22nd January | 2019 | Tuesday | 10:45:26 AM

वाम एकता र वामपन्थी सरकार

वीरेन्द्र कटुवाल   POSTED ON : Tuesday, 23 January, 2018 (3:32:00 PM)

वाम एकता र वामपन्थी सरकार

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता र बहुप्रचारित वामपन्थी गठबन्धनको स्थिर सरकार निर्माण प्रक्रिया ढिलासुस्तीको मेचमाथि पट्यारलाग्दो गरी घुमिरहेको छ । यसैबीच डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह, पृथ्वीजयन्तीको विवादले पनि केही तरंगहरू थपिदियो तर यस आलेखमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बहुप्रचारित, बहुप्रतीक्षित स्थायी सरकार बन्न किन ढिला भइरहेको होला भन्ने सन्दर्भमा केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

विजेता नेकपा एमाले गठबन्धन र उपविजेता नेपाली कांग्रेस दुवै पार्टी आआफ्नै बहसमा केन्द्रित छन् त्यसैले नयाँ सरकार गठनतिर खासै मेलो सरेको देखिँदैन । समस्या आआफ्नै छन् तर एकअर्कालाई दोष लगाउन छाडेका छैनन् । हुन त यो अनौठो घटना होइन । नेपाली राजनीतिको परम्परा नै हो भन्दा खासै फरक नपर्ला तर के साँच्चै वाम गठबन्धनले भन्ने गरेजस्तै ढिलासुस्तीको कारण नेपाली कांग्रेस र निर्वाचन आयोगमात्रै हो र ? अरूको केहीको भूमिका नै छैन त ? यो प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहिरहेको र निर्वाचन आयोगले हालसम्म प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नसकेकाले वाम गठबन्धनको अभियोग सहीजस्तो प्रतीत हुन्छ । यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने चालकको सिटमा बसेको पार्टीले सहचालकको भूमिका खेलेर हुँदैन । चालककै भूमिका गर्नुपर्छ । यस आलेखमा यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

निर्वाचनआयोग ः वामपन्थी गठबन्धनले नयाँ सरकार निर्माणमा ढिलो हुनुमा निर्वाचन आयोगलाई दोषी मानेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०७४ अर्धसम्पन्न भएको अवस्थामा छ । अथवा निर्वाचन आयोगको काम प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सभासदहरूको छनौट र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा गएर अड्किएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति संविधानले अनिवार्य गरेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रक्रियाबाट महिलाहरूको प्रतिनिधित्व नगन्य भएबाट तोकिएको संख्या समानुपातिक र राष्ट्रियसभाबाट पु¥याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । पार्टीहरूको आपसी सहयोग र सहमतिविना त्यो काम सम्भव देखिँदैन थियो । सहमति जुटाएर समस्याको सामाधान खोज्नुपर्ने बेलामा पार्टीहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए । मूलतः ढिलोे हुनुको एउटा कारण यो हो ।

प्रतिनिधिसभामा लगभग दुई तिहाइ सिट संख्याले अगाडि रहेको वामपन्थी गठबन्धनले स्वरूपअनुसारको हृयाउ या आँट देखाउँन सकेन । दुई सिटे र तीन सिटेले कसरी ३३ प्रतिप्रशत पु¥याउछन् हेरौं त भनेर निर्वाचन आयोगलाई खुच्चिङ गरेर वामपन्थी गठबन्धनले यत्रो समयसम्म मुलुकलाई बन्दी बनायो । यदि वामपन्थी गठबन्धन आफूहरूलाई ठूलो पार्टी हुँ भन्ने ठान्छ भने छाती ठूलै बनाउनुपर्छ । जनताले यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने काम वामपन्थी गठबन्धनको काँधमा सुम्पिएका छन् । त्यसैले जिम्मेवारी पनि त्यहीअनुसार ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । 

