13th December | 2018 | Thursday | 12:42:39 PM

तरलता अभाव र कमजोर पूँजीगत खर्च

रूपनारायण खतिवडा   POSTED ON : Thursday, 11 January, 2018 (3:34:33 PM)

तरलता अभाव र कमजोर पूँजीगत खर्च

पूँजीगत खर्च देशमा आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने आधारभूत खम्बा हो । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, पूर्वाधार निर्माणलाई आधार प्रदान गर्ने तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको मार्गप्रशस्त हुने पनि पूँजीगत खर्चबाटै हो । तर, नेपालमा वर्षेनी पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक बनिरहेका कारण मुलुकले अल्पकालदेखि दीर्घकालसम्म नै यसको नकारात्मक असर बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखा परिरहेको छ ।


महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यस वर्षका लागि विनियोजित कूल पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँमध्ये चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साढे ६ महिना अवधि अर्थात् गत पौष १५ गतेसम्म ३८ अर्ब २९ करोड खर्च भएको देखिन्छ । जुन खर्च कूल विनियोजित पूँजीगत बजेटको ११ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्रै हो । पूँजीगत खर्चको यो मात्रा मासिक औसत दुई प्रतिशत हाराहारी पनि पुग्नसकेको छैन । सरकारी खर्चमा देखिएको यस किसिमको निराशाजनक अवस्था यस वर्षको यो अवधिमा मात्रै देखापरेको भने होइन । पछिल्ला पाँच वटा आर्थिक वर्षहरूको वार्षिक औसत हेर्ने हो भने पूँजीगत खर्चको प्रगति ७१ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको छ । 

वार्षिकरूपमा विनियोजित पूँजीगत खर्चमध्ये आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा ८२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा ७८ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ७६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा पूँजीगत खर्चको यो मात्रा अझै खस्किएर ५८ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको थियो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा पनि पूँजीगत खर्चको अवस्था ६१ प्रतिशतमा सिमित भएको तथ्यांक छ । लामै कालखण्डदेखि भइरहेको यस किसिमको निराशाजनक पूँजीगत खर्चका कारण यसका चौतर्फी नकारात्मक प्रभावहरूले देशलाई गाँज्न थालेको छ ।

कमजोर सरकारी खर्चको तत्कालीन नकारात्मक असर अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परिरहेको छ । सरकारी संयन्त्रहरूले खर्च गर्न नसकेको कमजोरीको सोझो असरस्वरूप अहिले बैंकहरूलाई तरलता अभावले गाँजिरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता अभावको कारणमा निकै हदसम्म कमजोर पूँजीगत खर्च जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च कमजोर रहनु र सरकारी आयमा उल्लेख्य बढोत्तरी भएका कारण सरकारी ढुकुटीमा खरबौं रकम थुप्रिएर बसेको तथ्यांक छ भने बजारले तरलता अभावको मार भोगिरहेको छ । 

बैंकहरूमा ऋण माग गर्ने ग्राहकहरूको संख्या ठूलै रहेको भए पनि देशभित्र रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरू अहिले ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने हैसियतमा रहेका छन् । विगत वर्षहरूमा पनि न्यून सरकारी खर्चका कारण तरलता अभाव देखापर्ने गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको शुरूवातदेखि नै भएका चरणबद्ध निर्वाचनका कारण यस वर्ष तरलता अभावको अवस्था देखा नपर्ने अनुमान अर्थशास्त्रीहरूले गरेका थिए । तर, यो अनुमान गलत सावित भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भएका चरणबद्ध निर्वाचनहरूमा अरबौं रुपियाँ खर्च भए पनि त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउन नसकेको देखिएको छ । 

निर्वाचनका समयमा सरकारले मात्रै २३ अर्ब हाराहारी खर्च गरेको र उम्मेद्वारहरूको खर्च गर्न पाउने सीमा एवं अप्रत्यक्ष चुनावी खर्चलाई समेत मध्यनजर राख्दा खर्चको मात्रा एक खर्बभन्दा माथि रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, यसरी खर्च भएको रकमको ठूलो हिस्सा बैंकमा आउन सकिरहेको छैन । यसरी, हरतरहले देशमा तरलता अभाव देखापर्नु भनेको स्वस्थ अर्थतन्त्रको द्योतक हँुदै होइन । यसले मुलुकी अर्थतन्त्रलाई चौतर्फी रूपमा नै नकारात्मक असर पु¥याइरहेको हुन्छ ।

दीर्घकालीन हिसाबले हेर्ने हो भने मुलुकमा लक्ष्य अनुरूप पूँजीगत खर्च एवं लगानी कम हुँदा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चनुका साथै गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सृजना लगायतमा प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको छ । देशमा पूँजीगत खर्च कमजोर रहेका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा रोजगारीका क्षेत्रहरू खुम्चिँदै गइरहेका छन् । 

