23rd July | 2018 | Monday | 7:38:44 PM

सूचनाबाट लाभ

  POSTED ON : Sunday, 07 January, 2018 (3:22:24 PM)

सूचनाबाट लाभ


-कृष्णहरि बास्कोटा-

वर्तमान नेपालको संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली नागरिकमा निहित रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ । यसर्थ नेपाली जनता यस मुलुकका मालिक हुन् । जसका कारण आम नागरिकले राज्य प्रणालीका सबै निकायमा रहेका सूचनामा आफ्नो पहुँच राख्दछन् । संविधानको धारा २७ को सूचनाको हकमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको यस प्रकारको संवैधानिक हकमा कुनै किसिमले कुठाराघात भएमा संविधानको धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा र धारा १४४ बमोजिम उच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । नागरिकको मौलिक हकको हनन् भएको देखिएमा ती अदालतहरूबाट परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतको जो चाहिने आदेश जारी हुने कुरा संविधानमा लेखिएको छ । 

नागरिकको संवैधानिक मौलिक हकका रूपमा रहेको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलन गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ छ । यस ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको पहुँच ग्यारेन्टी गरिएको छ । साथै यसै ऐनको दफा ११ मा नागारिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउन एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था छ । यस आयोगले कुनै पनि नागरिकले अपेक्षा गरेको सूचना पाउन नसकेमा त्यस्तो सूचना नदिने निकाय विरुद्धको पुनरावेदन स्वीकार गर्छ र छानविन गरी सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गर्दछ । यसरी नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थामा कहीँ कतै कमी–कमजोरी र कुनै निकायले सूचना नदिएर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । 

यसरी संविधान र कानूनले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचना माग्ने र पाउने नैसर्गिक अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्नु सबै नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो । बेरोजगार युवाले रोजगारीको अवसरका लागि सूचना खोजी गर्नुपर्छ । कुनै सार्वजनिक सेवामा आफूलाई सहभागी गराउने इच्छा भए लोकसेवा आयोग लगायतको वेबसाइटमा गएर कुन पदको विज्ञापन कहिले प्रकाशित हुँदैछ भनी बुझ्नु पर्छ । साथै परीक्षामा उत्कृष्ट ठहरिन के कस्तो पाठ्यक्रमको व्यवस्था छ र परीक्षाको तरिका के हो भन्ने सूचना संगृहित गर्नुपर्छ । होइन, म आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहान्छु, यसका लागि स्वरोजगारका अवसरको खोजी गर्छु भन्ने हो भने सोसम्बन्धी सूचनामा पहुँच राख्नुपर्छ । यसका लागि नेपाली जनताको दैनिक जीवनको माग र आपूर्तिको आँकडा पत्ता लगाई कुन वस्तुको व्यापार गर्न सकिन्छ, युवा स्वरोजगार जस्ता निकायमा गएर सम्भावित स्वरोजगारका स्किम जान्न र दुई लाख रुपियाँसम्मको ऋण प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिएको छ, यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । नेपाल सरकारले गरिबी निवारण कोषमार्फत आयआर्जनको कार्यक्रम र साना पूर्वाधारको कार्यक्रम सञ्चालन गरी आएको छ, यसमा आफ्नो सम्भावना हेर्न सकिन्छ । 

कुनै नेपाली किसानी पेशामा छ भने उसले व्यावसायिक कृषि खेतीका लागि सूचना संग्रह गर्नुपर्छ । आइपिएम विधिद्वारा विषादीरहित खेती गर्ने तौरतरिका जान्नुपर्छ । किसानको पाठशालामा आबद्ध हुनुपर्छ । रासायनिक मलको सट्टा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने र प्रयोग गर्ने विधिसम्बन्धी सूचना खोजी गर्नुपर्छ । रासायनिक विषादीको सट्टा जैविक विषादी तयार गर्दा सरकारले दिने अनुदान सम्बन्धी सूचना संग्रह गर्नुपर्छ । व्यावसायिक कृषिका लागि बैंकबाट ऋण लिँदा ६ प्रतिशतमात्रै ब्याज तिरे पुग्छ । यसैगरी बालीबीमा र पशुबीमा गर्दा ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिरिदिन्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण भिœयाउन जिरो ट्रिलर, हार्भेष्टर, मिनी ट्याक्टर खरिद गर्न सरकारले पूजिँगत अनुदान दिन्छ । 

कोल्डस्टोर निर्माण गर्न सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । गोठ सुधार कार्यक्रममा प्रतिगोठ पाँच हजार छ सय अनुदान पाइन्छ । यी सबै कुरा बुझेर किसानले उत्पादन वृद्धि गरी बढी मूल्य पाउने बजार सम्बन्धी सूचना पनि हासिल गरी सम्पन्नतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । 

नेपाली महिला राज्यले प्रदान गरेका छुट सुविधाको जानकारी हासिल गर्नु र सोको उपयोग गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, घरमै सुत्केरी गराउनु आमा र बच्चा दुवैका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा प्रसुति गराउँदा सुरक्षित पनि भइन्छ, राज्यले यातायात खर्च बापत तराईमा पाँच सय, पहाडमा एकहजार र हिमाली क्षेत्रमा एक हजार पाँचसय रुपियाँ दिन्छ । 

