22nd April | 2018 | Sunday | 11:31:42 AM

दाउपेचले जेलिएको राजनीति

  POSTED ON : Friday, 05 January, 2018 (8:00:09 AM)

दाउपेचले जेलिएको राजनीति

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतदान भएको आज ठ्याक्कै एक महिना भयो । दाउपेच नचलेको भए सम्भवतः यतिबेला राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रचारको अन्तिम चरणमा हुने थिए । माघको पहिलो सातासम्ममा नयाँ जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठन हुने थियो । 

हुनुपर्ने यही थियो तर यस्तो हुन पाएन । निर्वाचन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार बनाउने सुरसारै नहुनु, सुरसारको के कुरा, अन्योलमै अलमलिनु विडम्बनाको कुरा हो । 

राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रिपतिसमक्ष पेश हुँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतदान हुन एक महिनाभन्दा बढी बाँकी थियो । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृत भएन । जगजाहेर छ, सरकारले पेश गरेको अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति थियो जसमा निर्वाचन जितेर नयाँ सरकार बनाउने दाबी गरेको एमालेको असहमति थियो । एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले बहुमतीय नभए स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिए । अध्यादेश असंवैधानिक छ भने । त्यस्तो अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्न हुँदैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । राष्ट्रपतिलाई पटक पटक भेटे । एमालेको साथमा थियो वाम गठबन्धनको सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्र । 

विवाद उत्पन्न भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्शको शृंखला शुरू गरिन् । उनका सल्लाहकारहरूले ‘दलहरूको सहमति भएपछि मात्रै स्वीकृत गर्ने मनसायमा राष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्छ’ भनेर प्रचार गरे । राष्ट्रिसयसभा निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक उम्मेदवार निर्वाचित नहुने र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम दिन नमिल्ने निर्वाचन आयोगको ठहरपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई हाइसञ्चो भयो । अध्यादेश रोकिँदा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया रोकिन्थ्यो । अध्यादेश स्वीकृत गर्न एमालेले नै राष्ट्रपतिलाई सहमति दिनुपर्ने भयो । 

अन्ततः एमाले अध्यक्ष ओलीले असंवैधानिक भनेको र स्वीकृत गर्न हुँदैन भनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भयो । उसै दिन ओलीले भने– अध्यादेशमात्रै असंवैधानिक हो, राष्ट्रिपतिले गरेको स्वीकृति चाहिँ संवैधानिक । 

राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेर राख्नु असंवैधानिक हो भन्नेहरूका लागि अर्को पक्षको हाजिर जवाफ थियो– त्यतिबेला राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि सरकारको निर्णय अवज्ञा गरेका हुन्, उल्टाई नै दिएका हुन् । 

हो, रामवरण यादवले त्यसै गरेका हुन् । सरकारको निर्णयमा स्वीकृति जनाउनु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन्थ्यो । उनले सेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाइदिए । निर्णय उल्टाउँदाको प्रतिक्रिया के हुनेछ, त्यसको परिणाम के हुनेछ, त्यसले कस्तो राजनीतिक उथलपुथल ल्याउनेछ भन्ने अनुमान नगरी उनले उल्टाएका थिएनन् । आफ्नो निर्णयको जोखिम लेखाजोखा गरेर त्यसको सामना गर्ने अन्तरनिहित शक्तिका साथ सरकारको निर्णय उल्टाएका थिए । त्यसपछिको परिणाम जगजाहेर छ । नेपाली राजनीति र राजकीय अधिकार प्रयोगका सन्दर्भमा यो घटना सधैँ वहसमा रहनेछ । 

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा जेलिएको संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धको कुरा निरपेक्ष रूपमा बेलैमा पर्गेल्न सकेको भए वा यसमा दाउपेचतिर कोही नलागेका भए राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन कानुन संसदबाटै बन्ने थियो । यसका लागि तत्कालीन विपक्षी एमालेले अकाट्य दबाब सिर्जना गर्न सक्थ्यो । यसो नभई अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हात माथि प¥यो । उनले जे गर्न सक्थे गरे । 