तेह्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । रेमिट्यान्स आयका कारण गरिबीको मात्रा केही घटिरहेको भए पनि यसमा दिगोपना कायम गर्ने चुनौती अर्थतन्त्रमा रहिरहेको छ । देशमा पूँजीगत खर्चले गति लिने र पूर्वाधार निर्माण लगायत चौतर्फी विकासका क्षेत्रहरू रफ्तारमा रहने हो भने आर्थिक वृद्धिदर उकास्ने एवं गरिबीको दर आशाअनुरूप घटाउन सकिने स्थिति थियो । तर, यसो हुन सकिरहेको छैन ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा कूल जनसंख्याको ३० प्रतिशत अद्र्ध बेरोजगार र २ दशमलव ३ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार रहेको सरकारी तथ्यांक छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि विदेशिएका कारण बेरोजगारको यो प्रतिशत केही कम देखिए पनि यथार्थमा यो आँकडा निकै उच्च रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, देशमा विद्यमान आर्थिक असमानता कम गर्न पूँजीगत लगानी बढाउन आवश्यक छ । तर, चालु खर्चमात्रै बढ्दै जाने र पूँजीगत खर्च घट्दै जाने अवस्थाले धनी र गरिब बीचको खाडल लगायत विभिन्न किसिमका आर्थिक असन्तुलन उच्च दरमा बढ्दै गएका छन् । 


नेपाल एक विकासोन्मुख र गरीब राष्ट्र भएकोले पूर्वाधार विकास विगत लामो कालखण्डदेखि नै देशको उच्च प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । तथापि, हालसम्म आइपुग्दा नेपालले बाँकी विश्वसँग पूर्वाधारयुक्त सम्बन्ध स्थापना गर्ननसकेको मात्र होइन पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार विकासको अवस्था विगतमा भन्दा खस्किन थालेको छ । 

विश्व बैंकको एक प्रतिवेदन अनुसार पर्याप्त र गुणस्तरिय पूर्वाधारको अभावमा नेपालले बितेका एक दशकमा कूल सम्भावित राष्ट्रिय आयको ८ देखि १२ प्रतिशत हिस्सा गुमाइरहेको छ । अर्कोतर्फ, तिब्रतर रूपमा पूर्वाधार विकास अघि नबढेसम्म उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर कायम हुन एवं सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयवर्गको मुलुकहरूको स्तरमा पुग्ने मुलुकी लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव रहेको देखिन्छ । यस किसिमको स्थिति देखापर्नुको मूल जड पनि कमजोर पूँजीगत खर्च नै हो भन्ने तथ्यमा दुईमत हुन सक्दैन । 

आगामी दिनमा नयाँ संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारी खर्चले गति लिनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिने केही सम्भावना रहेको भए पनि यस क्षेत्रमा चुनौतीहरू पनि उतिकै देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै ठूलो आकारको वजेट स्थानीय तहमा विनियोजन भएको र खर्च गर्ने सन्दर्भमा अलमल देखापरिरहेको स्थितिलाई समेत दृष्टिगत गर्दा पुँजीगत खर्च एवं समग्र सरकारी खर्चले धेरै उचाइ लिनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन ।

हाल देखापरेको तरलता अभावको संकट गहिरिन नदिन सरकारी खर्चको मात्रामा व्यापक बढोत्तरी गर्न ढिला भइसकेको छ । खासगरी ठूलो आकारको पूँजीगत बजेट विनियोजन भएका आयोजना र कार्यक्रमहरूमा खर्चको रफ्तार जोडतोडका साथ बढाउन सरकारी संयन्त्रको ध्यान पुग्नैपर्छ । यसका साथै निर्वाचनका क्रममा खर्च भएको रकम तत्कालै बैंकिग प्रणालीमा आकर्षित गर्नसमेत उतिकै आवश्यक छ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, वर्षेनी दोहोरिने गरेको यस खालको असर देखापर्ने रोग उन्मुलन गर्न आर्थिक वर्षको शुरूवातबाटै सन्तुलितरूपमा पूँजीगत खर्च गर्ने सरकारी योजना आवश्यक छ ।


पूँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ सरकारको आर्थिक क्रियाशीलता र गतिशीलता कम हुनु हो । यसबाट सरकारप्रतिको नागरिक अपेक्षा र जनभावनामाथि पनि तुषारापात भइरहेको छ । नागरिक विश्वास यसरी धरमराउने स्थितिले लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारको जग पनि बलियो बन्न सक्दैन । २०६२÷०६३ को परिवर्तन पछिका सरकारहरूले ल्याएका कुनै पनि बजेटका पूँजीगत खर्चको प्रगति लक्ष्यअनुरूप हुनसकेको छैन । 

लामो समयदेखि देशले भोग्दै आएको यो समस्या देशको चौतर्फी विकासका लागि व्यवधान खडा गर्ने गम्भीर चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । पूँजीगत खर्चको गिर्दो अवस्थाको तथ्यांक र यसो हुनुका कारणहरू वर्षौंदेखि जगजाहेर भइरहँदा समेत सुधारका ठोस पहलहरू हुनसकेका छैनन् । यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिन थालेका छन् । अतः केही समयपछि गठन हुन लागेको आगामी सरकार लगायत सबै सरोकारवालाहरूले बेलैमा पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउननतर्फ उचित ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।




Views: 151