कुनै महिला मासिक आयआर्जन हुने स्थानमा भए आयकरमा दश प्रतिशत छुट हुन्छ । महिलाको नाममा कम्पनी दर्ता गर्न चाहेमा वा पेटेन्ट राइट्स दर्ता गर्नु परेमा २० देखि ३५ प्रतिशतसम्म छुट हुन्छ । यसैगरी महिलाको नाममा जमिन खरिद गर्दा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म रजिष्टे«शन छुटको व्यवस्था छ । लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सम्मिलित हुन पुरुषको अधिकतम उमेरको हद ३५ वर्ष हो भने महिलाले ४० वर्ष पूरा नहुन्जेलसम्म परीक्षा दिन पाउँछिन् । यी सबै पक्ष र क्षेत्रमा सूचना हासिल गरी सशक्त, परिश्रमी र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्षम महिलाको पहिचान निर्माणमा सबै महिला अग्रसर हुनुपर्छ । 

नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरेको छ । यसैगरी माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्नुका साथै यी विषयलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । आठ कक्षासम्मका सबै छात्राले वार्षिक चार सयको छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । प्रत्येक स्कूलले प्रत्येक कक्षामा १० प्रतिशत जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था छ । विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक र स्टेशनरी मात्रै निःशुल्क पाउने होइनन्, उनीहरूको अतिरिक्त क्रियाकलापका सामग्री पनि निःशुल्क हुन्छ । विद्यार्थीले आवासीय सुविधा र पुस्तकालय सुविधा पाउँछन् । स्कूलमा कम्प्यूटर र शौचालय सुविधा हुनुपर्छ । यी विद्यार्थीका आधारभूत सुविधा हुन् । यस्ता सूचना जानेर बुझेर अभिभावक र विद्यार्थीले लाभ लिनुपर्छ । 

अपांगता भएका व्यक्तिलाई राज्यले सुविधा दिएको छ । मोटर साइकलको आयातमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्दैन । कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानले ३३ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिएमा सरकारले सो व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई २० प्रतिशत आयकर छुट दिन्छ । हृवाइट स्टिक लगायत अपांगता भएका व्यक्तिले उपयोग गर्ने प्रायः सबै सामग्रीमा भन्सार माफी छ । उच्च शिक्षाका लागि यस्ता व्यक्तिलाई कोटा छुट्याइएको छ । राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत विभिन्न चार क्षेत्रका परिचयपत्र वितरणसहित मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । 

यी र यस्ता तमाम सूचना हासिल गरी अपांगता भएका व्यक्तिले पनि सुखमय जीवन जीउन अग्रसर हुनुपर्छ । 

नेपालमा राज्यले सिँचाइमा ठूलो रकम लगानी गरेको छ । धेरै पहिला राज्यको नहरबाट पानी प्रयोग गरेबापत पानी पोत तिर्नु पर्दथ्यो । हाल निःशुल्क सिँचाइको व्यवस्था छ । राज्यले घर घरमा जडान गरिदिएको पिउने पानीको मासिक शुल्क सामान्य छ । हिजो आज लोडसेडिङ हटेको छ । यसरी चौबिसै घण्टा विद्युत सेवा आपूर्ति भइएका नागरिकले उद्यमशीलताको अवसर हेर्नु पर्छ । वाहृय रोजगारीबाट आर्जित रकमबाट जमिन खरिद गर्दा सरकारले रजिष्टे«शन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । 

मृगौला रोगीको डाइलोसिस सेवा निःशुल्क छ । १५ वर्ष मुनिका र ७५ वर्ष माथिका मुटु रोगीको उपचार निःशुल्क हुन्छ । सत्तरी वर्षको उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकले मासिक दुई हजार भत्ता पाउँछन् । श्रीमानको मृत्यु भएर एकल भएका महिलाको उमेर जुन अवस्थामा भए पनि मासिक दुई हजार भत्ता पाउने व्यवस्था छ । सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकले परीक्षण गरेको र आकस्मिक कक्षमा तथा अपरेशन थिएटरमा चिकित्सकले दिएको सेवा पनि निःशुल्क हुन्छ । 

सामान्यतः नगरपालिकाहरूले पार्किङ स्थल भनी तोकेका स्थानमा शुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्दिरहरूमा ताल्चा लगाएको दान बाकसको व्यवस्था गरिएको छ । युवा विकासका लागि छुट्टै परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपाल सरकारले विद्युत सेवा नपुगेको स्थानमा सौर्य विद्युतमा ठूलो रकम अनुदान दिएको छ । समुदायले बन जिम्मामा लिई सामुदायिक वनको नाममा आपूmलाई आवश्यक परेको वस्तु वनबाट लिन सकिने व्यवस्था भएको छ । सबै सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्र टाँस गरिएको छ र ती कार्यालयहरूले तोकिएको समय सिमाभित्र सेवा प्रवाह गरी आएका छन् । 

यस्ता सबै सार्वजनिक क्षेत्रका सूचना हासिल गरी नेपाली नागरिकले लाभ लिनुपर्छ । यसका लागि संविधान र कानूनले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचना माग्ने र पाउने आप्mनोे नैसर्गिक अधिकारको उपयोगका लागि प्रत्येक नेपाली क्रियाशील हुनुपर्छ । सबै सूचना नागरिकका लागि हो । सूचनामा जति बढी पहँच भयो उति नै बढी लाभ हुन्छ ।