17th October | 2018 | Wednesday | 6:36:42 PM

शिक्षामा स्थायित्व

विनोद दाहाल   POSTED ON : Monday, 12 February, 2018 (2:55:17 PM)

शिक्षामा स्थायित्व

शिक्षा आर्जनको प्यास सबैमा हुन्छ । पढ्नुपर्छ भन्ने चेताना र चाहना सबैमा हुन्छ तर नपढ्नेहरूको संख्या पनि यहाँ निकै ठूलै छ । चाहना र चेताना भएर पनि उनीहरू किन पढ्न सकिरहेका छैनन् । भन्ने यो प्रश्न गहन रूपमा उठ्ने गरेको छ । उनीहरू पढाइलाई बेकार ठानेर पढ्न नगएका होइनन् । उनीहरूले आफूभित्रको तृष्णा आफैँभित्र दबाएर बस्ने गरेका छन् । यीमध्ये कोही साहूँको भारी खेप्न, कोही हली, खेताला र गोठाला बन्न, कोही कमैया हुन र कोही घरको आर्थिक दूरावस्थाले गर्दा छिमेकी देशतिर कुल्ली, दरवान हुन र होटलमा भाँडा माझ्न बाध्य बनेका छन् । 

निदाएर होइन सपना ब्युँझिएर देख्नुपर्छ र सपना देखेपछि सुतेर होइन जाग्रित बनेर ती सपनालाई साकार पार्नुपर्छ भन्ने भनाइ थियो भारतका पूर्व राष्ट्रपति एपिजे अब्दुल कलामको । सानैमा साहुको ढाकर बोक्न बाध्य बनेका बालक वा किशोरले कुनै सपना कोरल्न भ्याएका वा सकेका नहुन सक्छन् । तर, निश्चय नै उनका अभिभावकहरू आफ्ना सपनाका फूल फुलाउने मीठा कल्पनाका साथ आफ्ना छोराछोरीमाथि सुन्दर सपना सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । अन्ततः ती अभिभावकहरू आफ्नो नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारणले आफ्ना सपनाका ती सुन्दर फूल आफ्नै आँखा अगाडि वैलाएर झरेको हेर्न बाध्य बन्न पुग्छन् । हलक्क बढेका ती भविष्यका कर्णाधारहरूका सपना झुल्ने बोटहरू नियतिले त्यत्तिकै मुर्झाएर बेकम्मा बन्दै गरेको विवश अवस्थालाई ती अभिभावक, बालक र किशोरले मुटु मिचेर सहनु परेको छ । 

आफ्ना छोराछोरी देशको सर्वोच्च नागरिक भएको हेर्ने चाहना सबै अभिभावकमा हुन्छ । डाक्टर, इन्जिनियर बनाउने सपना सबैले देखेका हुन्छन् । सक्नेले आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउँछन् । त्यसरी पढ्न गएकाहरूमध्ये धेरैजसो स्वदेश फर्किदैनन् र उनीहरू उतै राम्रो आयआर्जन गरी सुविधा सम्पन्न जीवन बिताउँछन् । फर्किनेहरूले यहाँ आएपछि पनि राम्रो स्थान पाउँछन् । राम्रो आर्जन गरेर सम्पन्न नागरिकका रूपमा जीवन बिताउन सफल हुन्छन् । तर, जत्रो भाँडामा पानी उघायो नदीबाट त्यति मात्र पानी लिन सकिन्छ भनेझै तल्लो स्तरका अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानममाथि धेरै लगानी गर्न सकेका हुँदैनन् र कतिले त लगानी नै गर्न सकेका हुँदैनन् । त्यसबाट उत्पादन पनि त्यही किसिमको प्राप्त हुन्छ । 

निम्न आर्थिक हैसियतका अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई सहरीया सम्भ्रान्त वर्गका घरमा कामदारका रूपमा राखेका हुन्छन् । तिनले पढ्न पाउँदैनन् र उदार मनका कुनै कुनै मालिकले तिनलाई बिहान बेलुकाको घरायसी कामबाट फुर्सद दिएर दिउसो पढ्न दिइहाले तापनि तिनले कम गुणस्तरीय पढाइ हुने सरकारी विद्यालयमा मात्र भर्ना हुने मौका पाउछन् । यसरी पढ्न पाएका र विदेश तथा स्वदेशका राम्रा र छानिएका निजी विद्यालयमा पढेकाहरूबीच शिक्षामा असमान अवसर प्राप्त हुनु अस्वाभाविक हुँदैन । यस परिस्थितिबाट सिर्जना हुने असमानताले सेवा र रोजगारको अवसरमा पनि असमानता निम्त्याउँछ । 

सशस्त्र विद्रोह कालमा शिक्षासम्बन्धी बडो मीठो सपना देखाइयो । यो विद्रोह सफल भएपछि निजी र सरकारी विद्यालयको अवधारणा नै समाप्त पार्ने र शिक्षा नागरिकको अधिकारभित्र पर्ने हुँदा उनीहरूलाई राष्ट्रले निःशुल्क रूपमा शिक्षा दिने भन्ने सपना देखाइयो । यस्ता सपनाका पछि लागेर धेरै किशोरले उनीहरूका पछि लागि जीवनको बलिदानी दिए । विद्रोह सफल पनि भयो तर, यसपछि त्यसबेला देखाइएका सपनाहरू सत्तामा पुगेका राजनेताले सम्झन आवश्यक ठानेनन् । नागरिकका शिक्षाका सपना साकार हुन सकेनन् । अहिले पनि नागरिक शुल्क तिरेर शिक्षा ग्रहण गरिरहेका छन् । निजी र सरकारीको विभेद पनि मेटिएको छैन, कायमै छ  ।

