18th August | 2018 | Saturday | 11:36:23 PM

नेपालीको औसत आयु र वृद्धभत्ता

इन्द्रबहादुर बराल   POSTED ON : Sunday, 11 February, 2018 (3:36:11 PM)

नेपालीको  औसत आयु  र  वृद्धभत्ता


नेपालको राजनीतिमा फेरि एउटा नयाँ र रोचक विषयले प्रवेश पाएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले हालैमात्र वृद्धभत्ता पाउनेहरूको उमेरको हद ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्ष कायम गरिदिएको छ । यसभन्दा अघि ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धाहरूलाई मासिक भत्ता भनेर दुई हजारका दरले वार्षिक २४ हजार र स्वास्थ्य उपचार भत्ता भनेर वार्षिक दुई हजार रुपियाँ सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अब उमेरको हद घटाएर ६५ वर्ष कायम गरेपछि निश्चिय नै राज्यलाई आर्थिक व्ययभार बढ्ने नै भयो । 

शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको त्यो निर्णयले निकट भविष्यमै सत्तारोहणका लागि ठिक्क परेर बसेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अत्तालिएको आभाष पाइएको छ । वृद्धभत्ता पाउनेको उमेरको हद पाँच वर्ष घटाएकामा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ओलीबाट निकै आक्रोशित र आत्तिएको स्वर प्रकट भयो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको त्यो निर्णय सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिएको प्रपञ्च हो भन्ने आरोप उनले वर्तमान सरकारलाई लगाए । काम चलाउ सरकारले गरेका निर्णय फिर्ता गर्ने चेतावनी एमालेबाट आएको छ तर वृद्धभत्तामा उमेरको हद घटाएको निर्णय फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन त्यो प्रष्ट छैन ।

त्यसो त नेपालको आर्थिक हैसियत नबनेकै अवस्थामा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेले सस्तो लोकप्रयताकै लागि वृद्धवृद्धाभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला कांग्रेसलगायतका पार्टीले सस्तो लोकप्रियता कामाउने प्रयास उचित होइन, मुलुकको अर्थिक अवस्थाले धान्दैन, राज्य वितरणमुखी हुनुहुँदैन भनेका थिए । बेला भएको छैन भनेका थिए । केही वर्ष देशको आर्थिक अवस्था सुधार गरेरमात्र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस नेताहरूको मान्यता तियो । कांगे्रसको यस्तो विरोधको प्रतिवादमा उत्रिएका केपी शर्मा ओलीले आज ठीक यु टर्न गरेर कांग्रेसलाई नै सस्तो लोकप्रियताको लागि निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । वृद्धभत्ता पाँच हजार रुपिायाँ पु¥याउने घोषणा त एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै गरेको छ । कांग्रेस सरकारले उमेरको हद घटाएकोमा भने ओलीले सरकारको यस निर्णयको घोर निन्दा गरेकोे सुन्दा नेताहरूको नैतिकताको हैसियत प्रष्ट हुन्छ । यसर्थ वाम गठबन्धनका नेता केपी शर्मा ओली व्यग्र भएर मन्त्रिपरिषद्को प्रतीक्षामा मात्र रहेका देख्ता उनीप्रति दया लागेर आउनु अस्वाभाविक होइन । 

आफूले वृद्धभत्ता दिँदा त्यो निर्णय सस्तो लोकप्रियता नहुने, रकम दोब्बर बढाउँदा पनि सस्तो लोकप्रियता नहुने अनि र अर्काले गर्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि भयो भन्ने तर्क अनौठो हो । यो एमाले नेता केपी ओलीको लोकप्रिय निर्णय गर्ने ठेक्का एमालेको मात्र हो भन्ने एकाधिकारवादी सोचप्रेरित तर्क हो । यति कुरा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सक्छ । 

यहाँ नेपालीको औसत आयुबारे सूक्ष्म रूपमा केही चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सामान्यतया प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको सुरुका दिनमा नेपालीको औसत आयु ५४ वर्ष थियो । त्यसबेला नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार थियो । नेपालीको औसत आयु ५४ वर्ष भएको जान्दाजान्दै वृद्धभत्ताको लागि ७० वर्ष तोकिनुको अर्थ हुन्छ केवल सस्तो लोकप्रियता नै थियो । यदि सरकारले कम्तीमा पनि औसत आयुभन्दा पाँच÷छ वर्ष कम उमेरमै वृद्धाभत्ता दियो भने मात्र वास्तविक रूपमा नगरिकहरूले राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा एवं भत्ताबाट राहत पाउँछन् । अन्यथा भत्ता पाउने उमेर नपुग्दै मानिस मरिसकेपछि भत्ता दिनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । वृद्धभत्ता वितरण गर्ने सुरुको नीति कपटपूर्ण थियो । होइन भने वर्तमान सरकारले तोकेको मापदण्डअनुरूप भत्ता वितरण गर्नुप¥यो । यस निर्णयलाई केपी शर्मा ओलीले निरन्तरता दिन सक्नुपर्ने हुन्छ । साँच्चै अर्थव्यवस्थाले धान्दैन वा कांगे्रेसले सस्तो लोकप्रियताकै लागि गरेको भन्ने ठहर हो भने नयाँ सरकारले निर्णय रद्ध गर्नुपर्छ । साथै, मिल्दोजुल्दो गरी त्यति नै वा बढी आर्थिकभार पर्ने गरी अर्को निर्णय पनि गर्नु हुँदैन । 

