22nd January | 2019 | Tuesday | 9:37:21 AM

सस्तो लोकप्रियताको पर्यायवाची ‘वृद्धभत्ता’ नबनोस्

मुरारी ढुंगेल   POSTED ON : Thursday, 25 January, 2018 (3:55:26 PM)

सस्तो लोकप्रियताको पर्यायवाची ‘वृद्धभत्ता’ नबनोस्


हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अब ६५ वर्षको उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि ७० वर्ष पुगेकालाई मात्र वृद्धभत्ता दिने गरिएकोमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वृद्धभत्ताको उमेरसीमा ६५ वर्ष बनाएको छ । यो कति व्यवहारिक होला वा हुन्न सक्छ चासोको विषय बनेको छ ।

वृद्धभत्ताका लागि उमेरसीमा घटाउँनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो भार पर्ने निश्चित छ । मन्त्रिपरिषदको हिजोको निर्णयबाट मात्रै पनि देशलाई १ सय अर्बभन्दा बढीको आर्थिक भार थपिएको छ । अझ दीर्घकालीन रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताले प्रत्येक एक वर्षमा २५ अर्बको भार थपिने आर्थिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । 

सरकारले यसले पार्ने दूरगामी असर विचार गरेरै वृद्धभत्ता बढाएको हो की लोकप्रियताका लागि मात्र हो भन्ने प्रश्न धेरैले गर्न थालेका छन् । केही समय अघि कांग्रेस सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिमा उदार नदेखिएको कुरा पटक–पटक अर्थमन्त्री बनेका रामशरण महतले पोखेकै हुन् । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ताले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो भार थोपरेको गुनासो पोख्थे । कांग्रेसकै शीर्ष नेता कहलिएका ब्यक्तिबाट भाषणवाजीमा पटकौं पटक एमालेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर देशलाई आर्थिक भार थोपरेर थेग्नै नसक्ने गरि भड्खालोमा हालो भन्ने पनि सुनिएकै हो । तर, एकाएक कांग्रेस सरकारले किन वृद्धभत्ताको उमेर घटायो सीमा बढायो ? जनता आश्चर्यमा परे ।

हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्प तथा बाढीपीडितलाई अनुदानस्वरूप सरकारले दिदैं आएको अनुदान रकममा एक लाख रुपैयाँ थप गर्ने निर्णयसमेत गर्नु मनासिवनै मानिएला तर, उमेर ६५ बर्ष पुग्दैमा वृद्धभत्ताका लागि मानिस योग्य हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने चाहीँ सोचनिय भएको छ । अभिमत यस्तो छ ‘लोकप्रियताको पर्यायवाची वृद्धभत्ता नबनोस् ।’

अर्को कुरा काम चलाउ अर्थात जनादेश गुमाएको सरकारले दीर्घकालीन महŒवका विषयमा निर्णय गर्न मिल्थ्यो की मिल्दैनथ्यो ? यदि मिल्दैन थियो भने देउवा सरकारले किन दीर्घकालिन असर पर्ने निर्णयहरु भटाभट गरिरहेको छ ? यसले कांग्रेसलाई फाइदा पुग्छ की बेफाइदा ? केही दिन अघि बसेको कांग्रेसको बैठकले दीर्घकालिन असर पर्ने विषयमा काम चलाउ सरकारले कुनै पनि निर्णय नगर्ने भन्ने खालका अभिव्यक्ति आएका थिए । फेरी किन एकाएक कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेको छ ? लोकप्रियताकै लागि भन्दा पनि बाँकी ५ बर्ष सरकारको स्वाद नपाइने झोँकमा यसो गरिएको हो भने दीर्घकालिन रुपमा यसले न राज्यलाई फाइदा पुग्छ न त कांग्रेसलाई नै ।


सुरक्षाभत्ताको श्रेय लिइरहेको एमालेले वर्तमान सरकारको हिजोको यो निर्णयबारे भने आपक्ति जनाएको छ । जनादेश पाएको र संभवतः अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदैन भन्ने पनि छैन । यसलाई नै निरन्तरता दिएकै खण्डमा पनि यद्यपि वृद्धभत्ताको कारण देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो भार परेर घाँडो हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन ।


देउवा सरकारले पछिल्लो समयमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, अस्थायी मुकाम तोक्ने, भुकम्पपिडितलाई थप १ लाख दिने, कर्मचारीको सरुवा, नियुक्ति एवं बढुवा, विभिन्न बहानामा सहयोग रकम वितरण जस्ता निर्णयहरु गरेको छ । यी कतिपय निर्णय गर्नै पर्ने काम भित्र पर्दछन् भने कति नगरेको भए राम्रो हुने निर्णय हुन् । हेक्का राखेर निर्णय गरेको भए दीर्घकालिन उसैलाई अर्थात कांग्रेसलाई राहत मिल्थ्यो

यदाकदा सुनिन्छ, मन्त्रीहरुले मोटो रकम लिएर नियुक्ति, सरुवा बढुवा लगायतका काम गरेको, यसो गर्न÷ गराउन नमान्दा मन्त्रीपद नै गुमेको गुनासो पनि सुनिदै आएको छ । कमिशन लिएर अर्थतन्त्र नै असन्तुलित हुनेगरी काम गरेको आरोप किन लाग्ने गर्दछ ? आखिर जनताका चाहना यो हो र ?


Views: 62