जल, जंगल, जमिन, जीव, जन्तु वा जनावर,जडिबुटी जस्ता विविध क्षेत्रमा सरकारभन्दा दृश्य अदृश्य माफियाको मनोमालिन्य छ । कतिपय विषयहरूमा त तिनीहरूसामू सरकार निरीह सावित हुन्छ । झोलामा खोला बोक्नेहरू जल क्षेत्रमा माफियातन्त्र चलाइरहेका छन् । त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा पनि यस्ता व्यक्ति, संस्था र निकायहरू छन् जसले सरकार र सरकारी शिक्षा पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो अभिष्टको साक्षी बनाउन सजिलै सफलता प्राप्त गर्न सक्छन् ।  यसरी हेर्दा सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई डोहो¥याइरहेको हुँदैन, शिक्षा क्षेत्रका सीमित व्यक्ति र सञ्चालकले सरकारलाई आफ्नो अनुकूलता र इसाराअनुसार डोहो¥याइरहेका हुन्छन् ।  

त्यसैले जुन प्रणाली र पद्धति स्थापना भएपनि वा जुन विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार बने पनि शिक्षाका जिम्मेवार पदाधिकारी निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकतर्फ आकर्षित बन्छन् र आफू त्यो पदमा पुग्नु पूर्व आफूले जनतासामू जाहेर गरेका प्रतिबद्धता बिर्सिन्छन् । आफ्ना कबुल र वाचाहरू पनि भुल्दछन् । अन्ततः असक्षम पक्षका सपनामा पुनः तुषारापात हुन्छ  । 

शिक्षाको रसिलो फल चाख्न पाउने वर्गका नागरिकहरूका सपना सपनामै सीमित रहन्छन् । जुन वर्ग मालिक थियो त्यो वर्ग मालिक नै रहन्छ र जुन वर्ग सर्वहारा थियो त्यो वर्ग सर्वहारा नै रहन्छ । दास र मालिक वा सर्वसाधरण र बुर्जुवा वर्गबीचको वर्गीय विभेद हट्न सक्तैन । २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि पनि शिक्षामा रहेको यो विभेदकारी नीति हटेन र जनताका सपनाका महलहरू ध्वस्त भए । 

अहिले माध्यमिक तहलाई पहिलेको भन्दा फरक किसिमले वर्गीकृत गरिँदै लान खोजिएको छ । पहिले कक्षा एकदेखि पाँचसम्मलाई प्राथमिक तह, ६ र सातलाई निम्नमाध्यमिक तह र आठदेखि दशसम्मलाई माध्यमिक तह भनेर पनि मानिएको थियो । त्योभन्दा पहिले एकदेखि तीन कक्षासम्मलाई मात्र प्राथमिक तह भनिएको थियो । फेरि निम्नमाध्यमिकमा आठ कक्षासम्मलाई समावेश गराइयो । यसरी पटकपटक फेरबदल गर्दै लगिएको विद्यालय तहको तहगत वर्गीकरण अहिले पुनः बदलिएको छ । 

अहिलेको वर्गीकरणअनुसार कक्षा एकदेखि आठसम्मलाई आधारभूत तह, नांै र दशलाई माध्यमिक तह र एघार र बाह« कक्षालाई उच्च माध्यमिक तह भनिएको छ । अब यी एघार र बाह« कक्षा पनि विद्यालय तहमा समेटिएका छन् । र विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा अब कक्षा बाह«को अन्तमा मात्र हुने भएको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा गरिने यो फेरबदल नयाँ होइन । यो हाम्रो पटकपटकको अभ्यास र प्रयोगका रूपमा भइरहेको छ । यसले तहगत हेरफेर गरेपनि शिक्षाको स्तरवृद्धिमा तात्विक प्रभाव पार्न भने सकेको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिको फेरबदलसँगै शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि उनीहरूले केही परिवर्तन गर्छन् । यो परम्पराको निरन्तरता मात्र हो यो हेरफेर भन्ने छाप आमजनतामा पर्न गएको छ । त्यसैले यसरी गरिने हेरफेरमा वैज्ञानिकता पनि हुनु जरुरी छ । 

यसरी गरिने परिवर्तनहरूमा सरकारले केही निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । विश्व शैक्षिक जगतले निर्धारण गरेको शिक्षासम्बन्धी मापदण्ड भए कि त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एकता कायम गर्नु राम्रो कुरो हो र हाम्रो देशबाट अरू मुलुकमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि यसले सघाउ पु¥याउँछ । यसैगरी हाम्रो शैक्षिक प्रणालीलाई अरू मुलुकले नस्वीकारेको अवस्था छ र तिनीहरूको प्रणालीसँग हाम्रो प्रणली नमिल्दो देखिएको छ भने यस्तो अवस्थामा समानताका लागि पनि हामीले हाम्रो प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु अस्वाभाविक होइन । 

आफूले केही गरेको देखाउनकै लागि मात्र सरकारले पटकपटक शिक्षाको स्वरूपमा अदलबदल गर्नु हुँदैन यसो गर्नाले शैक्षिक जगतमा स्थायित्व हुन सक्तैन र अन्योलको अवस्था सिर्जना हुनपुग्छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकार छिटोछिटो फेरिए पनि शिक्ष क्षेत्रमा स्थायित्व कायम हुनु नितान्त आवश्यक छ, सरकार जसरी छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हुँदैन ।    

   


Views: 7