केपी शर्मा ओलीले पनि २०७३ सालमा सत्तावहिर्गमनको लगभग पक्कापक्की भएपछि केही नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएका थिए ।  अहिले सरकारी तथ्यांक हेर्दा नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपालीको औसत आयु बढ्न पुगेको हो । यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । नेपालीहरूको जीवनस्तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा निकै माथि उठेको तथ्य औसत आयु ५४ वर्षबाट बढेर ७१ वर्ष पुग्नुले पनि प्रमाणित गर्छ । यसर्थ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै सबैभन्दा उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो भन्ने र मान्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले जाँदाजाँदै भए पनि सकारात्मक र न्यायिक निर्णय गरी वृद्धाभत्ता पाउनको लागि ६५ वर्ष उमेर तोकेको छ । यसबाट विपन्न समुदायका मानिसहरू लाभान्वित हुनेछन् ।

देउवा यसले गरेको न्यायिक निर्णयबाट केपी शर्मा ओली अत्तालिनु पर्र्दैन । उनकै भाषामा भन्ने हो भने पनि राज्यको ढुकुटी मुठ्ठी कसेर राख्ने होइन, जति सकिन्छ न्यायिक वितरणकै लागि हो । उनी पुष्पकमल दाहालको सहयोगमा सत्ताको वागडोर समाल्न पुगेका थिए र त्यसमा रमाएका थिए ।  पछि सत्ताबाट हट्ता राज्यको ढुकुटी मुठ्ठी कसेर राख्ने होइन बाँड्नकै लागि हो भनेका थिए । यो स्मरणीय कुरो हो । बाँड्ने एकाधिकार पनि आफैँले राख्न प्रयास एमालेले गरेको छ । देउवा सरकारले उमेर हद घटाउँ एमाले नेताहरूमा उत्पन्न आक्रोश यही एकाधिकारवादखी सोचको परिणाम हो । 

अरू पार्टीहरूले सरकारमा हुँदा जनाहितकारी निर्णयहरू गरिरहँदा एमाले डराउनु पर्दैन । त्यसैले नेपालीहरूको औसत आयु र तिनीहरूले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबारे राम्रो विश्लेषण गरेर मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ । देउवा सरकारले निर्णय गरेको छ । अब न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने कि फिर्ता लिने, त्यो एमालेकै हातमा छ । 

विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले गाउँको विकास र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि लिइएको ग्रामीण स्वालम्वन र ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याएका कार्यक्रमलाई अब बन्ने सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमलाई निस्तेज पार्न ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाआंै’ भन्ने नारा अघि सारियो । वृद्धाभत्ता दिने घोषणा गरियो । अहिले आएर त्यही वृद्धाभत्ता घाँडो भएछ नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई । राज्यकोष वितरणकै लागि हो र वृद्धभत्ता दिनकै लागि हो भने अहिले तोकिएको उमेरको हद ६५ लाई स्वीकार गर्नुप¥यो । यो नाराका लागि मात्र हो भने त सय वर्ष पुगेकालाई रकम बढाएर घोषणा गरे भइहाल्यो । 

वामपन्थी नेताहरूलाई राज्यकोषकै चिन्ता हो भने, सबैभन्दा पहिले केपी ओलीजस्ता तन्नेरीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट औषधीउपचारका लागि खर्च गरी राष्ट्रलाई ऋणको बोझ थुपारेको कुरा सबैलाई जानकारी छ । उनीहरूले  विदेशीभूमिमा उपचार गर्न गएर धेरै खर्च गरिसकेका छन् । उनीहरूले पनि अब आफ्नो यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । यसर्थ नेताहरूले आफूले राष्ट्रबाट कति रकम लिइराखेको छु भन्ने हेक्का राख्नु पनि जरुरी छ । उपचार सबै नागरिकको अधिकार हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । 

वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । त्यसलाई नबिर्सी जनताको पक्षमा भए गरेका पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख दायित्व हो । यसो गर्नसके एउटा राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुनजान्छ । देशको आर्थिक अवस्थाले ६५ वर्ष उमेर माथिकालाई वृद्धाभत्ता दिन नसकिने अवस्था हो भने बहुआलोचित प्रदेशहरू पनि थेग्न सक्तैन भन्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालजस्तो सानो देशले संघीयता धान्दैन भन्ने शंका धेरैलाई छ । कतिले त आर्थिक कारणले नै असफल हुन्छ भनेका छन् तर त्यसलाई विघटन गर्नसक्ने आँट अब कसैसँग छैन । यसर्थ एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले उल्टाउँदै जाने हो भने मुलुकले कहिल्यै स्थायित्व पाउन सक्तैन र त्यस्तो परिपाटीले मुलुकको राष्ट्रिय र राष्ट्रवादको जग पनि हल्लिन सक्छ भन्नेतर्फ पनि सचेत रहनु बुद्धिमानी हो ।

नेपालीको औसत आयु र वृद्धभत्ताको यथार्थपरक विश्लेषणले मात्रै ठीक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।  यसर्थ देउवा सरकारले वर्तमान नेपालीहरूको औसत आयुको ठीकठीक विश्लेषण गरेको मन्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद यो सरकारले तोकेको छ र यसका लागि ६५ वर्षको उमेर कायम गरिएको छ त्यो उचित र  न्यायसंगत छ । आगे एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकारको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जो इच्छा ।


सम्बन्धित सामग्री: