13th December | 2018 | Thursday | 11:56:35 AM

त्यो एउटा फैसला

  POSTED ON : Friday, 12 January, 2018 (3:16:51 PM)

त्यो एउटा फैसला

-गोविन्द लुइँटेल-


यतिबेला डा. गोविन्द केसी र सर्वोच्च अदालतबारे केही बोल्नु र लेख्नु निकै जोखिमको काम भएको छ । अदालतको पक्षमा देखिए डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र उपचार सेवामा सुधारका लागि शुरू गरेको खबरदारी अभियानको विरोध गरेको ठहरिने र उनको पक्षमा देखिए अदालतको अवहेलना गरेको ठहरिने जोखिम छ । डा. केसीको खबरदारी अभियान र अनशनहरूका बारे धेरै जनाले बोलेका र लेखेका छन् । यो क्रम निरन्तर छ । घटनाक्रमले खुल्दुली लागेको केही विचार र जिज्ञासा समेट्ने धृष्टता गरेको हुँ । 

पहिले डा. केसीको कुरा गरौँ । चार वर्षअघिको एउटा मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसमेतको इजलासले यही पुस २३ गते गरेको एउटा फैसला डा. गोविन्द केसीलाई चित्त बुझेन । उनलाई चित्त नबुझ्नु स्वाभाविकै थियो किनभने उनकै अनशनको मागअनुसार बर्खास्त गरिएका डिनलाई चार दिनका लागि भए पनि पुनर्वहाली गर्न आदेश भएको थियो । पुनर्वहालीको अवधिका हिसाबले उति महŒवको फैसला नभए पनि बर्खासीको निर्णयमा एउटा नजिर बनेर आएको थियो । 

अदालतको फैसला÷आदेश÷निर्णय मान्नु नागरिकको कर्तव्य ठहरिन्छ आधुनिक समाजमा । संविधान र कानुनले यस्तै प्रबन्ध गरेको छ । त्यसो भए विरोध गर्नै पाइँदैन त ? त्यसो होइन । केही वर्षयताका थोरै दृष्टान्तहरू पर्याप्त छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटनामा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको आजसम्म एउटा पक्षबाट विरोध भइरहेको छ । अवहेलना मानिएन । अदालत आफैँले मुद्दा चलाएन । फैसला कार्यान्वयन भयो । त्यही फैसलालाई संसदीय राजनीतिमा विकृतिको जग मान्नेहरू छन् । रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एउटा साप्ताहिक पत्रिकामा छापिएको व्यंग्यचित्रले अदालतको अवहेलना भएको ठहर भई सजाय भएको थियो । 

नेपालीबाहेकको भाषालाई स्थानीय निकायमा कामकाजको भाषा बनाएको भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको दिनलाई ‘कालो दिवस’ भनियो । नेपालीबाहेक अर्को भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन नमिल्ने फैसला भएको थियो । कालो दिवस मान्नेहरूले अवहेलना गरेको मानिएन । अदालत आफैँले यसमा मुद्दा चलाएन ।

डा. केसीलाई पनि फैसला चित्त बुझेन । उनले विज्ञप्ति जारी गरे । फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा मागेर अनशन शुरू गरे । डा. केसीको ठूलो ख्याती र प्रतिष्ठा छ । सेवाप्रतिको निष्ठाले उनी सम्मानित छन् । चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका अभियन्ता हुन् । आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर तेह्रपटक आमरण अनशनमा बसिसकेका छन् । उनको यो सत्याग्रहकै कारणले सरकार चिकित्सा क्षेत्रमा केही सुधार गर्न बाध्य भएको छ । उनको  अभियानको विरोध गर्नेहरू पनि छन् । अनेक विरोध र धम्की बेवास्ता गर्दै उनी चिकित्सा क्षेत्र सुधारमा आफ्नो अभियानमा अडिग छन् । 

डा. केसीले भनेको सुधारको पनि प्रक्रिया र पद्धति छ । वर्षौंदेखिको विकृति रातारात सफाचट हुँदैन । उनकै अभियानको परिणामले सुधार शुरू भएको छ । उनको अभियान र खबरदारीको निरन्तरता जरुरी छ । 

प्रधानन्यायधीश पराजुलीले गरेको फैसला डा. केसीलाई चित्त बुझेन । उनले विरोध गर्न र असहमति प्रकट गर्न गर्न पाउँछन् । अरूले उनलाई साथ दिन र समर्थन गर्न पाउँछन् । अदालतको फैसलाको विरोध भएका, न्यायाधीशको आलोचना भएका दृष्टान्तहरू छँदैछन् । 

भन्नै पर्छ, पराजुली मुलुकका प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनी संविधान र कानुनले तोकेको एउटा पद्धति र प्रक्रियाले यो पदमा पुगेका हुन् । उनको बर्खासीको, उनको राजीनामाको माग गर्न पाइँदैन भन्ने तर्क गर्न खोजेको पनि होइन । पराजुली प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको छ महिना भयो । त्यसअघि उनले एक महिनाभन्दा बढी कायम मुकायम भएर जिम्मेवारी सहृमाले । यस हिसाबले उनी प्रधानन्यायाधीश भएको सात महिना भयो । डा. केसीले आफ्नो विज्ञप्तिमा ‘गोपाल पराजुलीसमेतद्वारा सिलसिलेवार रूपमा मेडिकल माफियाका पक्षमा दिएका फैसलाको विवरण’ भनेर समावेश गरेका फैसलाहरूमा सबैभन्दा पुरानो २०७० फागुनको छ । सबैभन्दा पछिल्लो यही पुस २३ गतेसमेतको गरी आठवटा फैसला अघि सारिएको छ । 