सरकार गठन गर्न तयार एमाले÷वाम गठबन्धनले असंवैधानिक भनेकै हुनाले, अध्यादेश नमान्ने चेतावनी दिएकै हुनाले एक महिना चुपचाप रोकेपछि राष्ट्रपतिबाट परामर्शको शृंखला शुरू भएको हो । असहमतिकै बीच उनले अध्यादेश स्वीकृत गरिन् । अस्वीकार गरेर सरकारलाई फिर्ता गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम सामना गर्न उनी तयार भइनन् । 

तब, एक महिना रोकेर परामर्शको शृंखलामा प्रवेश गर्नुको औचित्य के रहृयो ¤ यद्यपि सहमति होस् भन्ने राष्ट्रपतिको असल मनसाय अन्यथा होइन । 

अध्यादेश जारी भएपछि सरकार राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने तयारीमा छ । निर्वाचन आयोगले सुझाए अनुसार भए आगामी माघ २५ गते निर्वाचन हुनेछ । बिहीबार प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले र माओवादीका नेताहरूले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति नतोकेकोमा सरकारको चर्को आलोचना गरे । मिति नतोकेर सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाए । अब एमाले आफूले असंवैधानिक भनेको त्यही अध्यादेश अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ । अनौठो यसमै मानेको हो । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन जितेको उमंगमा एमालेका जनवर्गीय संगठनहरूको एक हुल ओली निवास बालकोट पुग्यो । सरकारले गरेका केही नियुक्तिहरूको विरोध जनाउने क्रममा ओलीले घोषणा गरिदिए– यो सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखबाट हामी (हाम्रा प्रदेशसभा सदस्य) शपथ ग्रहण गर्दैनौँ । 

अहिले प्रदेश प्रमुख नहुँदा प्रदेशको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोग अप्ठ्यारोमा परेको छ । निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणामको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको बीस दिनमा प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दुनियाँलाई थाहा छ, कानुन एमाले समेतको संलग्नतामा बनेको हो । 

दलहरूले नै बनाएको कानुनी व्यवस्थाले निर्वाचन आयोग जेलिएको छ । यही निर्वाचन आयोगलाई एमाले नेताहरूले कांग्रेसको पार्टी कार्यालय र निर्वाचन आयुक्तहरूलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका निजी सचिवका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । सिधा होइन, प्रकारान्तरले यस्तै भएको छ । लोकतन्त्रको अकाट्य व्यवस्था मानिने आवधिक निर्वाचन निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गराउने दायित्व भएको संवैधानिक अंगको यति अवमूल्यन हाम्रो राजनीतिको साह्रै पेचिलो पाटो हो । यो विडम्बना हो । 

निर्वाचन आयोगप्रति राजनीतिक दलहरू मुकदर्शक हुनुपर्छ भनेको होइन । संवैधानिक र कानुनी गाँठो फुकाउने कुनै उपाय भए त्यसमा दलहरूले आयोगसँग मिहिन छलफल गर्ने थिए, गर्नुपथ्र्यो । एमालेले नै त्यस्तो पहल गरेको भए अन्थया हुने थिएन । त्यसो भएन, एमाले नेताहरू जानेरै हो कि आवेशले, निर्वाचन आयुक्तहरूलाई कांग्रेस कार्यकर्ता सावित गर्न उद्यत भए । परिणाम के भयो भने, एमाले नेता र निर्वाचन आयुक्तहरू एकअर्कालाई कानुन बुझेको र नबुझेको भन्ने अनौठो आरोप प्रत्यारोपमा सामेल भए । 