नेपालका वामपन्थीहरू अहिले फरक भूमिकामा छन् । सबैभन्दा पहिला वामपन्थी गठबन्धनले नयाँ जिम्मेवारीअनुसार आफ्नो भूमिका पहिचान र परिभाषित गर्नुपर्छ । नेपाली जनताले उनीहरूलाई चालक सिटमा पु¥याएका छन् । बसको ढोकामा बसेर पिरपिर सिटी फुकेर हुँदैन । नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरेर राष्ट्रलाई समृृद्धिको मार्गमा सुरक्षित यात्रा गराउने जिम्मा वाम गठबन्धनको थाप्लोमा आएको छ । त्यसैले उनीहरूले तर्कको खेती गरेर मुलुकलाई निकास दिनसक्ने छैनन् । व्यावहारिक बाटो र उपाय खोज्नुपर्छ ।  

संविधान निर्वाचन आयोगले लेखेको होइन । त्यसैले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा महिलाहरूको संख्या ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगको मात्रै होइन । पूरा गर्ने बराबरी दायित्व राजनीतिक पार्टीहरूको पनि हो । अहिलेको सन्दर्भमा यो दायित्व मूलतः वामपन्थी गठबन्धनको बढ्ता हो । त्यसको निम्ति वामपन्थी गठबन्धनले बढी योगदान गर्नुपर्छ र दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । अनिमात्रै उनीहरूले दाबी गरेअनुसारको अधिकार पाउँछन् अथवा मुलुकले वामपन्थी गठबन्धनको सरकार गठन गर्ने मार्ग पाउँछ ।

हो, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने जिम्मा लिँदै गर्दा उसले त्यससम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने थियो र राजनीतिक दलहरूको चरित्र हेरेर त्यसको उचित व्यवस्थापनको तयारी गर्नुपर्ने थियो । निर्वाचन आयोगले त्यसो गरेन । वामपन्थी गठबन्धनभित्र आफूलाई संविधानविद् र विद्वान भन्न रुचाउनेहरूले संविधानका पाना पल्टाएर, धारा÷उपधारा कोट्याएर तर्क र वितर्कको खेती गर्ने बेला होइन र यो त बाली भिœयाउने बेला हो । योगदान गर्ने र जिम्मेवारी पूरा गर्ने बेला हो यो । 

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी गरेको छ । अब राष्ट्रियसभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुग्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । संघीय संसदमा सबै दलले एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मुख्य कुरा हो । वाम गठबन्धनले छाती ठूलो बनाउनुपर्छ । महिला अधिकारको पक्षपाती भनेरमात्रै हुँदैन । जिम्मेवारी लिएपछि त्यो वहन गर्न सक्नुपर्छ । 

यस्तो बेलामा वाम गठबन्धनभित्रका महिला नेतृहरूले पनि घरमा श्रीमान् र छोराछोरीसँग मात्रै होइन, पार्टीभित्र संघर्ष गर्नुपर्छ । परिस्थितिलाई आफ्ना आँखाले पनि पर्गेल्नुपर्छ । खाली नेतृत्वले घोकाएको भाष्य र मिथकमात्रै सुगारटाई गरेर समाज परिवर्तन हुँदैन । अधिकारका लागि दायित्व पूरा गर्नुपर्छ, लड्नुपर्छ ।

पार्टी एकताको लफडा ः नेपाली कांगे्रस आलटाल गरेर सत्ता लम्ब्याउन खोज्दैछ । त्यसैले नयाँ सरकार बनाउन विलम्ब भएको वाम गठबन्धनको आरोप छ । वास्तवमा प्रधान समस्या वाम गठबन्धनभित्रै छ । जो अझै टुंगिएको छैन । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको कुरा चलिरहेको छ । पार्टी एकता त्यति सजिलो विषय होइन । वाम गठबन्धनलाई उक्त विषयमाथि राम्ररी विचार र विमर्श गर्नको निम्ति प्रशस्त समय चाहिन्छ । राम्रो त दुवै पार्टीले सरकार गठनमा केन्द्रित भएर निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नु हुनेथियो । पार्टी एकताको विषयलाई नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रशस्त समय लिएर राम्ररी विमर्श गरेर टुंग्याएको भए दीर्घजीवि हुँनेथियो । र, जनतहरूले आफ्नो मत खेर गएको ठान्ने थिएनन् ।

समस्या सैद्धान्तिकभन्दा पनि पदीय भगबण्डाको छ । अथवा दुवै पार्टीमा समान हैसियत भएका पदका आकांक्षीको संख्या निक्कै ठूलो छ । पार्टी नेतृत्वको टुंगो नगरी नेकपा माओवादी केन्द्र सरकार निर्माणको विषयमा प्रवेश गर्ने मनस्थितिमा छैन । कामरेड प्रचण्ड कि सरकार प्रमुख कि पार्टी प्रमुखको निम्ति बार्गिनिङ् गरिरहेका छन् । यसैबीच प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा थपिएको छ । पार्टी एकता र बहुप्रचारित वामपन्थीहरूको स्थायी सरकार गठनको निम्ति आफ्ना निजी स्वार्थहरू त्याग गर्ने पक्षमा कोही देखिँदैनन् ।

केही समस्या नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पनि छ । पार्टी एकताको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र मतैक्य छैन । पार्टीभित्र यस विषयमा केही गम्भीर सवाल उठेका छन् । यो पार्टी एकता हो अथवा माओवादी केन्द्रको आत्मसमर्पण ? माओवादी केन्द्रभित्र यो पार्टी–एकतालाई एकता नभईकन माओवादी केन्द्रको आत्मसमर्पण ठान्ने नेताकार्यकर्ताको संख्या ठूलै छ ।

हुन त कामरेड प्रचण्डले वाम गठबन्धन निर्माणको सिलसिलामा प्रष्ट पारेकै विषय हो, पार्टी एकता भनेको माओवादी केन्द्रको विघटन नै हो । त्यसबेला यस विषयमा माओवादी केन्द्रभित्र आम सहमति थिएन । यतिबेला असहमतिका फरक मत बाहिर आइरहेका छन् । यी सबै घटनाचक्रको अवलोकन गर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टीएकताको विषय अहिलेको राजनीतिक ऐँठनको दोस्रो प्रधान कारण हो । 

सिद्धान्त र दृष्टिकोणका विषय नेकपा एमालेका लागि गम्भीर हो जस्तो लाग्दैन । माओवादी केन्द्रभित्रका केही नेताहरूको हकमा भने यो विषयले निक्कै फरक पार्ने देखिन्छ । किनभने यो विषयभित्र १७ हजार शहीदहरूको गौरवपूर्ण वीरगतिका जिउँदा कथा र व्याथाहरू जोडिएका छन् । 

सर्वविदितै छ कि माओवादी केन्द्र जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न भनेर हिँडेको थियो । जनवादी राज्यसत्ता त परैजावस्, हिजो सशस्त्र युद्ध लड्दै गर्दा उठाइएका सामाजिक विभेद र पहिचानका मुद्दा जस्ताको तस्तै छन् । सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सकिएको छैन । गरिबी र बेरोजगारीको स्थिति झन्झन् दीनहीन बन्दै जाँदैछ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, दलाली, तस्करी र माफियातन्त्रको जगजगी हेर्दा पार्टी र सत्ता उनीहरूले चलाइरहेको भान हुन्छ । 

उता नेकपा एमालेको राजनीतिक पक्षधरता त्यसको ठीक विपरीत छ । अथवा, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, बहिष्कृत वर्ग र समुदायलाई हेर्ने नेकपा एमालेको दृष्टिकोण सम्पूर्णतः दक्षिणपन्थी छ । सिद्धान्ततः माओवादी केन्द्रका लागि पार्टी एकताको निम्ति यो अहम् सवाल हो । यस्तो स्थितिमा समस्याका सूत्रधारहरूसितै पार्टी एकता कसरी गर्ने भन्ने असहमत नेता कार्यकर्ताको ठूलै पंक्ति छ, माओवादी केन्द्रभित्र । अथवा मूलतः एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकताको समस्या नै बहुप्रतीक्षित र बहुप्रचारित वामपन्थी सरकार निर्माणको मुख्य बाधा बनेको छ । पार्टी एकताजस्तो जटिल विषयलाई केही समय थाती राखेर, वाम गठबन्धन नयाँ सरकार निर्माणमा केन्द्रित भए, सबैका लागि हितकर हुने थियो । 


Views: 43