यसको अर्थ के हो भने, डा. केसीका अनुसार अहिलेका प्रधानन्यायाधीश पराजुली चार वर्षअघिदेखि मेडिकल माफियाका पक्षमा थिए र उनले सोहीअनुसार फैसलाहरू गर्दै गए । 

पराजुलीको शैक्षिक योग्यता, दुइटा नागरिकता, उमेर, उनले गरेका केही फैसलाहरू र अचारणसम्बन्धी विषयहरू उनी प्रधानन्यायाधीश हुने चर्चा चलेसँगै उठेका हुन् । डा. केसीले पराजुलीको राजीनामा मागेर अनशन शुरू गर्दा यिनै विषयहरू उठाएका छन् । यी नयाँ कुरा होइनन् । आफ्नै अनशनले बर्खासीमा परेका डिनलाई पुनर्वहाली गर्ने आदेश आएपछि डा. केसीले चार वर्षअघिदेखि पराजुलीले गरेका फैसला, उनका दुइटा नागरिकता, उनको उमेर र शैक्षिक योग्यताको कुरा उठाएर राजीनामा मागे । चौधौँ अनशन बसे ।  

यहाँ उठेको जिज्ञासा के हो भने, बर्खासीमा परेका ती डिनको पुनर्वहाली नहुने फैसला आएको भए डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा माग गर्ने थिए ? अनुमान गर्न सकिन्छ, पराजुलीको राजीनामा मागेर अहिले नै, पुस २४ गते, उनले अनशन शुरू गर्ने थिएनन् । ती डिनको पुनर्वहाली हुँदैन भन्ने फैसला आएको भए पराजुलीका दुईटा नागरिकता, उनको उमेर र शैक्षिक योग्यतामा डा. केसीले मानेको खत माफी हुने थियो ? पराजुलीका यी खतमा राजीनामा मागेर अनशन बस्न पुस २३ को फैसला कुर्नुपर्ने थिएन । र, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न सार्वजनिक शिष्टाचारयुक्त भाषाशैली पनि पर्याप्त हुने थियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता शिष्टाचारविहीन हुँदैन । 

अब सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको थोरै कुरा गरौँ । सर्वोच्च अदालतले भने झैँ, डा. केसीले अदालतको अवहेलना गरे । उनले अदालत र फैसलाप्रति जनमानसमा भ्रम फैलाए । अदालत आफैँले टिप्पणी उठाएर मुद्दा चलाउन आवश्यक ठान्यो । तैपनि यो मुद्दामा डा. केसीलाई चौबीस घण्टा पनि बित्न नदिई प्रहरी लगाएर समाउनु र हाजिर गराउनु आवश्यक थिएन । यति हतार गर्नु किन पनि आवश्यक थिएन भने, सर्वोच्च अदालतको अवहेनाका एक्ला अभियुक्त उनी होइनन् । वर्षौंदेखि मुद्दाहरू थन्किएका छन् । उनलाई केही दिनको म्याद दिएर अदालतमा हाजिर हुन आदेश जारी गरेको भए उनी अवश्य भाग्ने थिएनन् । भागेका भए उनी ‘डा. गोविन्द केसी’ रहने थिएनन्, जो अहिले छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यति हतार गरेर मुद्दा चलाएका, पक्राउ गरेका अभियुक्तलाई भोलिपल्टै किन छाडेको होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ, किनभने डा. केसीलाई रातारात पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको घटनाको चौतर्फी विरोध भयो । लौ, मलाई त मुद्दा पो लगायो भनेर अलिकति पछि हट्ने छाँट उनले देखाएनन् । अदालतले आवेशमा लहरो तान्दा प्रधानन्यायाधीश बसेको पहरो गर्जियो । एक हिसाबले मत्थर भइसकेका आरोपहरू बल्झिए । इजलासले प्रधानन्यायाशीका नागरिकताका प्रतिलिपि, उमेरसम्बन्धी न्यायपरिषदको निर्णय, शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र मगाउनु पर्ने भयो । जुन फैसलाका विषयमा अवहेलना मुद्दा चलाइएको थियो त्यो फैसला पनि इजालसले झिकायो । 

भन्नै पर्छ, अब प्रधानन्यायाधीशमाथि छानविन हुनेभयो– डा. केसीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलाउने हतारोको परिणाम ।   

जानेर वा नजानेर उत्पन्न यो घटनाले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई एउटा मौका दिएको छ– आफूमाथि लागेका आरोपबारे सफाइ लिने । कानुनीरूपमा आरोप लागेपछि आफूलाई निर्दोष सावित गर्नुपर्छ नत्र सजायको भागी बन्नुपर्छ । गोपाल पराजुली व्यक्तिमात्रै होइनन् । उनी मुलुकको अधिकार सम्पन्न संवैधानिक अंगका प्रमुख हुन्, प्रधानन्यायाधीश हुन् । आफ्ना विरुद्ध सार्वजनिकरूपमा लागेका आरोपबाट पन्छिने सुविधा उनलाई हुँदैन । 

अन्त्यमा, डा. केसी र प्रधानन्यायाधीश पराजुली दुवैको थोरै कुरा– आवेश र उत्तेजनाले होइन, आआफ्नो मर्यादाअनुसार जिम्मेवारीका साथ कदम चाल्न जाने व्यक्ति, संस्था र राष्ट्रको गरिमा प्रबद्र्धनमा मद्दत पुग्न सक्छ । पुस २३ को त्यो एउटा फैसलाले उठाएका प्रश्नहरूमा डा. केसी र प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बराबर दायित्व छ । 









Views: 200