधान संशोधन उनीहरूको मुख्य एजेण्डाभित्र पर्दैन । स्मरणीय रहोस्, चुनाव प्रचारका लागि प्रदेश २ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड भने गएका थिएनन् । परिणामतः वाम गठबन्धनले त्यहाँबाट सोचेको जस्तो सिट ल्याउन सकेन । कांग्रेसको हविगत पनि अत्यन्तै खराब रहेको छ । यसकारण संविधान संशोधन उनीहरूको बाध्यता नहुन सक्छ ।

मधेसी दलले दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यदि प्रदेश २ मा राजपा र संघीय फोरमको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गर्न उनीहरूलाई त्यति सजिलो हुने छैन ।

आन्दोलनको केन्द्रविन्दु प्रदेश २ नै हो । संविधान संशोधनको कुरा सबभन्दा बढी त्यहीँबाट उठेको छ । आन्दोलन गर्ने शक्ति नै त्यहाँ सरकार बनायो भने केन्द्रलाई संशोधनका लागि दबाब दिन गाह्रो हुनेछ । यसकारण, राजनीतिक र नैतिक रूपमा आन्दोलनको कमाण्ड सम्हाल्न मधेसी दललाई गाह्रो हुनेछ, यसपटक । मधेसका विश्लेषकहरूका अनुसार तीन ठूला दलका लागि संविधान संशोधन आवश्यकता भएपनि बाध्यता होइन् ।

यद्यपि चुनावमा तीन ठूला दलले संविधान संशोधनको मुद्दालाई आफ्नो एजेण्डा बनाएका थिए । तर त्योअनुसार मधेसी जनताबाट मत नपाएपछि उनीहरू यसबाट पछाडि हट्न सक्छन् । तर संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ भनेर संशोधन गर्न ती दलहरू तयार हुनुपर्ने जरूरी हुन्छ । तर संविधान संशोधन गरिएन भने देशमा द्वन्द्व कायमै रहन्छ । त्यो कुरा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले बुझ्नुपर्छ । एमाले ठूलो दल बनेको छ । सम्भवतः उसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि बहस् र छलफल गराउने काम सरकारको हुन्छ । तर, सुरुदेखि नै एमाले संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक नदेखिएकाले उसको चासो नहुनसक्छ भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ र यो कुराको हेक्का मधेसी दलले राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ । 

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यमा जितेका मधेसी नेताहरू जनतासँग भेटघाटको क्रममा संविधान संशोधन गराउने आश्वासन दिइरहेका छन् । तर कसरी गराउने ? त्यसको कुनै रोडम्याप छैन । मधेसी दलले आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा संविधान संशोधनका विषयलाई प्राथमिकताको रूपमा राखेका छन् । तर कसरी गर्ने ? त्यसको कुनै आधार प्रस्तुत गरेको छैन । उनीहरूले एउटै आधार प्रस्तुत गर्छन् ‘त्यो हो आन्दोलन ।’ तर के संविधान संशोधनका लागि आन्दोलनको औचित्य अब फेरि छ वा मधेसी दलहरू फेरि आन्दोलन गर्ने क्षमता राख्नछन् भन्ने अर्को बहसको विषय हो ।

वाम एकतामा भइरहेको ढिलाइले केन्द्रमा सरकार गठन प्रक्रिया अबरूद्ध भएको छ । राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश पारित भइसक्दा पनि नयाँ सरकार बन्न सकेको छैन । तर नयाँ सरकार बन्न जतिजति ढिलो हुँदैजान्छ, सत्ता समीकरण बद्लिँदै जाने सम्भावना रहन्छ । यही सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भावी समीकरणका लागि छलफल गरेर मधेसी दललाई सत्तामा ल्याउने योजना बनाउन थालेका छन् । किनभने विगतमा सत्ताकेन्द्रित राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गरेका मधेसी दल फेरि नयाँ संसदमा सत्ता राजनीतिको जोड घटाउमा निर्णायक पात्र बन्ने सम्भावना छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको वामपन्थी गठबन्धनले फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन गरेको प्रयास यसै कुरालाई संकेत गर्छ । स्थानीय तहको चुनावअगाडिसम्म ‘संविधान पुनर्लेखन’को नारा चर्काएका मधेसी दलहरूले अहिले ‘संविधान संशोधन’लाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएका छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन नगरेको अवस्थामा पनि संसदमा सामान्य बहुमत पु¥याउन एमालेलाई फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत साना दलको समर्थन भए पुग्ने भएकाले फोरमको संख्यालाई महŒवपूर्ण ठानिएको छ । फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन नेकपा एमालेले प्रयत्न गरिरहेको छ । फोरमलाई लिएर बहुमतको सरकार बनाउँदा आलोपालो सरकार गठनको लफडा नउठ्ने एकथरिको विश्लेषण छ । एमाले फोरमसँग लहसिएको माओवादी वृत्तमा चर्चा छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा भने प्रदेश सरकार गठन मधेसी दुई दल नै निर्णायक बन्ने छन् । तालमेल गरेर चुनावमा गएका राजपा र फोरमले प्रदेशसभामा मिलीजुली सरकार बनाउने तयारी सुरु गरेका छन् । 

यद्यपि फोरम अध्यक्ष स्वयं आफूहरूको रूचि सत्तामा नभएको प्रष्टीकरण दिइरहँदा पनि उनी संविधान संशोधनमा वाम गठबन्धन लचिलो भए, ठोस प्रतिबद्धता ल्याए भने सरकारमा जान सकिने खालको द्विअर्थी कुरा गरेर भ्रम सिर्जना गरेका छन् । यस्तै खालको अभिव्यक्ति राजपाका नेताबाट आउने गरेको छ ।

राजपा भने एमालेप्रति लचक नभएपनि ऊ एमालेबाहेकको गठबन्धन बने त्यसलाई सघाउने पक्षमा रहेको छ । तर महŒवपूर्ण मन्त्रालयको ‘अफर’ आयो भने राजपा र संघीय फोरम दुवै ‘संविधान संशोधनका लागि भन्दै’ सत्तामा जान सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।