राजनीतिको कुनै प्रक्रिया वा निर्णयलाई असंवैधानिक, गैरकानुनी भन्नुपहिले त्यस विषयमा मिहिन छलफल भएको हुनुपर्छ । जानकारहरूसँग परामर्श भएको गर्नुपर्छ । संविधान र कानुनका व्यवस्थाहरू केही पनि नबुझिने किसिमका छैनन्÷हुँदैनन् । एकोहोरो पठनले पनि त्यसको सोझो अर्थ निस्किन्छ । विधिशास्त्राका मान्यताको व्याख्या विज्ञको विषय हो ।

ब्रहृम र विवेकले, दाउपेचले होइन, असंवैधानिक र गैरकानुनी छ भनेको छ भने त्यसको उपचार खोज्नै पर्छ । भरतपुर महानगरपालिकाको एउटा वडाको पुनः मतदानका विषयमा निर्वाचन आयोगकै निर्णयविरुद्ध नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत गएको हो । अध्यादेश असंवैधानिक भनेपछि त्यसमा अदालत जान एमाले नरोकिनुपर्ने थियो । निर्वाचन आयोगले, जानेर वा नजानेरै सही, निर्वाचन परिणामका विषयमा असंवैधानिक र गैरकानुनी बाटो समातेको हो भने चित्त नबुझ्ने पक्ष त्यसमा पनि अदालत जान सक्थ्यो÷सक्छ । 

आखिर काम चलाउ देउवा सरकारले नै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नगराई नहुने, प्रदेश प्रमुख नियुक्त नगरी नहुने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता आइलागेकै हो भने यसलाई सहज गराएको भए हुन्थ्यो । 

यति घटनाक्रमपछि अस्वाभाविक र अन्यथा नभए एमाले अध्यक्ष केपी ओली बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । यसो नभए पनि उनी बहुमत जुटाएर वा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने नै छन् । माथि नै उल्लेख भयो, दाउपेच नचलेको भए माघको पहिलो सातासम्ममा उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थे । यसो नहुनमा एमाले नै बढी जिम्मेवार देखिएको छ । प्रक्रिया सरासर अघि बढ्दा देउवाले सत्ता लम्ब्याउन सक्ने थिएनन् । यति ठूलो जनादेश अवमूल्यन गर्ने दुस्साहस देउवाले कसरी गर्लान् र ¤ मिथ्या आरोपको अर्थ छैन । 

भरतपुर महानगरको निर्वाचनमा अदालत गुहार्ने एमालेको कदम प्रत्युत्पादक भयो । निर्वाचन आयोगले निर्णय गरकै दिन पुनः मतदान भएको भए सम्भवतः मतपत्र च्यातिएको आक्रोशको लाभ एमाले उम्मेदवारलाई हुने थियो, भलै प्रकारान्तरले घिउ भातमै पोखिएको देखिन लागेको छ । स्वीकार गर्नै थियो भने, राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा नअड्काएको भए हुने थियो । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वाकचातुर्यले पूर्ण छन् । अध्ययनशील छन् । केस्रा केस्रा केलाएर बहस गर्न सक्छन् । समकालीन नेताहरूमा उनको क्षमता झण्डै अद्वितीय छ । उनको प्रत्युत्पन्नमति अलौलिक छ भने पनि हुन्छ । नौ महिनाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा उनले आफ्नो राजकीय नेतृत्व क्षमता, महŒवाकांक्षा र आफूमा अन्तरनिहित शक्ति प्रमाणित गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनको पार्टी एमालेलाई प्राप्त अभूतपूर्व जनसमर्थन ओलीको त्यही क्षमता, महŒवाकांक्षा र उनमा अन्तरनिहित शक्तिको अनुमोदन हो । वाम गठबन्धन सहायक हो । 

आपसमा जेलिएका संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धका कारणले निर्वाचन परिणाम दिन र नयाँ सरकार गठन गर्नमा देखापरेको अल्झो संयम र धैयैका साथ फुकाउँदै जान एमालेको सहयोग अपरिहार्य छ । यसमा दाउपेच, आरोप प्रत्यारोप र आपसी मानमर्दन राजनेता मानिन थालेका ओलीका लागि सुहाउँदैन ।